प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र अहिले स्थानीय तहसम्मले राख्न थालेका हटलाइनहरूलाई ‘पपुलिज्म’ को औजार नबनाउने हो भने तिनले जनतालाई साँच्चै सेवा दिन सक्छन् ।
थाहा छैन, यो गुनासो सुन्नुपर्नेहरू विदेशको शयरमा छन् वा त्यसको तयारी गर्दैछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सकाउने नाममा सयौं निजामती कर्मचारीहरू अर्बौं सरकारी धनराशी खर्चिएर विदेश भ्रमणमा प्रस्थान गरिरहेका समाचारले अखबारका पाना र न्यूज पोर्टलका भित्ता भरिएका छन् ।
हुन त बेथितिबारे टिप्पणीकारहरूको आलेखमा गुनासा नै हुन्छन् । तीमध्येका कति गुनासाका सुनुवाइ हुन्छन् वा जोप्रति ती लेख लक्षित हुन्छन्, उनीहरू कति लज्जाबोध गर्छन्, त्यो एउटा खोजीकै विषय हो । यस पंक्तिकारले दुई साताअघि यही स्तम्भमा तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले एक वर्षभन्दा बढी मुख्य सचिवको पदावधि बाँकी नै रहँदाको अवस्थामा आफ्नो ओहोदा प्रतिकूल एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को वैकल्पिक निर्देशकको पदप्रति आसक्ति जनाउनुले मुलुककै शिर झुक्ने आशय व्यक्त गरेको थियो । तर, सुवेदीले आफ्नो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नु त परै जाओस्, राजीनामा समेत नगरी मुख्य सचिवको पदलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थमौती राखी एडीबीको नोकरी निम्ति मनिला (फिलिपिन्स) प्रस्थान गरे ।
एडीबीको उच्च मौद्रिक सुविधा सँगसँगै सुवेदीले यता निजामती सेवाको पद कायम राख्नु पछाडिको उद्देश्य भविष्यमा प्राप्त हुने पेन्सनमा बढौती थियो । यसर्थ लेखक–टिप्पणीकारका कर्मबाट समाजमा पर्ने प्रभाव अमूर्त (इनट्यान्जिवल) नै हुन्छ । शब्दका खेती गर्नेहरूले पाउने सन्तोष एउटै छ– बेथिति देख्दा–देख्दै ऊ चूप लागेर बसेन र आफ्नो बोली (शब्द) खर्चिएर उसले आफैंलाई हलुङ्गो बनायो ।
बेथितिमा तिर्मिरिंदा वा अन्यायमा रन्थनिंदा मानिसले खर्चिने भनेको शब्द नै हो । यसनिम्ति लेखक नै भइरहनु पर्दैन । आगोले पोल्दा मानिस चिच्याउँछ । तर, अन्यायले पिरोलिंदा ऊ गुनासो गर्छ र आफ्ना कसूरदारमाथि ‘चाबुक’ लाउन न्यायको याचना गर्छ । आजको नेपालमा बेथिति व्याप्त छ । यसकारण पिरोलिएका नागरिकका आवाजको कोलाहल पनि छ । यही कोलाहलभित्रको एउटा स्वर यस्तो थियोः
मुलुक स्थानीय तह दोस्रो चरणको चुनावमा होमिएको वेला पंक्तिकार आफ्नी पत्नीको सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, ललितपुर पुगेको थियो । कार्यालय परिसर प्रवेश बिन्दुदेखि नै विचौलिया–दलालहरू सेवाग्राहीहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ सेवाका लागि करबल गरिरहेका देखिन्थे । तर, नवीकरणको काम सामान्य प्रकृतिको भएको र अतिरिक्त शुल्क बुझउनु अनैतिक पनि भएकाले विचौलियाको शरणमा पर्न हामी तयार भएनौं ।
अन्य प्रदेशहरूमा निर्वाचन भइरहेको त्यस दिन हाम्रो अपेक्षा विपरीत एकान्तकुनामा सेवाग्राहीको चाप बाक्लै थियो । महिलाका निम्ति छुट्टै लाइनको व्यवस्था नभएकाले पत्नी अस्तव्यस्त हूलमा मिसिइन् । सेवाग्राहीहरूलाई लाइनको झ्न्झ्ट भए पनि विचौलियाहरू आफ्नै मामाघर झैं कार्यालयमा भित्र–बाहिर गरिरहेका देखिन्थे । एउटा लामो र व्यग्र प्रतीक्षा पछि पत्नी फोटो खिचाउने ठाउँसम्म पुगिन् । तर, उनको काम त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेन । लाइसेन्स जारी भएको मिति फरक परेकाले त्यसलाई सच्याएर पेश गर्न भनियो, तर कहाँ (कुन फाँटमा) सच्याइन्छ भन्ने जानकारी दिइएन । हामी कम्प्युटर, रेकर्ड कक्ष अनि यो फाँट र त्यो फाँट गर्दै मैदानको फूटबल झैं हान्निइरह्यौं । यथार्थ जानकारी दिने कोही भेटिएनन् ।
विचौलियामार्फत अतिरिक्त खर्च व्यहोर्ने जमर्को नगरेका हामी ‘नन–इन्टिटी’ (अस्तित्वविहीन प्राणी) बनिसकेका थियौं । अन्त्यमा गुनासो सुनिने अपेक्षाका साथ कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवको कक्षतिर गयौं, तर ढोकामा ताल्चा लागेको थियो । उनलाई निर्वाचनका लागि कतै खटाइएको थियो वा उनी कामविशेषले विदामा बसेका थिए ।
संसारभर करदाता नागरिकलाई सम्मान दिइन्छ । नेपालमा पनि सरकारले विचौलियारहित द्रुत सेवाको रटान लगाएको नसुनिएको होइन । त्यस्ता गुनासाहरूको सुनुवाइका निम्ति सरकारले ‘हेलो सरकार’ देशको सर्वोच्च कार्यकारी मातहत नै संचालन गर्दै आएको छ । आफूलाई अत्यन्त निरुपाय अवस्थामा भेटेपछि किन ‘हेलो सरकार’ को शरणमा नपर्ने भन्ने विचार उत्पन्न भयो । त्यो आफैंमा कति प्रभावकारी छ भन्ने बारे कुनै ज्ञान नभएकाले पीडा परेको बेला किन मित्र नगुहार्ने भन्ने सोचले प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव मित्रलाई फोन गरेर गुनासो पोखें । उनले तत्कालै ‘हेलो सरकार’ का अधिकारीसँग सम्पर्क गराइदिए । एउटा सानो कामको लागि नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीको समय बर्बाद गरेकोमा मनमा थक्थकी लागिरह्यो । ‘हेलो सरकार’ को तदारुकताका कारण दिनभरमा हुन नसकेको काम निमेषभरमा सम्पन्न भयो ।
यस पंक्तिकारको गुनासो निरुपण निश्चय पनि ‘टेस्ट केस’ हुन सक्दैन । किनकि, सम्बन्धको सुलभताको कारण उसको समस्या चुट्कीको भरमा हल हुनसकेको थियो । थाहा छैन, पंक्तिकारकै अवस्थामा पुगेका सामान्य सेवाग्राहीले ‘राष्ट्रसेवक’ हरूको उदासीनतालाई कसरी ग्रहण गर्लान् ? तिनै दम्भी कर्मचारीसँग अनुनय–विनय गरेर ? विचौलियामार्फत अतिरिक्त शुल्क व्यहोरेर ? वा सरकारका गुनासो सुन्ने निकाय समक्ष आफ्ना गुनासो पोखेर ?
‘हेलो सरकार’ को प्रभावकारिताबारे मिश्रित प्रतिक्रियाहरू सुनिंदै आएको छ । यसलाई विश्वसनीय बनाउने काम मुलुककै प्रमुख कार्यकारीको हो । एउटा राम्रो उपायका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैंले वितेका महीना कति उजुरी परे र तीमध्ये कति जायज (सबै गुनासा जायज पनि हुन सक्दैनन्) थिए र तिनको सुनुवाइको तथ्याङ्क कति रह्यो त्यो मिडिया (वा आफ्नै पोर्टल) मार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छ । सँगसँगै जनताका कामप्रति उदासीन हुने र सेवाग्राहीलाई पीडा दिने कर्मचारीउपर कारबाही गरेको भए त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक गर्न सक्छ ।
निजामती र लोकतन्त्र दिवस आदिमा ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारीहरू पुरस्कृत र विभूषित भएका खबर सुन्न पाइन्छ तर गैरजिम्मेवार र मोलाहिजा गर्नेलाई दण्डित गरिएको समाचार कहिल्यै सुनिंदैन । अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ मा कर्मचारीहरू रङ्गेहात समातिएका समाचार भने कहिलेकाहीं सुनिएकै हुन् ।
‘हेलो सरकार’ कै शैलीमा गत साताबाट गृह मन्त्रालयले पनि छुट्टै टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । उता नेपाल प्रहरीले पनि सयौंको संख्यामा आफ्ना गैरजिम्मेवार प्रहरीहरूलाई कारबाही गरेर प्रहरी भित्रै शुद्धीकरणको अभियान थालेको जनाएको छ । हेलो सरकार र गृह मन्त्रालयको हटलाइनको सिको स्थानीय तह निर्वाचन पछि बनेका गाउँपालिका र नगरपालिकासम्म पुगेको छ । तिनको प्रभावकारिता भने प्रतीक्षाकै विषय हो । अहिलेलाई यति आशा गरौं, यस्ता ‘हटलाइन’ बाट नागरिकका गुनासा सम्बोधन होउन्, ती ‘पपुलिज्म’ का औजार नबनून् ।
