अपरिपक्व क्रान्तिबाट निर्मित सोभियत संघको असफलताबाट ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो– स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्ततः भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरंकुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ। लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद नआउने बरु त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने सत्य सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले देखाउँछ।
जुगल भूर्तेल
रुसमा बाँकी लेनिनका थोरै शालिकमध्ये मस्कोको ‘अक्त्यावस्र्काया प्लोसाद्’ (अक्टोबर स्क्वायर) स्थित एक। सन् १९९१ अगस्ट महीनामा सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभविरुद्ध उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभको सैन्य विद्रोह तीन दिन पनि टिकेन र अन्ततः सोभियत संघकै पतनको कारण बन्यो। त्यसपछिको चार महीनामा भएको सोभियत साम्राज्यको अवसानसँगै अतिकेन्द्रीकृत सर्वसत्तावादी राज्यको मार्क्सवादी-लेनिनवादी दर्शन पनि असान्दर्भिक हुनपुग्यो। सोभियत संघबिनाको दुई दशकमा विश्वभर धेरै कम्युनिष्टहरू सत्तामा निर्वाचित भएका छन्, तर सामाजिक लोकतन्त्रको नयाँ आवरणमा।
सोभियत जनताले ७४ वर्षको संघर्षपछि लेनिनवादी शासनको उत्पीडनबाट मुक्ति पाए पनि एउटा महाशक्ति राष्ट्र ढल्दा उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक डढेलोमा धेरै जीवन उजाड भए। विभिन्न जातीय राज्यबाट लखेटिएका शरणार्थीको नियतिले देश विखण्डन हुँदा समाज कसरी दिशाहीन हुन्छ भन्ने अप्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्यो।
मार्क्सले सर्वहारा वर्गद्वारा गरिने समाजवादी क्रान्ति पूँजीवादको चरम विकास भएको औद्योगिक राष्ट्रमा मात्र स्वाभाविक र सम्भव हुने विश्लेषण गरेका थिए। लेनिनले पूँजीवादको विकास नभएको कृषिमा आधारित देशका लागि क्रान्तिको नयाँ दर्शन अघि सारे, जसलाई हामी ‘मार्क्सवाद-लेनिनवाद’ भनेर बुझ्छौं। राजनीतिक-आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र सर्वहाराको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन्। सन् १९८८ मा उच्च शिक्षाका लागि म सोभियत संघ पुग्दा कुनै जमानामा लगभग आधा संसारमा नियन्त्रण भएको त्यो ‘समाजवादी’ राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विरोधाभासले मक्किएर ढल्नलाई अन्तिम धक्काको प्रतीक्षामा थियो। सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मिखाइल गोर्वाचेभको ‘ग्लासनोस्त’ (खुलापन) र ‘पेरेस्त्रोइका’ (पुनर्निर्माण) लागू गर्ने क्रममा त्यसको वातावरण तयार हुँदै गयो। मान्छेको मनमा गढेको कम्युनिष्ट शासनको अभेद्य पर्खाल ढलेपछि राजनीतिक खुलापन ह्वात्तै बढ्यो।
१९८५ मा सत्तामा आउँदा आर्थिक रूपले धराशायी हुनलागेको मुलुकमा राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट आर्थिक समृद्धि, सत्तामा जनसाधारणको पहुँच, भ्रष्ट पार्टी, ब्युरोक्रेसीमाथि नियन्त्रण र वैदेशिक सहयोग वृद्धिको आशामा गोर्वाचेभले अघि बढाएको ‘ग्लासनोस्त’ र ‘पेरेस्त्रोइका’को नीतिले मुलुक ग्लासनोस्तमय हुन थालेपछि रूसी जनताले बाह्य समाजका वस्तुनिष्ठ समाचारहरू पाउन थाले। अथाह प्राकृतिक स्रोत र उर्वर भूमि भएको आफ्नो देश पूँजीवादी देशहरूको तुलनामा निकै पछि पर्नुको कारण बुझे– व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अभाव।
गोर्वाचेभकालीन रूसमा हरेक पसलमा सामान किन्नेको लामो लाइन देखिन्थ्यो। के बेचिँदै छ भन्ने थाहा नभए पनि मानिसहरू लाइन बसेको देख्दा हामी चकित हुन्थ्यौं। त्यति धेरै प्राकृतिक स्रोत भएको देशले किन आर्थिक प्रगति गर्न सकेन ? किन अमेरिका, क्यानडाबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्यो ? यो पहेली बुझ्न सन् १९१७ मा मञ्चित अक्टोबर ‘कू’ पछिका घटनाक्रमको विश्लेषण जरुरी छ।
अपरिपक्व क्रान्ति
तर, मार्क्सपछिको पूँजीवादी विश्व उनको थेसिस अनुसार अगाडि बढेन। तैपनि, उनको ‘विज्ञान’ ले परिकल्पना गरे अनुसारको क्रान्ति सर्वहारा वर्गको विशाल आकारका कारण अहिंसात्मक नै हुन्थ्यो होला।
लेनिनको ‘अक्टोबर क्रान्ति’का क्रममा निस्किएका विद्रोही सैनिक। तस्वीरहरू स्रोतः इन्टरनेट
लेनिनले पूँजीवादको विकास नभएको कृषिमा आधारित देशका लागि क्रान्तिको नयाँ दर्शन अघि सारे, जसलाई हामी ‘मार्क्सवाद-लेनिनवाद’ भनेर बुझ्छौं। राजनीतिक-आर्थिक सत्ताको अतिकेन्द्रीकरण, राज्यको सर्वसत्तावाद र सर्वहाराको नाममा कम्युनिष्ट पार्टीको दमनकारी सैन्य शासन मार्क्सवाद-लेनिनवादका पहिचान हुन्।
कम्युनिष्ट तानाशाहहरूले मार्क्सवादलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रथा रूसबाटै शुरू भयो। मार्क्स जीवनको व्याख्या होइन, परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकांक्षा राख्थे, लेनिन विश्व साम्यवादी आन्दोलनको सूत्रपात गरेर ‘सबै जाति र समयका महानायक’ हुन हतारिए।
लेनिनले साम्राज्यवादको विस्तारलाई पूँजीवादको चरम विकास भनेर क्रान्तिको शंखनाद गरिदिए। युद्धले थकित-पीडित जारशाही थोरै शहरी श्रमिकवर्ग र भगौडा सैनिकको अल्पकालीन हिंसात्मक धक्काबाटै धराशायी भयो। लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरूले तत्कालीन राजधानी पेत्रोग्रादमा गरेको अक्टोबर विप्लव मार्क्सको व्याख्या विपरीत अल्पसंख्यकद्वारा बलात् सत्ता कब्जाको अपरिपक्व ‘क्रान्ति’ थियो। तुलनात्मक रूपले पिछडिएको मुलुकमा जबर्जस्ती गरिएको क्रान्तिका उपलब्धिलाई जोगाउन अन्धाधुन्ध औद्योगीकरण आवश्यक भयो, असीमित शक्ति हासिल गरेको राज्यले यसमा जनसहभागिता जुटाउन हिंसाको बाटो रोज्यो।
मस्कोको अक्टोबर स्क्वायरमा रहेको लेनिनको शालिक ।
यौवनकालमा लागेको मार्क्सवादी क्रान्तिको मातबाट मुक्त भएपछि भारतीय चिन्तक जयप्रकाश नारायणले लेखेका छन्, “जुन समाजमा लोकतान्त्रिक साधनको माध्यमले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ, त्यहाँ हिंसाको आश्रय लिनु क्रान्तिविरोधी हो... र, जहाँ लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता छैन त्यहाँ हिंस्रक क्रान्तिका लागि पनि बहुसंख्यक जनताको समर्थन आवश्यक हुन्छ।” लेनिनको क्रान्तिले यी दुवै अवस्थाको उल्लंघन गर्यो।
लेनिनकै पालामा ‘क्रास्नी तेरोर’ (लाल आतंक, १९१८-२३) घोषणा भयो, जसको लक्ष्य मूलतः धार्मिक संस्था, राजावादी र कथित सोभियत सत्ता विरोधीको दमन थियो। सत्ता सुदृढीकरणको क्रममा स्तालिनले ‘भयानक आतंक’ (बल्शोई तेरोर, १९३६-३८)को ऐलान गरेर राज्य आतंकको मानक नै स्थापित गरे। यस अवधिमा लाखौं सर्वसाधारणबाहेक पार्टीकै १३९ पूर्ण र वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यमध्ये ९८ जनालाई गोली ठोकियो। ‘सोभियत संघमा समाजवादको विजय भएको’ संवैधानिक घोषणा गरिएको १९३४ को सत्रौं महाधिवेशनका १९६६ प्रतिनिधिमध्ये ११०८ जना प्रतिक्रान्तिको आरोपमा कठोर दमनको शिकार भए।
१९१७ को बोल्शेभिक ‘कू’को विश्लेषण गर्दै समाजवादी नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले स्वतन्त्र निर्वाचन, वाक्स्वतन्त्रता, वैचारिक संघर्ष आदि बिना हरेक नागरिक संस्था प्राणहीन हुने हुँदा त्यस्तो वातावरणमा सर्वहाराको होइन, केही मुट्ठीभर नेताहरूको बुर्जुवा अधिनायकवाद जन्मिने बताएकी थिइन्।
रूसी जनता सामन्ती जारशाही अधिनायकवादबाट मुक्त हुन नपाउँदै सोभियत सर्वसत्तावादको अधिनायकत्वमा फसे। आतंकित जनताले राष्ट्रिय जीवनमा सहभागिता जनाए पनि समर्पणबिनाको त्यस्तो यान्त्रिक समर्थनले रूसलाई ‘अग्रगामी’ बनाएन। कथित सोभियत समाजवाद अप्रगतिशील र असफल हुन आरम्भदेखि नै अभिशप्त भयो।
त्रुटिपूर्ण राष्ट्रियकरण
स्तालिन र लेनिन
बोल्शेभिक ‘कू’पछि सबै प्रकारका निजी सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले भोकमरीको अवस्था सिर्जना भयो। किसानहरूलाई बाँच्न आवश्यक खाद्यान्नको मात्रा राज्यले तोकिदिने र त्यसभन्दा बढी उत्पादन राष्ट्रियकरण हुने नीति ल्याइएपछि रूसभरि किसान विद्रोह फैलियो। लाल सेना र शहरी जनताको खाद्यान्न आपूर्ति कठिन हुँदै गयो।
यो परिस्थितिमा लेनिनले १९२१ मा ‘नोभाया एकोनोमिचेस्काया पोलितिका’ (नयाँ आर्थिक नीति) ल्याएर ठूला उद्योगधन्दा, वैदेशिक व्यापार, यातायात आदि बाहेक साना उद्योग पुरानै सञ्चालकलाई फिर्ता गर्ने, जनतालाई स-साना व्यवसायबाट सीमित मुनाफा कमाउन दिने र किसानलाई ‘प्रोदनालोग’ (उत्पादन कर) तिरेर खाद्यान्न बेच्न पाउने व्यवस्था गरे।
निजी सम्पत्तिलाई मान्यता दिएको यस्तो ‘अमार्क्सवादी’ नीतिले रूसको खाद्य संकट हटाउँदै समग्र उत्पादनलाई १९१३ कै हाराहारीमा पुर्यायो। १९२४ मा लेनिनको निधनपछि पार्टीका प्रमुख सिद्धान्तकार निकोलाई बुखारिनले ‘कृषकहरूको देशमा शक्तिको बलले खाद्यान्न खोस्न सकिन्न, पार्टीले आफ्नो राजनीतिक नियन्त्रणमा कृषिको निजीकरण र बजार व्यवस्थालाई कायमै राख्नुपर्छ’ भनेर सम्झाउने प्रयास नगरेका होइनन्। तर, जडसूत्रवादी कम्युनिष्टहरूले शास्त्रीय मार्क्सवाद-असम्मत भनेर विरोध गरे। १९२८ मा स्तालिनले पूर्ण राष्ट्रियकरण अभियान शुरू गरे, जसका कारण सोभियत संघको उत्पादकत्वमा व्यापक ह्रास आयो।
स्तालिनपछि ख्रुश्चेभको पालामा १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करीब सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा एकतिहाइ सञ्चित सुन बेच्नुपरेको थियो। त्यही साल उनले समाजवादी खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई अब उप्रान्त सोभियत संघले अन्न सहयोग गर्न नसक्ने पत्र लेखेका थिए। त्यसपछिको योजनाबद्ध विकासमा कृषि उत्पादनलाई ठूलो महत्त्व दिइए पनि १९८० को दशकसम्मै अन्न उत्पादन बढेन। प्रथम विश्वयुद्धअघि सबैभन्दा धेरै अन्न निर्यात गर्ने रूस सबैभन्दा धेरै आयातकर्तामा परिणत भयो।
त्यो समयमा जापानजस्ता देशले पनि धेरै अन्न आयात गर्थे, तर महँगा मशीनरी आदिको निर्यातले त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्थ्यो। ‘समाजवादी औद्योगीकरण’को असफलताका कारण सोभियत संघले भने हतियारबाहेक अन्य निर्यातयोग्य सामान उत्पादन गर्न सकेन। हतियार पनि संसारभरिका मार्क्सवादी विद्रोही, वार्सासन्धि राष्ट्र र आफ्नै सेनालाई वितरण गर्दै सकिन्थ्यो। फलस्वरूप सोभियत अर्थतन्त्र कच्चा तेल र ग्यास निर्यातमा मात्र सीमित रह्यो।
स्तालिनपछि ख्रुश्चेभको पालामा १९६३ मा सोभियत संघले विदेशबाट करीब सवा करोड टन अन्न आयात गर्दा एकतिहाइ सञ्चित सुन बेच्नुपरेको थियो। त्यही साल उनले समाजवादी खेमाका आश्रित राष्ट्रलाई अब उप्रान्त सोभियत संघले अन्न सहयोग गर्न नसक्ने पत्र लेखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घट्नासाथ देखिने सोभियत अर्थतन्त्रको संकटलाई अफगान युद्धले झन् सघन बनायो। यो अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पुगेका गोर्वाचेभका अगाडि खाद्यान्न वितरणमा नियन्त्रण, सैन्य खर्च कटौती जस्ता विकल्प त थिए, तर तिनको राजनीतिक मूल्य अत्यन्त चर्को हुन्थ्यो। बाँकी रहेको एक मात्र विकल्प, वैदेशिक ऋणमाथिको निर्भरता सन् १९८९ सम्मै जारी रह्यो।
त्यसबीच १५ गणराज्यमध्ये बाल्टिक राज्यहरू र जर्जियामा सोभियत संघबाट छुट्टिने जातीय अभियानले गति लिइसकेको थियो। यही मौकामा पश्चिमी मुलुकले ती राज्यमा सोभियत सेनाको प्रयोग गरिए गोर्वाचेभलाई कुनै प्रकारको ऋण सहायता दिन नसक्ने जानकारी गराए। एकातिर, वैदेशिक ऋणबिना खाद्यान्न संकट टार्न असम्भव थियो भने, अर्कातिर बल प्रयोग नगरी विखण्डन उन्मुख जातीय राज्यका आन्दोलनलाई रोक्न सकिँदैनथ्यो। उता, एकपछि अर्को राज्यहरूमा जनमतसंग्रह मार्फत संघबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने लहर नै चल्यो।
त्यसपछि गोर्वाचेभले अब रूस राज्यका प्रमुख बोरिस यल्तसिनजस्ता लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग मिलेर सोभियत संघको नयाँ सम्झौता नगरी मुलुकलाई बचाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसविरुद्ध उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभले कट्टरपन्थी कम्युनिष्टहरूको सहयोगमा १९ अगस्ट १९९१ मा विद्रोह गरेर राष्ट्रपति गोर्वाचेभलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरे। तर, सेनाको असहयोग र यल्तसिनको साहसले त्यो असफल भयो।
र, त्यससँगै समाप्त भयो, नयाँ सोभियत संघ सिर्जना गर्ने गोर्वाचेभको सपना। २५ डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत संघको विधिवत् विखण्डनसँगै लेनिनले सन् १९१७ मा शुरू गरेको मार्क्सवादी अर्थतन्त्र निर्माणको प्रयोग अन्त्य भयो र आरम्भ भयो— यल्तसिनको नेतृत्वमा रातारात पूँजीवादी रूपान्तरण गर्ने अर्को विपरीत ध्रुवको प्रयास।
कठिन संक्रमण र अधिनायकवाद
सन् १९९१ मा राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभविरुद्धको विद्रोह असफल भएपछि सडकमा निस्किएका मस्कोका जनता ।
राजनीतिक अन्योलले दिशाहीन रूसका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित बोरिस यल्तसिनले कमजोर अर्थतन्त्र, खाद्यान्न अभाव, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असुरक्षा र जनताका असीमित आकांक्षाजस्ता चुनौती पाएका थिए। केन्द्रीकृत साम्यवादी अर्थतन्त्रबाट रूसजस्तो विशाल मुलुकलाई सुहाउँदो पूँजीवादी बजार व्यवस्थामा रूपान्तर गर्ने कुनै पूर्वस्थापित प्रक्रिया थिएन।
पूँजीवादको सूक्ष्मतासँग अनभिज्ञ रूसका नयाँ शासकहरू विश्व ब्यांक र विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का ‘कन्सल्टेन्ट’माथि निर्भर भए। दशकौंदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगधन्दाहरू निजी क्षेत्रलाई नदिए पश्चिमी विश्वबाट पूँजी र राजनीतिक समर्थन नआउने आशंकामा राष्ट्रिय सम्पत्ति निजीकरणका अदूरदर्शी निर्णय भए।
मुलुकको गौरव मानिने कलकारखानाहरू या त बन्द भए या ब्रह्मलुटमा परे। यस्तो अति महत्त्वाकांक्षी निजीकरणले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत मात्र गरेन, धेरै पुस्ताको बलिदानबाट आर्जित राज्यको सम्पत्तिमा लोकतन्त्रको अवतारमा प्रकट मूलतः पुरानै कम्युनिष्ट नोकरशाहहरूको सानो वर्गले कब्जा जमायो।
उता, रूसी मुद्राको भारी अवमूल्यनपछि वर्षौंदेखि सञ्चित नगद सम्पत्ति कागजको खोस्टामा परिणत भएकाले पेन्सनको भरमा बाँचेका वृद्ध, भूतपूर्व सैनिक र साधारण जनताको आर्थिक हैसियतमा अकल्पनीय ह्रास आयो। अकस्मात्काे गरीबीले जनतामा राजनीतिक परिवर्तनप्रति गहिरो मोहभंग भयो।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणले आर्थिक वृद्धिको साटो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व जन्मायो। मुद्रा कोषको निजीकरण थेरापीले आर्थिक रोग त निको भएन नै, ‘लोकतन्त्र’ र ‘उदारवाद’ शासकलाई गाली गर्ने शब्द बने भने, लोकतन्त्रवादी र उदारवादीहरू जनताका नयाँ शत्रु। स्वतन्त्र रूसको असहज संक्रमणमा मार्क्सवादलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फन्डामेन्टालिज्म’ असफल भयो। राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणले आर्थिक वृद्धिको साटो राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व जन्मायो। मुद्रा कोषको निजीकरण थेरापीले आर्थिक रोग त निको भएन नै, ‘लोकतन्त्र’ र ‘उदारवाद’ शासकलाई गाली गर्ने शब्द बने भने, लोकतन्त्रवादी र उदारवादीहरू जनताका नयाँ शत्रु। स्वतन्त्र रूसको असहज संक्रमणमा मार्क्सवादलाई प्रतिस्थापन गर्न अघि सारिएको ‘मार्केट फन्डामेन्टालिज्म’ असफल भयो।
यस अवधिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारात्मक समाजवादी अवधारणा पनि क्षतिग्रस्त भए। सोभियतकालमा तुलनात्मक सम्पन्न जीवन बाँचिरहेका मेरा विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू हठात् मुश्किलले महीना कटाउन सक्ने हैसियतमा झरे। मैले पाउने मासिक ९० रुबल छात्रवृत्तिले तीन छाक पनि जुट्न छाड्यो। थोरै पेन्सनमा बाँचेका वृद्ध रूसीहरूको एउटा पिँढी नै शायद निर्मूल भयो। लेनिनको साम्यवादी प्रयोगझैं आईएमएफ नियन्त्रित यल्तसिनको पूँजीवादी प्रयोग पनि असफल सिद्ध भयो।
भोद्काप्रतिको लगावका कारण परिहासका पात्र बन्दै गएका यल्तसिनको लोकतान्त्रिक समर्पणमा चिचेन युद्धको असफलता, १९९३ मा आफ्नै संसद् भवनमा तोप पड्काउने अनुचित निर्णय, १९९६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली, भ्रष्टाचारमा परिवारको संलग्नता आदि आरोपका कारण प्रश्नचिह्न लाग्दै गयो। लगातार राजनीतिक विरोध, बढ्दो चिचेन आतंक र अर्थतन्त्रको गहिरिँदो संकटको सामना गर्दागर्दा रोगी बनेका यल्तसिनले अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर अवकाश लिए।
पीडादायी संक्रमणसँगै चिचेन्याको पृथकतावादी जातीय आतंकवादसँग लगातार हारले आत्मसम्मानमा पुगेको पीडाबाट मुक्ति चाहन्थ्यो, रूस। पुरानो पुस्ता ‘शान्त’ र ‘चिन्तामुक्त’ विगतको नोस्टाल्जियाले ग्रस्त हुन थालेको थियो। त्यो परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै चिचेन आतंकवादीप्रति कठोर नीति अपनाएका पूर्व केजीबी अधिकारी पुटिनका कदमलाई रूसी जनताले रुचाए।
त्यसबीच ह्वात्तै बढेको तेलको भाउले पश्चिमी मुलुकमाथिको आर्थिक निर्भरतालाई घटाइदिएपछि रूसले आईएमएफ, विश्व ब्यांकजस्ता संस्थाहरूको सोभियतकालदेखिकै ऋण समेत चुक्ता गरिदियो।
रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन (बीचमा) । तस्वीरः गेट्टी इमेजेज
तर, लोकप्रियताको उकालो चढेका पुटिनको बढ्दो महत्त्वाकांक्षासँगै मुलुक बिस्तारै अधिनायकवादतिर खस्कँदै गएको छ। व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा लगाम लागेको छ, सबै किसिमका सञ्चार माध्यममा स्वनियन्त्रण छ। अधिकारवादी संस्थाहरूमाथि दबाब थपिएको छ।
निजी क्षेत्रले फेरि ब्युरोक्र्याटहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने भएको छ। सोभियत सर्वसत्तावादबाट मुक्त हुन नपाउँदै रूसीहरू फेरि अर्को अधिनायकवादमा फस्दै छन्।
नेपाललाई शिक्षा
अपरिपक्व क्रान्तिबाट निर्मित सोभियत संघको असफलताबाट ग्रहण गर्नुपर्ने यथार्थ हो– स्वतन्त्रता र लोकतन्त्ररहित समाज व्यवस्थाले अन्ततः भ्रष्टाचार, पार्टी ब्युरोक्रेसी, निरंकुशता र जनदमनलाई प्रोत्साहित गर्छ। लेनिनवाद जोडिएको मार्क्सवादी शासनबाट साम्यवाद नआउने बरु त्यो ढल्दा मुलुकै अस्तित्वहीन हुने सत्य सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, पूर्वी जर्मनीको नियतिले देखाउँछ।
निजी सम्पत्ति र प्रतिस्पर्धा रोकिएन भने, विकास स्वाभाविक रूपले सम्भव हुन्छ भन्ने अर्को प्रमाण लेनिनकै नयाँ आर्थिक नीति हो। सन् १९७० को दशकमा लगभग यस्तै नीति अँगालेको चीनले आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ। सोभियत संघको त्रासद अवसानबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा यिनै हुन्।
लोकतन्त्रवादी शक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ, जनतामा असीमित अपेक्षा जगाइदिएर गरिएको परिवर्तनका उपलब्धिहरू जोगाउन सजिलो हुँदैन। संक्रमणको यथोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जनताले बलियो शासक खोज्ने क्रममा मुलुक पुनः अधिनायकवादको चपेटामा पर्न सक्छ। पुटिनको सत्तामा आगमन र त्यहाँबाट हट्ने अनिच्छा नेपालको संक्रमण व्यवस्थापनमा शिक्षाप्रद हुनसक्छ।
(१६–३१ भदौ २०६८ को ‘हिमाल खबरपत्रिका’ मा ‘अपरिपक्व क्रान्तिको त्रासद अवसान’ शीर्षकमा छापिएको यो लेख केही सम्पादनसहित साभार गरिएको हो।)
