वायु प्रदूषण घटाउने भन्दै नयाँ सवारीमा यूरो-६ मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ, तर कार्यान्वयनको सम्भावना अनिश्चित नै छ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा यूरो-६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रतिबद्धतालाई सरकारले फेरि दोहोर्याएको छ। वैशाख १९ गते संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा यूरो-६ मापदण्ड लागू गरिने घोषणा गरेका छन्।
१३ वर्षअघि २०६९ सालमा बनेको सवारी प्रदूषण मापदण्डले नेपालमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा यूरो-३ मापदण्ड लागू गरेको थियो। त्यसयता यो मापदण्डको संशोधन भएको छैन। यूरो-६ मापदण्ड लागू भएमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण उल्लेख्य घट्छ।
२०७८ सालमा वातावरण विभागले तत्कालै यूरो-४ र दुई वर्षभित्र यूरो-६ मापदण्ड लागू गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले २०७९ सालमा यूरो-६ मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव लगे पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन। बरु प्रस्तावलाई मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइदिएको थियो।
जब काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर चर्को भएर श्वासै फेर्न कठिन स्थिति आउँछ, तब सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण कम गर्ने मापदण्डको विषय पनि छलफलमा आउँछ। तर प्रदूषण कम हुने मापदण्ड लागू गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सरकार लामो समयदेखि हिचकिचाउँदै आएको छ। खासगरी यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले अलमल गर्ने गरेको आरोप लाग्छ। तर मापदण्ड परिवर्तनको बहस लामो समयदेखि चली नै रहेको छ।
२०६९ सालमा यूरो-३ प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्दा दुई वर्षभित्र यूरो-४ मा जाने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन।
त्यसपछि २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना’ पारित गर्दै एक वर्षभित्र सवारीसाधनमा यूरो-४ मापदण्ड लागू गर्ने वाचा गरेको थियो। तर त्यो वाचा पनि खेर गयो।
यूरोपियन स्ट्यान्डर्डका जति नयाँ शृंखलामा आधारित सवारीसाधन आउँछन्, तिनमा सुधारिएको प्रविधिले गर्दा पुरानाको तुलनामा थोरै कार्बन उत्सर्जन हुन्छ। सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न यूरोपेली देशमा दुई दशकअघि नै प्रचलनमा आएको यूरो-३ को मापदण्डलाई नै नेपालले अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ। नेपालले अधिकांश सवारीसाधन आयात गर्ने भारतमा २०७६ सालबाटै सवारीसाधनको प्रदूषणमा यूरो-६ समानस्तर (बीएस-६) मापदण्ड लागू भइसकेको छ।
के फरक पर्छ?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या ५५ लाख हाराहारी छ। यसमध्ये झन्डै ४० लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। सवारीसाधनको संख्या अचाक्ली बढेसँगै यसबाट निस्किने प्रदूषणको मात्रा पनि उसैगरी बढिरहेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये सवारीसाधन पनि एक रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा मनसुनपूर्वको वायु प्रदूषणबारे मोहम्मद रोबिउल इस्लाम, अरनिको पाँडे, महेश्वर रुपाखेती सहितका अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका थिए। २०७७ सालमा प्रकाशित अध्ययनमा उपत्यकाको वायु प्रदूषणका प्रमुख कारणमध्ये मर्मत नगरी चलाइएका सवारीसाधन पनि एक रहेको उल्लेख छ। यस अध्ययनले वायुमा ‘पीएम-२.५’ भनिने आँखाले नदेखिने धूवाँ बढाउन सवारीसाधनको उत्सर्जनको १८ प्रतिशत भूमिका रहेको देखाएको थियो। खासगरी बस, ट्रक जस्ता ठूला सवारीसाधनले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पश्चिमाञ्चल क्याम्पस अन्तर्गतको मेकानिकल तथा अटोमोबाइल विभाग सम्बद्ध उपप्राध्यापक विनोद भट्टराई सवारीसाधनमा यूरो-६ मापदण्ड लागू हुँदा कार्बन उत्सर्जनको स्तर निकै घट्ने बताउँछन्। “कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता घातक प्रदूषण हावामा मिसिने दर कम हुन्छ। त्यसैले वातावरणका हिसाबले यूरोपियन स्ट्यान्डर्डका नयाँ शृंखलामा आधारित सवारीसाधनको प्रयोगमा जानु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा हो,” उपप्राध्यापक भट्टराई भन्छन्।
यूरो-६ यूरोपेली देशमा प्रयोग हुने प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड हो, जस अन्तर्गत सवारीसाधनले उत्सर्जन गर्ने नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता प्रदूषक तत्त्व निकै घट्छ। यूरो इन्धनको मापदण्ड यूरोपेली संघको इन्धन र उत्सर्जन मापदण्डमा आधारित छ, जुन पहिलो पटक सन् १९९३ मा लागू गरिएको थियो। त्यस वेलादेखि यस मापदण्डमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ।
नेपालमा अहिलेसम्म चलिरहेका सवारीमध्ये धेरैजसो पुराना इन्जिनमा आधारित छन्, जुन वायु प्रदूषणका प्रमुख स्रोत मानिन्छन्। यद्यपि नेपाल आयल निगमले यूरो-६ मापदण्डको इन्धन आयात गर्दै आएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर कैयौं वर्षदेखि खतराको स्तरमा रहँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार काठमाडौंको वायुमा रहने ‘पर्टिक्युलेट म्याटर’ भनिने आँखाले नदेखिने धूलाको कणको मात्रा अधिकांश दिनमा स्वीकृत सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी हुन्छ। स्वास्थ्य संगठनले स्वच्छ हावामा ‘पीएम-२.५’ को मात्रा वर्षभरिमा सरदरमा पाँच माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरभन्दा बढी हुन नहुने मापदण्ड तय गरेको छ। तर सन् २०२४ मा नेपालमा हावामा ‘पीएम-२.५’ को मात्रा सरदर ४२.८ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर देखिएको थियो।
यूरो-६ इन्जिनले विशेष प्रविधिबाट इन्धन राम्रोसँग जलाउने, प्रदूषक ग्यासहरू फिल्टर गर्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउने काम गर्ने मानिन्छ। त्यसै कारण यस्तो मापदण्ड लागू भएपछिका सवारी तुलनात्मक निकै कम प्रदूषण गर्ने हुन्छन्। वायु प्रदूषण विज्ञ डा. भूपेन्द्र दास भन्छन्, “यूरो-६ मापदण्ड लागू भएमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण आधाभन्दा बढी जतिले घट्छ, वायु प्रदूषणको स्रोतमा नै नियन्त्रण हुनु निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।”
नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष आयात हुने तीन लाख हाराहारी सवारीसाधनमध्ये दुई लाख ५० हजार जति दुईपांग्रे हुन्छन्। उनी ९० प्रतिशत जति दुईपांग्रे भारतबाट आयात हुने गरेकाले ‘बीएस-६’ मापदण्ड (यूरो-६ स्तर) हुने बताउँछन्। चारपांग्रेमध्ये पनि कार, जीपमा अधिकांश यूरो-६ मापदण्ड अनुसारकै सवारीसाधन आयात भइरहेको थापाको दाबी छ। “ठूला यात्रुवाहक सवारी र यातायातका सवारीसाधन मात्र यूरो-३ वा यूरो-४ मापदण्ड अनुसार आयात भइरहेको हो, सरकारको नीतिगत परिवर्तनले यस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रभाव पर्छ,” उनी भन्छन्।
व्यवसायीको फरक मत
पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनको मापदण्ड नफेर्न यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन्। उनीहरूले मापदण्ड परिवर्तन हुँदा सवारीसाधनको मूल्य पनि महँगो हुने र जसले गर्दा सवारीको आयातमा असर परेर राजस्व प्रभावित हुने डर देखाउँदै आएका छन्। नाडाका पूर्व अध्यक्ष थापा अहिले पनि १०० भन्दा धेरै देशमा यूरो-३ मापदण्ड नै कायम रहेकाले नेपालले पनि सोचविचार गरेर मात्र यूरो-६ मापदण्डमा जानुपर्ने बताउँछन्।
उनी यूरो-६ मापदण्ड अनुसारका सवारीसाधन आयात गर्दा २५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने बताउँदै यसले अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई भार थप्ने जिकिर गर्छन्। “५० लाखको गाडीको मूल्य ६५ लाखसम्म पर्छ, यसले देशबाट बाहिरिने रकम बढाउँछ र देशभित्र पनि यातायात र ढुवानीको मूल्य बढाउँछ,” थापा भन्छन्।
उनी यूरो-६ मापदण्ड तत्काल लागू गर्न पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति पनि तयार भइसकेकामा शंका जनाउँछन्। खासगरी यातायात मर्मतसम्भार गर्न प्रविधिमा आधारित सेवा आवश्यक पर्ने, दक्ष जनशक्ति चाहिने भए पनि त्यस्तो सेवा तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने उनको तर्क छ।
यूरो-६ प्रविधिमा आधारित सवारीसाधनको जाँच र मर्मतका लागि कम्प्युटरमा आधारित प्रविधि चाहिने, तर त्यस्तो जनशक्ति पर्याप्त नभएको थापाको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “यूरो-६ तत्काल लागू गर्न कठिन छ, यसलाई समय दिएर चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।”
वातावरण विभागमा काम गरिसकेका वातावरणविद् इन्दुविक्रम जोशी भने पुरानो मापदण्ड परिवर्तनका लागि ढिला भइसकेकाले यसमा अब अलमल गर्न नहुने बताउँछन्। जोशी नेतृत्वको समितिले चार वर्षअघि नै सवारीको प्रदूषण मापदण्ड संशोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। “काठमाडौंको हावा श्वासै फेर्न कठिन हुने स्थितिमा पुगिसकेको छ, अब प्रदूषणका स्रोत घटाउन अलमल गर्न हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मापदण्ड लागू गर्ने काममा ढिलाइ गराउन व्यवसायीले दबाब दिंदै आएका हुन्, तर अब सुधारका लागि तयार हुनुपर्छ।”
वायु प्रदूषण घटाउन सवारीसाधनमा प्रदूषण मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले पटक पटक वाचा गर्दै आए पनि अधुरै रहँदै आएको छ। वायु प्रदूषण विज्ञले पनि मापदण्ड संशोधनका लागि दबाब दिंदै आएका छन्। वायु प्रदूषण विज्ञ दास लामो समयदेखि मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव गर्दै आए पनि लागू नभएको सुनाउँछन्। दास भन्छन्, “यूरो-६ लागू हुँदैमा एकै रातमा जादू जसरी प्रदूषण त घट्दैन, तर प्रदूषण घटाउने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण नीति हो।”
