अर्थ/बजार शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६

ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्ने व्यवसायीको इजाजत खारेज गरिने

रासस

बजारमा एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई निगमले अब कडा कारबाही थाल्ने भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका केही उपभोक्ताले बजारमा सहज ग्यास उपलब्ध हुन नसकेकाले आपूर्तिमा समस्या रहेको गुनासो गर्न थालेपछि निगम व्यवसायीप्रति कडा बन्ने गृहकार्यमा छ । निगमले डिपो र कम्पनी दुवैलाई कानूनी कारवाही गरी इजाजतसमेत खारेज गर्न सक्ने बताइएको छ।

देशभर मासिक करीब ३८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग हुने गरेकामा ४० हजार मेट्रिक टन आयात भइरहेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए ।

निगमसँग १५ कात्तिकदेखि ३० कात्तिकसम्म २० हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यासको आयात गरेको अभिलेख छ । यही अनुपातमा ग्यास आयात गरिएमा मासिक त्यसको दोब्बर आयात हुनेछ ।

समग्र मुलुकको मागभन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि आपूर्तिमा समस्या पाइएकाले बजारको सूक्ष्म अनुसन्धानसमेत निगमले थालेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा कुनै पनि डिपोले ग्यासको मौज्दात राखेर उपभोक्तालाई उपलब्ध नगराएको तथा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै पैसा लिएको विषय पुष्टि भएमा डिपोलाई ग्यास बिक्री गर्न नदिने रणनीति निगमले लिएको छ ।

निगमले देशभर रहेका ५७ ग्यास उद्योगमार्फत मुलुकको मागअनुसारको ग्यास आपूर्ति गरिरहेको छ । अहिले नेपाल–भारत सीमामा देखिएको विवादका कारण बजारमा ग्यासको अभाव हुनसक्ने मनोविज्ञानले पनि सर्वसाधारणले मौज्दात गरेकाले आपूर्तिमा केही समस्या हुन गएको निगमले जनाएको छ ।

कुनै पनि उद्योग तथा डिपोले सर्वसाधारणलाई नियमित वस्तुको आपूर्ति नगरी कृत्रिम अभाव गर्न खोजेको सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।

निगमले मागअनुसारको आपूर्ति भए÷नभएको भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी देशभर प्रतिमहिना मासिक एक लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । पेट्रोल ४५ हजार किलोलिटर उपभोग हुने गरेको छ । डिजेल र पेट्रोल पनि बजारको मागभन्दा बढी मौज्दात रहेको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस