एकातिर उच्च अदालतबाट ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने प्रवृत्ति झाँगिएको छ भने अर्कातिर पीडितको पक्षमा लड्ने संवैधानिक दायित्व भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि बहस गर्न छोड्दा निर्धाका लागि न्याय ‘आकाशको फल’ बन्दै छ।
काठमाडौं महाराजगन्जको शिवपुरी माविमा पढ्ने १४ वर्षीया बालिका (‘महाराजगन्ज ३४’) लाई स्कूल आउन-जान साँघुरो र एकान्त गल्ली छिचोल्नुपर्थ्यो। २०८० असोज २८ गते स्कूल छुट्टीपछि सधैं झैं उनी त्यही गल्ली हुँदै घर फर्कंदै थिइन्। कसैले पछाडिबाट मुख थुन्यो। केही बोल्न नपाउँदै भुइँमा लडायो। केही बेरमै अधबैंसे पुरुषले बालिकाको सर्वस्व लुट्यो। चार-पाँच चोटि यस्तो कुकृत्य गरेपछि घटनाबारे कसैलाई भने घाँटी छिनाएर फालिदिने भन्दै धम्की दिइयो। यी व्यक्ति थिए, त्यही क्षेत्रमा पसल चलाउने ४५ वर्षीय हिमाल शाही। शाही बालिकाले देखिरहने, बोलिरहने व्यक्ति थिए।
डरले बालिकाले घटनाबारे छिरिक्क कुरा गरिनन्। बरु तर्सने, नबोल्ने, टोलाउने गर्न थालिन्। छोरीको आनीबानीमा देखिएको अचानकको बदलावपछि आमाले फकाएर सोधिन्। त्यसपछि मात्र बालिकाले आफूमाथि भएको अपराधबारे खुलाइन्। मंसीरमा घटनाबारे प्रहरीकहाँ खबर पुग्यो। शाही पक्राउ परे। उनलाई २०८१ जेठमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले १३ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो।
फैसला विरुद्ध शाहीले पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिए। गत मंसीर १६ गते न्यायाधीशद्वय लालबहादुर कुँवर र सूर्यप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै फैसला सही ठहर्यायो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने विकल्प बाँकी नै छ।
जबर्जस्ती करणीबाट पीडित सबैले ‘महाराजगन्ज ३४’ ले जस्तै न्यायालयबाट सरासर न्याय पाउँछन् भन्ने छैन। धनी र शासन-प्रशासनमा पहुँच बनाएकाहरूलाई उच्च अदालतले प्रायः सफाइ दिने प्रवृत्ति बाक्लो देखिन थालेको छ।
‘सफाइ’ अदालत
बाबुआमा भारतमा काम गर्न गएकाले ललितपुर बागमती गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया किशोरी नातामा भिनाजु पर्ने रवि केप्छाकीसँग बसेर पढिरहेकी थिइन्। तर २०७७ माघ १५ गते राति दिदी घरमा नभएको वेला केप्छाकीले जबर्जस्ती गरेको आरोप लाग्यो। १० कक्षामा पढ्ने किशोरीको महीनावारी रोकिएर स्कूलमा मन मिल्ने सहपाठीलाई सुनाएपछि घटना प्रहरीकहाँ पुगेको थियो।
प्रहरीले ‘बज्रवाराही (ञ) कुमारी’ कोड नाम दिएर अनुसन्धान थाल्यो। बालिकाको सात हप्ता एक दिनको गर्भ रहेको स्वास्थ्य जाँचमा देखियो। केप्छाकी पक्राउ परे। प्रहरीले बालिकालाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को जिम्मा लगायो। परिषद् असहाय बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गर्ने निकाय हो। परिषद्ले बालिकालाई साथी नामक संस्थामा अल्पकालीन संरक्षणका लागि पठाएको थियो। तर रवि पक्राउ परेको केही दिनमै भारतबाट फर्किएर बालिकाका बाबुआमाले छोरी फिर्ता लैजाने भन्दै नाराजुलूस गरेका थिए। २०७७ चैत १२ गते छोरी आफैंसँग राख्न पाऔं भन्दै बाबुआमाले प्रहरी वृत्त, चापागाउँमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि संस्थाले प्रहरीको रोहबरमा बालिकालाई बाबुआमाको जिम्मा लगायो।
तर त्यसपछि पीडित बालिकालाई अनुसन्धानकारी निकाय प्रहरी र कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारी वकीलको कार्यालयसँग सम्पर्कविच्छेद गराइयो। चैत १८ गते जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दायर भयो। प्रहरी बयानमा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताएका केप्छाकीले अदालतमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे। गायब पारिएकी बालिकालाई मुद्दा दायर भएको पाँच महीनापछि २०७८ भदौ १३ गते अदालतमा बकपत्र गराउन परिवारले नै उपस्थित गरायो, त्यतिखेर बालिकाले इन्कारी बयान दिइन्। ‘घरमा कसैलाई नभनी माघे संक्रान्तिको जात्रा हेर्न जाँदा मादकपदार्थ सेवन गरेर अर्धचेत भएको वेला कसैले जबर्जस्ती करणी गरेर भागेको’ बकपत्र गरेकी थिइन्।
मुद्दाको अनौठो घुम्ती यतिमै सकिंदैन। दुई महीनापछि कात्तिक ११ गते अदालतले पीडितको गर्भमा रहेको भ्रूण र आरोपित केप्छाकीको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिंदा प्रहरीले ‘अनुसन्धानका वेला बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था नाजूक रहेकाले भ्रूण निकाल्न नसकिएको र परिवारले लगेपछि बालिका सम्पर्कमा नरहेकाले डीएनए परीक्षण गर्न नसकिएको’ जवाफ पठायो। प्रहरीले नभेटे पनि चार महीनापछि फागुन १ गते पीडित बालिकाले मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको निवेदन अदालतमा दिइन्। निवेदनमा ‘जात्रा हेर्न जाँदा राति तीन जना अपरिचित केटाहरूले आफूलाई सामूहिक बलात्कार गरेको, प्रतिवाद गर्दा आफ्नो मोबाइलको स्क्रीन फुटेको’ र ‘भिनाजु नाता पर्ने केप्छाकी निर्दोष रहेकाले’ मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको उल्लेख थियो।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा पीडितले चाहँदैमा फिर्ता भएन। पीडित र परिवार दुवै ‘होस्टाइल’ भएको यस मुद्दामा जिल्ला अदालतले केप्छाकीलाई दोषी मान्यो। केप्छाकीले डीएनए परीक्षण गरी आफ्नो इन्कारी बयानलाई पुष्टि नगरेको, सालीलाई कसले यस्तो गर्यो भनेर वेलैमा खोजीसम्म नगरेको, बालिकाले जाहेरी विपरीत अदालतमा बयान दिए पनि आफ्नो गर्भबारे यकीन साथ भन्न नसकेको, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकसँग बालिकाले भिनाजुले जबर्जस्ती गर्दा गर्भ रहेको बताएको जस्ता आधारले केप्छाकी कसूरदार ठहरिएका थिए। न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले २०७९ भदौमा १३ वर्ष कैद र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
फैसला विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्यो। राजेन्द्र खरेल र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले बलात्कारको मुद्दामा पीडित नै ‘महत्त्वपूर्ण साक्षी’ हुने भएकाले बालिकाले अदालतमा उपस्थित भएर जबर्जस्ती करणी नभएको भनेकाले केप्छाकीलाई २०८० असारमा निर्दोष करार गरिदियो।
अदालतको आदेश अनुसार डीएनए परीक्षण नभएको, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रले मात्र कसूर प्रमाणित नहुने फैसलामा उल्लेख छ। तर बालिकालाई पीडक पक्षले ‘होस्टाइल’ बनाएर भ्रूण नष्ट गरेको र स्वास्थ्य जाँचका क्रममा बालिकाले केप्छाकीले जबर्जस्ती करणी गरेर गर्भ रहेको चिकित्सकसँग भनेको कुरालाई इजलासले अनदेखा गरेको छ। उच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परे पनि अन्तिम फैसला भएको छैन।
सफाइपछि केप्छाकीलाई गाउँपालिकाले गिम्दीको श्री जनक माविमा फेरि करार शिक्षक नियुक्त गरेको छ। आरोप लाग्नुअघि उनी राहत शिक्षक थिए। “सफाइपछि नयाँ नियुक्ति दिइएको हो,” बागमती गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष होमप्रसाद हुमागाईं भन्छन्। केप्छाकी नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक युनियनमा आबद्ध छन्। जिल्ला अदालतमा केप्छाकीको कानूनी प्रतिरक्षा कांग्रेस निकटकै कानून व्यवसायी प्रेमबहादुर खड्काले गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता खड्का नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। उक्त घटनाको केही समयपछि नै बालिका गाउँमा नदेखिएको वडाध्यक्ष बजगाईं बताउँछन्। “बाबुआमाले सँगै भारततिर लगे भन्ने सुनिएको छ,” उनी भन्छन्।
नाबालिका बलात्कारका घटनामा जिल्ला अदालतले दोषी करार गर्ने र उच्च अदालतले सफाइ दिने प्रवृत्ति जस्तै देखिन थालेको छ। खासगरी राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक पहुँचधारीको हकमा यस्तो हुने गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ मा गरेको ‘करणी सम्बन्धी कसूरको प्रवृत्ति विश्लेषण तथा कानूनको प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ मा उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला सदर गर्नेभन्दा सफाइ दिने प्रवृत्ति बढी भएको औंल्याएको छ। देशभरका उच्च अदालतका ५३ वटा मिसिल अध्ययन गर्दा २४ वटा मुद्दा उल्टाइएको भेटिएको थियो। जबकि कसूर कायम भएका मुद्दाको संख्या १९ मात्र थियो। १० मुद्दामा भने सजाय थपघट गरिएको पाइएको थियो।
पहुँचवालालाई उच्च अदालतले जोगाइदिएको घटनाका अर्का पात्र हुन्, सुशील चटौत। घरको काम सघाउने र त्यस बापत पढाइदिने भन्दै सुशीलले बझाङबाट १३ वर्षीया बालिकालाई ललितपुर इमाडोलमा ल्याएका थिए। तर ३७ वर्षीय व्यापारी चटौतले बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो, २०७८ चैतमा। विद्यालयबाट घर जान नमानेपछि गुरुआमाले बालिकालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएकी थिइन्। प्रहरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मार्फत बाल हेल्प लाइनमा पठायो। मनोपरामर्शपछि सुशीलले लामो समयदेखि जबर्जस्ती गर्दै आएको बालिकाले खुलाइन्। त्यसपछि भने प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। परिषद्ले ललितपुर प्रहरीलाई पत्र काटेपछि मात्र जाहेरी दर्ता भएको थियो।
मानसिक रूपमा विक्षिप्त बालिकालाई उपचारका लागि काठमाडौं, महाराजगन्जको मेट्रो अस्पतालमा भर्ना गरेकै वेला अनुसन्धानरत प्रहरी र संरक्षक परिषद्लाई थाहै नदिई बालिकालाई अभिभावकले जबर्जस्ती लगेका थिए। त्यसअघि चटौत परिवारले जाहेरी फिर्ता लिएमा घरजग्गा दिने वचन दिएको भन्दै बालिकालाई उनकी आमाले मुद्दा फिर्ता लिन प्रहरी कार्यालयमै भनेकी थिइन्। तर बालिकाले सम्पत्तिका लागि आफूले यस्तो नगरेको भन्दै न्याय पाउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन्। आमाछोरीबीचको यो अडिओ प्रमाणका रूपमा पेश गरिएको थियो।
तर परिवारले लगेकाले पछि अदालतमा बालिकाले यो अडान कायम राखिनन्। आफूलाई सुशील अंकलले केही नगरेको अदालतमा भनिन्। बालिकालाई चटौत परिवारको गाडी चढाएर अदालत पुर्याइएको थियो, जसको सुइँको प्रहरी र सरकारी वकीलको कार्यालयले पाएनन्। प्रहरी मार्फत सरकारी वकीलको कार्यालयले पीडितलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउनुपर्नें कानूनी व्यवस्था भए पनि अदालतमा पुर्याइएपछि मात्रै सरकारी वकीलको कार्यालयले चाल पाएको थियो।
चटौत परिवार नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको व्यापारिक साझेदार हो। सुशीलका पिता तीर्थराज र पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठ बझाङमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् परियोजनाका साझेदार हुन्। उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कम्पनी छ।
कालंगा बेसिन अन्तर्गत तीन वटा कम्पनी छन्, कालंगा हाइड्रो प्रालि, सानीगढ हाइड्रो प्रालि र बुंगल हाइड्रो प्रालि। यी कम्पनीले क्रमशः कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाउने लाइसेन्स लिएका छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार यी तीनवटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन्। यी परियोजनामा पूर्व राज्यमन्त्री श्रेष्ठ, तीर्थराज, शिव घिमिरे, खगेश्वर बोहरा र वीरेन्द्रबहादुर मल्ल कम्पनी सञ्चालक शेयरधनी छन्।
तीन वटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये कालंगा हाइड्रोमा पीडित बालिकाका बुबा तल्लो तहका कर्मचारी थिए। यो घटना बाहिर आउँदा श्रेष्ठ नै राज्यमन्त्री थिए। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारी वकीलको कार्यालयलाई अभियोजन गर्दा कमजोर प्रमाण पेश गर्न दबाब दिएका थिए। दबाब नमानेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई सरुवा गरेर छानबिन गरिएको थियो। छानबिन समितिले थोकरलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिश गरे पनि खाती महान्यायाधिवक्ताको पदबाट बाहिरिएपछि कारबाही नगर्ने निर्णय भएको थियो। खाती नेपाली कांग्रेस निकट कानून व्यवसायी हुन्।
‘होस्टाइल’ भएपछि बालिकाले अदालतमा इन्कारी बयान दिए पनि सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले सुशीललाई २०७९ चैतमा १८ वर्ष एक महीना कैद र आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो। पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकले ‘यौनसम्बन्ध हुँदा च्यातिने ठाउँमै कन्याजाली च्यातिएको’ भनेर अदालतमा गरेको बकपत्रले अभियोग पुष्टि हुने अदालतले ठहर गरेको थियो। त्यस्तै, आर्थिक, सामाजिक परिवेश, अभाव, दबाब र प्रभावका कारण पीडित र पीडितको परिवारले अभियुक्तलाई जोगाउनेगरी बकपत्र गरेको पनि इजलासको ठहर थियो।
तर यस विरुद्ध पुनरावेदन परेपछि पाटन उच्च अदालतले एक वर्ष दुई महीनापछि सुशीललाई सफाइ दियो। न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले ‘बेसरोकार व्यक्तिले जाहेरी दिएको र यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा आतंक सिर्जना गर्ने’ अनौठो व्याख्या गर्दै चटौतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो। ‘झूटो आरोप लगाएर के फाइदा हुन्छ, जग्गाजमीन दिन्छु भनेको छ’ भन्दै बालिकाकी आमाले प्रहरी कार्यालयमै भनेको अडिओले परिवार नै ‘होस्टाइल’ बनेको संकेत गरे पनि अदालतले नदेखे झैं गरेको छ। २०८१ भदौमा पूर्ण पाठ आए पनि उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छैन।
बलात्कारकै मुद्दा खपेका न्यायाधीश भुवन गिरी, धर्मगुरु रामबहादुर बम्जनलाई पनि उच्च अदालत पुगेपछि सफाइ मिलेको छ। कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा कार्यरत गिरीलाई वैवाहिक बलात्कारको अभियोग लागेको थियो। उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गत जेठमा सात वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले घटना भएको वेला दुवै जनाबीच झगडा भएको नदेखिएको, शारीरिक परीक्षणका क्रममा पीडितले यौनांग दुखेको बताए पनि चोटपटक नदेखिएको लगायत पाँच वटा कारणलाई आधार मानेर गिरीलाई सफाइ दिएको हो।
अर्का हाई प्रोफाइल व्यक्ति धार्मिक गुरु बम्जनलाई पनि उच्च अदालत, जनकपुरले नाबालिका बलात्कारको मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ। बम्जनले बाराको आश्रममा बस्ने १५ वर्षकी आनीलाई २०७३ साउनमा जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो। बम्जन लामो समय फरार थिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई २०८० पुसमा पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत, बाराले गत असारमा बम्जनलाई १० वर्ष कैद र पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
तर उच्च अदालत, जनकपुरले गत चैतमा बम्जनलाई सफाइ दियो। नरीश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले आरोपको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी हदम्याद नाघेपछि मुद्दा चलाएको भन्दै अभियोगपत्र नै खारेज गरेर सफाइ दिएको हो। घटना हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ प्रचलनमा रहेको र उक्त ऐनमा घटना भएको तीन वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पछि बनेको कानूनमा टेकेर मुद्दा चलाउनु कानून विपरीत भएको उच्च अदालतको व्याख्या छ।
२०४८ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न २०७५ मा बालबालिका सम्बन्धी नयाँ ऐन बनेको थियो। जसले १८ वर्ष पुगेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही व्यवस्था अनुसार बम्जनलाई अभियोग लगाइएको थियो। घटना हुँदा एउटा कानून प्रचलनमा रहेकाले अभियोग लगाउँदा घटना हुनुभन्दा पछि बनेको कानूनलाई आधार मान्न नमिल्ने भन्दै उच्च अदालतले बम्जनलाई सफाइ दिएको हो।
शक्तिमा भएकाहरूलाई स्वतः सफाइ
आफूलाई सिद्धबाबा, वैष्णव कृष्ण दास, रामकृष्णाचार्य जस्ता नामले चिनाउने कृष्णबहादुर गिरीलाई पनि अनुयायीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लाग्यो। सुनसरीको चतरास्थित आश्रममा काठमाडौंबाट बोलाएर अनुयायीलाई २०७६ सालमा जबर्जस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो। २०७६ मंसीरमा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि गिरीलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिए पनि उनी फरार भएका थिए। प्रहरीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएपछि उनी अस्पताल भर्ना भए पनि त्यहींबाट पक्राउ परेका थिए। सुनसरी जिल्ला अदालतले गिरीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएर भारत भागेका थिए। उच्च अदालतले २०७६ पुसमा जिल्लाको आदेश उल्टाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिए पनि उनी मुलुकभित्रै थिएनन्। दुई महीनापछि उनी अदालतमा आफैं हाजिर भई जेल चलान भएका थिए।
तर यो मुद्दा अदालतमा पुगेपछि विकसित घटनाक्रमले न्यायिक छिनोफानो सही बाटामा नहिंडेको जोकसैले अन्दाज लगाउन सक्छ। जिल्ला अदालतले २०७७ माघमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै गिरीलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारी वकील, पीडित पक्षका कानून व्यवसायीलाई प्रतिरक्षाको मौकै नदिई हतारहतार गिरीलाई निर्दोष मात्र भनेको थिएन, उल्टै पीडितलाई चारित्रिक दोष लगाएर फैसला गरेको थियो। न्याय सम्पादनको आधारभूत प्रक्रिया छलेर गरिएको फैसला बदर गरी फेरि शुरूदेखि सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएपछि मुद्दा जिल्ला अदालतमै फर्किएको थियो।
ती विवाहिता भक्तजन र गिरीबीच पशुपति सिद्ध महायोग नामक फेसबूक मेसेन्जर, एसएमएसमा प्रेमालाप भएको प्रमाण भेटिएको थियो। यो घटना बाहिरिएपछि गिरीले महिलालाई ‘एक पटक गल्ती भएकाले माफ गरिदिन’ र ‘आइन्दा त्यस्तो भएमा आफूले लिंग नै काटिदिने’ भोइस मेसेज पठाएको भेटिएको थियो। यो अडिओ गिरीको स्वरसँग ७७ प्रतिशत मेल खाने प्रयोगशाला परीक्षणबाट खुलेको थियो। ५० प्रतिशतभन्दा बढी मेल खाने नतीजा आएमा त्यो एकै व्यक्तिको स्वर भएको यकीन हुने अदालतमा बकपत्र गर्दा विशेषज्ञ आनन्द निरौलाले स्पष्ट पारेका थिए।
तर २०८० भदौमा सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘लिंग काटेर फालिदिने’ अडिओ पीडितले प्रहरीलाई दिएकाले विश्वसनीय नभएको, धेरैजसो मेसेज पीडितले एकतर्फी लेखेको, गिरीले चलाउने भनिएको फेसबूक मेसेन्जर उनका सहयोगीले चलाउने गरेको जस्ता आधार देखाउँदै सफाइ दिएको थियो।
यस विरुद्ध उच्च अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन भए पनि जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ। यसको पूर्ण पाठ आएको छैन।
गिरी शक्तिकेन्द्रसँग निकट व्यक्ति हुन्। उनका धार्मिक कार्यक्रममा नपुग्ने नेता कमै छन्। भर्खरै संघर्षको रापतापबाट आएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गिरीले वराहक्षेत्रमा २०६६ माघमा ग्रहशान्तिका लागि भैंसी पूजा गराएका थिए।
२०७२ चैत २६ देखि २०७३ वैशाख ३ सम्म पोखराको रामघाटस्थित नरनारायण स्थानमा नौ दिनसम्म विना अक्सिजन भूसमाधिमा बसेको दाबी गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दर्शनार्थ पुगेकी थिइन्।
गिरीले २०७५ माघमा वराहक्षेत्रमा आयोजना गरेको ‘श्रीराम तारकब्रह्म महायज्ञ’ उद्घाटन गर्न पनि राष्ट्रपति भण्डारी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लिएर पुगेकी थिइन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवा तथा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि उक्त महायज्ञमा दैवीशक्ति लिन पुगेका थिए। न्यायिक निकाय, प्रहरीका उच्चपदस्थ समेत गिरीका अनुयायी छन्।
यस्तो आरोप लागेर सफाइ पाउने अर्का उच्चपदस्थ व्यक्ति हुन्, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता महरालाई २०७६ सालमा संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणीको प्रयास गरेको आरोप लागेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा महरा पक्राउ परेका थिए। तर जाहेरी दिने महिलाले अदालतमा आफू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको भन्दै गलत आरोप लगाएको बताएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले २०७६ फागुनमा महरालाई सफाइ दिएको थियो। उच्च अदालत, पाटनले समेत २०७८ साउनमा जिल्लाकै फैसला सदर गरिदिएको थियो।
न्याय थुन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
जिल्ला अदालतको फैसला उल्टिएर सफाइ पाउने अर्का हाई प्रोफाइल व्यक्ति हुन्, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने। उनी विरुद्ध २०७९ भदौ ५ गते गौशाला २६ लाई गौशालाकै एक होटलमा पुर्याएर बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो। क्रिकेट खेल्न केन्या गएका सन्दीप जाहेरी परेको थाहा पाएपछि टीमसँग नफर्की अमेरिका पुगेका थिए। इन्टरपोल मार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी भएपछि नेपाल फर्किएर उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८० पुसमा सन्दीपलाई युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा लिएको व्याख्या गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। तर युवतीलाई नाबालिका मानेन। तर उच्च अदालतले २०८१ जेठमा ‘पैसा नदिएपछि सन्दीपलाई आरोप लगाएको देखिएको’ व्याख्या गर्दै सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले सन्दीपलाई दिइएको सफाइ विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन नगर्ने भनी गत असोजमा निर्णय गरेको छ।
दुई तहका अदालतबाट विपरीत फैसला आए पनि बलात्कार जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै पुनरावेदन नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो। सरकारवादी मुद्दामा पीडितको पक्षबाट न्यायका लागि राज्यले लड्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकीलका कार्यालयलाई यस्तो जिम्मेवारी छ। संविधानको धारा १५८ को उपधारा २ मा नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ।
तर यो अधिकार मनखुशी प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि नै व्याख्या गरेको छ। प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई भएको बलात्कार मुद्दामा आरोपितमध्ये तीन जना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, अछामले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि यो प्रकरण रिट मार्फत सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २०६६ असोज ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा कार्यरत धामीलाई सामूहिक बलात्कार गरिएको थियो। धामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीमा असोज १४ गते ६ जना विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्, जुन असोज २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा दर्ता भएको थियो। तर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले कात्तिक १५ गते कसूर पुष्टि हुने प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
आरोपितलाई उम्काउने निर्णय भएको भन्दै धामीले मंसीर २८ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निवेदन दिएकी थिइन्। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन लिनै मानेन। त्यसपछि धामी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिन्। सर्वोच्चले २०६७ मंसीरमा सरकारी वकीलको कार्यालयको निर्णयले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको न्याय पाउने मौलिक हक हनन भएको फैसला गर्दै मुद्दा चलाउन आदेश दिएको थियो। हाम्रो न्याय प्रणालीमा पीडितले आफैं मुद्दा चलाउन नसक्ने र राज्यका निकाय प्रहरी वा सरकारी वकीलको कार्यालयको भर पर्नुपर्ने भएकाले ती निकायले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा व्यक्तिको न्याय पाउने मौलिक हक मासिने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। यो फैसला कानून पत्रिकामा प्रकाशित छ। उक्त पत्रिकामा प्रकाशित नजीर कानून सरह नै लागू हुन्छ।
२०६४ चैतमा रौतहटको राजपुरको–फरहदवामा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा समेत सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफताब आलमको निर्देशनमा यो घटना भएको आरोप लागेको थियो। घटनामा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरका परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि दर्ता भएन। पीडित पक्षले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी २०६५ वैशाख ९ गते दर्ता भयो। तर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले असार ९ गते प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असार ३० गते अनुमोदन गरेको थियो।
न्यायको दैलो बन्द गरिदिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि २०६९ सालमा ‘घटनाबारे अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन’ भनेको थियो। तर पनि न्यायिक प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा पर्यो।
२०७६ असारमा सर्वोच्च अदालतले मासिक रूपमा अनुसन्धानको प्रगति न्यायालयमा बुझाउन आदेश दियो। महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुख विरुद्ध नै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चल्ने परिस्थिति बनेपछि २०७६ असोजमा पूर्व मन्त्री आफताब आलम पक्राउ परे। हाल उनी थुनामै छन्।
सन्दीपलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला सच्याउन पुनरावेदन नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयले नागरिकको मौलिक हक मासिएको, यति गम्भीर अभियोगमा राज्यले नै पीडितको पक्षमा नलड्दा दण्डहीनता मौलाउने भन्दै अधिवक्ता मोहना अन्सारीले उक्त निर्णय खारेजी गरेर पुनरावेदन हुनुपर्ने माग सहित रिट हालेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले मुद्दा दर्ता नहुने भन्दै खारेजी गरिदिएका थिए। यो निर्णय विरुद्ध इजलासमा निवेदन परे पनि त्यसको छिनोफानो भएको छैन।
पीडितका तर्फबाट मुद्दा नलड्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय
पहुँचशाली अभियुक्त भएका जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी कसूरका मुद्दामा एकातिर उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्टाएर सफाइ दिने प्रवृत्ति झाँगिइरहेको छ भने अर्कातिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै पीडितको न्याय पाउने हक मार्न उद्यत छ।
एकातिर शक्तिशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतसम्म नजाने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरिरहेको छ भने अर्कातिर पीडित आफैं न्याय खोज्दै गएमा त्यस्ता मुद्दामा आफूले प्रतिरक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० ले पीडितलाई समेत न्यायालयमा पुनरावेदन वा निवेदन दिने अधिकार दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका मुद्दामा पीडित आफैं यो अधिकारको प्रयोग गरेर अदालत गएमा त्यस्ता मुद्दामा प्रतिरक्षा नगर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएको छ। २०७८ वैशाख २ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
यो निर्देशन फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि घातक रहेको अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन्। सरकारवादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा सर्वसाधारणका हकमा धेरैजसो पुनरावेदन हुने गरेको उनको भनाइ छ। दुई तहका अदालतले एकै खालको फैसला गरेका छन् भने दोहोर्याउने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा सरकार आफैं पुग्ने गरेको र पुनरावेदन नगर्ने निर्णय खास व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा मात्र हुने गरेको आचार्य सुनाउँछन्। “सबै मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुन्थ्यो भने ठीकै थियो। पुनरावेदन नगर्ने निर्णय अपवादमा भए पनि कस्ता मुद्दामा भइरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई हेर्नुपर्छ। शक्ति, पहुँच भएकाहरूको मुद्दामा भएका छन्,” उनी भन्छन्, “कसैलाई जोगाउन पुनरावेदन नगर्ने निर्णय हुने र पीडित आफैंले पुनरावेदन गर्दा पनि प्रतिरक्षा राज्यले नगर्ने भन्ने कल्पनै गर्न सकिंदैन। पीडितको पक्षमा राज्य लड्दैन भने अर्को राज्य कहाँ छ?”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यस निर्णयले निर्धाले न्याय नपाउने आधार खडा गरिदिएको उनको भनाइ छ। “यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,” उनी थप्छन्, “न्याय नपाएको महसूस भएपछि के हुन्छ, त्यो सबैले बुझेका छन्।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दाको पुनरावेदनमा जाने वा नजाने निर्णय गर्ने अधिकार छ। सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को दफा २२ र २३ मा कारण सहित पुनरावेदन हुने वा नहुने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही कानूनी अधिकार प्रयोग गरेर पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिसकेपछि पीडितले दिएको पुनरावेदनमा बहस गर्न नैतिक रूपमा अप्ठेरो हुने भएकाले सरकारका तर्फबाट बहस-पैरवी नगर्न निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल बताउँछन्। “हामीलाई चित्त बुझ्यो भने पुनरावेदन नगर्ने अधिकार छ। पीडितलाई चित्त बुझेन भने पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ,” उनी भन्छन्, “फैसलामा चित्त बुझेको निचोड निकालिसकेपछि फेरि बहसमा उभिन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बहस-पैरवी नगर्ने भनिएको हो।”
