द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत प्याकेज १० को ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका पाँच ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति पाए पनि ती बाहेकका ठाउँबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको छ। त्यसमा ठेक्कापट्टाको काम गर्ने नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सुनबहादुर लामा (सोना लामा)को अगुवाइ छ।
ललितपुरको बागमती गाउँपालिका-२, बगुवाका बासिन्दा दुई महीनायता टिप्परको चर्को आवाजले हैरान छन्। बस्तीदेखि करीब ३०० मिटरको दूरीमा दैनिक बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म टिप्परहरू ओहोरदोहोर गरिराख्छन्।
यी टिप्परले वडा नम्बर २ मै पर्ने खानीखोला दोभानको अन्तिम बिन्दु र अन्य दुई ठाउँबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा ओसारिरहेका छन्। गत फागुनको दोस्रो सातादेखि ती ठाउँबाट उत्खनन गरिएका गिट्टी-बालुवा वडा नम्बर २, बगुवामा रहेको खेलमैदानमा थुपारिएको छ। पहिले दुई वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर १० वटा टिप्परबाट ओसार्ने गरिएकामा अहिले तीन वटा टिप्परले ओसार्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
यसरी नदीजन्य वस्तुको संकलन तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत इपाखोला-महादेवटार-फाप्लाङ खण्डमा सडक र सुरुङ निर्माणका लागि गरिएको हो। तर यो उत्खनन कार्य अवैध रूपमा भइरहेको छ।
सम्झौता एक ठाउँको, उत्खनन अन्यत्रै
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तराई-मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएर काम गरिरहेको छ। द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भएर बाराको निजगढमा टुंगिन्छ। आयोजना अन्तर्गत प्याकेज नम्बर १० अर्थात् इपाखोला-महादेवटार-फाप्लाङ खण्ड निर्माणको ठेक्का नेपाली सेना मार्फत चिनियाँ कम्पनी सीओभीईसी–सीआरईजीसी जेभी (चाइना ओभरसिज इन्जिनीयरिङ ग्रूप कम्पनी लिमिटेड र चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनीयरिङ ग्रूप कम्पनी लिमिटेड)ले पाएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले गत वर्षको मंसीरमा बागमती गाउँपालिकाबाट खोला उत्खनन गर्ने अनुमति लिएको थियो। त्यसको तीन महीनापछि गत फागुनदेखि कम्पनीले उत्खनन गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकालिरहेको छ। तर अनुमति लिएको र सम्झौता भएकोभन्दा फरक स्थानबाट उत्खनन भइरहेको छ।
‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ को दफा १२ (१)मा ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना हुनेगरी सम्बन्धित पालिकाले नियम अनुसारको दस्तुर लिई आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा तोकिएको स्थानबाट संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनिएको छ।
सोही व्यवस्था अनुसार द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नजीकको स्थानीय तह बागमती नगरपालिकासँग समन्वय गर्यो। गाउँपालिका भएर बग्ने बागमती नदी र यसका सहायक खोलाहरूबाट दिगो र वातानुकूल ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनका लागि गाउँपालिकाले २०८१ असारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईआईई) प्रतिवेदन तयार पार्यो। जसमा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएका १२ वटा उत्खनन क्षेत्र तोकिएका छन्।
यीमध्ये चिनियाँ कम्पनीले पाँच स्थान रोज्यो- वडा नम्बर २ का खानीखोला क्षेत्र, खानीखोला दोभान र ज्यामिरेघाट बगुवा, वडा नम्बर ४ को भस्मेबेसी तथा वडा नम्बर ६ मा पर्ने घ्याम्पेदह। उत्खनन गर्ने सम्बन्धमा गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनीबीच २०८१ मंसीर ९ गते सम्झौता भयो। २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म उत्खनन गर्नेगरी मंसीर १० गते कम्पनीले राजस्व रु.३३ हजार ३३३ र दहत्तर बहत्तर शुल्क (ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा स्थानीय तहले उठाउने शुल्क) गरी ८५ लाख ८५ हजार ४८६ रुपैयाँ गाउँपालिकालाई बुझायो।
उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थ थुपारिएको बगुवास्थित खेलमैदान।
तर सम्झौताको तीन महीनापछि उत्खनन थाल्दा सम्झौतामै नपरेको ठाउँ खानीखोला दोभानको अन्तिम बिन्दुबाट गिट्टी, बालुवा निकालियो। आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तोकिएका स्थान बाहेकबाट अवैध उत्खनन भइरहेको मात्र छैन, सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी निकालिएको पनि छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा भने ३० हजार घनमिटर ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालिएको दाबी गरिएको छ।
सम्झौतापत्रमा डेढ वर्षमा पाँच स्थानबाट ३० हजार ७३९.०७ घनमिटर निकाल्न पाइने उल्लेख छ। जसमध्ये खानीखोला क्षेत्रबाट १०३५ घनमिटर, ज्यामिरेघाट बगुवाबाट ७१५५.५६ घनमिटर, खानीखोला दोभानबाट ८०५० घनमिटर, भस्मेबेसीबाट १३६२९.६३ घनमिटर र घ्याम्पेदहबाट ८६८.८९ घनमिटर उत्खनन गर्न सकिने भनिएको छ। तर एकै ठाउँबाट दुई महीनामै ३० हजार घनमिटर उत्खनन भइसकेको र यही परिमाणले उत्खनन भइरहे सम्झौता अवधि २०८३ जेठसम्म लाखौं घनमिटर उत्खनन हुने उनीहरूको आकलन छ।
स्थानीयहरूले अध्ययन गरेर वा कुनै आधार टेकेर यो हिसाब निकालेका होइनन्। तर उत्खनन कार्यमा जोडिएका व्यक्ति नै अहिले उत्खनन भइरहेको ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ असीमित भएको र ३० हजार होइन, ३० लाख घनमिटर निकाल्न मिल्ने हाकाहाकी बताउँछन्।
उत्खननस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका मानिस देखिंदैनन्। उत्खननमा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता सोना लामा भनिने सुनबहादुर लामा हर्ताकर्ता छन्। विगतदेखि नै ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आएका उनी बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ४, प्युटारमा दुई पटक कांग्रेसका वडा सभापति भइसकेका छन्।
उनी आफूलाई गिट्टी-बालुवा उत्खनन गर्ने कामदार र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीचका समन्वयकर्ता बताउँछन्। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा काम गर्न आईईई प्रतिवेदनको मापदण्डले नरोक्ने उनको तर्क छ। गत वर्षको असोज १२ को बाढी आउनुअघिको आईईई प्रतिवेदन भएको र बाढीले खोलाको संरचना फेरबदल गरेपछि गिट्टी, बालुवा धेरै भएको ठाउँबाट उत्खनन गरेको उनको भनाइ छ।
“गिट्टी, बालुवा निकाल्न पाँच वटा क्षेत्र त हाम्रा लागि तोकिएको मात्र हो, पायक पर्ने ठाउँबाट निकाल्न मिल्छ,” लामा भन्छन्, “राजस्व नतिरी भाग्यो भने चाहिं कानूनको भागीदार बन्नुपर्छ।”
आफूहरूले उत्खनन गरिरहेका ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ अथाह भएको पनि उनी बताउँछन्। “३० हजार होइन, ३० लाख घनमिटर निकाल्न मिल्छ। हामीले त समुद्रमा बटुकाले निकाले जस्तो मात्रै भएको छ,” उनी भन्छन्। उनको भनाइमा सम्झौता विपरीत गएर अवैध उत्खनन गरिएको स्वीकारोक्ति छ।
सोना लामा भनिने सुनबहादुर लामा।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ मा ‘नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन संकलन वा ढुवानीकर्ताको संकलन वा उत्खनन गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ वा गहिराइ सहितको चारकिल्ला, उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गर्ने साधन र गुनासो सुन्ने नाम, पद र सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण खुल्ने अनुसूची-६ बमोजिमको सूचनापाटी सम्बन्धित उत्खनन वा संकलन स्थानमा राख्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। तर उत्खनन भइरहेको स्थानमा यी कुनै नियम पालना भएको छैन। आईईई प्रतिवेदनमा तोकिएको जीपीएस बिन्दुमा सीमाक्षेत्र पहिचान हुने कुनै संकेत पनि देखिंदैन।
उत्खनन गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बगुवा खोलाको खेलमैदानमा थुपारिएको छ। जसको करीब १० मिटरको दूरीमा बागमती जलविद्युत् आयोजना बन्न लागेको छ। जलविद्युत् आयोजनाको नजीकै गिट्टी-बालुवा थुपारिने कार्य नियम विपरीत भएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजना प्रमुख प्रकाश बरालका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्रभन्दा कम्तीमा ५०० मिटरको दूरीमा मात्र अन्य मशिन राख्न वा निर्माण कार्य गर्न मिल्छ। त्यही ठाउँमा क्रसर पनि राख्न खोजिएको थियो। यद्यपि स्थानीयवासीको चर्को विरोधपछि रोकियो।
स्थानीयवासीका अनुसार लामाको पहुँच माथिसम्म भएकाले मनलाग्दी उत्खनन हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन र पालिकाबाट रोकटोक छैन। त्यति मात्रै होइन, स्थानीयवासीका अनुसार लामा गुन्डागर्दीमा संलग्न रहँदै आएका छन्। कसैले जग्गा बिक्री गर्दा, कुनै परियोजना सञ्चालन हुन लाग्दा उनले निश्चित रकम दिन दबाब दिने गरेका छन्। बाहुबलका आधारमा उनले विकास-निर्माणका योजना हत्याउने समेत गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
मागेको रकम नदिएकै कारण अपहरण गरी बन्धक बनाएको भन्दै ललितपुरको तत्कालीन माल्टा गाविस-१ का अमृतनाथ घिमिरेले लामा विरुद्ध २०६६ पुस १९ गते महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकामा जाहेरी दिएका थिए। लामाले आफूसँग ‘हप्ता’ माग्ने गरेको र नदिएपछि २०६६ पुस १४ मा अपहरण गरेर आठ घण्टासम्म बन्धक बनाई कुटपिट गरेको तथा खुकुरी देखाई ज्यान लिने धम्की समेत दिएको घिमिरेको जाहेरीमा उल्लेख छ।
जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार बन्धक बनाएपछि घिमिरेसँग २० लाख रुपैयाँ फिरौती मागिएको थियो। अन्तत: ६ लाख फिरौती दिने शर्तमा उनी अपहरणमुक्त भए। त्यसमध्ये तीन लाख रुपैयाँ लामालाई बुझाएको जाहेरीमा खुलाइएको छ।
त्यसपछि घिमिरेले लामा सहित आठ जना विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी दिएका थिए। जाहेरी दिएपछि नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य रहेका उनीमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाब बढ्यो। लामाको बचाउमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मदनबहादुर अमात्य र नेता उदयशमशेर राणा लागे। अमात्यका विश्वासपात्र मानिन्छन्, लामा। पूर्व सभासद् अमात्य हाल नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति हुन् भने राणा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। यी दुई नेताले लामा विरुद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउनेगरी मिलापत्र गर्न घिमिरेमाथि दबाब दिए। अन्तत: २३ दिनको हिरासत बसाइपछि लामा छुटे। घिमिरेले बुझाएको तीन लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता आएन।
उत्खननको अनुमति दिइएको भस्मेबेसीबाट करीब ७०० मिटरको दूरीमा पर्ने बागमती किनारमा भइरहेको दोहन।
शक्तिको आड पाएका लामाले रवाफ देखाउँदै मनमानी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न उनकै अगुवाइमा निजी जग्गाबाट पनि बालुवा निकाल्न खोजिएको थियो। स्थानीय सन्तलाल थिङको जग्गाबाट बालुवा निकाल्न लाग्दा उनले रोकेपछि लामा र उनका मानिसहरूले धाकधम्की दिएको थिङले बताएका छन्। बालुवा निकाल्न नदिंदा लामा र उनका मानिसले हातहतियार देखाउँदै धम्की दिएपछि उनले सुरक्षा र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गत वैशाख ४ गते ललितपुरको चापागाउँस्थित प्रहरी वृत्तमा निवेदन दिएका छन्।
त्यसपछि उनको जग्गा छोडेर भस्मेबेसी भन्दै बागमती खोलाबाट र खानीखोला क्षेत्र भन्दै तोकिएको ठाउँभन्दा बाहेकको स्थानमा खोस्रिन थालिएको छ।
मूकदर्शक स्थानीय सरकार
गाउँपालिकाले चिनियाँ कम्पनीलाई उत्खननको अनुमति दिंदा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहित बढीमा पाँच जनाको अनुगमन टोली गठन गर्ने भनिएको थियो। समितिलाई कार्यपालिकाको प्रत्येक बैठकमा उत्खनन सम्बन्धी सम्झौता बमोजिमको निकासी भएको छ वा छैन भन्ने प्रगति विवरण पेश गर्ने कार्यभार तोकिएको थियो।
तर उत्खनन थालेको दुई महीना भइसक्दा अनुगमन समिति नै गठन भएको छैन। जसका कारण सम्झौतामा उल्लेख नभएको ठाउँबाट निर्बाध उत्खनन भइरहेको छ। अवैध उत्खनन भइरहेको विषयमा आफूहरू बोलिरहे पनि गाउँपालिका राजस्व उठाउन मात्र केन्द्रित भएर चूप बसेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
बागमती गाउँपालिका-२ का विजय बम्जन भन्छन्, “राजस्व तिरेर उत्खनन गरे पनि कहाँसम्म निकाल्ने, कति र कसरी निकाल्ने भन्ने नियम त हुन्छ नि! खाल्डो नै पर्नेगरी निकालिएको छ। गलत भइरहेको छ भनेर जनप्रतिनिधिलाई भन्दा हाम्रो कुरै सुन्दैनन्।”
सम्झौता र अनुमति विपरीत उत्खनन भइरहेकोबारे जनप्रतिनिधिहरू जानकार रहे पनि यसलाई रोक्न अग्रसरता देखाएका छैनन्। बरु अवैध उत्खननकै बचाउ गर्छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि आईईई गरेरै दिएकाले यसबारे प्रश्न उठाउनै नपर्ने बताउँछन्। यसबारे थप सोध्न खोज्दा उनी बोल्न चाहेनन्। उनी आफैं बालुवाखानी सञ्चालक हुन्। ललितपुरको भट्टेडाँडामा करीब चार रोपनी क्षेत्रमा उनको बालुवाखानी छ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर दर्लामी मगर पनि नियम पुर्याएर उत्खननको अनुमति दिएकाले अनुगमनको जरूरी नै नभएको तर्क गर्छन्।
“उहाँहरूले पालिकालाई पैसा तिरेर उत्खनन गर्नुभएको छ, मेरो विचारमा अनुगमन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,” उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म उत्खनन गरेर जम्मा मात्र गर्नुभएको छ। भोलिको दिनमा कुनै विवाद भयो भने वा लैजाने वेला बढी भयो भने हेरिने हो।”
तर अनुमति दिएका पाँच ठाउँ बाहेकका स्थानबाट उत्खनन भइरहेको उनी स्विकार्छन्। “ती पाँच ठाउँबाट त उत्खनन गरेको छैन होला जस्तो लाग्छ, तर जे होस्, पैसा तिरेरै उत्खनन गरिरहनुभएको छ।”
बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामकुमार लामा भने अनुमति दिइएको स्थानमा नभई बागमती नदीको खानीखोला दोभान भन्ने ठाउँबाट मात्र उत्खनन भइरहेको बताउँछन्। “अहिले त्यही एक ठाउँबाट मात्रै निकालिरहेको छ,” उनी भन्छन्।
वडाध्यक्ष लामाको एक्स्काभेटर पनि उत्खननमा प्रयोग भइरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ। यस विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दा उनी पछि कुरा गर्छु भन्दै पन्छिए।
यो पनि पढ्नुहोस् :
