आम्दानीका तुलनामा एकचौथाइ बढी खर्च गरिरहेको सरकारसँग खर्च घटाउने र राजस्व बढाउने कस्ता उपाय छन्?
सिंहदरबारमा बजेट निर्माणको हतारोबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भेटघाटहरूमा आफ्ना सीमा खुलाउने गरेका छन्। बजेटमा अपेक्षा लिएर भेट्न आउनेहरूलाई उनले सरकारको खर्च दिनदिनै बढ्दो तर त्यसलाई धान्ने आम्दानी सुक्दै गएको खोला जस्तै भइरहेको अप्ठ्यारा लुकाएका छैनन्। खर्च अनुसार आम्दानी नभएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान यस वर्ष पनि घटाएको छ। खर्चको भार घटाउन अर्थमन्त्रीले खुद्रे र साना कार्यक्रम आगामी बजेटमा नराख्ने बताउँदै आएका छन्। तर यतिले मात्र आम्दानी र खर्चको असन्तुलनको भड्खालो पुरिने सम्भावना देखिंदैन। अहिले सरकार यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ आम्दानीका तुलनामा खर्च एकचौथाइ धेरै छ।
बितेका केही वर्षदेखि सरकारको बजेटको आकार पनि कृत्रिम रूपमा बढ्दो देखिन्छ। तर त्यो आकार सरकारको आम्दानी अर्थात् राजस्वमा आधारित होइन, ऋणमा आधारित छ। जसरी उपभोक्ता ऋण लिएर खर्च गर्छन्, त्यसैगरी सरकारले पनि ऋण लिएर आम्दानीभन्दा धेरै खर्च गर्दै गएको छ। ऋण त ढिलोचाँडो फिर्ता बुझाउनै पर्छ। त्यसैले पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज धेरै हुन थालेपछि सरकारलाई सकस पर्न थालिसकेको छ।
हरेक वर्ष विकास लक्षित कामका लागि छुट्याउनुपर्नेभन्दा बढी रकम पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याजका रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। यसले ऋणैऋणको दुश्चक्र सिर्जना गर्छ। सरकार पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न फेरि नयाँ ऋण काढ्न विवश देखिन्छ। यस्तो परिस्थिति निम्तिनुको कारण हो, खर्चका तुलनामा सरकारको राजस्व आम्दानी बढिरहेको छैन।
राजस्वको संकट
कोभिड-१९ महामारी शुरू भएयता नै सरकारको राजस्व अपेक्षा अनुसार बढिरहेको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त अघिल्लो वर्ष उठेभन्दा पनि कम राजस्व उठ्यो। यो पछिल्लो झन्डै पाँच दशकयताको पहिलो घटना थियो। जस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि राजस्व सामान्य गतिमा भए पनि बढ्ने गरेको थियो। कोभिड-१९ महामारी शुरू भई लामो बन्दाबन्दी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि राजस्व ०.२ प्रतिशतले बढेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त अघिल्लो वर्षका तुलनामा रु. एक खर्ब तीन अर्ब जति कम राजस्व उठ्यो। सरकारी अधिकारीहरूले राजस्व कम उठ्नुमा मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि शिथिल हुनुलाई कारण देखाए।
बितेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेन। सरकारले बजेट मार्फत रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा रु. १० खर्ब ८२ अर्ब मात्रै उठ्यो। अर्थात्, लक्ष्यको करीब ८७ प्रतिशत जति राजस्व उठ्यो। यो अघिल्लो वर्षभन्दा त धेरै थियो, तर दुई वर्षअघिका तुलनामा समेत थोरै थियो। आगामी असार मसान्तमा सकिने चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि राजस्व संकलनको गति शिथिल नै छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार वैशाख २१ सम्ममा रु. आठ खर्ब ७९ अर्ब हाराहारी राजस्व उठेको छ। गत वर्षका तुलनामा यो ११.५ प्रतिशत जति धेरै त हो, तर यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने पक्का जस्तै छ। किनभने आर्थिक वर्ष सकिन १० साता जति बाँकी रहँदा अहिलेसम्म वर्षभरमा उठाउने भनिएको राजस्वको ६२ प्रतिशत मात्र उठेको छ।
सरकारको प्रमुख आम्दानीका स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसूल, अन्तःशुल्क, आयकर सबैजसो पर्याप्त बढिरहेका छैनन्। आयातको शिथिलता र आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापको सुस्ततालाई यसको कारण देखाइएको छ। खासगरी बढी मात्रामा वस्तु र सेवाको खपत गर्ने युवा जनशक्ति देश बाहिर जाने क्रम बढेसँगै आन्तरिक उपभोगमा शिथिलता आएको छ। तर राजस्वमा ठूलो भ्वाङ पर्नुमा यी मात्र कारण होइनन्। त्यसभन्दा पनि गम्भीर चाहिं भन्सार बिन्दुमा ठूलो मात्रामा राजस्व छली भइरहेको जानकारहरूले अनुमान गर्दै आएका छन्। राजस्व प्रशासनमा लामो अनुभव भएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “विदेशबाट वस्तु आयात बढ्ने तर राजस्व त्यो अनुपातमा नबढ्ने भइरहेको देखिन्छ। यसको अर्थ भन्सार बिन्दुमा ठूलो चुहावट छ भन्ने बुझिन्छ।”
खासगरी निर्वाचनका वेला एकाध महीना भन्सार छली गरेर सामान आयात बढ्ने गरेको विगतमा देखिंदै आएको थियो। कोभिड महामारीयता भने भन्सार बिन्दुबाट छली हुने क्रम बढिरहेको अनुमान छ। गत माघमा भन्सार दिवसको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार छली भएर हुने चुहावट बढ्दै गएको र यसले सरकारको आम्दानीमा असर पुर्याएको बताएका थिए। चुहावट नियन्त्रणमा अर्थमन्त्रीलाई नै अघि सार्ने सोच सहित राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ मा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। यस सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरिसकेको छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व राजस्वसचिव हिमालखबरसँगको कुराकानीमा भन्छन्, “२०७९ को चुनावका वेला नियन्त्रण बाहिर गएको भन्सार अझै स्वाभाविक स्थितिमा आउन सकेको छैन। राज्यलाई कसैले पनि टेरेन, टेराउने राज्यको नैतिक क्षमता कमजोर भएकाले पनि होला, भन्सार छली व्यापक छ।”
ती पूर्व उच्च अधिकारी अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएकाले पनि राजस्व छली भइरहेको अनुमान गर्छन्। चुनिन्दा र काबिल अर्थ प्रशासकहरू हुने गरेका मन्त्रालयमा पछिल्ला वर्षमा यस क्षेत्रमा दखल नभएका अधिकारीहरू भित्रिने क्रम बढिरहेको छ। “सुपर मिनिस्ट्री (मन्त्रालय) बन्दै आएको अर्थ मन्त्रालय अहिले आफैं मणि हराएको सर्प जस्तो स्थितिमा छ। त्यसको प्रभाव राजस्वमा पनि परेको हो,” उनी भन्छन्।
आम्दानीभन्दा खर्च धेरै
संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै सरकारको खर्च पछिल्ला वर्षमा असाधारण तवरले बढेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदानले यस्तो खर्च बढाएको छ। सामाजिक सुरक्षा, नियमित प्रशासनिक खर्च जस्ता खर्चको भार कम भएको छैन। अहिले सरकारले गर्ने खर्चको झन्डै दुईतिहाइ हिस्सा चालू खर्च भनिने नियमित तलबभत्ता, सञ्चालन खर्च, अनुदान इत्यादिमा खर्च हुने गरेको छ। यद्यपि स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने अनुदानलाई पनि यसै अन्तर्गत राखिएको छ। सरकारले रु. १०० जति खर्च गर्दा विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि १४ रुपैयाँ जति मात्र खर्च हुन्छ। बाँकी रकम पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमा सकिन्छ।
जस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले रु. १४ खर्ब २१ अर्ब रकम खर्च गर्दा ६७.६ प्रतिशत नियमित कामका लागि चालू खर्च भयो। वित्तीय व्यवस्था भनिने पुरानो ऋणको किस्ता तिर्न १८.८ प्रतिशत गयो भने बचेको १३.६ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणका गतिविधि लक्षित पूँजीगत कामका लागि खर्च भयो। यसबाट के बुझिन्छ भने, सरकारको नियमित दायित्वबाट बचेको थोरै रकम मात्र विकास लक्षित काममा खर्च भइरहेको छ। तर आम्दानीले नधानेपछि यस्तो खर्चको एकचौथाइ जति त ऋण काढेरै भइरहेको छ।
गत वर्ष सरकारले रु. १० खर्ब ८२ अर्ब जति राजस्व उठायो। तर खर्च तीन खर्ब ३९ अर्ब जति बढी हुन गयो। यो रकम ऋण काढेर जुटाइएको थियो। सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले ऋण काढ्नुपर्ने अवस्था गहिरो हुँदै गएको तथ्यांकले देखाउँछ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु. २६ खर्ब ६७ अर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण भनिने यस्तो रकम धेरै हो कि थोरै हो भन्नेमा बहस हुने गरेको छ। जापान, अमेरिका लगायत विकसित तथा पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो खर्च गरेका मुलुकका तुलनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण धेरै होइन। जापानको सार्वजनिक ऋण त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भनिने देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा दुई गुणाभन्दा धेरै छ। तर नेपालको सार्वजनिक ऋण देशको अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँज्दा ४६.७५ प्रतिशत मात्र छ।
सार्वजनिक ऋण उच्च भएका मुलुकसँग दाँज्दा नेपालको धेरै नदेखिए पनि यसको वृद्धिको गति भने धेरै छ। जस्तै- भूकम्प गएको साल आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा २२.३ प्रतिशत मात्र थियो। एकै दशकका बीचमा बढेर अर्थतन्त्रका आकारका तुलनामा यो दोब्बर हुनुले ऋणको मात्रा धेरै बढिरहेको बुझाउँछ। त्यस बाहेक यस्तो ऋण नेपालमा परिवर्तनकारी पूर्वाधार परियोजना निर्माण नहुँदै बढ्नुले भविष्यमा पूर्वाधार आयोजना बनाउन ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्दा ऋणको आकार निकै बढ्ने जोखिम छ।
के छन् विकल्प?
आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बढ्दै गएसँगै यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारसँग दुई विकल्प छन्, पहिलो खर्च घटाउने वा दोस्रो खर्च बढे अनुसार आम्दानी अर्थात् राजस्व पनि बढाउने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ खर्च कम गर्ने उपाय नेपाल जस्ता विकासको गति न्यून भएका मुलुकका लागि सही नीति नभएको बताउँछन्। नागरिकको विकासका अपेक्षा धेरै भएको, देशले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति सहितका विभिन्न लक्ष्य राखिरहेको सन्दर्भमा जति राजस्व उठ्छ, त्यतिले मात्र विकास गर्ने भन्ने तरीका उचित नहुने उनको धारणा छ। बरु राजस्व बढाउन सरकारले जोड गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति हेर्दा बर्सेनि रु. २० खर्बसम्म राजस्व आम्दानी गर्न सकिने देखिन्छ। धेरैजसो राजस्व त चुहावट (छली) भएकाले नउठेको हो, सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न बल गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
बजारमा सामग्री किनबेच गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको बिलबिजक लिने/दिने नगरिएको, अझै नक्कली बिलबिजकका आधारमा कारोबार हुने गरेको तथा भन्सारमा पनि पर्याप्त छली हुने गरेका घटनाहरू प्रस्टै देखिंदै आएको उनले बताए। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये करीब एकचौथाइ करदाता विवरण समेत नबुझाई फरार छन्। भ्याटमा दर्ता भएपछि वार्षिक कारोबार अनुसारको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेमा २७.९५ प्रतिशत करदाताले विवरण नबुझाएको कार्यालयले जनाएको छ। प्राविधिक भाषामा तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाई सम्पर्कविहीन हुने करदाता (व्यवसायी)लाई ‘नन-फाइलर’ भनिन्छ। व्यवसाय बन्द भएको भए त्यसको विवरण दिनुपर्नेमा दिइएको छैन। यस्ता ‘नन-फाइलर’ को संख्या धेरै हुनुले उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकम सरकारको खातामा नपुगेको हुन सक्ने संकेत गर्छ।
अर्कातिर, विवरण बुझाउनेमध्ये पनि २४.२ प्रतिशत करदाताले खरीद र बिक्री नगरेको दाबी सहित भ्याट शून्य लाग्ने विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउने गर्छन्। राजस्व कार्यालयले ‘जिरो फाइलर’ भन्ने यस्ता करदाताको संख्या धेरै हुँदा राजस्व पर्याप्त उठ्दैन।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ राजस्व बढाउन उपभोक्ता र व्यवसायीबाट थप राजस्व असुल गर्नेभन्दा पनि राजस्व छली हुने यस्ता बाटालाई टाल्नुपर्ने बताउँछन्। “सरकारको साखमै प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि राजस्व कम उठिरहेको हो। बिचौलियाले नियामक निकायको नेतृत्वमा नियुक्ति दिलाउने, कर्मचारी सरुवाबढुवामा घूस लेनदेन हुने भएपछि राजस्व कसरी धेरै उठ्छ? सरकारको खातामा होइन, व्यक्तिको खल्तीमा धेरै रकम गइरहेको छ,” उनी भन्छन्।
उता, राजस्व बढाउने अनेकौं उपायबारे विभिन्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिंदै पनि आएका छन्। गत वर्ष पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव समितिले सरकारले कर प्रणालीको सुधारबाट रु. तीन खर्बसम्म थप राजस्व उठाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय आयात-निर्यातको कारोबारको कर छली रोक्दा मात्रै रु. ८० अर्ब हाराहारी राजस्व थपिने यसले उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै, करको दायरा बढाउने, आयकरका दरमा सुधार गर्ने, भ्याट छूटको सूची छोट्याउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत कर छूट रोक्ने लगायत सुझाव दिएको थियो। अहिले सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ भ्याट छूट दिने गरेकामा यसलाई पूर्णतया खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले गत चैत अन्तिम साता सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि राजस्व बढाउने विभिन्न उपाय सुझाइएका छन्। खर्चले थेग्न नसक्ने भएपछि अहिले सरकार राजस्व बढाउने विभिन्न उपायबारे छलफल गरिरहेको छ। जसमा कतिपय क्षेत्रमा नयाँ कर सहितका प्रस्ताव छलफलमा आएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। कतिपयले घरजग्गा जस्ता पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा पनि ‘इन्हेरिटेन्स ट्याक्स’ लगाउन सुझाव दिंदै आएका छन्। खनाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यस्तो कर शुरू गरिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख छ।
व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि उसको सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने यस्तो करले भ्रष्टाचार गरी धेरै सम्पत्ति राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने तथा आर्थिक असमानतालाई घटाउने तर्क गरिन्छ। सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी जस्ता विकसित मुलुकमा यस्तो करको अभ्यास छ। तर यो विवादित कर हो। यस्तो प्रावधानले कमाएर राख्ने व्यक्तिलाई निरुत्साहित पार्ने जसले गर्दा व्यावसायिक वातावरण खलबलिने यो करका विपक्षीहरूले बताउने गरेका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ नेपालमा पनि यस्तो कर बिस्तारै शुरू गर्न सकिने भए पनि अहिले अर्थतन्त्र कमजोर भएका वेला शुरू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भने थप छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन्। “थोरै सम्पत्ति हुनेलाई छूट दिंदै प्रत्यक्ष असर नदेखिनेगरी सानो दरमा भने शुरू गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्। कतिपय आलोचकले भने नेपालमा करको दर अहिले नै उच्च रहेकाले यसले व्यावसायिक वातावरण खलबल्याइरहेको बताउने गरेका छन्। नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व १८.५६ प्रतिशत छ। यो दक्षिणएशियाकै उच्चमध्येको एक हो।
राजस्व उठाउनुका अतिरिक्त सरकारसँग भएको अर्को विकल्प हो- खर्च घटाउनु। फजुल खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न अध्ययन समितिले सरकारलाई सिफारिश गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अनावश्यक भ्रमणमा रोक, सवारीसाधन, फर्निचर, सफ्टवेयर आदिको खरीद नियन्त्रण, कैयौं अनावश्यक कार्यालयको खारेजी तथा कर्मचारी कटौती लगायत खर्च नियन्त्रणका उपाय अघि सार्न सुझावहरू दिइने गरेका छन्। तर सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर हुँदा यी कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारी चालू खर्चलाई निकै हदसम्म घटाउन सकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी स्रोतसाधनको यति ठूलो फुर्मासी संसारभरि कतै हुँदैन। करदाताको पैसाको सदुपयोगका लागि कठोर नीति अघि सारे फजुल र परिणाम नदिने खर्च उल्लेख्य घट्छ।”
भण्डारी राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याएर आम्दानी बढाउने वा फजुल खर्च घटाउने दुई उपाय प्रस्ट भए पनि यसमा प्रभावकारी काम गर्न चुके आम्दानी र खर्चको असन्तुलन थप फराकिलो भएर जाने बताउँछन्। त्यस्तो असन्तुलन थेग्न सरकारसँग एउटै विकल्प रहन्छ- थप ऋण उठाउने। अहिलेसम्म यही नै हुँदै आएको छ।
