जातीय विभेद यथावत् रहेको स्विकारे पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विभेद हटाउने किसिमका योजना र कार्यक्रम भने अटाउने गरेका छैनन्।
महायज्ञ लगाउन स्थानीय सरकार प्रमुखकै अगुवाइमा सिरहाको औरही गाउँपालिका-५ का दीपक मल्लिक (डोम)को घर भत्काइयो। गत फागुन १० मा गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव, महायज्ञ आयोजक बजरंगी बाबा र पूर्व वडाध्यक्ष समेत रहेका आयोजक समिति सचिव दिलीपकुमार यादवले घर भत्काउन लगाएका थिए। डोजर लगाएर घर भत्काएपछि बजरंगी बाबाको निर्देशनमा अछूतको घर भन्दै दुई फिटमुनिको माटो पनि खनेर फालियो।
पाँच वर्षअघि मधेश प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दीपकको घर बनाइदिएको थियो। उनीहरूको परिवार साढे दुई दशकदेखि यही ठाउँमा छाप्रामा बस्दै आएको थियो। पक्की घर भत्काएर उनीहरूलाई नजीकै छाप्रामै सारिएको थियो।
घटना सार्वजनिक भएपछि दीपकले प्रहरी र राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिए। चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी र पूर्व वडाध्यक्ष दिलीपलाई पक्राउ गर्यो भने महायज्ञ आयोजक बजरंगी बाबा भागे। अहिले दुवै जना धरौटीमा छुटिसकेका छन्।
जातीय विभेद न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार प्रमुखले नै महायज्ञका नाममा विभेद गरेको भन्दै विरोध भयो। तर आफूले जातीय विभेद नगरेको शिवजीले प्रतिक्रिया दिए। उल्टो, जातीय विभेद कम गर्न काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
साँच्चै, स्थानीय सरकार प्रमुख शिवजीले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि काम गरेका छन् त? औरही गाउँपालिकाको चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा त त्यस्तो लाग्दैन। बरु धार्मिक क्रियाकलापमै जोड दिएको देखिन्छ।
दीपक मल्लिक (डोम)को घर भत्काइएको स्थान (रूखछेउ) र पछाडितिर महायज्ञका लागि बनाइएका संरचना।
औरही गाउँपालिकाको बजेट केलाउँदा जातीय छुवाछूत घटाउन कुनै कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको देखिएन। बरु गाउँपालिकाले मठमन्दिरका लागि भनेर एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्यस्तै, मस्जिद र गुम्बाका लागि आठ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। जबकि औरहीमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको जनसंख्या रहेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांक छ।
औरही मात्र होइन, अन्य स्थानीय सरकारले पनि सामाजिक असमानता, विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने हो, कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो। के स्थानीय सरकारले त्यस्तो गरिरहेका छन् त? सातै प्रदेशका केही प्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट केलाउँदा कसैले पनि सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याएको देखिएन। सबैतिर एउटै प्रवृत्ति देखिएको छ, जातीय तथा धार्मिक दूरी बढाउने क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन।
मधेशकै सर्लाहीस्थित ईश्वरपुर नगरपालिकाको चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा आशा जगाउने कार्यक्रम भेटिएन। आव २०८१/८२ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमा २१ लाख रुपैयाँ मदरसाका लागि विनियोजन गरिएको छ।
ईश्वरपुरले बालविवाह न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण लागि पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर छुवाछूत तथा भेदभाव न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना बनाएको छैन। जबकि ईश्वरपुर नगरपालिकामा दलितको संख्या झन्डै एकचौथाइ छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशको तेह्रथुमस्थित आठराई गाउँपालिकाको बजेट हेर्दा विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन। आव २०८१/८२ को बजेटमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि २७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि छुवाछूत तथा भेदभाव हटाउन कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन। जबकि आठराईमा दलितको जनसंख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
बरु धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा ४५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सम्पदा, पूर्वाधार, भाषा र संस्कृति शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट मठमन्दिर, चर्च, गुम्बा लगायत भवन, घेरबार निर्माणमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिकाको आव २०८१/८२ को बजेटमा धार्मिक स्थल निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि ठूलो मात्रामा रकम छुट्याइएको छ। रुवी भ्यालीले चर्च, गुम्बा, चिहान घर लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
तर लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण शीर्षक अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा दलित सशक्तीकरणका लागि पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ। जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई निरुत्साहन गर्ने योजना समेटिएको छैन। रुवी भ्यालीमा दलितको जनसंख्या ६ प्रतिशतको हाराहारी छ।
गण्डकी प्रदेशको तनहुँस्थित भानु नगरपालिकाको बजेट पनि उस्तै छ। चालू आवको बजेटमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव न्यूनीकरणका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि भनेर १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यो रकम पनि बाल दिवस, महिलाका लागि विभिन्न सीप र दलित विकास जस्ता कार्यक्रममा छरिएको छ।
बरु भानु नगरपालिकाले मन्दिर निर्माण, पुनर्निर्माण, भवन, घेरबार, मन्दिरको बाटाका लागि २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो बजेट भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ। यस नगरपालिकामा दलितको जनसंख्या झन्डै एकचौथाइ छ।
पश्चिमी नेपालका स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि खासै भिन्नता देखिंदैन। लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पास्थित त्रिवेणी गाउँपालिकाले आव २०८१/८२ मा मन्दिर निर्माण र मण्डली निर्माणका लागि १२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर दलित उत्थान कार्यक्रम भनेर ५० हजार रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ। जातीय छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन।
सामाजिक विकास, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण भनेर तीज कार्यक्रम, बाल समूह गठन, महिलाको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास र बाल दिवस लगायत कार्यक्रमका लागि भने बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस गाउँपालिकामा दलितको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
सबैभन्दा बढी जातीय विभेद कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ। तर दुवै प्रदेशका स्थानीय सरकारले सामाजिक भेदभाव अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन। जस्तो- कर्णालीको दैलेखस्थित आठबीस नगरपालिकाले सामाजिक कुरीति तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि भनेर ५० हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ।
बरु धार्मिक स्थलका लागि त्योभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिकाले मठमन्दिर निर्माणका लागि २० लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यस नगरपालिकामा ३४ प्रतिशत दलित छन्।
सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित बेलौरी नगरपालिकाले पनि मठमन्दिर र चर्चमै जोड दिएको छ। आव २०८१/८२ को बजेटमा मन्दिर र चर्चका लागि ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बाजुराको मुक्तिकोटमा कोदो कोदो चुट्दै दलित परिवार।
तर जातीय विभेद न्यूनीकरणका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन भने बजेट पनि विनियोजन गरेको छैन। यस नगरपालिकामा दलितको जनसंख्या ५.४ प्रतिशत छ।
प्रदेशमा पनि बेवास्ता
स्थानीय मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन। सबैजसो प्रदेश सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यससँगै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। तर त्यो बजेट विभिन्न दिवस मनाउने, केही सीपमूलक तालीम दिने कार्यक्रमै खर्चिने गरिएको छ।
संविधानले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई अपराधको कोटिमा राखेको छ। तर यसलाई उन्मूलन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको देखिंदैन। हालै गरिएको एक अध्ययनमा पनि प्रदेश सरकारले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि काम गरेको पाइएको छैन।
डिग्निटी इनिसिएटिभले भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशमा सीमान्तीकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट समावेशिताको अभ्यासबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले लुम्बिनीको संरचनागत नेतृत्व, कानून, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हेरेको थियो। जसमा सीमान्तीकृत समुदायका लागि १.१ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशको पाँच वर्षको बजेटको अध्ययन गर्दा सीमान्तीकृत समूह आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम र अन्य सीमान्तीकृत समूह लक्षित बजेट जम्मा १.१ प्रतिशत रहेको छ।’
अझ दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट त नगण्य छ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दलित समुदायलाई मात्र वार्षिक रूपमा ०.१ प्रतिशतदेखि ०.२ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ।
जबकि जातीय छुवाछूतका घटना बढेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार २०७५ सालदेखि २०८१ फागुनसम्म १८३ वटा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा २३७ जना पक्राउ पनि परेका छन्।
त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा सन् २०२४ मा जातीय विभेदसँग जोडिएका ३५ वटा घटना भएको अभिलेख छ।
कमजोर प्रतिनिधित्व र भूमिका
देशभरका स्थानीय सरकारमा मेयर-उपमेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्य गरी ६ हजार ८६५ जना दलित समुदायका प्रतिनिधि छन्। जसमा मेयर र अध्यक्ष आठ, उपमेयर र उपाध्यक्ष १३ र वडाध्यक्ष १४७ जना छन्। वडा सदस्यमा दलित महिलाको अनिवार्य व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व बढेको हो।
त्यस्तै, प्रतिनिधि सभामा १६ जना (५.८२ प्रतिशत) र प्रदेश सभामा ३१ जना (५.६४ प्रतिशत)ले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्।
यत्तिका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि किन जातीय विभेद न्यूनीकरणको कार्यक्रम तथा योजना प्राथमिकतामा परेको छैन? “नीति तथा कार्यक्रम बनाउने वेला योजनाको नाम मागे पनि पछि बजेटमा समावेश हुँदैन,” काठमाडौं महानगरपालिका-१७ की वडा सदस्य कविता दास भन्छिन्।
दासको यो दोस्रो कार्यकाल हो। काठमाडौंमै पनि दलितले कोठा नपाएको समाचार उनले पनि सुनेकी छन्। तर दुवै कार्यकालमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने वेला जातीय विभेद हटाउनेबारे छलफल भएको नसुनेको उनी बताउँछिन्। “हामीले पनि जनतासँग केही न केही भनेर भोट मागेका हुन्छौं, हामीले दिएका योजना बजेटमा आउँदैनन्,” उनी भन्छिन्।
अर्कातिर दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले पनि जातीय छुवाछूत विरुद्ध सचेतना फैलाउने किसिमका योजनाको माग नगर्ने गरेको उनको भनाइ छ। “दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले पनि चासो राख्नुपर्छ। माग नगरीकन माथिल्लो तहबाट आफैं प्रस्ताव आउँदैन,” उनी भन्छिन्।
त्यसमा उनी आफ्नै उदाहरण सुनाउँछिन्। लगातार आवाज उठाएपछि गत वर्षदेखि महानगरले दलित सशक्तीकरणका लागि हरेक वडामा एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न थालेको दास बताउँछिन्।
यसमा जनप्रतिनिधिको भूमिकाले पनि फरक पार्ने रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका मेयर पुष्प बादी बताउँछन्। स्थानीय सरकारमा दलितको सहभागिता भए पनि धेरैजसो वडा सदस्य भएकाले नेतृत्वकर्ताले उनीहरूको आवाज नसुन्ने गरेको उनको भनाइ छ। “दलित महिला वडा सदस्य राज्यले व्यवस्था गरेपछि देशैभरि छन्। समुदायबारे के भन्ने पनि कतिलाई थाहा छैन। थाहा भए पनि उनीहरूको कुरा सुनिंदैन,” मेयर बादी भन्छन्, “दबाब दिन नसकेपछि दलितका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत मुद्दा वडादेखि नै उठ्न सकेनन्।”
आफूले सचेतना फैलाउनेभन्दा पनि आयआर्जन र सीपमूलक तालीममा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। यस्ता कार्यक्रमका लागि लगानी नहुनुमा निर्णायक तहमा विभेद भोगेको समुदायको उपस्थिति कमजोर हुनु रहेको उनको अनुभव छ। “मेयर, अध्यक्ष वा मन्त्रीसम्म सीमान्तीकृत समुदायका मान्छे पुग्न सकेमा यो मुद्दा अगाडि आउन सक्छ,” मेयर बादी चौरजहारीकै उदाहरण दिंदै भन्छन्, “हामीले अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रुपैयाँ दिने गरेका छौं। अहिलेसम्म तीन जोडीले पाइसकेका छन्।”
राज्यकै उपेक्षा
जातीय विभेदको मुद्दालाई तीन तहका सरकारले उपेक्षा गरेको दलित अगुवाको भनाइ छ। जसले गर्दा विभेद हटाउने कार्यक्रम वडादेखि नै प्राथमिकतामा नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मधेश प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका रक्षाराम हरिजन जातीय विभेद विरुद्ध सचेतना फैलाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्नुका तीन वटा कारण ठान्छन्। पहिलो, वडा वडाबाट छनोट हुने योजनामा दलित समुदायको सहभागिता नहुनु।
दोस्रो, कसैले योजनाको माग गरे पनि अन्तिम निर्णय मेयर, अध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्छन्। त्यो ठाउँमा विभेद भोगेको समुदायको उपस्थिति नहुनु। तेस्रो, कतिपय विभेद भोगका समुदायका व्यक्ति निर्णायक तहमा बसेका भए पनि यसको महत्त्वबारे जानकारीको कमी हुनु। हरिजन भन्छन्, “प्रदेश र संघमा पनि दलित समुदायको समानुपातिक बाहेक प्रत्यक्षमा उपस्थिति न्यून छ। योजनाको माग गरे पनि निर्णय गर्ने अरू छन्। निर्णय गर्ने मान्छेले कसरी लिन्छ, त्यसमा निर्भर पर्छ।”
त्यस्तै, समावेशिताको कोणबाट लुम्बिनी प्रदेशको बजेटबारे अध्ययन गरेका अध्येता जेबी विश्वकर्मा दलित समुदायबाट दबाब परेपछि मात्रै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म छुट्याउने गरेको पाइएको बताउँछन्। त्यसरी छुट्याइएको बजेट पनि कुनै दिवस मनाउनका लागि खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ। “जातीय विभेद विरुद्ध सचेतनाका लागि गरिने कार्यक्रम एकदिने तालीम जस्तो होइन। राज्यले दिगो योजना बनाएर लगानी गर्नुपर्ने हो, तर त्यसका लागि बजेट शून्य छ,” उनी भन्छन्।
कुनै योजना एवं कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिईकन बजेटमा अटाउँदैन। योजना बनाउने वेलादेखि नै दबाब दिनुपर्ने अध्येता विश्वकर्माको भनाइ छ।
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा माग गरेको योजना पनि कटौती हुने गरेको छ। संशोधित बजेट पनि रकमान्तर भएर अन्य क्षेत्रमा जाने गरेको छ। जातीय विभेदलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा नराखेका कारण समस्या देखिएको उनको ठम्याइ छ। “पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास र मानवीय विकासलाई विकासका रूपमा राज्यले ग्रहण गरेको छैन,” अध्येता विश्वकर्मा भन्छन्, “भौतिक विकासमा सबै बजेट हालेको छ। राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई उपेक्षा गरिरहेको छ।”
बरु गाउँ विकास समिति छँदा दलितका लागि बजेट छुट्याइने गरेको र अहिले कटौती भएको उनको भनाइ छ। “स्थानीय सरकार आउनुपूर्व लक्षित वर्गलाई भनेर १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउने व्यवस्था थियो। यो बजेटलाई कटौती गरेर राज्य उल्टो बाटो हिंडेको छ,” उनी भन्छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा पनि तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा जातीय विभेद हटाउने विषय नपरेको बताउँछन्। आयोगले हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाउने सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भने पनि लागू नभएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, “जबसम्म राज्यकै तवरबाट यस्ता कुप्रथा हटाउने संयन्त्र बन्दैनन्, तबसम्म विभेद कायम रहन्छ।”
