एकपछि अर्को आन्दोलन र प्रदर्शनले काठमाडौंको मूल सडकमा डेरा जमाइरहँदा नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य छन्। नागरिकलाई विरोधका आवाज राख्न दिने प्रयोजनले बनाइएको खुलामञ्च भने बन्द छ।
संघीय राजधानी काठमाडौं केही महीनायता दिनहुँ अस्तव्यस्त छ। यसको एउटा कारण हो, सवारी आवागमन नै ठप्प पारेर गरिंदै आएका विरोध प्रदर्शन। शिक्षक, राजावादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लघुवित्तपीडित, आवासीय चिकित्सक, भूपू गोरखा सैनिकदेखि विभिन्न सीमान्तीकृत समुदायसम्मका आन्दोलन एकैपटकजसो चलिरहेका छन्। मुख्य राजनीतिक दलले पनि वेलाबखत सडक ढाकेर आमसभा गरिराखेकै छन्।
खासगरी केही वर्षयता हरेकजसो आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ, माइतीघर। अहिले शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडक बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म ठप्प पार्दा यात्रुलाई सास्ती छ। सवारी आवागमन खलबलिंदा कर्मचारी समयमा कार्यालय पुग्न सकेका छैनन्। शिक्षकका नाराबाजी, जुलूस, कोणसभासम्म यही सडकमा हुन्छन्।
पत्रकार गीता चिमोरियाले यसरी घण्टौं सडक ढाकेर भइरहेका आन्दोलनले नागरिकलाई पारेको मर्का दर्शाउँदै फेसबूकमा माग गरेकी छन्, ‘त्यही माइतीघरमा डाक्टरहरूको आन्दोलन, शिक्षकहरूको आन्दोलन पनि त्यहीं। फलानो समर्थक, फलानोको विरोध, फलानो माग, सबै आन्दोलन त्यहीं। हरेक दिन सवारीसाधन घण्टौं जाममा, न मान्छे हिंड्ने ठाउँ छ। हेल्लो सरकार आन्दोलन गर्ने एउटा गतिलो ठाउँ बनाइदे न हौ।’
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता दीपक गिरी पनि शिक्षक आन्दोलनले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म ठप्प बनाउँदा सार्वजनिक यातायातले बाटो बदल्नुपरेको र यसै कारण जाम हुने गरेको बताउँछन्। पूर्व जानकारी दिएर हुने प्रदर्शनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले स्थान तोकिदिने गरेको छ। गत चैत १५ मा राजावादीहरूका लागि तीनकुने क्षेत्र तोकिएकामा त्यही दिन समाजवादी मोर्चाका लागि भृकुटीमण्डप तोकिएको थियो। यी दुवै प्रदर्शन सडकमै भएका थिए। जिल्ला प्रशासनका प्रवक्ता अशोककुमार भण्डारी संविधानले नै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने हक दिएकाले संवेदनशील स्थितिमा बाहेक उति खोजीनिती नगरिने बताउँछन्।
माइतीघर-बानेश्वर सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षक। तस्वीर : हिमालखबर
अहिले काठमाडौं प्रशासनले पाँच ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र तोक्दै आएको छ। बानेश्वरस्थित संसद् भवन वरपर, सिंहदरबार क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास र लैनचौर क्षेत्रमा यस्तो निषेधाज्ञा छ। “यी बाहेक जता पनि आन्दोलन गर्न मिल्छ,” भण्डारी भन्छन्, “कुन ठाउँमा गर्न नदिने भन्ने निर्णय प्रशासनले मात्र गर्दैन। गृह मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।”
राजधानीमा आन्दोलन गर्ने र विचारहरू राख्ने छुट्टै थलोको माग भइरहँदा दशकौंदेखि यस्तै प्रयोजनमा उपयोग हुँदै आएको खुलामञ्च भने बन्द छ। काठमाडौं महानगरपालिका–२८ मा पर्ने खुलामञ्चको परिचय नै हो– नागरिकका विचार राख्ने, राजनीतिक कोणसभा, आमसभा गर्ने स्थापित थलो।
खुलामञ्च महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूको साक्षी पनि हो। यसलाई पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बनाउन लगाएका हुन्। निर्दलीय निरंकुश शासन चलाएका उनको खुलामञ्चसँग जोडिएको राजनीतिक अभीष्ट जेसुकै भए पनि नागरिकका विचार राख्न दिने भनेरै यो ५० रोपनी छुट्याइदिएका थिए। पञ्चायत विजयी भएको २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेता बीपीले यही मञ्चबाट पहिलो पटक उद्घोष गरेका थिए।
राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको त्यो वेला नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा सहितका दल आन्दोलनमा थिए। ती सबैको कोणसभा यही मञ्चमा हुन्थ्यो। २०४६ चैतमा पञ्चायती शासन ढलेर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि दलहरूले खुलामञ्चमा उभिएर विजय-घोषणा गरेका थिए, जहाँ हजारौं मानिस अटाएका थिए।
उक्त आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी रहेका नेकपा (माले)का नेता सीपी मैनाली सम्झन्छन्, “फागुन ७ देखि चलेको आन्दोलन प्रायः नयाँ सडकबाट शुरू भई खुलामञ्चसम्म पुग्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरू पनि आएर त्यहीं भाषण गर्थे।”
२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मियो पनि खुलामञ्च नै थियो। राजतन्त्र फालेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएको उक्त आन्दोलनलाई बिट मार्ने कोणसभा यहीं भएको थियो। मैनालीका बुझाइमा अहिले व्यवस्था विरोधी आन्दोलन हुने गरेकामा अहिले अरू ठाउँबाट हुने आन्दोलन पनि बढेका छन्। ती सबैको आउने ठाउँ सडक भएको छ।
अर्कातिर पहिले जस्तो खुला ठाउँ धेरै छैनन्। सवारी र मान्छेको चाप भने बढेको छ। यही कारणले संगठनविशेषका आन्दोलनबाट सर्वसाधारणले पाउने सास्ती पनि बढेको छ। जस्तो- अहिले माइतीघरको साँघुरो सडकमा र्याली, जुलूसदेखि सभासम्म गरिन्छन्। त्यही सभा धेरै मान्छे अटाउने खुलामञ्चमा हुने हो भने नागरिकले पाइरहेको सास्ती केही कम हुन सक्छ। “त्यसैले खुलामञ्च मास्न वा बन्द गर्न हुँदैन,” मैनाली भन्छन्, “यसलाई जनताको आवाज राख्ने ठाउँकै रूपमा राखिरहनुपर्छ।”
ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता गिरी पनि सडकको सट्टा खुलामञ्च, भृकुटीमण्डप आदि खुला ठाउँ र चक्रपथ बाहिर यस्ता प्रदर्शन भए नागरिकलाई सहज हुने ठान्छन्।
साँघुरिंदै सार्वजनिक वृत्त
कुनै वेला रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म फैलिएको सिंगो टुँडिखेल सर्वसाधारणका लागि खुला थलो थियो। तर पछि शासकीय स्वार्थमा यसलाई टुक्य्राउन थालियो।
“असनमा बस्ने हामी त्यहाँ फूटबल खेल्न जान्थ्यौं। हाम्रो वनभोज खाने ठाउँ पनि हो,” टुँडिखेल बचाउ अभियानका संयोजक विजय श्रेष्ठ भन्छन्। स्थानीयहरू अहिले टुँडिखेललाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। २०६३ सालपछि खुलामञ्चमा हुने प्रदर्शन पनि घटेको छ। प्रदर्शन माइतीघर मण्डलतिर सरेको छ।
२०७२ वैशाखको भूकम्पका वेला पनि धेरैको आश्रयस्थल बनेको खुलामञ्चमा केही वर्षयता निरन्तर अवरोध छ। २०७९ चैतमा मिटरब्याजपीडितले खुलामञ्चमा पस्न खोज्दा काठमाडौं महानगरले रोक लगाएको थियो। त्यस क्रममा महानगर र मिटरब्याजपीडितबीच ठेलाठेल समेत भयो।
त्यसअघि पनि वीर अस्पताल र दरबार हाइस्कूल भत्काउँदा निस्किएको ठूलो परिमाणको फोहोर खुलामञ्चमै थुपारिएको थियो। अर्कातिर २०७१ सालमै पुरानो बसपार्कमा भ्यूटावर बनाउने भनी त्यहाँका गाडी राख्न खुलामञ्चको ठूलो भाग छुट्याइएको थियो।
अभियन्ताको तीव्र विरोधपछि २०७७ सालमा बल्ल त्यहाँबाट बसपार्क हटाइयो। बसपार्क हटे पनि नयाँ संरचनाको स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएका विद्यासुन्दर शाक्यले खुलामञ्च खुलाउन पहल गरेनन्। यसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले हेर्छ। शाक्यपछि आएका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र साहले त यो थलो नागरिक गतिविधिका लागि खुला गर्नु साटो कहिले भूमिगत पार्किङ त कहिले फूटबल ग्राउन्ड बनाउने योजना अघि सारे। तीव्र विरोधपछि ती दुवै योजना रोकिएका छन्।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर अहिले खुलामञ्च बन्द नरहेको दाबी गर्छन्। “अहिले घाँस रोपिएको छ। भित्र बन्ने भनिएका संरचना नबन्ने भएका छन्। सबैका लागि खुला गरिएको छ,” उनी भन्छन्। यद्यपि अभियन्ता श्रेष्ठ अहिले पनि खुलामञ्चमा ताल्चा लगाइएको, कसैलाई भित्र छिर्ने अनुमति नदिइएको गुनासो गर्छन्।
अर्का अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर पनि खुलामञ्च बन्द गरेर काठमाडौं महानगर सार्वजनिक वृत्त मास्न लागिपरेको आरोप लगाउँछन्। “मलाई सम्झना भएसम्म यो राजा महेन्द्रले पञ्चायतको विरोध गर्नेहरूका लागि बनाइदिएको ठाउँ हो। यसैलाई गणतन्त्रमा चाहिं निषेध गरियो,” उनी भन्छन्।
वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकाल खुलामञ्च सहित राजधानीमा अरू ठाउँ पनि नागरिकका लागि खुला गरिनुपर्ने बताउँछन्। “नागरिकका विचार राख्ने ठाउँ फराकिलो बनाउनुपर्छ। ताकि विचार राख्नेहरूलाई पनि सहज होस्। सर्वसाधारणलाई पनि सास्ती नपुगोस्,” उनी भन्छन्।
ढकालको बुझाइमा अहिले सरकारले नै आन्दोलनका लागि सडक तोकिदिएर आवागमन बिथोलिरहेको छ। “शिक्षकहरूको आन्दोलन सडकमा गर्न दिने हो कि अन्य ठाउँ तोक्ने हो? चैत १५ गतेको राजावादीको आन्दोलन संवेदनशील क्षेत्रमा गर्न दिने हो?” उनी प्रश्न गर्छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजीकको क्षेत्र आन्दोलनका लागि तोकिएकामा आलोचना भएको थियो।
शहरीकरण विज्ञ किशोर थापा बढ्दो शहरीकरणले राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्व बोकेको खुला क्षेत्र खुम्चिँदै जाँदा माग राख्नेहरू सडकमा आउनुपरेको ठान्छन्। सार्वजनिक वृत्त १०० वर्षअघिदेखि नै कमजोर हुन थालेको औंल्याउने उनी पुराना डबली र चोटा मासिनुलाई यसको उदाहरण मान्छन्। “काठमाडौं र ललितपुरमा अब खुला क्षेत्र निर्माण गर्न थुप्रै जटिलता छन्,” थापा भन्छन्, “बाहिरका नयाँ बन्दै गरेका शहरमा चाहिं खुला क्षेत्र अनुकूलको योजना बनाइहाल्नुपर्छ।”
बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता एवं लेखक सञ्जीव उप्रेती खुलामञ्च लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षको विचार प्रकट गर्ने थलो रहेको तर विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नेहरूले त्यसलाई खुम्च्याएको टिप्पणी गर्छन्। “मिटरब्याजपीडित, उखु किसान, बलात्कारका पीडितसम्म विभिन्न ठाउँबाट आउँछन्। केही विकल्प नभएपछि उनीहरू सडकमै जान बाध्य हुन्छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने स्थानको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने हो,” उनी भन्छन्।
गत चैत १५ मा भएको राजावादीको प्रदर्शन।
उप्रेतीको बुझाइमा प्रदर्शनकारीहरू सडकमै आउनुको कारण सार्वजनिक वृत्तमा ठाउँ नपाउनु मात्र भने होइन। खासगरी नागरिकलाई असर पर्नेगरी प्रदर्शन गरिंदा सरकारलाई दबाब पर्ने, मिडियाको ध्यान खिचिइहाल्ने ठानेर पनि उनीहरू सकेसम्म सडकमै आउन चाहन्छन्।
फ्रीडम फोरमका कार्यकारी निर्देशक तारानाथ दाहाल लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकलाई भेला हुने, विचार प्रकट गर्ने अधिकार दिई त्यसको अभ्यास गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र पनि बनाइदिनुपर्ने बताउँछन्। बेलायत, भारत आदि देशमा पनि भेला हुने स्थान तोकिएका छन्। “खुलामञ्चको स्थापना निरंकुश व्यवस्थामा पनि विरोधको आवाजका लागि भएको हो। विचार अभिव्यक्तिलाई मौलिक हकमा राखिएको गणतन्त्रमा चाहिं सार्वजनिक क्षेत्र खुम्च्याइएको छ,” उनी भन्छन्।
दाहाल पनि पहिले टुँडिखेल, खुलामञ्च, वसन्तपुर आदि क्षेत्रमा हुने कार्यक्रम अहिले माइतीघरमा थुप्रिएको टिप्पणी गर्छन्। “माइतीघर प्रदर्शनका लागि भनेर तोकिएको क्षेत्र होइन, तर संसद्, सर्वोच्च अदालत र सरकार सबैको पायक पर्ने ठाउँ भएकाले सबै जना त्यहीं जान्छन्,” उनी भन्छन्।
