तरकारीमा ३७० प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि
२० साउनमा हरियो धनियाँ प्रतिकेजी रु.३०५ मा किनबेच भयो । ठीक एक वर्ष पहिले अर्थात् २० साउन २०७२ मा यसको प्रतिकेजी खुद्रा मूल्य रु.६५ थियो । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक वर्षमा हरियो धनियाँको मूल्य ३७० प्रतिशतले बढेको हो । यस्तै गत वर्ष खुद्रा बजारमा रु.६५ मा पाइने हरियो प्याज रु.१३५, रु.७५ को तामा रु.१३५ र रु.६५ मा पाइने छ्यापी (सुकेको) को कारोबार यो वर्ष प्रतिकेजी रु.२०० मा भयो ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायीले चित्तबुझदो तर्क विना नै ३७० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि गराएका छन् । त्यसो त अघिल्लो महीनाको तुलनामा परवर, चिचिण्डो, हरियो प्याजलगायतका तरकारीमा पनि झ्ण्डै शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि गरिएको छ । (हे. इन्फो) “घट्नुपर्ने बेलामै फलफूल, तरकारी, चिनी आदिमा मूल्य बढाइएको छ”, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “यो अनुचित मात्रै होइन अराजकताको हद हो । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।”
दाल, चामल, चिनी, चना, मासु, जूस लगायतमा पनि तरकारी र फलफूलकै हाराहारीमा मूल्य वृद्धि भएको छ । महोत्तरीस्थित एभरेष्ट सुगर मीलमा रु.५९ प्रतिकेजीमा बिक्री भइरहेको चिनीका लागि उपभोक्ताले रु.९० तिरिरहेका छन् । अत्यधिक मूल्य बढाएको विषयमा स्पष्टीकरण लिन आफूले दुई पटक पत्राचार गर्दा पनि चिनी उत्पादक संघले अटेर गरिरहेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइराला बताउँछन् । बजार नियन्त्रित हो कि खुल्ला ? बिक्रेताको कति तह हुनुपर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नभएर पनि यस्तो बेथिति बढिरहेको कोइरालाको भनाइ छ ।
अध्यक्ष महर्जन बजार सीमित व्यापारीको कब्जामा हुँदा उपभोक्ताले अचाक्ली बढी मूल्य तिर्नु परेको बताउँछन् । कृषकहरू व्यापारीले भनेको मूल्यमा ऊखु बेच्न बाध्य छन् तर रकम हात पार्न कम्तीमा तीन वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । महर्जन प्रश्न गर्छन्, “कृषकको रात दिनको मिहिनेतले उत्पादित ऊखु आफैंले मूल्य निर्धारण गरी किनबेच गर्ने/नगर्ने स्वतन्त्रता व्यापारीले कहाँबाट पाए ?”
यसैले बढ्यो महँगी
संस्था दर्ता ऐनलाई टेकेर नितान्त आफ्नो स्वार्थका व्यावसायिक हकहितका लागि खोलिएका संघ, संस्थाले नै वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । १ साउनमा नाई सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले कपाल काटेको रु.१००, फेसियल गरेको रु.१५०० र कपाल स्ट्रेट गरेको रु.३ हजार लिने निर्णय गर्यो । नेपाल नाई संघ, उपत्यका नाई श्रमिक समन्वय समिति, नेपाल राष्ट्रिय नाई संघ, नेपाल नाई ट्रेड युनियन लगायतले आफूखुशी मूल्य मात्रै बढाएको छैन । आफूहरूले बढाएको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कपाल काटेको भेटिए रु.२५०० सम्म जरिवाना लिने उर्दी समेत जारी गरे । उनीहरूले हरेक महीनाको मंगलबार पसल खोल्नेलाई कारबाही गर्ने सिन्डिकेट पनि निर्माण गरेका छन् । संघको यस्तो निर्णय सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ खारेज गरिएको सर्वोच्च अदालतको २० माघ २०६७ को आदेश विपरीत हो ।
सिन्डिकेटको यस्तो जालो माछा, मासु, फलफूल, सिमेन्ट, डण्डी, ज्याला, पानी, जूस, यातायातलगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल, राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसाय संघ, नेपाल फलफूल तथा जूस खुद्रा व्यवसायी संघ, नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघलगायतले पनि कानून विपरीत मनपरी ढंगमा मूल्य तोक्दै आएका छन् । नेपाल बोटल वाटर उद्योग संघले त ‘मेम्बर अफ एनबीडब्लुआईए’ स्टिकर टाँसेरै बजारलाई खुल्ला चुनौती दियो । ८ भदौ २०७१ मा प्रतिलीटर पानीको मूल्यमा ६७ प्रतिशत वृद्धि गरेर रु.२० बनाउँदा पनि एनबीडब्लुआईएमाथि कुनै कारबाही भएन ।
कानुन छ, कारवाही हुँदैन
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ले कुनै पनि वस्तुमा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिनुलाई कालोबजारी भनेको छ । ऐनमा आफूखुशी मूल्य वृद्धि गरेमा सम्बन्धित वस्तु जफत, जरिवानासहित व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपाल सरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातकर्ता वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोल भन्दा बढी लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवाना समेत हुन सक्नेछ ।’
त्यति मात्रै होइन प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा संघ, संस्थालाई मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छैन । ऐनको दफा ३ को १ अनुसार ‘कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा खरीद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीद बिक्रीका शर्तहरू तोक्नु’ दण्डनीय अपराध हो । यस्तो कृत्यमा संलग्नलाई ऐनको दफा १८ को (क) मा रु.५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
यतिका कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नाफाखोर व्यापारीहरू हौसिनुमा नियामक निकायको नालायकी देख्छन्, अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडा । उनी भन्छन्, “नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुने हो भने महँगी यति आकाशिने थिएन ।” कानून अनुसार काम गर्दागर्दा समस्या परेको अवस्थामा संगठित हुन दिएको अधिकारलाई व्यापारीहरूले सिन्डिकेट र कार्टेलिङमा प्रयोग गर्दा जनता महँगीको मारमा परेको सिम्खडा बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकार आफैं प्राकृतिक प्रकोप, नाकाबन्दीको हल्ला फैलाएर महँगी बढाउन सहयोगी बनेको आरोप लगाउँछन् । उनको भनाइमा खासगरी दाल, गेडागुडी र चिनीको मूल्य बढ्नुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । “राष्ट्रिय उपभोक्ता नीति बनेको भए यस्तो चर्को मूल्यवृद्धि गर्न सकिने नै थिएन”, तिमिल्सिना भन्छन्, “मूल्य विश्लेषण, नियमन र अनुगमनका लागि तत्काल अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिनुपर्छ ।”