आर्थिक सुधारका लागि पटक पटक गरिएका सिफारिशको बेवास्ता हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा नयाँ आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर देखिएला?
अर्थतन्त्रका समस्या पर्गेलेर सुधारका उपाय सुझाउन गठित उच्चस्तरीय आयोगले गत चैत २९ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिश आयोगले ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा आर्थिक सुधारको खाका प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई तत्कालैदेखि दीर्घकालसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दर्जनौं नीतिगत र कार्यक्रमगत सुझाव दिएको छ।
लामो समय अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि उद्योगी-व्यवसायीले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी समस्याको पहिचानसहित सुधारका उपाय खोज्न माग गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यमा अर्थशास्त्रीसँगै निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरू पनि थिए।
यो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्यालाई कसरी पर्गेलेको छ र समाधानका लागि कस्ता सुझाव दिएको छ? प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुको प्रमुख कारण बजारमा उपभोग खस्किएर समग्र माग घट्नुलाई औंल्याएको छ। ब्यांकको कर्जा वृद्धि थोरै भएको, घरजग्गाको कारोबार घटेको, सहकारीमा लाखौं मानिसको बचत फसेको, व्यापारिक उधारो असुली नभएको तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको संकट लगायत कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएको ठम्याइ छ। यससँगै अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनागत समस्याका रूपमा रहेको वित्तीय स्रोत घरजग्गा, आयात जस्ता क्षेत्रमा जाने र त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने चक्रले दीर्घकालीन समस्यामा जाकेको प्रतिवेदनको निर्क्योल छ।
आयोगले सुधारका लागि दर्जनौं उपाय पनि अघि सारेको छ। सरकारले तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेदेखि कतिपय कानून खारेजी र नीतिगत परिवर्तनसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ। एक दर्जन कानूनको खारेजी, एक दर्जनको संशोधन, सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र सुशासन बढाउन, उदार नीतिनियम अघि सार्न, अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गति दिन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल।
खासगरी सहकारीको समस्या समाधानदेखि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानी प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न उपायलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले बेहोर्दै आएको आम्दानी थोरै र खर्च धेरैको असन्तुलनलाई सुधार्न राजस्व बढाउने तथा अनियन्त्रित खर्च रोक्ने उपाय पनि सुझावमा समेटिएको छ।
दराजमा थन्किए सुझाव
देशको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पछिल्ला वर्षमा संकटग्रस्त बनेको छ, बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन र खर्चसम्म। सरकारले हरेक वर्ष बजेट मार्फत सुधारका योजना त अघि सार्दै आएको छ, तर व्यवहारमा सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार प्राथमिकतामा परेको छैन। खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने वाचा अधुरै रहने गरेका छन्।
अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि सार्वजनिक सेवा र सुविधा जस्ताको तस्तै देखिन्छन्। योजनाहरू अधुरा नै रहने गरेका छन्। खर्चको अनुपातमा भौतिक प्रगति फितलो देखिन्छ। वर्षौंदेखि यसमा फेरबदल आएको छैन।
अर्थतन्त्रको सुधार गर्न, खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, सार्वजनिक खर्च र राजस्व प्रणालीलाई सुधार गर्न साढे दुई दशकयता कैयौं आयोग गठन भए र गरिंदै पनि आएका छन्। नीतिगत प्रतिवेदन तयार भएका छन्, तर प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन्। धेरैजसो प्रतिवेदन त दराजमा धूलोले छोपिएका छन्। कतिपय सुझावको त सरकारी निकायलाई स्मरण समेत छैन।
यसको एउटा उदाहरण हो, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन। सार्वजनिक खर्चलाई उत्तरदायी तथा परिणाममुखी बनाउने उपाय सुझाउन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत घोषणा गरी खनाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने अनेकौं सुधार र पुन:संरचनाका खाका सहित २०७५ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले इमानदारीपूर्वक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सार्वजनिक खर्चमा देखिएका बेथितिमा सुधार हुने थियो।
तर तीन वर्षसम्म प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएन। २०७९ जेठमा सार्वजनिक गरिएपछि थाहा भयो, सुझाव कार्यान्वयन नै गरिएन। प्रतिवेदनले फजुल खर्च नियन्त्रणका लागि संघीय मन्त्रालयलाई २१ बाट घटाएर १६ बनाउन, कतिपय विभाग खारेजी सहित कर्मचारी कटौती गर्न, दर्जनौं सार्वजनिक संस्था खारेजीमा लैजान सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै, कृषि लगायत क्षेत्रमा सरकारी अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन मापदण्ड लागू गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सुधारका काम थाल्न, योजना तथा बजेट निर्माण प्रणालीमा सुधार ल्याउन पनि विभिन्न सुझाव दिइएका थिए। चालू खर्च मात्र होइन, प्रतिफल नदिने विकास परियोजनाकै विषयमा पनि पुन:समीक्षा गर्न आयोगले सुझाएको थियो। सुझाव कार्यान्वयन नगरिँदा त्यति वेलै आयोगले औंंल्याएका समस्या अहिले झन् पेचिला बन्दै गएका छन्।
राज्य पुन:संरचना गर्ने वेलादेखि नै संघीय सरकार मातहतका संरचना खारेजी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने विषयमा चर्चा हुँदै आएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक बोझिला संरचना हटाउँदा ५० हजारसम्म निजामती कर्मचारी घटाउन सकिने अनुमान गरेको थियो। संघमा बढीमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी ९५ हजार निजामती कर्मचारी राख्न सुझाएको थियो। अहिले एक लाख ३८ हजार १६८ कर्मचारीको दरबन्दी छ। अन्य विभिन्न अध्ययन समितिले पनि यस्तै सुझाव दिंदै आएका थिए।
आर्थिक सुधारका लागि विभिन्न आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन।
त्यसअघि २०७० सालमा काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा १२ मन्त्रालय मात्र राख्न र अनावश्यक अड्डा खारेजी वा गाभ्न सुझाव दिएको थियो। परामर्श सेवामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न र अनावश्यक सल्लाहकार इत्यादिमा भइरहेको खर्च रोक्न सुझाएको थियो। यससँगै आर्थिक सहायता पनि व्यवस्थित बनाउन भनेको थियो।
यसैगरी, २०७४ सालमा गठन गरिएको दाहाल नेतृत्वकै अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले संघमा १५ मन्त्रालय भए पुग्ने सहित सरकारको आर्थिक भार कम गर्ने उपाय सुझाएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकासका अधिकांश काम प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएकाले संघमा रहेका आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्न सुझाएको थियो।
आयोगले ल्यापटप वा सवारीसाधन वितरणका लागि खरीद गर्दा ‘कसलाई, किन र कति आवश्यक छ?’ भन्ने आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एक पटक सवारीसाधन सुविधा दिइएपछि निश्चित अवधिसम्म सोही प्रयोग गर्न बाध्य बनाउनुपर्ने, कार्यालयको सञ्चालन खर्च कटौती गर्नुपर्ने सहितका सुझाव दिएको थियो। बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यक्रम बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नदिन, खर्च गरिएको रकमप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही बनाउन पनि सुझाएको थियो।
सार्वजनिक खर्च घटाएर प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नेबारे सुझाव दिन २०५७ र २०६६ सालमा पनि छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरिएका थिए। यी आयोगले सरकारी कार्यालयको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी घटाउन, फजुल खर्च रोक्न, मितव्ययिताको नीति लागू गर्न अनेकौं सुझाव दिएका थिए। यी आयोगले दिएका ६८ वटा मुख्य सुझावमध्ये ३५ वटा कार्यान्वयन नै नभएको र २८ वटाको आंशिक मात्रै कार्यान्वयन भएको २०७५ सालमा गठित डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, २०६६ सालमा गठित सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव पनि कार्यान्वयन भएनन्। आयोगले दिएका ९४ वटा सुझावमध्ये ३४ वटा कार्यान्वयनमै नगएको, ४८ सुझावको आंशिक कार्यान्वयन भएको र १२ वटा सुझाव मात्र कार्यान्वयन भएको खनाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
२०८० सालमा सरकारले कर प्रणालीमा सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने दर्जनौं सिफारिश सहित २०८० फागुन २० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसको कार्यान्वयनबाट करीब तीन खर्ब रुपैयाँसम्म थप राजस्व उठ्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। अहिले सरकारले आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन नसकेर चुनौती खेप्दै आएको छ।
सरकारले हरेक वर्ष उठाउने राजस्वले चालू खर्च मात्र धान्ने, तर पूँजीगत खर्चका लागि ऋण उठाउनुपर्ने स्थिति देखिएको वेला मल्लिक आयोगले सरकारी आम्दानी बढाउने सुझाव दिएको थियो। सरकारले बजेट मार्फत दिंदै आएको खास समूहलाई लाभ हुने कर छूटलाई हटाउन, कर कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई हरित कर लगाउन सुझाइएको थियो। मल्लिक आयोगको सुझाव कार्यान्वयनको दिशामा गएको छैन।
त्यसो त सार्वजनिक खर्चको भार थेग्नै नसक्ने भएपछि हरेक सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न मितव्ययिता सम्बन्धी नीति र मापदण्ड घोषणा गर्दै आएका छन्। गत माघमा पनि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड अघि सारेर नयाँ गाडी, फर्निचर आदि किन्नमा रोक लगाउनेदेखि, कर्मचारीको विदेश भ्रमण, फजुल खर्च रोक्नेसम्मका विभिन्न नीति घोषणा गरिएको थियो। तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन।
यसअघि २०७७ सालमा पनि फजुल खर्चमा नियन्त्रण र मितव्ययिता कायम गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेका थिए। तर कार्यान्वयन भएन।
डिल्लीराज खनाल, विद्याधर मल्लिक, काशिराज दाहाल र रामेश्वर खनाल।
त्यसअघि २०७५ वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेका थिए। नयाँ स्थापना हुने कार्यालय र कानून बमोजिम पदाधिकारीले पाउने सुविधा बाहेक सवारीसाधन खरीद नगर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर पालना भएन।
बरु अर्थमन्त्री खतिवडाले नै बजेट विनियोजन गरेकोभन्दा कैयौं गुणा बढी रकमान्तर गरी सवारीसाधन किन्न छूट दिएका थिए। आव २०७५/७६ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारीसाधन खरीदका लागि एक अर्ब ४४ करोड छुट्याएका थिए भने वर्षान्तमा रकमान्तर गरी पाँच अर्ब ८६ करोड रुपैयाँका गाडी किनिएका थिए।
त्यस्तै, आर्थिक मितव्ययितालाई ख्याल राख्दै फजुल खर्च रोक्न २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मितव्ययिता नीति अघि सारेर नेपालमै उत्पादित ‘मुस्ताङ’ गाडी चढेका थिए। तर यसले मात्र फजुल खर्च रोकिएन, ग्राफ झन् झन् बढ्दै आएको छ। फजुल खर्च रोक्न दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति नहुन्जेल नरोकिने विज्ञहरू बताउँछन्।
अहिले सरकारको कुल आम्दानीको अधिकांश हिस्सा परिणाम नदेखिने काममा छरछार भएर सकिंदै आएको छ। जस्तै, गत आव २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकामा ६८ प्रतिशत रकम तलबभत्ता, अनुदान सहितका चालू खर्चमा सकिएको थियो। यस वर्ष १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएकामा नौ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ साधारण काममा खर्च भएको थियो। यसले सरकारको आम्दानीको अधिकांश रकम नियमित क्रियाकलापमै सकिने गरेको र विकासका लागि ऋण काढ्नुपरिरहेको देखाउँछ।
गत वर्ष सरकारले विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो। विकास लक्षित काम तथा ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अधिकांश रकम ऋण काढेर जुटाएको थियो। आम्दानीका तुलनामा खर्च धेरै भएपछि सरकारको ऋण पछिल्ला वर्षमा चुलिंदै गएको छ। गत चैतसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै हो।
कार्यान्वयनमा उदासीन
विगतका विभिन्न आयोग र समितिका सुझाव कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा के खनाल आयोगको नयाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला? सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाउन वैशाख ३ मा तीन सचिवको नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवधि तोकेर कार्ययोजना तयार पार्नेछ।
यसले पनि प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन हुने आशा देखिएको आयोगकी सदस्य अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल बताउँछिन्। “हामीले प्रतिवेदन बुझाउने वेलामै अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गर्न भनेका थियौं, सोही अनुसार कार्यदल बनेको छ, यसले सुझाव कार्यान्वयनको दिशामा जाने आशा बढाएको छ,” खनाल भन्छिन्।
अर्थशास्त्री, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विज्ञहरूको समितिले प्राविधिक खालको प्रतिवेदन तयार गरेको र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बनेको उनको भनाइ छ। आयोगको अन्तरिम प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकाले मुख्य प्रतिवेदनका सुझाव पनि कार्यान्वयन हुने खनालको अपेक्षा छ। “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा छ। दीर्घकालसम्मै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आयोगका सुझाव महत्त्वपूर्ण हुनेछन्,” उनी भन्छिन्।
तर अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले विगतका प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा देखाउँदै आएको अनिच्छा हेर्दा खनाल आयोगको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका जनाउँछन्। “आर्थिक सुधारका लागि इमानदारी र खरो प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जुन शासकहरूमा देखिंदैन,” आचार्य भन्छन्, “प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या र सुझावबारे सरकार, संसद्, दलभित्र तथा कर्मचारी संयन्त्रमा बहस, छलफल कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले देखाउनका लागि यस्ता आयोग बन्छन्, सुझाव आउँछन्, तर कार्यान्वयन हुँदैन।”
२०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र तत्परता नहुन्जेल आयोगहरूले दिएका सुझाव बेवास्तामा परिरहने बताउँछन्। सार्वजनिक खर्चको सिंगो प्रणालीलाई पुन:संरचना नगरे संकट गहिरिएर जाने सुझाव आफ्नो समितिले त्यति वेलै दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन्। “अहिले सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन थप गहिरो भएर गएको मात्र छैन, कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउन समेत कठिन स्थिति देखिन थालेको छ। त्यो जोखिम प्रतिवेदनले त्यति वेलै औंल्याइसकेको थियो,” खनाल भन्छन्।
खनाल आयोगले त्यति वेला नै बोझ बनिरहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थान खारेजीदेखि नयाँ मोडलमा सञ्चालनसम्मका सुझाव दिएको थियो। अहिलेको आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिश आयोगले पनि यिनै सुझावलाई समेट्नुले विगतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिएको पुष्टि हुने उनी बताउँछन्। खनाल भन्छन्, “देखाउनका लागि आयोग गठन गरिएर उपलब्धि आउँदैन। ठोस रूपमा यस्ता सुझाव कार्यान्वयन भए मात्र परिणाम आउने हो, नत्र अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिएर जान्छ।”
