केन्द्रमा जस्तै विधानसभामा पनि भाजपाले कब्जा जमाउने हो भने आगामी लोकसभा निर्वाचनमा मोदीको लहर र लहड रोक्न झनै कठिन हुनेछ।
नेपालको दक्षिण सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तरप्रदेश (यूपी) मा करीब एक महीना लगाएर सात चरणमा भइरहेको १६औं विधानसभा/प्रादेशिक निर्वाचन धेरै नेपालीका लागि समेत चासोको विषय बनेको छ। ११ मार्चमा परिणाम आउने गरी भारतका उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा र मणिपुरमा पनि निर्वाचन भइरहेको छ।
सन् १९५२ मा गणतन्त्र भारतमा पहिलोपटक लोकसभा र विधानसभाको निर्वाचन हुँदा एकै पटक/मितिमा भएको थियो। तर, त्यसयता भने दुवै सभाको निर्वाचन फरक समयमा हुने गर्छ। प्रदेशसभाका निर्वाचनले केन्द्रीय सरकारको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने आम विश्वास भए तापनि जातीय र क्षेत्रीय दलको उदयले केन्द्रीय–प्रदेश सरकारको सम्बन्धलाई प्रत्यक्षबाट परोक्षतर्फ धकेल्ने गरेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि भारतका अहिलेसम्मका १४ मध्ये आठ जना प्रधानमन्त्री दिन सफल यूपीको विधानसभा निर्वाचनले सिंगो भारतमा महत्व राख्छ।
५४५ सदस्यीय केन्द्रीय संसद् लोकसभाका लागि यूपी एक्लैले सर्वाधिक धेरै अर्थात् ८० सीट निर्वाचित गर्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यसैले भारतमा दिगो राज गर्न चाहने शासक वा पार्टीले यूपीमा पकड जमाउन चाहन्छ। गुजरातको मुख्यमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सफल नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई यूपीले ७१ सीट दिलाएको थियो।
मोदी स्वयं यूपीबाट पनि चुनिएका थिए। मोदीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा दिल्ली र बिहारमा भएका विधानसभा निर्वाचनमा नमीठो पराजय भोगेको भाजपाले चण्डीगढ, झारखण्ड र आसाममा भने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ।
मोदीले 'डिमोनिटाइजेसन' नीति लागू गरेपछिको पहिलो र सन् २०१४ मा लोकसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलता मिलेकोले पनि यूपीमा भाजपाको साख गहिरोसँग जोडिएको छ। सन् १९७५ मा इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि यूपीमा खस्किन थालेको कांग्रेस पार्टीको शक्ति सन् १९९० मा मण्डल आयोग लागू भएपश्चात् चौथो शक्तिमा खुम्चिन पुग्यो।
सन् १९९० यता भएका तीन वटा निर्वाचनमा त्रिशंकु सभा भए तापनि २००७ र २०१२ मा क्रमशः मायावतीको बहुजन समाज पार्टी (बसपा) र मुलायमसिंह यादवको समाजवादी पार्टी (सपा) ले क्रमशः पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। यस मानेमा केन्द्रमा सत्तारुढ भाजपा यूपीको सत्ता बाहिर बसेको एकदशक बढी भएको छ।
तर लोकसभामा प्राप्त अनपेक्षित सफलताले भाजपा हौसिएको छ। त्यसो त सन् १९९० को दशकयता उत्तरप्रदेशको निर्वाचनमा सधैं त्रिपक्षीय भिडन्त हुँदै आएको छ। सन् १९९२ को अयोध्या/बाबरी मस्जिद काण्डपछि कथित उच्च जातका करीब २० प्रतिशतका ब्राह्मणहरू कांग्रेस छाडी भाजपाको समर्थनमा लागे।
सरसर्ती हेर्दा ब्राह्मण समुदायमा भाजपा, यादवमा सपा, दलित मत बसपासँग देखिन्छ। मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने अलग्गै पार्टी नभएकाले अधिकांश मुस्लिम मत कांग्रेसको पोल्टामा पुग्ने गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दा यूपीमा निर्णायक मुस्लिम मत देखिन्छ। मुस्लिम समुदायले भाजपाविरुद्ध मतदान गर्नेछन् तर त्यो मतले सपा वा बसपा कसलाई फाइदा पुर्याउँछ त्यसबारे यसै भन्ने अवस्था छैन।
भारतीय निर्वाचनबारे एउटा कथन नै छ– 'इन इण्डिया, पिपल डोन्ट कास्ट देयर भोट, बट दे भोट देयर कास्ट।' जातको नाममा मत खसाल्न कहलिएकाहरूबीच लखनऊको ताज कसले पहिरिन्छ, ठोकुवा गर्नु सहज पक्कै छैन। तर, विगतका आधारमा वर्तमान केलाउँदा केही अनुमान भने अवश्य गर्न सकिन्छ।
भाजपाको भविष्य
'डिमोनिटाइजेसन' पश्चात् 'गरीबको मसिहा' का रूपमा आफूलाई चित्रित गरेका मोदीले दिल्लीको मन जिते पनि लखनऊ अनुकूल देखिंदैन। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, भाजपाले पराजय भोगेका दिल्ली र बिहारमा प्रतिपक्षी मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार पहिल्यै घोषित थिए, जसको प्रभाव नतीजामा देखिएको थियो।
भाजपाले मुख्य प्रत्यासी ठानेका सपा–कांग्रेस गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अहिलेका मुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलाई नै अघि सारेको छ। अखिलेशलाई टक्कर दिन सक्ने क्षमताका नेता यूपी भाजपामा नभएकोले मोदीको छवि प्रान्तमा हावी हुने सम्भावना कम भएको आकलन पनि गरिएको छ। बिहार विधानसभाको परिणामले केन्द्रीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा मतदाताको लहर/पद्धति अलग हुने देखाएको छ। त्यसैले यूपीको प्रान्तीय निर्वाचनमा पनि केन्द्रीय नभई क्षेत्रीय दल नै हावी हुने सम्भावना प्रबल छ।
सपा–कांग्रेस गठबन्धन
अखिलेश र भारतीय कांग्रेसका उपाध्यक्ष राहुल गान्धीको संयुक्त पोष्टरमा 'यूपी को ये साथ पसंद है' भनेर चुनावमा होमिएका यी दुई दलको बलियो आधार भनेको अखिलेशले पाँच वर्षमा यूपीमा गरेको विकास नै हो। त्रिपक्षीय भिडन्तमा सपाले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु र बागी उम्मेदवार पनि कम हुनुले यूपीमा मोदीको चुनौतीलाई माथ गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यो गठबन्धनलाई मोदीको धर्मान्धताको उभार रोक्न सक्ने धर्मनिरपेक्ष महागठबन्धनको उपमा पनि दिइएको छ। बिहारमा लालुप्रसाद यादव र नितिश कुमारको गठबन्धनले जस्तै भाजपालाई हार चखाउने सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिन्छ।
अर्को रोचक पक्ष चाहिं यूपीमा कांग्रेस नेता गोविन्दबल्लभ पन्तबाहेक कसैले पनि लगातार मुख्यमन्त्री भएको रेकर्ड छैन। यस मानेमा अखिलेशले नयाँ रेकर्ड राख्न सक्ने देखिन्छ।
मायावती रणनीति
यो विधानसभा निर्वाचनमा असफलता हात लागे मायावतीको राजनीतिक यात्रा टुगिने एकथरी विश्लेषकको तर्क छ। 'डार्क हर्र्स' को उपमा पाएकी मायावतीले ४०३ मध्ये सर्वाधिक धेरै अर्थात् ९७ ठाउँमा मुसलमान उम्मेदवार उठाएर मुस्लिम मत तान्न खोजेकी छन्। निर्वाचन जितेमा नयाँ मूर्ति र पार्क नबनाउने तथा आर्थिक सूचकांकमा पछाडि परेका ब्राह्मणलाई पनि आरक्षण दिने आकर्षक घोषणा पनि गरेकी छन्। भाजपा र कांग्रेस–सपा गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताइरहेका बेला मायावतीको रणनीति र 'सोसल इन्जिनियरिङ' कति प्रभावी होला, पर्खनै पर्नेछ।
यूपी विधानसभामा भाजपाको सरकार बनेमा २०१९ मा हुने लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाको भेल कसैले रोक्न सक्ने छैन। मोदीको लोकप्रियता दोब्बर बढ्नेछ। तर, कदाचित भाजपाको हार भएमा मोदीमाथिको प्रहार बढ्नेछ। चमक घट्नेछ।
