गत फागुनमा बच्चा जन्माएकी बालिकाले दूधौली नगरपालिकाका मेयर दिनेश अधिकारीले आफूलाई २०८१ वैशाखमा जबर्जस्ती करणी गरेको जाहेरीमा खुलाएकी छिन्। जाहेरी दर्तापछि मेयर फरार छन्।
गत माघमा प्लान इन्टरन्याशनल र श्रमिक बालबालिकाको हितमा काम गर्ने संस्था सिविनले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा बालअधिकारको संरक्षण तथा बालसंरक्षणका संयन्त्र सबलीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयमा तीनदिने तालीम चलाए। त्यसमा जिल्लाभरका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए। बालबालिकालाई कसरी यौनहिंसा भइरहेको हुन सक्छ भन्नेबारे सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्ने प्रसंग आउनासाथ दूधौली नगरपालिकाका प्रमुख दिनेश अधिकारी छटपटिए जस्तो देखिन्थे। “धेरै पटक त उनी तालीमस्थलबाट बाहिर निस्केर एक छिनमा आउँथे,” एक सहभागी सुनाउँछन्।
अधिकारी त्यसरी छटपटाउनुको कारण तीन महीनापछि खुली पनि हाल्यो। बालिका बलात्कारको आरोपमा उनी विरुद्ध सिन्धुली जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भयो। ५० वर्षीय मेयर अधिकारीले १७ वर्षीया बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको भन्दै वैशाख ११ गते जाहेरी दर्ता भएको हो। त्यसयता उनी फरार छन्। घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काम पूरा भइसकेको जाहेरी दर्ता हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गोविन्दराज काफ्ले बताउँछन्। अहिले उनको सरुवा भइसकेको छ।
मुख थुन्न ३५ हजार
जाहेरीमा अधिकारीले २०८१ वैशाखको तेस्रो वा चौथो साताको शुक्रबार जबर्जस्ती करणी गरेको दाबी गरिएको छ। घटनापछि उत्पन्न मानसिक तनावका कारण आफूले दिन ठ्याक्कै सम्झन नसकेको बालिकाले प्रहरीलाई बताएकी छन्। बालिकाका अनुसार अधिकारीले उनलाई दूधौली बजारको एउटा क्याफे एन्ड गेस्टहाउसमा जबर्जस्ती करणी गरेका हुन्। उनी आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको परिवारकी हुन्। बुबाआमा दुवै जना दोस्रो बिहे गरेर हिंडेपछि उनी दुई वर्षको उमेरदेखि नै मावलीको आश्रयमा हुर्किएकी थिइन्। पढाइ ८ कक्षामै छुटेको थियो। खानलाउनै समस्या भएपछि उक्त गेस्टहाउसमा काम गर्न थालेको र मासिक आठ हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरेको बालिकाले दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ।
बालिकाका दाजुलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ। दलबल सहित गेस्टहाउसमा आइरहने अधिकारी ‘ठूलो मान्छे’ भएको थाहा पाएपछि बालिकाले दाजुको उपचारमा सघाइदिन उनीसँग आग्रह गरिन्। अधिकारीले पनि सक्ने सहयोग गर्ने वचन दिए।
जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार त्यसको केही दिनपछि मेयर अधिकारीले सहयोग चाहिने भए आफूसँग बस्नुपर्ने बालिकालाई बताए। अनि वैशाख तेस्रो/चौथो साताको कुनै शुक्रबार मध्याह्नतिर १२ बजेतिर गेस्टहाउसको पहिलो तलाको कोठामा जबर्जस्ती करणी गरे। सोही राति १०/११ बजेतिर पनि अधिकारी आएर बलात्कार गरे। उक्त रातभर अधिकारी बालिकासँग गेस्टहाउसमै बसे। “अन्तिम पटक राति करीब ३ बजेतिर पनि त्यस्तो गर्यो,” बालिकाले जाहेरीमा भनेकी छन्।
मेयर अधिकारी ‘गर्भ नरहने औषधि किनेर खानू’ भन्दै बालिकालाई ३५ हजार रुपैयाँ थमाएर बिहान ५ बजेतिर गेस्टहाउसबाट निस्किए। “निस्कने वेला अबदेखि मलाई देखे पनि नदेख्या जस्तै गर्नू भन्यो,” उनले जाहेरीमा भनेकी छन्, “त्यसपछि पनि ऊ अरू मान्छेका साथमा गेस्टहाउसमा आउने गर्थ्यो। म देखेको नदेख्यै गर्थें।”
अधिकारीले अह्राए अनुसार बालिकाले गर्भ नरहने भनिएको औषधि खाइन्। तर पनि उनको महीनावारी रोकियो। त्यसपछि गेस्टहाउसको जागीर छोडेर मावल गई बस्न थालिन्। उनको महीनावारी रोकिएको र वाकवाकी गरेको थाहा पाएपछि हजुरआमाले आमालाई खबर गरिदिइन्। उनकी आमा काठमाडौंमा ज्यामी तथा घरेलु काम गरेर जीविका चलाउँछिन्। आमाले छोरीलाई साउनमा काठमाडौं बोलाइन्। अपराध गर्ने व्यक्ति ‘ठूलो मान्छे’ भएकाले कसरी अघि बढ्ने भनेर उनीहरू केही महीना असमञ्जसमा परे। तर आमाले आँट जुटाएर दशैंअघि छोरीलाई थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल लगिन्। अस्पतालले दशैंपछि आउन भनेपछि उनीहरू एउटा निजी क्लिनिकमा गए। त्यहाँ भिडियो एक्स-रे गराउँदा बच्चा ठूलो भइसकेको भन्दै गर्भपतन गराउन २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताइएको तर खर्च अभावले गराउन नसकेको बालिकाले जाहेरीमा जनाएकी छन्।
गर्भमा बच्चा हुर्कंदै थियो। त्यही क्रममा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले बालिकालाई आश्रय दियो। उनले गत फागुनमा बच्चा जन्माइन्, प्रसूतिगृहमा।
प्रहरीकै असहयोग
बालिका संरक्षक संस्थाको सम्पर्कमा पुगेपछि उनलाई भएको अन्यायको जानकारी २०८० माघ ७ गते महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा पनि पुग्यो। असहाय बालबालिकालाई अस्थायी रूपमा संरक्षण गर्न स्थापित यो निकायले विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर ‘बाल हेल्प लाइन’ चलाउँछ। परिषद्ले तीन दिनपछि माघ १० गते आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाइदिन काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गर्यो। “पीडित संरक्षणका लागि यहीं भएकाले हामीले काठमाडौं प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि भनेका हौं,” परिषद्की कार्यक्रम व्यवस्थापक नमूना भुसाल भन्छिन्।
भोलिपल्टै बालिकालाई भेटेर कुराकानी गरेको काठमाडौं प्रहरीको महिला सेलले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै सिन्धुली प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठायो। तर सिन्धुली प्रहरीले पत्र नै गुपचूप राखिदियो। बालिकाको प्रसूतिको समय नजिकिएपछि आफूहरूले पनि पर्याप्त ताकेता गर्न नसकेको भुसाल बताउँछिन्। “हाम्रो काम पीडितको संरक्षण हो। प्रहरीलाई पत्र पठाएपछि अनुसन्धान उसैले गर्ने हो,” उनी भन्छिन्, “बालिकाको प्रसूतिको समय आएकाले हामीले पनि ध्यान दिन पाएनौं। अनुसन्धानका लागि सिन्धुली–काठमाडौं आउजाउ गराउँदा समस्या पनि हुने भयो।” परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार पीडित उपस्थित भएर किटानी जाहेरी दिएपछि मात्र दर्ता गर्न सकिने भन्दै सिन्धुली प्रहरी पन्छिएको थियो।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ को प्रावधान अनुसार यस्तो घटनामा प्रहरीले दोस्रो-तेस्रो स्रोतबाट पाएको जानकारीका आधारमा पनि जाहेरी दर्ता गर्न सक्छ। अनुसूची १ मा उल्लिखित जबर्जस्ती करणी लगायत कसूरबारे ‘जोकसैले आफूसँग भएको वा देखे-जानेसम्मको सबूत, प्रमाण खुलाई लिखित जाहेरी वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमको सूचना दिएमा त्यही आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने’ उक्त दफामा लेखिएको छ। यसको मतलब, घटनाबारे सूचना पाएपछि प्रहरी आफैं सक्रिय भएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ सिन्धुली प्रहरीले परिषद्को पत्र नै थन्काएर उल्टै अनुसन्धानमा आलटाल गरेको देखिन्छ।
अब भने कानूनी प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले पीडितले न्याय पाउने भुसाल बताउँछिन्। तर जाहेरी दर्ता हुनासाथ मेयर अधिकारी ‘फरार’ भएका छन्। उनका दुईवटै मोबाइल नम्बर बन्द छन्। स्रोतका अनुसार उनी काठमाडौंमै लुकिरहेका छन्। उनकी पत्नी बालिकाकी आमालाई ‘केस’ मिलाउन दबाब दिइरहेकी छन्। “जाहेरी फिर्ता लिए भने जति जग्गाजमीन वा नगद दिने प्रलोभन, दबाब दिइरहेका छन्,” स्रोत भन्छ।
अधिकारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को टिकटमा मेयर चुनिएका हुन्। मेयर अधिकारी राजनीतिमा आउनुअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका प्राविधिक कर्मचारी रहेको सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामा बताउँछन्। लामा माओवादीबाटै समन्वय समिति प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। “अहिले खोइ उहाँकै अनैतिक सम्बन्धका कारण काठमाडौंतिर बच्चा जन्मिएको भन्ने सुनिएको छ,” लामाले हिमालखबरसँग भने, “हामीले फोन गर्दा मेयर सा’बको नम्बर अफ छ। केही बुझ्न सकिएन।”
नगरपालिकाका उपमेयर चन्द्रकिशोर थारूका अनुसार जाहेरी परेको भोलिपल्ट वैशाख १२ गतेदेखि नै मेयर अधिकारी पालिकामा अनुपस्थित छन् । “कहाँ जानुभएको हो, केही थाहा छैन । लिखित–मौखिक केही पनि भन्नुभएको छैन,” उनले हिमालखबरसँग भने, “७ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने भए मेयरले उपमेयरलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामीलाई मेयरबारे केही थाहा छैन ।” आर्थिक अधिकार सबै मेयरमा निहित हुने भएकाले विकास योजना लगायतका काम प्रभावित भइरहेको उपमेयर थारू बताउँछन् ।
