ऐतिहासिक फड्को मारेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक परिवर्तनको आभास दिलाउन सक्दा मात्र आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सक्छ ।
पार्टी एकता घोषणापछि अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली । तस्वीरः गोपेन राई
थुप्रै आशंका र अन्योल चिर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले त्यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तक मात्र होइन, आम मानिसमा समेत सकारात्मक आशा जगाएको छ ।
बलियो र सुदृढ पार्टी हुँदा देशमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने अपेक्षामा स्वतन्त्र जनमत समेत यो एकताप्रति आशावादी देखिन्छ । यस अर्थमा एकीकृत पार्टीका राष्ट्रिय कार्यभार बढेका छन् । पाँच वर्ष सरकार चलाउने सुविधाजनक बहुमतप्राप्त नेकपाका आगामी कार्यशैलीमा मुलुकको भाग्य र भविष्य जोडिन पुगेको छ ।
जनवाद अभ्यासको प्रश्न
सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा विश्वास गर्ने यो अवधारणाले कुनै पनि निर्णय व्यक्ति एक्लैबाट नभई कमिटीबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छ । नेकपा एमालेमा धेरै हदसम्म यही अभ्यास थियो । आफ्नो योग्यतामा विश्वास गर्ने कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धामा जाने र श्रेष्ठता हासिल गरेर नेतृत्वमा पुग्ने बाटो सबैका लागि खुला थियो ।
मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा अघि सार्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणको कुरा मात्र गरेका थिएनन्, पार्टी र यसका प्रक्रियाहरूको लोकतन्त्रीकरणमा समेत जोड दिएका थिए । त्यसमै टेकेर एमालेले पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढायो ।
नेकपाको प्रस्तावित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भद्दा छ । एकताका बेला कसैको चित्त नदुखाउने मनोविज्ञानका कारण बनेको यो भद्दा कमिटीको असर प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन सबैतिर फैलिनेछ ।
माओवादीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पक्ष कमजोर छ । युद्धमा छँदा हावी भएको केन्द्रीयतालाई माओवादीले शान्तिकालमा पनि सच्याउन चाहेन । बालाजु, खरिपाटी, हेटौंडा, विराटनगर, पालुङटार जस्ता ठूल्ठूला ‘प्लेनम’ मा लम्बेतान बहस गरेर पार्टीभित्र कित्ताबन्दी गरिए पनि नेतृत्वका सवालमा चाहिं खुलेर छलफल नै भएन ।
प्रमुख नेताहरूबीचको सम्झैतामा नेतृत्व चयन हुने, मूल नेतृत्वले चाहेमा जिम्मेवारी पाउने र त्यसरी जिम्मेवारी पाउनेहरू सम्बन्धित नेताप्रति उत्तरदायी भएमा पुग्ने चलनले माओवादीलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त गराउन सकेन ।
यी दुई भिन्न पृष्ठभूमिका पार्टीबीचको एकतापश्चात नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने कुराले नयाँ पार्टीले आर्जन गर्ने ऊर्जा निर्धारण गर्नेछ । जस्तो, कुनै कार्यकर्ताले आफू रहेको कमिटीमा यति वर्ष काम गरेर महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्छु र केन्द्रीय कमिटीमा पुग्छु भन्ने जुन हिसाब हिजोको एमालेमा गथ्र्यो, त्यस्तो हिसाब एकीकृत पार्टीमा पनि गर्न सक्नुपर्छ ।
कमिटी प्रणाली राम्रोसँग चलेन भने पार्टी व्यक्तिका हातमा पुग्छ । जब कमिटी प्रणाली कमजोर बन्छ, पार्टीमा जनवाद नभई केन्द्रीयता मात्र सक्रिय हुन्छ । ठूला कमिटी बन्नु भनेको पार्टी मोटाउनु होइन, सुन्निनु मात्र हो । माओवादी केन्द्रले चार हजार सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको घटना आफैंमा आश्चर्य थियो, जुन कमिटीका सदस्यहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रमसम्म भएन ।
उनीहरूले न शपथ लिन, न एउटै बैठकमा सहभागी हुन पाए । परिचय गर्नुपर्दा पद भन्नै अप्ठेरो मान्नुपर्ने अवस्थामा अवधि गुजारे । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनताका एउटै सभामा १०–१२ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित हुँदा उनीहरूमध्ये क–कसलाई आसनग्रहण गराउने, कसलाई भाषण गर्न दिने र कसको चित्त कसरी बुझउने भन्ने समस्या पथ्र्यो । शुरूशुरूमा छरितो रहेको माओवादी केन्द्रीय कमिटीको यो हविगतबाट पाठ सिकेर नेकपाले आफ्ना कमिटीलाई चुस्त र छरितो बनाउनैपर्छ ।
नेकपाको प्रस्तावित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भद्दा छ । एकताका बेला कसैको चित्त नदुखाउने मनोविज्ञानका कारण बनेको यो भद्दा कमिटीको असर प्रदेश, जिल्ला, जनसंगठन सबैतिर फैलिनेछ । नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्ष यही हो । कमिटी ठूलो हुँदा निर्धारित समयमा बैठक बस्न सक्दैन, बसिहाले कर्मकाण्डी मात्र हुन्छ । किन भने, त्यहाँ जीवन्त छलफल हुँदैन । अर्थात्, जनवादी अभ्यास मर्दै जान्छ । जनवाद जीवन्त नभएको पार्टी नोकरशाही हुन्छ र उसको जनतासँगको सम्पर्क टुट्दै जान्छ ।
एमाले–माओवादी धङ्धङीको व्यवस्थापन
अर्थात्, नेता–कार्यकर्ताको पृष्ठभूमि, संगठन सञ्चालन प्रक्रिया र आ–आफ्नै स्वार्थ हेर्दा पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने काम सहज छैन । केन्द्रमा एकता घोषणा गरिए पनि धेरै काम बाँकी नै छन् । वडा कमिटीसम्म एकता गर्न लामो समय लाग्नेछ । र, त्यसक्रममा आफ्नो अनुकूलताका लागि पुरानो पार्टीसँगको आबद्धतालाई प्रमुख हतियार बनाइनेछ ।
यसै पनि पार्टीभित्र गुटहरू स्थायी हुँदैनन् । ठूला दुई पार्टी एक भएपछि नयाँ समीकरणका सम्भावना र प्रयासहरू स्वतः सक्रिय हुन्छन् । त्यसकारण कुन नेताको भूमिका के हुन्छ भनेर अहिल्यै आकलन गर्नु हतार हुने भए पनि दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ताबीच सन्तुलन कायम गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड र पार्टीमा सबैको अपनत्व हुने वातावरण बनाउने काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कुनै बहानाबाजी बेगर पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिएर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दा मात्र नेकपाको दीर्घजीवनको सुनिश्चितता हुनेछ ।
एउटा आशा के भने यी दुवै पार्टी विभाजन र एकताका अनेक शृंखला पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् । एमालेमा माक्र्सवादी, माले, बर्मा, अमात्य, सन्देश समूह, रातो झ्ण्डा, पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी, मुक्ति मोर्चा जस्ता अनेक भँगालाहरू जोडिए भने मशाल, एकता केन्द्र, मसाल, सर्वहारावादी आदि समूहहरू जोडिएर कालान्तरमा माओवादी बनेको हो । यसकारण पनि फरक पृष्ठभूमि र धारबाट एकीकृत भएका नेता कार्यकर्ताहरूबीचको घुलमिलको प्रश्नमा पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्ति पूरै अनभिज्ञ छैन ।
दुई ठूला यी कम्युनिष्ट पार्टीले एक हुँदै गर्दा आफ्नो परम्परागत आधार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ । यहीकारण एकताको घोषणा गर्दा उनीहरूले सिद्धान्त, नीति, अभ्यास र संगठनका सन्दर्भमा ध्यानपूर्वक उल्लेख गरे । ६९ वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएका प्रयोग र त्यसबाट निःसृत भएको पंक्तिलाई आश्वस्त पार्न कम्युनिष्टहरूले गर्नैपर्ने कर्मकाण्ड पनि छाडेनन् ।
एकता घोषणासभामा बोल्दै गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीभित्र भोगिरहेका विकृतिहरूबारे गम्भीर प्रश्न उठाए । आजको कार्यकर्ता पंक्तिको मनोविज्ञान झल्काउने गरी ‘अभि नहीं तो कभि नही’ शैलीमा अवसर छोप्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गरे ।
हुन पनि, हूल बाँधेर नेताकोमा पुग्ने, दबाब दिने र जसरी पनि अवसर हत्याउने विषय दुवै पार्टीमा सामान्य बनिसकेको थियो । कार्यकर्तालाई पद र अवसरका लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्न भनेर उपदेश दिने नेताहरू नै आफूले रोजेको क्षेत्रबाट निर्वाचनमा पराजित हुँदा श्रीमतीलाई सांसद बनाउने, मन्त्री बन्न सबै सीमारेखा नाघ्ने र अवसर हत्याउन जस्तासुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति पनि अचाक्ली चुलियो ।
सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाभ मिले पनि यसबाट पार्टी र मुलुकले नोक्सानी मात्र व्यहोर्नुपर्यो । नेकपाले अब यो भार थेग्न सक्दैन । कुन नेता र कार्यकर्तालाई कहिले र कस्तो अवसर दिने भन्नेबारे स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड निर्माण यसको विकल्प हो ।
ऐतिहासिक फड्को मारेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले संख्यात्मक मात्र नभई गुणात्मक परिवर्तनको आभास दिलाउन सक्दा मात्र आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सक्छ ।
कुनै बहानाबाजी बेगर पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिएर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्दा मात्र नेकपाको दीर्घजीवनको सुनिश्चितता हुनेछ । त्यसका लागि धेरै गर्नु पनि पर्दैन, निर्वाचनका बेला घोषणापत्र मार्फत जनतासमक्ष गरेका बाचा कार्यान्वयनमा इमानदार भइदिए मात्र पुग्छ ।
