१० वर्षअघिसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालय रहेको दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित नेपाली भूमिमा भारतले धमाधम तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालय भने मौन बसेको छ।
२०७० असार २ गतेको भीषण बाढीले महाकाली नगरपालिका-५, गल्फै क्षेत्रको भोरावगढ क्षेत्रमा महाकाली नदीको धार परिवर्तन भएर नेपाल तर्फबाट बग्न थाल्यो। (हेर्नुस् बाढीअघि र पछिको महाकाली नदीको धार) नदीले धार परिवर्तन गरेको त्यही क्षेत्रमा भारतले करीब ५० रोपनी भूमि अतिक्रमण गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
नेपाली भूमिमा भारतले बलमिच्याइँ गरेर तटबन्ध निर्माण गरेको भन्दै सत्तारूढ नेकपा (एमाले), दार्चुला जिल्ला कमिटीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई वैशाख २० गते बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘महाकाली नदीको गल्फैपारी र खुलामञ्चपारीको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा मिचेर तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भारतीय पक्षले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध क्षेत्रभित्र नेपालीहरूको व्यक्तिगत लालपुर्जा भएको तथा सरकारी कार्यालयको जग्गा समेत परेको उल्लेख छ। त्यहाँका स्थानीयवासी महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ अन्तर्गतको महाकाली नदी किनारमा यसअघि जिल्ला भूसंरक्षण, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला वन लगायत सरकारी कार्यालय र निजी घर भएको स्थानमा भारतले तटबन्ध बनाइरहेको बताउँछन्।
तटबन्ध निर्माणबारे गत चैत ३१ गते दार्चुला जिल्ला सुरक्षा समितिले पत्र लेखेर गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। त्यसको तीन साता पहिले चैत १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले भारतको पिथौरागढ जिल्लाधिकारीलाई पत्र लेखेर नेपाली भूमिमा तटबन्ध निर्माण नगर्न आग्रह गरेको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनसिंह धामीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘...उक्त विवादित क्षेत्रमा जेसिबी मशिनको प्रयोग गरी तहाँ भारतीय पक्षबाट भौतिक निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिरहेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएकोले नेपाली पक्षसँग कुनै समन्वय नगरी उक्त निर्माण कार्य नगर्न नगराउन हुन तथा सो कार्यको जानकारी समेत यस कार्यालयमा उपलब्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्नु हुन अनुरोध छ।’
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र पिथौरागढस्थित उपजिल्लाधिकारीलाई बोधार्थ दिइएको यो पत्रको भारतीय पक्षले जवाफ पनि नपठाएको र तटबन्ध निर्माण कार्य पनि नरोकेको धामीले जानकारी दिए।
२०० वर्षभन्दा पुरानो सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा निर्धारण गरिसकेको थियो। सुगौली सन्धि लगायतका तथ्य र प्रमाणहरूको आधारमा नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्शा जारी गरिसकेको छ। सन् १८१६ मा भएको सन्धि अनुसार काली (महाकाली) नदी दुई देशबीचको सिमाना हो। त्यही सीमा नदीले २०७० सालमा धार परिवर्तन गरेको भारतीय पक्षले समेत तीन वर्ष पहिले नै स्विकारेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतको सिंचाइ विभागले तटबन्ध बनाउन खोज्दा त्यति वेलै विवाद भएपछि दुवै देशको टोलीले संयुक्त अवलोकन गरेको थियो।
‘...गल्फै क्षेत्रको भोरावगढ पारी क्षेत्रमा पनि नदीको धार परिवर्तन भएको र उक्त क्षेत्रमा तहाँको सिंचाई विभागले तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा विवाद उत्पन्न भई २०७८ चैत ३० गते नेपाल सरकारको नापी विभाग र भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादुनबाट संयुक्त सर्वेटोली उक्त स्थानको अवलकोन पश्चात फिर्ता भएको, तत्पश्चात उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोकिएको व्यहोरा समेत अवगत नै छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामीद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ। त्यही क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई जानकारी समेत नदिएर एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरेको देखिन्छ।
संयुक्त अनुगमनपछि रोकिएको क्षेत्रमा भारतले योजनाबद्ध रूपमा निर्माण कार्य अघि बढाएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्। “बाढी गएपछि वृक्षरोपण गरे, त्यसपछि सुरक्षाकर्मीको अस्थायी ट्रेनिङ क्याम्प बनाए,” एमाले दार्चुला जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र घर्ती भन्छन्, “त्यसपछि काँडेतार लगाए, काँडेतारपछि जस्तापाता राखे र अहिले पक्की तटबन्ध बनाइरहेका छन्।”
पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले भने वास्ता गरेका छैनन्। दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहिसकेका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सीमा अतिक्रमण स्थानीयलाई जति काठमाडौंलाई दुख्ने नगरेको अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, “यस विषयमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गर्नै पर्दछ।”
नेपाल-भारतबीच झन्डै १९ सय किलोमिटर खुला सिमाना छ। त्यसमध्ये नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानीमा सीमा विवाद रहेको दुवै पक्षले स्विकारेको विषय हो।
सन् १८४५ मा नेपाल र भारतबीच ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सीमा सहमति भएको र त्यस अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरे पनि सिमाना परिवर्तन नहुने सीमाविद्हरू बताउँछन्। भारतले निर्माण गरेको तटबन्ध ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री’ सिद्धान्त विपरीत रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धामी आफूहरूले जिल्लास्तरबाट प्रयास गर्दा निर्माण कार्य नरोकिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्नुपरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीले हाम्रो तहबाट प्रयास गर्यौं, अब नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक पहल होस् भन्न चाहन्छौं।”
एमाले दार्चुलाले संयुक्त टोली खटाएर समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। उसले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनेको छ, ‘... तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समन्वय गरी दुबै देशका संयुक्त नापी टोली र प्राविधिक टोली खटाई समस्या समाधानका लागि सरकार समक्ष अपिल गर्दछौं।’
