टिप्पणी सोमबार, मंसिर २, २०७६

मेडिकल माफियालाई माफी !

शेखर खरेल

आफूसँगै सरकारले गरेका वाचा पूरा गराउन स्वयं पटकपटक आमरण अनशन बस्न बाध्य हुनुपर्ने डा. गोविन्द केसीको नियतिको प्रमुख कारण हो– सरकार र मेडिकल माफियाबीचको अनैतिक गठजोड।

व्यक्ति जस्तै राष्ट्रको जीवनमा पनि बल्झरहने घाउ हुन्छन् । राष्ट्रको घाउको (सं)वेदना बुझेर नै ज्ञानी र विवेकी व्यक्ति आफ्ना घाउ सहन्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको एकल लक्ष्य लिएर पटक–पटक सत्याग्रह मार्फत मृत्युसँग पौंठेजोरी खेल्दै आएका डा. गोविन्द केसी अहिले आफूलाई दुखिरहने घाउ बेवास्ता गर्दै राष्ट्रको घाउमा मल्हम लगाउन अघि सरेका छन् ।

भारतले नयाँ नक्शा मार्फत नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र एकपक्षीय रूपमा आफूतिर पारेपछि सारा नेपालीमा उत्पन्न आक्रोश र राष्ट्रभाव तथा सबै दलहरू बीच निर्मित राष्ट्रिय सहमतिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै डा. केसीले सत्याग्रह स्थगनको निर्णय गरे । अनशनस्थल सुदूर–पश्चिमको डडेल्धुराबाटै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नाममा ज्ञापन पत्र समेत जारी गरे ।

डा. केसीको १७औं सत्याग्रहका माग नयाँ होइनन् । पछिल्लो सत्याग्रहका दुई मुख्य मागमध्ये एक त उनकै अघिल्ला सत्याग्रहको जगमा निर्मित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई उनकै शब्दमा ‘सत्तापक्षले बलमिच्याइँका साथ जनमुखी व्यवस्थालाई जालझेल गर्दै माफियामुखी प्रावधान घुसाएपछि त्यसैको संशोधन’ हो ।

अनशनरत डा. गोविन्द केसीले चारवर्षीय बालक श्रीयान्स जैरुबाट जुस खाएर डडेलधुरा अस्पतालमा १७औं अनशन ९औं दिनमा स्थगित गर्दै । तस्वीरः करन ताम्राकार\रासस

अर्को मागचाहिं सरकार स्वयंले निजी कलेजका लागि तोकेको एमबीबीएस तहको अध्ययन शुल्कको सीमा भन्दा माथि विद्यार्थीबाट उठाइएको गैरकानूनी शुल्क फिर्ता हो ।

डा. केसीको पहिलो माग सरकारका लागि टाउको दुखाइ हुने पक्का भए पनि दोस्रो मागको सैद्धान्तिक सहमति भने सरकारले सत्याग्रह अघि नै गरिसकेको थियो ।

किनकि, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा असुलिएको रकम फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई अल्टिमेटम मात्र होइन, रकम फिर्ता नगरिएमा ‘ठगी’ को कसुरमा मुद्दा चलाइने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । अब आफ्नै चेतावनीमा सरकार कति इमानदार र खरो उत्रिनेछ, पटाक्षेपका लागि अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।

कास्कीको गण्डकी, चितवनको चितवन, वीरगञ्जको नेशनल र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्क सीमा (रु.४२ लाख ४५ हजार) लत्याउँदै अवैधानिक रूपमा रु.५० लाखदेखि रु.६० लाख प्रति विद्यार्थीबाट असुलेका छन् ।

ती कलेजले शुल्क मात्र नभएर सरकारले तोकेको सीट संख्या भन्दा बढी विद्यार्थीको भर्ना समेत गरेका छन् । यी कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध असुलेको रकमको परिणाम मात्र अर्बौं रुपैयाँमा हुन आउँछ । यति ठूलो रकम कलेज मात्रैले पचाउन सम्भव हुँदैन । निजी मेडिकल शिक्षालाई डा. केसी किन ‘माफियामुखी’ भनिरहेका हुन्छन् भन्ने प्रश्नको सोझाे उत्तर यही अवैध रकम हो, जुन एउटा ‘सेटिङ’ मा बाँडिन्छ ।

मुलुकमा एकातिर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको दुर्दशा हुनु, तर अर्कातिर निजी लगानीका शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान दैनन्दिन फस्टाउनुमा यसका लगानीकर्ताको जोडबल एक मात्र कारण होइन । धेरैजसो सेवा क्षेत्र क्रमिक ओरालो लागिरहेको वेला यी दुई क्षेत्र मात्र लगानीका लागि सुरक्षित बाँच्न सकेका हुन् ।

कालापानी र डा. गोविन्द केसीको घाउ दुवै निको पार्न सक्ने ‘सुपरसर्जन’ अहिले कोही नभएर प्रम ओली नै हुन् । उनले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नासाथ केसीको घाउ स्वतः निको हुनेछ । कालापानी मामिलामा पनि प्रम ओलीले भारतीय समकक्षीसँग खुट्टा नकमाई वार्ता गर्न सक्नेछन् । यी दुई कुरा गर्न सके ओलीले आफ्नो ओरालिदो विरासतलाई स्थिर राख्न सक्नेछन् ।

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य मुनाफामुखी हुनुका पछाडि दुई मुख्य कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीयकरण सँगै सरकारको उदासीनता हो भने दोस्रो उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनको संरक्षण र सेटिङबाट निजी लगानीकर्ता र संचालकलाई ‘लूट’ का लागि निर्वाध छुट । अझ कतिपय निजी प्रतिष्ठानका लगानीकर्ता नै राजनीतिक दलका विल्लाधारी छन् ।

वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजका संचालक बसरुद्दीन अन्सारी यस्तै एक पात्र हुन् । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार उनी २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी रहे ।

दुवै चुनावमा पराजित भए पनि अन्सारीको आम्दानी, प्रभाव र पहुँचमा भने कुनै संकुचन आएन । सिंहदरबार र बालुवाटारसँग सीधा पहुँच बनाएकै कारण उनको अवैध असुलीमाथि अंकुश लगाउने साहस सरकारका कुनै निकायले गरेका छैनन् ।

अन्सारी कतिसम्म शक्तिशाली छन् भन्ने कुराको पुष्ट्याइँ विद्यार्थीले उनीविरुद्ध समेत लक्षित गरी अवैध असुली फिर्ताको आन्दोलन गरिरहेकै वेला गत १८ कात्तिकमा उनी चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा नियुक्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सिङ्गापुरमा उपचार गराइरहँदा प्रमकै निजी सहायकसँगको उनकोे तस्वीर बाहिरिएपछि कतिपयले प्रमसँगको उनको गहिरो सम्बन्धको आकलन समेत गरेका थिए ।

कालापानी र डा. गोविन्द केसीको घाउ दुवै निको पार्न सक्ने ‘सुपरसर्जन’ अहिले कोही नभएर प्रम ओली नै हुन् । उनले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नासाथ केसीको घाउ स्वतः निको हुनेछ । कालापानी मामिलामा पनि प्रम ओलीले भारतीय समकक्षीसँग खुट्टा नकमाई वार्ता गर्न सक्नेछन् । यी दुई कुरा गर्न सके ओलीले आफ्नो ओरालिदो विरासतलाई स्थिर राख्न सक्नेछन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस