पाँच वर्षअघि हत्या गरिएका छोराहरूलाई उच्च अदालत, सुर्खेतले न्याय नदिएको भन्दै काठमाडौं पुगेका जाजरकोटका आमाहरू माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसिरहेका छन्।
दुई दिनदेखि सविता विकलाई हनहनी ज्वरो आएको छ। जीउ काँप्छ, जोर्नी कटकटी दुख्छन्। सवितालाई ज्वरोले जति पीडा दिएको छ, त्योभन्दा बढी छोराले न्याय नपाएको पीर छ।
नवराज विक सहित ६ जनाको हत्याको मुद्दामा वैशाख १५ मा उच्च अदालत, सुर्खेतले फैसला सुनाउँदै थियो। सविता फैसला सुन्न आतुर थिइन्। त्यसैले वैशाख १३ मै जाजरकोटबाट सुर्खेत झरिन्।
जब वैशाख १५ को साँझतिर उच्च अदालतका प्रवक्ता प्रेमप्रकाश थापाले फैसला पढेर सुनाए, तब सविताको मन कटक्क खायो। जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव कसूर ठहर गर्ने जिल्ला अदालत, रुकुमको फैसलालाई उच्च अदालतले बदर गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो।
सविताको मनमा एउटा प्रश्न उब्जियो, जातका कारण नमारेको भए के कारणले मार्यो? त्यही प्रश्नको जवाफ खोज्न राति नै काठमाडौंको बस चढिन्। उनी तीन दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेकी छन्। सविता भन्छिन्, “मलाई ज्वरोले भन्दा अदालतले सुनाएको फैसलाले पीडा दिएको छ।”
सविताका छोरा सञ्जु विकको पनि पाँच वर्षअघि रुकुम हत्याकाण्डमा ज्यान गएको थियो।
सवितासँगै माइतीघरमा बसेकी छन्, नवराजकी आमा उर्मिला विक। दुई वर्षको दूधे बालक बोकेर छोराको न्यायका लागि उनी पनि काठमाडौं आएकी हुन्। पति मनलाल नेपाली पनि सँगै छन्।
आउँदो जेठ १० मा नवराज सहित ६ जनाको ज्यान गएको ६ वर्ष पूरा हुँदै छ। यी ६ वर्षमा उर्मिला कति पटक जाजरकोटबाट काठमाडौं आइन्, याद समेत छैन। “कहिले रुकुम, कहिले सुर्खेत त कहिले काठमाडौं गरेको ६ वर्ष भयो, अझै न्याय पाएका छैनौं,” उनी भन्छिन्।
उच्च अदालतको फैसलापछि राम्रोसँग निदाउन नसकेको उनी सुनाउँछिन्। जातीय विभेदकै कारण छोरा मारिएको उनको ठम्याइ छ। “जातका कारणले नमारेको भए के कारणले मारियो? अदालतले भनिदेओस्,” उर्मिला प्रश्न गर्छिन्, “तल्लो जातको भएकै कारण मेरो छोरा मारिएको भन्ने संसारलाई थाहा छ। अदालतले किन देखेन?”
उर्मिला विक।
जिल्ला अदालत, रुकुमबाट फैसला हुँदा जाजरकोटकी लक्ष्मी सुनारले अदालतको गेटमा फूलमाला चढाएकी थिइन्। ढोगेकी थिइन्। न्याय पाएको महसूस गरेकी थिइन्। यति वेला भने उच्च अदालतको फैसलामा चित्त दुखाउँदै काठमाडौं पुगेकी छन्। “तल्लो जातको भन्दै हाम्रा छोरा मारेका छन्, अहिले होइन भन्न पाइन्छ?” उनी प्रश्न गर्छिन्।
लक्ष्मीका छोरा लोकेन्द्र सुनारको पनि रुकुम घटनामा ज्यान गएको थियो।
जाजरकोट भूकम्पमा घर भत्किएदेखि छिमेकमा बसिरहेकी छन्। घर भत्किँदा टाउकामा चोट लागेको थियो। रगत जमेको देखिएपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। अस्पतालले ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि उपचार गराएकी छैनन्। झोलामा औषधि बोकेर आएकी उनी घरीघरी रुन्छिन्।
लोकेन्द्रका छिमलका कोही कमाउन विदेश लागेका छन्, कोही घरबारी भइसकेका छन्। त्यो देख्दा उनलाई छोराको झझल्को आउँछ, मन दुख्छ। झन् उच्च अदालतको फैसलाले चित्त दुखेको उनी सुनाउँछिन्। लक्ष्मी भन्छिन्, “जे कारणले मारेको हो, त्यसको न्याय नपाइने भए न्याय कसरी भयो?”
उनीहरूसँगै माइतीघर पुगेकी छन्, जाजरकोटकी भिमी शाही। उनका छोरा गोविन्द शाहीको पनि रुकुम घटनामा ज्यान गएको थियो। उनी भन्छिन्, “मेरो छोरो त नवराजको साथी हो। उसकै लागि मारियो। उनीहरू जहाँ जहाँ जान्छन्, म पनि सँगै जान्छु।”
उनीहरू छोराको न्यायका लागि काठमाडौं आएको बताउँछन्। उच्च अदालतले न्याय नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसिरहेको बताउँछन्।
रुकुम घटनामा जिल्ला अदालतले गरेको २३ जनालाई जन्मकैदको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ। तर जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव ठहर गर्ने निर्णय उच्चले उल्टाएको हो। उच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ। केकति कारणले जातीय छुवाछूत नभएको ठहर गरियो भन्ने पूर्ण पाठमा खुल्नेछ।
२०७७ जेठ १० मा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८, सोती गाउँमा नवराज सहित ६ जनाको हत्या गरिएको थियो। गैरदलित समुदायकी युवतीलाई भगाएर विवाह गर्न लागेको थाहा पाएपछि कुटपिट गर्दा उनीहरूको ज्यान गएको थियो। जाजरकोट नगरपालिका-४ का नवराज विक, गणेश बुढामगर, सञ्जु विक, भेरी नगरपालिका-११ का लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-१ का टीकाराम नेपालीको ज्यान गएको थियो।
हत्या गरिएका ६ जना युवा (बायाँबाट क्रमश:): नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गाेविन्द शाही।
उच्च अदालतको फैसलाप्रति दलित समुदायका अगुवाले पनि असहमति जनाएका छन्। अदालतले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई अनदेखा गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले सुर्खेत र काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले पनि फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ। समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाइलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालत रुकुम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्य मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंगठनका प्रतिवेदन र स्वयं संसदीय विशेष छानबिन समितिले ठहर गरेका कुरालाई प्रमाण किन मानिएन?’
अधिवक्ता मोहन साशंकर रुकुम घटना भवितव्य नभएर नियोजित भएको टिप्पणी गर्छन्। “रुकुम घटनाको आधार र कारण के हो? घटना घट्नुको कारण हुन्छ। यसको कारण जातीय छुवाछूत हो। गालीगलौजपछि घटना भएको देखिन्छ,” साशंकर भन्छन्।
के थियो अध्ययनको निष्कर्ष?
२०७७ जेठ १० को रुकुम घटनापछि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विशेष छानबिनको माग गरेका थिए। २०७७ जेठ २७ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिमा पार्वती विशुंखे, महेश्वर गहतराज, विमला विक, मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, दुर्गा पौडेल, एकवाल मियाँ र राम सहायप्रसाद यादव सदस्य थिए।
छानबिनपछि समितिले संसद्मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रकरणमा संगठित र योजनाबद्ध तवरले हत्या गरिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो। समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी जनक भट्टराई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-अनुसन्धान निर्देशक ओमबहादुर खड्का, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठकुमार घिमिरे र गृह मन्त्रालयकै उपसचिव माधवप्रसाद ढकाल सदस्य थिए। २०७७ असार १ मा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा घटनाको मुख्य कारण जातीय छुवाछूत भएको उल्लेख थियो।
नवराज विक।
मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, वकील, लेखक र बुद्धिजीवीको समूहले पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। जेबी विश्वकर्मा, मोहन साशंकर, युग पाठक, राम नेपाली, विजय विश्वकर्मा, सुष्मा बराइली र संगीत श्रोताको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि घटनाको मूल कारक जातीय विभेद भएको उल्लेख थियो।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालको स्थलगत अध्ययनले पनि जातीय छुवाछूतलाई नै घटनाको मुख्य कारण देखाएको थियो। संघका अध्यक्ष गोपाल बराइलीको संयोजकत्वमा भएको अध्ययन समितिमा बद्रीप्रसाद भुसाल, गोपाल नेपाली, भीम घिमिरे, चिन्ता परियार सदस्य थिए।
जिल्ला अदालतले लिएका आधार
स्थलगत अध्ययन गरेका विभिन्न समितिले मात्र होइन, जिल्ला अदालत रुकुमले पनि जातीय विभेदकै कारण घटना भएको ठहर गरेको थियो। २०८० पुस १९ मा जिल्ला अदालतले एक नाबालक सहित २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। नाबालकलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो भने २३ जना कैद सजाय काटिरहेका छन्। मुद्दा लगाइएका आठ जनालाई सफाइ दिएको थियो।
छोराको न्यायका लागि माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसिरहेका जाजरकोटबाट आएका आमाहरू।
त्यस्तै, जन्मकैद तोकिएका २३ जनासँगै थप दुई जनालाई जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको कसूरमा दोषी ठहर गरेको थियो। उनीहरूलाई दुई वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको एकल इजालासले गरेको फैसलामा जातीय भेदभावकै कारण घटना हुन गएको बताइएको थियो। फैसलामा घटनाको कारण अन्तरजातीय प्रेम भएको र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हुने गालीगलौज गरेको, जुन कानून विपरीत भएको उल्लेख छ।
जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, “नवराज विकलाई अमर्यादित भाषा ‘डुम फेरि किन आइस्? आज तँ मर्छस्’ भनी होच्याई असामाजिक व्यवहार गरी परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६(१) मार्फत अन्य प्रतिवादीहरूलाई फोन गरी बोलाई उक्त वारदात घटाएको तथ्यलाई निजहरूबीच कुराकानी भएको मिसिल संलग्न टेलिफोन कल विवरणबाट समेत देखिन्छ। वस्तुतः जातीय विभेदजन्य कार्यहरू व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने आपराधिक कार्य हो।”
अहिले उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरेको छ। तर जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको कसूर नभएको ठहर गरेको हो।
VIDEO
यो पनि पढ्नुहोस्:
