सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिका घर र कार्यालयमा निर्बाध रूपमा सजाइएका आखेटोपहारलाई अवैध ठहर्याउँदै तिनको जफत गर्न एवं अपराध देखिए संलग्नलाई दण्डित गर्न परमादेश दिएको मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ दुई वर्ष बित्दा पनि आएन।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वातावरण एवं वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी कुमार पौडेललाई इजलासमा सोधेकी थिइन्, “अब त तपाईंलाई न्याय महसूस भयो नि होइन ?”
पौडेलको जवाफ थियो, “यो कार्यान्वयन भयो भने म मात्र होइन, सबै संरक्षणकर्मी र आममानिसलाई न्यायको महसूस हुन्छ, श्रीमान्!”
प्रसंग दुई वर्षअघिको हो। शान-शौकत र धार्मिक प्रयोजनले व्यक्तिका घर, कार्यालयमा गैरकानूनी रूपमा वन्यजन्तुका आखेटोपहार राखिने प्रवृत्तिले वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधलाई उक्साइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राखी पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। रिटमा मागिएका सबै कुरा जारी भएको निर्णय सुनाइसकेपछि न्यायाधीश प्रधानले यस्तो प्रश्न सोधेकी थिइन्।
२०७५ सालमा हालिएको रिटबारे पाँच वर्षपछि फैसला गर्दै प्रधान र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो। सोखका रूपमा वन्यजन्तुका अंग संग्रह गर्ने, सजाउने जस्ता कार्यलाई रोक लगाउनेगरी भएको उक्त निर्णय पर्यावरण संरक्षण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा कोशेढुंगा बन्ने संरक्षणकर्मीको अपेक्षा थियो। तर अहिलेसम्म फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदा पौडेलले इजलासमा जवाफ दिए जस्तै न्याय टाढाको विषय बनेको छ। “मुद्दा जितिएको छ, तर पूर्ण पाठ नआउँदा न्याय पाएको आभास छैन,” रिटकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्।
रिटमा व्यक्तिका घर, कार्यालयमा अवैध रूपमा राखिएका आखेटोपहारको लगत संकलन गर्न, अपराध देखिए संलग्नहरूलाई दण्डित गर्न, संकलित आखेटोपहारको संरक्षण गर्न परमादेश मागिएको थियो। इजलासमा न्यायाधीश प्रधानले माग गरिएका सबै परमादेश जारी गरिदिएको बताएकी थिइन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले कान्तिपुर टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिंदा पृष्ठभूमिमा टाँगिएको बाघको आखेटोपहारलाई रिटमा प्रमाणका रूपमा राखिएको थियो। वन्यजन्तु मारेको तथा ओसारपसार गरेको कसूरमा जेल पठाइनेमा प्रायः कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू हुने गरेका छन्। आखेटोपहारको निर्बाध उपभोगबाट गैरकानूनी बजार सिर्जना गराउनमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू भने कारबाहीबाट बाहिरै छन्।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ
यस फैसलाले कानूनको असमान प्रयोग भइरहेको यस्तो दुश्चक्र तोड्ने अनुमान छ। समाजका प्रभावशाली वर्गलाई समेत असर गर्ने भएकाले यस मुद्दामा हुने व्याख्याले दूरगामी महत्त्व बोक्छ। “धनाढ्य र सत्ता-शक्तिमा भएकाहरूले आखेटोपहार उपभोग गर्ने छूट नपाउने हो भने वन्यजन्तु तस्करीका सामानको बजार बन्दैनथ्यो,” रिटकर्ता पौडेल सुनाउँछन्, “वन्यजन्तु मार्नु र त्यसको ओसारपसार गर्नु गैरकानूनी हुने, त्यसको उपभोग गर्ने चाहिं उल्टै शानसँग जिउनु कानूनको नजरमा सबै बराबर छैनन् भन्ने उदाहरण हो।”
सर्वोच्च नै मान्दैन नियम
व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति-राज्य वा राज्यका निकायबीच कुनै विषयमा विवाद भए कानूनी व्याख्या गर्दै त्यसलाई टुंग्याउने जिम्मेवारी न्यायालयको हो। तर न्यायालय आफैं कानून पालनामा चुक्दै आएको छ। यसैको उदाहरण हो, पौडेलको मुद्दामा फैसलाको तीन वर्ष पुग्दा समेत पूर्ण पाठ तयार नहुनु।
सर्वोच्च अदालतको नियममा नै ढिलोमा फैसला भएको १५ दिनभित्र पूर्ण पाठ तयार गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९१ अनुसार सामान्य किसिमको फैसला भएमा निर्णय सुनाइसकेपछि एक साताभित्र र ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ नजीर स्थापना हुने’ खालको फैसला भए १५ दिनभित्र पूर्ण पाठ तयार गरिसक्नुपर्छ। यस मुद्दाको पूर्ण पाठ १५ दिनभित्र तयार हुनुपर्ने किसिमको हो। तर आउँदो जेठ १६ गते सर्वोच्चले निर्णय सुनाएको तेस्रो वर्ष लाग्दै छ। “पूर्ण पाठ कहिले आउँछ भनेर सर्वोच्च अदालतमा म आफैं ६ चोटि धाइसकें,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “जहिले जाँदा पनि अब चाँडै आउँछ भन्छन्। पछिल्लो चोटि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा बुझ्दा यो महीनाभित्रै आउला भन्नुभएको थियो।”
सर्वोच्चमा अरू मुद्दामा पनि नियमावलीले तोकेको अवधिभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ विरलै तयार हुने गरेको छ। पूर्ण पाठ आउन लामो समय लाग्ने भए संक्षिप्त पाठ सार्वजनिक गर्ने परिपाटी छ। तर यस मुद्दाको संक्षिप्त पाठ पनि आएको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल पूर्ण पाठ कानूनले तोकेको समयमै नआउनुमा पुग्दो कर्मचारी नहुनु, मुद्दाको चाप अत्यधिक हुनु र कतिपय मुद्दामा पूर्ण पाठ तयार पार्न समय लाग्ने थाहा हुँदाहुँदै फैसला चाहिं गरिहाल्नुपर्ने स्थिति आदिलाई कारण देखाउँछन्।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्तो मुद्दा पनि भेटिन्छ जसको फैसला भएको ३३ वर्षसम्म पूर्ण पाठ आएको छैन। फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको देहान्त भइसकेकाले अब त्यसको पूर्ण पाठ आउनेवाला पनि छैन। २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा संसद्लाई छलेर ‘टनकपुर सम्झौता’ गरेको भन्दै त्यसलाई खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने (हाल वरिष्ठ अधिवक्ता)ले रिट हालेका थिए।
कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा छापिएको छ। तर उक्त सम्झौता किन सन्धि हो भन्नेबारे न्यायिक व्याख्या इतिहासमा भेटिनेछैन।
आखेटोपहार सम्बन्धी मुद्दाको हविगत पनि टनकपुर मामिलाकै जस्तो हुने डर अधिवक्ता श्रेष्ठलाई छ। “घर घरमा राखिएका आखेटोपहार गैरकानूनी भनेर अदालतले भनिदियो। तर यो गैरकानूनी काम कसरी रोक्ने भन्ने पूर्ण पाठ नआई थाहा हुँदैन। त्यसैले अन्योलको अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
पूर्ण पाठको विवरण सहित निवेदन दिएपछि बल्ल अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुने गर्छन्। यस मुद्दामा पूर्ण पाठ नआउँदा सर्वोच्चले अनुमति विना घर घरमा राखिएका वन्यजन्तुका अंगलाई गैरकानूनी करार गरिदिएपछि पनि वन्यजन्तु मारेर घर घरमा सजाइएका हुन सक्छन्। “समयमै पूर्ण पाठ आइदिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो,” श्रेष्ठ भन्छन्।
पूर्ण पाठको मृगतृष्णा
२०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन आएपछि नै व्यक्ति घर वा संस्थामा रहेका आखेटोपहारलाई नियमन गरिनुपर्थ्यो। २०३० असोज ४ गते राजपत्रमा छापिएपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनको दफा १८ मा ऐन लागू हुनुअगाडिदेखि आखेटोपहार राखेकाहरूले ६ महीनाभित्र सम्बद्ध निकायबाट कानूनी स्वामित्वको निस्सा (प्रमाण) लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। निस्सा नलिई राखिएका आखेटोपहार सरकारले जफत गर्ने प्रावधान थियो।
६ महीनाभित्र कोही नआएपछि २०३१ सालमा उक्त दफा संशोधन गरेर तोकिएको म्यादभित्र निस्सा लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। साथै, निस्सा लिने म्याद ऐनको सट्टा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावली, २०३० मा सारियो। त्यस्तो निस्सा लिनुपर्ने म्याद भने २०३२ जेठमा नियमावलीमा संशोधन गरेपछि मात्र तोकियो। यस अनुसार ऐन लागू हुनु अगावै (२०३० असोज ५)देखि आखेटोपहार राखेको प्रमाण सहित २०३२ माघ मसान्तसम्म निस्साका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। २०३५ सालमा नियमावलीको यो व्यवस्था दोस्रो पटक संशोधन गरी २०३६ पुस मसान्तसम्मलाई म्याद थपियो। यसपछि भने म्याद थपिएको छैन।
यसरी २०३० सालमा वन्यजन्तु ऐन जारी हुनुअघिदेखि पुर्ख्यौली हकका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको आखेटोपहारको निस्सा लिएपछि मात्र त्यो वैध हुने भनिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले २०७५ असारमा सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा कानूनले तोकेको म्यादभित्र कसैले पनि निस्सा नलिएको उल्लेख छ। यसको मतलब व्यक्तिका घर, कार्यालयमा जति पनि आखेटोपहार छन्, सबै अवैध हुन्। ऐन जारी भइसकेपछिका आखेटोपहार त निस्सा लिएर पनि राख्न नपाइने व्यवस्था छ।
२०७४ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जलाएको आखेटोपहार। तस्वीर स्रोत : बीबीसी नेपाली
विभागले अवैध आखेटोपहार संग्रह गर्नेलाई दण्डित गर्ने अधिकार पाँच दशकअघि नै पाए पनि दायित्व पूरा नगर्दा अहिलेको समस्या निम्तिएको हो। कुलीन, धनाढ्य र शासक वर्गले घरमा सजाएका यी सामग्री २०३० सालभन्दा अघिको प्रमाणित नभए सरकारले जफत गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। सर्वोच्चको दुई वर्षअघिको फैसलाले यो कानून कार्यान्वयनको बाटो आंशिक रूपमा खोलिदिए पनि पूर्ण पाठ नआउँदा वन्यजन्तु संरक्षणको फराकिलो मार्ग बन्द नै छ।
यस फैसलाले अनुसन्धान र सांस्कृतिक प्रयोजनले राखिने आखेटोपहारका सम्बन्धमा विद्यमान केही अन्योललाई समेत प्रस्ट्याउने अपेक्षा छ। जफत भएका, प्राकृतिक रूपमा मरेका र दुर्घटनामा परेका वन्यजन्तुका अंग अध्ययन-अनुसन्धान जस्ता प्राज्ञिक कार्यमा समेत प्रयोग गर्न पाइँदैन। यद्यपि संरक्षणकर्मीहरूले प्राज्ञिक कार्यका लागि राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। “फैसलाको पूर्ण पाठमा यो विषय पनि आउने हाम्रो आशा छ,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्।
कतिपय धार्मिक प्रयोजनमा वन्यजन्तुका अंग अपरिहार्य मानिन्छन्। कानूनले निस्सा लिएकाको हकमा ५० वर्ष अघिकालाई वैध मान्छ। तर धार्मिक प्रयोजनले त्यसभन्दा यता संकलन गरिएकाको हकमा के हुन्छ भन्ने व्यवस्था छैन। सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा यो विषय पनि प्रस्टिने अनुमान छ। “हामी अनुमान र अन्योलमा बस्नु बाहेक विकल्प छैन,” श्रेष्ठ भन्छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्
