बिरामीले दुई रुपियाँमा बहिरङ्ग विभागको टिकट काटेपछि उपचार, शल्यक्रिया, सीटी स्क्यान, एमआरआई, पेट स्क्यान लगायत सबै परीक्षण सित्तैमा पाउँछन्।
हाम्रो संविधानले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व तोकेको छ। दलहरूले पनि हरेक चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर, व्यवहारमा पटक्कै तालमेल छैन।
अर्थतन्त्रमा उदार नीति अङ्गीकार गरेका पश्चिमा देश समेत जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने संवेदनशील विषय भएकाले चिकित्सा क्षेत्र राज्यकै नियन्त्रण, संरक्षण र नियमनमा हुनपर्ने ठान्छन्, त्यसै अनुसार व्यवहार गर्छन्। हामीकहाँ ठीक उल्टो छ। कसैलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य समस्या आइपरे तत्काल पैसा जुटाएर निजी अस्पताल दौडिनुपर्छ।
चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने अधिकांश संस्था निजी नै छन्। थोरै रहेका सरकारी संस्था सबै सीटमा छात्रवृत्ति अनि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने अवस्थामा छैनन्। निजी मेडिकल कलेजको मनलाग्दी शुल्क, अपारदर्शितासँगै उपचार खर्च तिर्न नसकेर बिरामी नै बन्धक बनेका घटना सामान्य हुन्।
बिरामीको चाप बढेका वेला सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा केही सम्झौता गर्नुपरे पनि कसैले आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारण स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन। महामारी सामना गर्ने हाम्रो स्वास्थ्य संरचना/सञ्जाल कस्तो छ, कोरोनाले उदाङ्गो पारिसक्यो। अनुदानमा आएका स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेनौं। हामी किन र कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यौं त? अब कसरी सही दिशामा अघि बढ्ने? बहससँगै पहल जरुरी छ।
पश्चिम बङ्गाल मोडल
टाढा जानै पर्दैन, भारतको पश्चिम बङ्गालबाटै हामीले धेरै सिक्न सक्छौं। यहाँको जनसङ्ख्या हाम्रो भन्दा झण्डै तीन गुणा बढी भए पनि सामाजिक आर्थिक संरचना लगभग उस्तै छ। चिकित्साशास्त्र अध्यापन गराउने अधिकांश संस्था सरकारी छन्। थोरै रहेका निजी मेडिकल कलेज पनि आफ्नो उद्देश्य आर्थिक लाभ मात्र नरहेको मर्म सहित राज्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालित छन्। सरकारी मेडिकल कलेजमा सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क छ।
बिरामीले दुई रुपियाँमा बहिरङ्ग विभागको टिकट काटेपछि उपचार, शल्यक्रिया, सीटी स्क्यान, एमआरआई, पेट स्क्यान लगायत सबै परीक्षण सित्तैमा पाउँछन्। सरकारी कलेजका सम्पूर्ण सीट छात्रवृत्तिका लागि खुला छन्। राष्ट्रिय परीक्षा (जुन स्थानीय बङ्गाली भाषामा पनि दिन सकिन्छ) मा राम्रो नतीजा ल्याउने विद्यार्थीले न्यूनतम शुल्कमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न पाउँछ। उसले पढाइ अवधिभर कलेजलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नेपाली एक लाख रुपैयाँ पनि कट्दैन।
बिरामीको चाप बढेका वेला सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा केही सम्झौता गर्नुपरे पनि कसैले आर्थिक रूपमा विपन्न भएकै कारण स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन। एउटा सुईकै दशौं हजार पर्ने औषधि बिरामीले नियमित अनि निःशुल्क पाइरहेका छन्।
हाम्रो जस्तै स्वास्थ्य सेवा निजीकरण भएको बाङ्लादेशबाट थुप्रै बिरामी निःशुल्क उपचारका लागि यहाँ आउँछन्। आधा दशकको बसाइमा मैले देखें- यति धेरै सेवा निःशुल्क गर्दा पनि यो राज्य घाटामा गएको छैन। सेवासुविधा अझ् विस्तार गरेको गर्यै छ। विकास निर्माणका अन्य काम पनि भइरहेकै छन्। मलाई हाम्रा सरोकारवालाहरूसँग सोध्न मन छ- यस्तो नेपालमा किन हुन सकेन? हाम्रो प्राथमिकता अन्तै परेकाले हो कि इच्छाशक्ति नभएर हो?
कोलकातास्थित आर.जी. कर मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा उपचाररत बिरामी। तस्वीर: फ्रन्टलाइन
पश्चिम बङ्गालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दा दक्ष र स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन हुने, उनीहरूबाट उल्लेख्य पूँजी बचत भई अन्य उत्पादनमूलक काममा लगाइने, त्यसबाट दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि बढ्दा राज्यको आय बढ्ने मान्यता छ। स्वस्थ र दक्ष जनशक्ति राज्यकै चल पूँजी हुने भाष्य स्थापित छ।
यसरी प्राथमिकतासाथ स्वास्थ्यमा लगानी गरिंदा जनमानसमा पनि राज्य अनि सार्वजनिक संरचनाप्रति विश्वास बढ्नुका साथै जिम्मेवारी बोध छ। जस्तोः कोभिड-१९ महामारीमा राज्यले हेल्पलाइन मार्फत नागरिकले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतासाथ खोप लगाइएपछि हामी एमबीबीएस अन्तिम वर्षका विद्यार्थीलाई अन्य चिकित्सकसँगै खटाइएको थियो।
तोकिएको सरकारी कार्यालय गई टेलिफोनमा आएका कोभिड-१९ र खोप सम्बन्धी जिज्ञासा, गुनासा सम्बोधन गर्नु, कोभिडका लक्षण अनुसार बिरामीको वर्ग छुट्याउनु र भर्ना गर्नुपर्नेलाई अस्पताल बुझेर शय्या व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी थियो। अन्य रोग लागेका तर अस्पताल आउन नसक्नेहरूका लागि सिनियर चिकित्सकको निगरानीमा कम्प्युुटरमा ‘प्रेसक्रिप्सन’ लेखिदिनुपर्थ्यो जुन सीधै बिरामीको मोबाइलमा पुग्थ्यो। त्यो मेसेज नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा देखाउँदा औषधि पाइन्थ्यो।
जिल्ला अस्पताल भनिए पनि, विशेषज्ञ डाक्टरै भए पनि त्यस्ता ठाउँमा सामान्य उपचार मात्र गर्न सकिने भएकाले अधिकांश बिरामी ‘रेफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। राज्यले हामीलाई सवारी साधन र खानाखाजाको व्यवस्था गरिदिएको थियो। परेका वेला राज्यलाई सघाउनु आफ्नो पनि दायित्व हो भन्ने भावना अधिकांशमा पाइन्थ्यो। यस्तो सेवा चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुँदा जनता निकै लाभान्वित भए। राज्यले काम गर्ने चुस्त-दुरुस्त प्रणाली बनाइदिने र स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने हो भने सीमित जनशक्तिबाट पनि धेरै सेवा दिन सकिंदो रहेछ।
हाम्रो यथार्थ
नेपालमा मभन्दा एक वर्षअघि पढाइ शुरू गरेका साथीहरूको कोर्स महामारीकै कारण मेरो भन्दा एक वर्ष ढिलो सकिने अवस्था छ। करिअर बनाउने समयमा अनाहकमा दुई वर्ष कोर्स लम्बिनु ठीक होइन। चिकित्सा विद्यार्थीको ऊर्जावान् समय मासिदिनुको ठूलो मूल्य राज्यले दीर्घकालमा चुकाउनै पर्छ। पश्चिम बङ्गालमा महामारीले केही महीना कोर्स लम्बिए पनि पढाइ तोकिएकै वेला सकिँदै छ।
नेपालमा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका अधिकांश छात्रवृत्ति कोटा पैसा तिरेर पढाउन सक्ने वर्गलाई सुरक्षित गरिदिएर त्यसको मुख्य आवश्यकता रहेका मध्यम तथा निम्न वर्गीय विद्यार्थीलाई चाहिं थोरै सीटमा खुम्च्याइन्छ। त्यही सीमित कोटामा पढेकाहरूलाई पनि थप विशेषज्ञता दिलाउनु त कता हो, तिनलाई पढाए बापतको ऋण असुल गर्ने हिसाबले सामान्य परीक्षणको सुविधा समेत नभएका संस्थामा करार सेवामा पठाउँछौं।
जिल्ला अस्पताल भनिए पनि, विशेषज्ञ डाक्टरै भए पनि त्यस्ता ठाउँमा सामान्य उपचार मात्र गर्न सकिने भएकाले अधिकांश बिरामी ‘रेफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। करारमा काम गरिरहेका साथीहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको लाचारी र दिक्दारीले गर्दा देश छोड्न चाहेको सुनाउँछन्।
विशेषज्ञता हासिल गर्न उच्च शिक्षाका लागि अत्यन्त न्यून सीट रहेकाले सक्नेले विदेश गएर पढ्ने, नसक्नेले यहीं बचेखुचेका सीटमा प्रतिस्पर्धा गरी जेनतेन चलिरहेको प्रणालीको हिस्सा बन्ने, त्यो पनि नसक्नेले हातमुख जोर्न समेत नपुग्ने तलबमा निजी अस्पतालमा शोषित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हाम्रो देश केवल जनशक्ति निर्यात गर्ने कारखाना बन्ने, तिनैको विप्रेषणबाट चल्ने तर उपचारका लागि गाउँबाट शहर अनि शहरहरूबाट विदेश धाउने नियति टुङ्गिनेछैन। स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन प्रणालीबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। हामीकहाँ त प्रणाली नै छैन, व्यवहारमा। नारा प्रत्येक वडामा चिकित्सक पुर्याउने छ, तर लोक सेवाको आवेदन वर्षौंपछि खुल्दा पनि जम्मा ३० जना मागिन्छ। मैले चिनेजानेका अधिकांश युवा चिकित्सक व्यक्तिगत आवश्यकताको अपर्याप्तता भन्दा पनि जानेको सीप प्रयोग गर्न नपाएकोमा गुनासो गर्छन्।
मलाई लाग्दैन, कुनै पनि विद्यार्थी विलासी जीवन जिउँछु वा धनाढ्य बन्छु भनेर चिकित्साशास्त्रमा आएको हुन्छ। बाहिरी मुलुकबाट पढाइ सकेर स्वदेश आउँदा पनि यथास्थितिवादीहरूको ‘सिन्डिकेट’ ले अवसर नपाएपछि मन अमिलो बनाउँदै विदेशै फर्कनुपरेका उदाहरण थुप्रै छन्। हामी समस्याको चुरो बुझ्नु कता हो, चिकित्सक बाहिर जानै नपाउने नीति-नियम ल्याउने वा अझ् पाँच वर्ष अनिवार्य करार थपिदिने अल्पदृष्टियुक्त विमर्शमा अल्झिरहेका छौं।
दुर्व्यसन, मानसिक विक्षिप्ततामा परेर आत्महत्यासम्मको बाटो रोज्ने युवा चिकित्सक थपिँदै गरेको तथ्यले देखाउँछन्। हाम्रो चिकित्साशास्त्रको पढाइ र सिकाइमा प्रयोगात्मक बाहेक व्यावहारिक कुरा खासै छैनन्। व्यवस्थापकीय पाटो, आर्थिक पक्ष, नैतिक शिक्षा, मानवीय संवेदना जस्ता गुण, सञ्चार सीप विकास गर्ने सिकाइ छैन।
फलस्वरूप हामी स्वास्थ्य समस्या र उपचारविधिको फोस्रो ज्ञान भएको तर सँगै आउने अरू जिम्मेवारी बोक्नै नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछौं। काम गर्ने वातावरण अर्कैले बनाइदिनुपर्ने, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी अरूले नै सम्हालिदिनुपर्ने अवस्था छ। चिकित्सा क्षेत्र बाहिरको व्यक्तिले यसका संवेदनशीलता र जटिलता बुझेर व्यवस्थापन तथा नीति निर्माणका काम गर्न कठिन छ।
यस्ता कुरामा सरोकारवालाले ध्यान नदिए आउँदा दिन अझ् भयावह हुन सक्छन्। हाम्रो देश केवल जनशक्ति निर्यात गर्ने कारखाना बन्ने, तिनैको विप्रेषणबाट चल्ने तर उपचारका लागि गाउँबाट शहर अनि शहरहरूबाट विदेश धाउने नियति टुङ्गिनेछैन। अहिले नै सामान्य उपचारका लागि समेत भारतका अस्पताल धाउने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै छ।
स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको खस्कँदो विश्वास उठाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। चिकित्साशास्त्रको मूल उद्देश्य आम जनताको स्वास्थ्यस्थिति सुधार्नु हो। नैतिक, संवेदनशील र समाजप्रति उत्तरदायी चिकित्सकको उत्पादन, विशेषज्ञताको अवसरसँगै स्वास्थ्य प्रणालीमा उनीहरूको समुचित व्यवस्थापनबाट मात्र त्यो सम्भव छ।
चिकित्साक्षेत्रको विकास, विस्तार, नियमनको नेतृत्व राज्यले नलिई हुँदैन, राष्ट्रिय अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले यस्तै देखाउँछन्। आखिर नागरिकहरू स्वस्थ नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन।
(केसी भारत, पश्चिम बङ्गालको कोलकातास्थित आर.जी. कर मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटलमा कार्यरत छन्। हिमाल को २०७९ असार अंकमा ‘राज्यको लगानी, राज्यकै नेतृत्व’ शीर्षकमा प्रकाशित।)
