टिप्पणीबिहिबार, २३ भाद्र , २०७३

स्वार्थको चपेटामा नागरिक सरकार

रामेश्वर बोहरा

नागरिक सरकार पनि भनिने स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको स्वार्थकेन्द्रित किचलोले संघीयताकै भविष्य संकटमा पार्न सक्छ।

स्वास्थ्य सेवाको अवस्था बुझन १५ भदौमा काभ्रे पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले काभ्रेवासीबाट अर्कै गुनासो र आक्रोश सुन्नुपर्‍यो। ७५ गाविस र पाँच नगरपालिका रहेको काभ्रेमा अब जम्मा ११ स्थानीय (गाउँ र नगर) सरकार बन्ने लगभग तय भएकोमा काभ्रेवासी आक्रोशित थिए।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मन्त्री थापा भन्छन्, “मैले ७५ गाविस र पाँच नगरपालिका ११ वटामा झार्न होइन, एउटा काभ्रे जिल्ला ११ वटामा विस्तार हुन लागेको हो भनेर बुझाउन खोजें।” 

स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्र) को संख्या र संरचना निर्धारणमा अहिले धेरैतिर यस्तै बुझाइ र विवाद छ।

स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले देशभर अधिकतम ५६५ स्थानीय तह/सरकार हुने प्रस्ताव गर्दै काम अघि बढाएपछि जिल्ला–जिल्लामा शुरू भएको विवाद साम्य भएको छैन।

सरकारले आयोगलाई दिएको म्याद आउँदो फागुनसम्म भए पनि सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको र अबको १६ महीनाभित्र तीन तह (स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद्) को निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकोले स्थानीय तहको टुंगो तत्काल लगाउनुपर्नेछ।

तर, आम जनता त के, संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तह नै अबको स्थानीय संरचना, संख्या र सीमा निर्धारणबारे चरम अन्योलमा देखिन्छ। 'तीन हजारभन्दा बढी गाविस र नगरपालिकालाई पाँच सयमा सीमित गर्नुहुन्न' भन्ने उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले त्यो अन्योल र विरोधाभासलाई छताछुल्ल पारिरहेको छ।

स्थानीय निकाय, स्थानीय तह
स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले जनसंख्या, भूगोल लगायतलाई आधार मानेर गाउँपालिका हुन हिमालमा १५, पहाडमा २५ र तराईमा ५० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। त्यसैगरी, नगरपालिकाका निम्ति हिमाल, पहाड र तराईमा न्यूनतम जनसंख्या क्रमशः २०, ३५ र ७५ हजार तोकेको छ। यही आधारमा आयोगले अधिकतम ५६५ वटा स्थानीय निकाय हुने निर्क्योल गरेको हो।

तीन तहको सरकार रहने संघीयताको ढाँचा स्वीकार गरेर जारी नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको स्वरुप निर्धारणमा आयोगको यस्तो निर्क्योल कति मेल खान्छ/खाँदैन, कति वैज्ञानिक र व्यावहारिक छ/छैन भन्नेमा राजनीतिक बहस भएकै छैन। जति बहस भएको छ, त्यो पनि लोकतन्त्रको जरा मानिने स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउने भन्नेमा प्रवेश गरेको छैन।

स्थानीय निकायको संख्यामा सीमित हुनपुगेको बहसले संविधानले परिकल्पना गरेको बलियो स्थानीय सरकारको अवधारणालाई नै कमजोर पार्न खोज्दैछ। प्रमुख दलका नेताहरूले बुझन नचाहेर हो या अहिलेका स्थानीय निकाय र अब बन्ने स्थानीय तह/सरकारबीचको आधारभूत भिन्नता खुट्याउन नसक्दा, गाउँ तहमा समेत गलत बुझाइ हावी हुनपुगेको छ। रसुवा, जुम्लालगायतका जिल्लामा 'गाविस गाभ्न पाइन्न' भन्दै भएका हिंसात्मक घटना त्यसका दृष्टान्त हुन्।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले निर्धारण गरेका अहिलेका स्थानीय निकाय र संविधानबाटै निर्दिष्ट अबका स्थानीय तह आधारभूत रूपमै भिन्न संरचना हुनेछन्। स्थानीय निकाय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने अंग मात्र थिए भने अबको स्थानीय तह स्वतन्त्र, स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक इकाइ हो। स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संविधानसँग नबाझिने गरी आफैं कानून बनाएर लागू गर्ने भएकाले स्थानीय सरकार समेत भनिएको हो।

संविधानले स्थानीय तहलाई २२ वटा स्वायत्त अधिकार दिएको छ, जसअन्तर्गत अब स्थानीय तह २२ वटा आफ्नै कानून निर्माण गर्न स्वतन्त्र हुनेछन्। प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा जिम्मेवारी सूचीकृत गरिएकाले प्रदेशसँगको समन्वयमा स्थानीय तहले थप १५ वटा कानून पनि बनाउन पाउँछन्।

अहिले जिल्ला सदरमुकामबाट हुँदै आएका लगभग सबैजसो काम अब स्थानीय तहबाट हुनेछन्। प्रहरी परिचालन, नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण मात्र होइन, स्थानीय न्यायिक प्रक्रिया चलाउने अदालत र १२ कक्षासम्मको पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार समेत हुनेछ, स्थानीय तहमा।

अर्थात्, सिंहदरबारले प्रयोग गर्ने धेरै अधिकार अब स्थानीय तहमै पुग्नेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा अब कम्तीमा ७० जना कर्मचारी हुनेछन्। संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। कर्मचारीदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्मका हिसाबले निकै खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय तहको प्रस्तावित संख्या ५६५ नै धेरै हुने विज्ञहरूको मत छ। यो बढाए स्थानीय तह/सरकारको प्रभावकारिता नै कमजोर हुने तथा ३००–३५० भन्दा धेरै स्थानीय तह अहिले देशले थेग्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहको संख्या बढी हुनुपर्ने माग गरिरहेका दल र नेताहरूले यो तथ्य नबुझेका होलान्? संविधानमा आफैंले गरेको व्यवस्था उनीहरूको जानकारीमा थिएन? त्यसो हो भने संविधानका अन्तर्वस्तु उनीहरूले होइन, अरूले नै तय गरिदिएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय तहमा निर्माण हुनलागेको बलियो संरचनालाई विकृत बनाउने गरिको अग्रसरता देखाइरहेका दल र नेताहरू संवैधानिक व्यवस्था 'हामीले गरेको होइन' भन्न तयार छन्? सम्भवतः छैनन्। के देखिन्छ भने, उनीहरू संविधानको जस पनि लिन चाहन्छन् र निहित स्वार्थका निम्ति स्थानीय तहलाई बलियो बन्न पनि दिन चाहन्नन्।

स्वार्थको जञ्जाल
पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई फर्केर हेर्दा स्पष्ट हुन्छ– दलहरू स्थानीय तहलाई बलियो, अधिकारसम्पन्न बनाउन तयार थिएनन्। संघीयताको अभ्यासमा केन्द्रका अधिकार प्रदेशमा लैजान एकमत भएका दलहरू स्थानीय तहबारे भने पूरै उदासीन थिए। प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको अधिकार छायाँमा पारिनु त्यसको प्रमाण थियो।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएसँगै त्यो प्रतिवेदन पनि असान्दर्भिक बन्यो। दोस्रो संविधानसभाले स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रावधान संविधानमा लिपिबद्ध गर्‍यो। त्यसरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकार शक्तिशाली बनाउने आधार तयार भयो। तर, संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने क्रममा दलहरू पुनः पहिलो संविधानसभाको अवधिमै जस्तो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने अवधारणामा अवरोध बन्न थालेका छन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले आयोग बनाएकोले हुन सक्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको धारणा भने आयोगको भन्दा खासै भिन्न देखिएको छैन।

एमालेले स्थानीय तहको संख्या आयोगले निर्क्योल गरे झैं ५६५ मा सीमित गर्नुपर्ने वा त्यसलाई घटाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसबारे धारणाविहीन झैं छ। संसद्को प्रमुख दल कांग्रेसको भूमिका भने अप्रत्यासित रूपमा बदलिएर स्थानीय सरकारको विपक्षमा देखिएको छ।

भन्नलाई कांग्रेसले सेवाप्रवाह गर्ने सबभन्दा तल्लो निकायको संख्या घटाउन हुन्न भनिरहेको छ। तर, स्थानीय निकाय जस्तै हुने गरी स्थानीय तहको संख्यामा जोड दिइरहेका कांग्रेस नेताहरू 'प्रदेशलाई ओझ्ेलमा पार्ने गरी स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको' बताइरहेका छन्। मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल बलियो स्थानीय सरकार बलियो लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने मान्यताबाट विमुख भएको संकेत यसले गर्छ।

एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले मंसीरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके अहिलेकै संरचनामा भए पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीय तहको छिनोफानो गरेपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरे।

कांग्रेसका नेताहरू अब 'स्थानीय तहको छिनोफानो गर्न समय लाग्ने हुँदा अहिलेकै संरचनामा निर्वाचन गरौं' भन्न थालेका छन्। कांग्रेसले माओवादीसँगको अलिखित सहमति अनुसार सत्ता आफूमा हस्तान्तरण भएपछि मात्र निर्वाचन गर्न चाहेको देखिन्छ।

यसरी विवाद बढाएर स्थानीय तहको भूमिका खुम्च्याउँदै अहिलेकै स्थानीय निकायलाई निरन्तरता दिन र हाल कायम जिल्ला संरचनालाई नै बलियो बनाउन सकिने उसको आकलन हुन सक्छ।

यसमा विपक्षी दलका समेत कतिपय नेताको समर्थन छ। स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी अधिकारबाट तर्सेका सबैजसो दलका सांसद्हरूको रुचि पनि यसको खिलाफमा रहेको बुझन गाह्रो छैन। हुन पनि, अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको उपस्थितिसँगै उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्।

प्रदेश सीमांकनको टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तहको संरचना निर्धारण गर्न नमिल्ने अड्डी कसिरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले त स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग नै अगाडि सारेका छन्।

तीन तहका स्वायत्त शासन संरचना हुनेगरिको संघीयताको संरचनामा स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने यो प्रयासले संघीयताको अभ्यासलाई नै विकृत तुल्याउनेछ। सीमित दल वा नेताहरूलाई त्यसको लाभ भए पनि शासन सञ्चालनमा पहुँच–भूमिका खोजिरहेका हिमाल, पहाड र तराईका दूरदेहातका नागरिक प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस