सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्ने तयारी भइरहँदा सेनाले पनि ‘सरकारले अह्राउने जुनसुकै काम गर्न आफू तत्पर रहेको’ जनाउँदै द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिन तयार रहेको रायसहितको पत्र रक्षा मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आम नेपालीको समृद्धिसँग जोडिएको बहुप्रतीक्षित आकांक्षा हो । यसको निर्माण ‘विल्ट, अन, अपरेट एण्ड ट्रान्सफर’ (बुट) पद्धतिबाट नेपाली निजी क्षेत्रले गर्ने झण्डै दशक लामो प्रतीक्षापश्चात् पनि कुनै काम अघि नबढेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले यसको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएको थियो ।
‘बुट’ बाट बाहिर ल्याएर द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइनुमा मूलतः यो आयोजना राष्ट्रिय महत्वको रहेको सन्देश थियो, जुन सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमार्फत अघि सारेको थियो ।
सेनाले यसको भौतिक रेखाङ्कन सम्पन्न गरेको अर्थात् एक हदसम्मको ट्र्याक खोलिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जातर्फका ज्यादातर काम सकिएका छन् ।
अब गर्नुपर्ने काम यसको निर्माण अघि बढाउने हो । र, झण्डै रु.११२ अर्बको यो आयोजना निर्माण अघि बढाउन संक्रमणकालको उत्कर्ष भोगिरहेको यहाँको सत्ता राजनीतिभित्र भूराजनीतिको चर्को दबाब परिरहेको ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ ।
विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी भारतले द्रुतमार्ग निर्माणमा हदैसम्मको ‘इच्छा’ देखाइरहेको छ । तर संविधानसभाले बनाएको संविधानप्रति उसले राख्दै आएको अनुचित असन्तुष्टि र त्यसमै टेकेर गरिएको गत वर्षको नाकाबन्दीका कारण बढेको भारत विरोधी मनोविज्ञान बीच भारतलाई जिम्मा दिन कोही अग्रसर देखिएका छैनन् ।
यसबारे भएका केही पहलहरू स–साना विरोधबाटै तुहिन पुगे । शायद राजनीतिक नेतृत्वले आम मनोविज्ञानविरुद्ध गएर पनि द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन सक्थ्यो, यदि तिनको रेकर्ड राम्रो भइदिएको भए ।
भारत संलग्न अधिकांश आयोजनाको रेकर्ड यति खराब छ कि ‘भारत आयोजना ओगट्न मात्र आउँछ’ भन्ने कुरा नेपाली पोलिटीकै लागि सर्वस्वीकार्य तथ्य जस्तो बन्न पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतकै पहलमा निर्माण भएको भनिएको र प्रमुख प्रतिपक्षको राष्ट्रवादको राजनीतिबाट चेपुवामा परेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धन सेनालाई अघि सारेर ‘द्रुतमार्ग निर्माण नेपालीबाटै’ भन्ने न्यारेटिभ विकसित गर्दै आम संवेदना आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ ।
जबकि, दुई वटा सुरुङसहितको देशकै पहिलो द्रुतमार्ग निर्माणमा देशभित्र उपलब्ध प्रविधि र प्राविधिकले नपुग्ने अवस्थामा ‘मिलिटरी कन्स्ट्रक्सन’ मा सीमित नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ मौन अवलोकनकर्तामा सीमित हुने निश्चित छ ।
‘द्रुतमार्गको जिम्मा सेनालाई’ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सैनिक इन्जिनियरिङ क्षमतामाथि उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्ने नाममा ‘सबै सेनाले बनाउने होइन, सब–कन्ट्र्याक्ट पनि दिने हो’ जस्ता जंगी अड्डाबाट चुहाइएका दाबीले यही तथ्यलाई बल दिन्छन् ।
हाम्रो जानकारीमा द्रुतमार्गको सन्दर्भमा नेपाली सेना माध्यम मात्र हुँदैछ । ‘सिभिलियन’ बाट ‘मिलिटरी’ तहमा गर्न खोजिएको द्रुतमार्ग निर्माणको ‘सिफ्ट’ ले विदेशी सैनिक इन्जिनियरिङको प्रवेश प्रयासलाई फराकिलो बनाउने चर्चा राजधानीका शक्ति–संयन्त्रहरूमा चल्न थालिसकेको छ ।
विशेषगरी वैशाख २०७२ को महाभूकम्पलगत्तै पुनःनिर्माण कार्यमा संलग्न हुने इच्छा व्यक्त गरेको भारतीय रक्षा मन्त्रालय मातहतको ‘डिफेन्स रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेशन’ लाई द्रुतमार्गमा भित्र्याउने चर्चा मिहिन स्वरमै किन नहोस् चल्न थालेको छ ।
यो चर्चामा वास्तविकताको थोरै मात्र अंश छ भने पनि त्यो देशकै लागि घातक छ । नेपाली सेना स्वयंले पनि फास्ट ट्र्याकको जिम्मा लिनुअघि बेहोर्नुपर्ने यस्तो चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
हो, सेनाले सडक र पुल बनाएको छ । तर कहाँ, कहिले, कसरी र कस्तो सन्दर्भमा सेनालाई यी जिम्मेवारी दिइयो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । सेनालाई विकास निर्माणमा अत्यधिक प्रयोग गरिएको समय थियो– माओवादी हिंसाकाल ।
जिम्मेवारी दिइएको पनि अत्यधिक हिंसा प्रभावित क्षेत्र नै थियो । सरकारका अन्य निकाय र निजी क्षेत्र जान नसक्ने तथा विस्फोटक पदार्थमाथिको नियन्त्रणका कारण सैनिक टुकडी नै खटिनु परेको थियो, त्यसबेला । अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।
यसै पनि कल्याणकारी कोषको सञ्चालन र विभिन्न व्यावसायिक कार्यलाई लिएर सेना आफ्नो मुख्य दायित्वबाट पन्छिंदै गएको आरोप लागिरहेको छ ।
पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज, पार्टी भेन्यू, मिनरल वाटर उद्योगलगायतका व्यवसायजन्य काममा हात हालिसकेको सेनाको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेसम्मको तयारीले आफ्नो मुख्य पथबाट च्यूत हुँदै गएको आरोप लाग्न थालेको छ । क्रमशः आर्थिक उपार्जनका कर्मतर्फ बढ्दो सेनाको आसक्तिले यस्तो आरोप निराधार नरहेको देखाउँछ ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षार्थ अन्तिम शक्तिको रूपमा रहने सेना लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यको गहना मानिन्छ । यही कारण हतियारबाट सुसज्जित हुँदा पनि आम नागरिकको आकर्षणको केन्द्रमा यो संस्था हुने गर्छ ।
व्यवहारतः धनोपार्जनका विविध क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै जाँदा सेना मुलुक रक्षाको मूल मर्मबाट टाढिन पुग्छ । सेनालाई व्यवसायी बनाउने होइन, व्यावसायिक सेनाको निर्माण आजको आवश्यकता हो । जसले देश, व्यवस्था र नागरिक सर्वोच्चताको हित गरोस् ।
