सम्पादकीय आइतबार, मंसिर २४, २०७४

सामेली राज्य प्रणालीको अपेक्षा

किरण नेपाल

राज्य नै संक्रमणको चुलीमा पुगेको बेला समेत जोगाइएको लोकतन्त्रको अधिक भन्दा अधिक अभ्यास आवश्यक छ, संघीय सत्ताभ्यासको सफलताको लागि समेत ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मुलुकलाई सामान्यकालमा अवतरण गराउने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । दोस्रो र अन्तिम चरणमा ४५ जिल्लाका १२८ प्रतिनिधिसभा र २५६ प्रदेश सभा सदस्यका लागि २१ मंसीरमा झण्डै ७० प्रतिशत मतदाताको सहभागितासहित तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

यसअघि ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेश सभा सदस्यका लागि १० मंसीरमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन पछि भएको मतगणना अनुसार पहिलो चरणका कतिपय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम आउन थालेको छ । २२ मंसीरको साँझसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचनको पनि मतगणना शुरू भएर केही स्थानका परिणाम सार्वजनिक भएका छन् ।

मतगणना शुरू भएको चार दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछन् । प्रदेश सभा र समानुपातिकतर्फको परिणाम पनि एकसाताभित्रमा आइसक्नेछ र सम्भवतः पुसको दोस्रो साताबाट देशले पहिलो पटक संघीय विधायिका (केन्द्र र प्रदेश) को अभ्यास गर्न पाउनेछ ।

संघीयताको अभ्यास गर्न लागेका हामीमा केही अन्योल पनि छ– कसरी गर्ने ? संघीयता भन्ने वित्तिकै राज्यशक्तिको बाँडफाँड नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय– तीन तहका राज्य संरचनाको शक्ति सन्तुलन र आपसी सौहार्दता बेगर संघीयता अघि बढ्दैन । कति कुरा संविधानबाटै निर्दिष्ट भए पनि निर्वाचित स्थानीय तह (केहीको बाहेक) को ६ महीने कार्यकालमा कर्तव्य र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा अन्योल देखिएको छ ।

आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तह क्रियाशीलताका लागि पनि आशामुखी बनेर केन्द्रतिर हेरिरहेका छन् । तर, सिंहदरबार तिनको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत सचेत देखिएको छैन ।

निर्वाचनलगत्तै संघीयताको डालोमा प्रदेश पनि थपिंदैछ, जुन नेपाली समाजका लागि सर्वथा नौलो हो । तत्काललाई राजनीतिक दलका लागि कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सीमित प्रादेशिक संरचनाले आकार लिने वित्तिकै शासनाधिकारप्रति यसको आकांक्षा ह्वात्त बढ्ने निश्चित छ ।

त्यो अवस्थामा केन्द्रको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रादेशिक सत्ताको आधार कायम हुनेछ । केन्द्रको प्रस्तुति र प्रदेशको आकांक्षाबीच तालमेल नभए प्रदेशको जग कमजोर हुनपुग्नेछ र समयक्रममा असन्तुष्टि चुलिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि त्यही हुनेछ ।

अधिनायकवादी होस् या प्रजातान्त्रिक, आधुनिक नेपालको राजनीतिमा केन्द्रीकृत शासनाभ्यास भयो । आठ दशकसम्म समाजको तल्लो तप्कासम्मको आवश्यकता, प्राथमिकता केन्द्रले नै बुझ्ने/तोक्ने गर्‍यो । परिणाम; समाजको ठूलो हिस्सा केन्द्रको नजरमै परेन । त्यसबाट थुप्रिंदै गएका असन्तुष्टिहरू कालान्तरमा हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण दुवैखाले विद्रोहमार्फत प्रस्फुटित भए ।

अन्ततः दुर्लभप्रायः नेपाली समाजको विशेषता– असन्तुष्टिहरू त्यतिबेला विस्फोट भए, जतिबेला राज्य अधिनायकी केन्द्रीयतातर्फ उद्यत भयो । शाही निरंकुशताको प्रतिरोधमा उठेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनले हिंसारत पक्षलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्‍यो ।

तत्पश्चात्का मधेश आन्दोलनलगायतलाई पनि आफूमा समाहित गर्दै केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई संघीयतामा परिणत गर्‍यो, लोकतन्त्रमा कुनै क्षति नपुर्‍याई । राज्य नै संक्रमणको चुलीमा पुगेको बेला समेत जोगाइएको लोकतन्त्रको अधिक भन्दा अधिक अभ्यास आवश्यक छ, संघीय सत्ताभ्यासको सफलताको लागि समेत ।

सामेली राज्य प्रणालीको अपेक्षामा हिजो भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरूको बढोत्तरी लोकतन्त्रको अधिक अभ्यासबाटै हुन्छ, तर संघीय सत्ताभ्यासको शुरूमै राष्ट्रिय ढुकुटी खाली जस्तो हुन पुगेको छ । राज्यको आम्दानी भन्दा खर्च ज्यादा भइरहेको छ । उत्पादक मानिने पूँजीगत खर्च न्यून छ भने अनुत्पादक चालू खर्च आकाशिएको छ ।

राजनीतिक संक्रमणकालको उत्कर्षबाट सामान्यकालतर्फको प्रस्थान विन्दुमा राज्यको आर्थिक अवस्था झसङ्ग पार्ने खालको छ । राज्यको यो अवस्था आउनुमा राजनीतिमा उदेकलाग्दो किसिमले भित्रिएको ‘राज्य दोहन’ को त्यो प्रवृत्ति जिम्मेवार छ, जसले दलहरूलाई कार्यकर्ता पाल्न र मतदाता रिझाउन ‘पपुलिस्ट’ नीति लिन बाध्य तुल्यायो ।

यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएन, राज्यको खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाइएन भने, भनिरहनु पर्दैन– अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने नाममा बढाइने वैदेशिक सहयोगमार्फत मुलुक विदेशी स्वार्थको बन्दी बन्नेछ ।

आम निर्वाचन २०७४ को परिणाम आउने क्रममा छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले फराकिलो अन्तरसहित शुरूआती अग्रता लिएको छ । यो ‘ट्रेन्ड’ कायम रहे देशले चाँडै नै प्रचण्ड बहुमतको वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार पाउने देखिन्छ, जसको प्रमुख कार्यभार हुनेछ– हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको झण्डै दुई दशकको संक्रमणमा रहेको मुलुकलाई उच्चतम संघीय अभ्याससहितको सामान्यकालीन राजनीतिमा अवतरण गराउने ।

त्यो कार्यभारभित्रै पर्नेछ, तीनवटै संघीय संरचनाबीचको अधिकार र दायित्व बाँडफाँडलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्ने । शासन प्रणालीका तीनवटै तहमा तत्पश्चात आउने आत्मविश्वासले अनुत्पादक खर्च घटाउँदै रित्तिएको ढुकुटी भर्न मद्दत गरोस् र देशको समृद्धितर्फको यात्रा सहज बनोस् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उद्देश्य, नयाँ संविधानको दिर्घायु र आम निर्वाचन २०७४ को म्याण्डेट पनि यही हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस