टिप्पणी आइतबार, साउन २३, २०७३

रणनीतिक चेपुवामा प्रधानमन्त्री

टीकाराम राई

२० साउन २०७३ बाट दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल शुरू गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि दुई छिमेकीको सफल व्यवस्थापन नै प्रमुख चुनौती हो । यो किन पनि भने, यतीबेला नेपालमा भारत र चीन दुवैको रणनीतिक चासो चुलिएको छ ।

२००७ सालदेखि नै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मानेको भारत चिनियाँ प्रभाव रोक्न क्रियाशील छ । नेपाललाई दक्षिण एशियामा व्यापारिक प्रभुत्व विस्तारको ढोका बनाउने रणनीतिमा लागेको चीन पनि चुपचाप बसेको छैन । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरू आफू अनुकुलको सरकार बनाउन काठमाडौंमा जति सक्रिय छन् आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गराउन चीन पनि उत्तिकै क्रियाशील छ ।

चीन दक्षिण एशियामा बिस्तार हुने उद्देश्य अनुसार, नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । र, भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउन खुलेर सहयोग गर्न थालेको छ । त्योभन्दा पनि बिचारणीय कुरा, वेइजिङ र नयाँदिल्लीबीच तनाव हुँँदा नेपालमा उनीहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ ।

भारतमा कार्यरत सिन्ह्वाका तीनजना पत्रकारको राहदानी नविकरण आवेदन साउन पहिलो साता अस्वीकार हुँदा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले कडा शब्दमा विरोध जनायो । त्यसअघि असारमा चीनको विरोधले आणविक आपूर्ति गर्ने राष्ट्रहरुको समूह (एनएसजी) सदस्य बन्ने भारतको आठ वर्ष लामो प्रयास तुहिएको थियो । दाहालको सत्तारोहणलाई लिएर नेपालमा भारतको पुनरागमन र चीनको बहिर्गमनको अर्थ लाग्ने गरी भारतीय अखबारहरूमा लेख र समाचार प्रकाशित हुनुले पनि नेपाल दुई छिमेकीको ‘प्रोक्सी जोन’ भएको संकेत गर्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल र चीनबीच यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आयात, रेल परियोजना, कनेक्टिभिटी वृद्धि सम्बन्धी सहमति–सम्झैता भयो । यसले भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउने आधार खडा गरेको छ । त्यही कारण ओली रातारात राष्ट्रवादी नेता भए । भारतीय सूक्ष्म व्यवस्थापकहरूले नेपाल–चीन सम्बन्ध बिस्तारलाई भारतको पराजयको रूपमा अथ्र्याउँदा ओलीको त्यस्तो छवि बन्न पुग्यो ।

भारतीय अखबारहरूले पनि ओली सरकारको पतन र दाहालको सत्तारोहणलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बिस्तारको रुपमा अर्थ्याए । त्यस्तो आशयका समाचार–बिचारहरुले नेपाल र चीनबीचको पछिल्लो सहमति–सम्झैता संकटमा पार्न खोजेका छन् । ती समाचार–बिचारहरुले दाहाल भारतको आज्ञाकारी भएको सन्देश पनि फैलाएका छन् ।

नेपाल–चीन सम्झैताहरु कार्यान्वयनका लागि ‘फ्रेमवर्क’ हरूमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ । आगामी अक्टोबरमा हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणमा त्यसमा हस्ताक्षर हुने विश्वास गरिएको छ । तर, चिनियाँ विज्ञहरू ओली सरकारको पतनसँगै राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण अनिश्चित भएको बताउन थालेका छन् ।

यता, नेकपा (एमाले) चीनसँगका सहमति–सम्झैता र राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित भ्रमण तुहाउनकै लागि ओली सरकार ढालिएको आरोप लगाइरहेको छ ।

भारतीय अखबारहरूले एकातिर एमालेको आरोपलाई सत्य हो कि भन्ने पारेका छन् । र, यसले प्रम दाहालको छवि र विश्वसनीयतामा पनि क्षति पुगेको छ । त्यही कारण प्रम दाहाल नेपाल र चीनबीच भएका सम्झैता लागू हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउन बाध्य भए । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ चिनियाँ राजदूत ऊ छुन्थाईसंग राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे पटक–पटक कुरा गरेका छन् ।

तथापि, सीको नेपाल भ्रमण नभएसम्म दाहालमाथिको शंका यथावत नै रहनेछ । यसरी चिनिया राष्ट्रपतिको काठमाडौं भ्रमण नेपाली प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य बन्न पुगेको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा, राष्ट्रपति सीलाई नेपाल भ्रमण गराउन र नेपाल–चीन सम्झौता लागू गर्न प्रम दाहालले मात्र चाहेर हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चाहनुपर्छ, कांग्रेसका तर्फबाट परराष्ट्र र यातायातमन्त्री बनेका नेताहरुले मनैदेखि सहयोग गर्नुपर्छ । यसकारण पनि यो भ्रमण प्रम दाहालका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

यस्ता बाधाहरू छिचोलेर चिनियाँ नेतालाई नेपाल भ्रमण गराई सहमति–सम्झैतालाई कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनैपर्ने बाध्यतामा छन्, प्रम दाहाल । उनीसंग दुई छिमेकीको रणनीतिक चेपुवालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस