टिप्पणी आइतबार, मंसिर १, २०७६

भूमि अतिक्रमणमा घातक उपेक्षा

रघु पन्त

सीमा विवाद टुंग्याउन भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट संवाद जति आवश्यक छ, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाउन र स्थानीयका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि उत्तिाकै प्राथमिकता दिनुपर्छ।

संविधानको भाग ४ धारा ५० मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण’ गर्ने विषयलाई राज्यको प्रमुख उद्देश्य एवं दायित्वका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर विगतदेखि नै नेपालका शासन सञ्चालकहरूले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई छिमेकीको हस्तक्षेप र अतिक्रमणबाट जोगाउन ध्यान दिएनन् । सीमाको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विवाद देखिंदा पनि उच्च राजनीतिक तहबाट गम्भीर र सिलसिलेवर कदम चालिएन । जसका कारण महाकाली नदी वरपरका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका साथै सुस्ता लगायत ठाउँमा अतिक्रमण सहित भारतको हेपाइ कायमै छ ।

नेपाली पक्षको लाचारी र बेवास्ताका कारण कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना ६ दशकदेखि नै बसिरहेका छन् । पछिल्लो पटक भारतले एकलौटी हिसाबले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपाली भूभाग दार्चुलाको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र परेपछि भने दुई देशबीचको सीमा समस्या गाँठो फुकाउनैपर्ने जटिल मोडमा आइपुगेको छ ।

नयाँ नक्शाप्रति नेपाली पक्षको आपत्तिको जवाफमा भारतले दुई देशबीचको सीमामा फेरबदल नगरेको अडान राख्यो, जसले उसको बलमिच्याइँ र हेपाइ देखाउँछ । सीमा व्यवस्थित गर्न र मिचिएको भूमिबाट हट्न अटेरी गरिरहेको भारतसँग समस्या समाधानको पहलका लागि पहिले हाम्रै गैरजिम्मेवारी र कमजोरी खुट्याएर सजग बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिवेदन दराजमा
भारतसँगको सीमा विवाद र भूमि अतिक्रमणबाट आजित भएर नेपाली जनस्तरबाट वेलावेला विरोधका आवाज उठ्दै आएका छन् । जनअसन्तुष्टि आएको वेला तत्परता देखाए पनि लगत्तै सेलाइहाल्ने शासकीय प्रवृत्ति देखिने गरेको छ ।

समाधानको लागि नेपाल सरकारले छिटफुट प्रयास गर्दा भारतले टार्ने र अतिक्रमण गरिरहने रणनीति अपनाएको छ । दुई देशबीचका सीमा समस्याबारे हाम्रा सुरक्षा निकाय, सरकारले गठन गरेका समिति र नागरिक तहले अध्ययन प्रतिवेदनहरू निकालेका छन् ।

तर, ती प्रतिवेदन गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट परिपक्व कदम चाल्ने काम भएको छैन ।

२०६७ पुसमा सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल सरकारलाई सिमाना सम्बन्धी स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझएको थियो । प्रतिवेदनका चार ठेलीमध्ये तीन वटामा सीमा स्तम्भहरूको विवरण र एउटामा अतिक्रमण तथा विवादित स्थानहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी छ ।

अहिलेसम्म जसरी सीमा क्षेत्रको उपेक्षा गरियो, त्यो गम्भीर भूललाई अब निरन्तरता दिनुहुँदैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको रोदन नसुन्नु र तिनका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि ध्यान नदिनु राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।

प्रतिवेदन अनुसार, भारतसँग सिमाना जोडिएका झपा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र इलाम गरी १८ वटा जिल्लामा सीमा विवाद र अतिक्रमण छ ।

मोरङमा ३२ ठाउँ, झपामा १७, सुनसरीमा १३, बाँकेमा १२, बारामा १०, रौतहटमा ९, सिरहामा ७, महोत्तरीमा ६, इलाममा ५, सप्तरी, धनुषा र कञ्चनपुरमा ४/४, बर्दिया र पर्सामा ३/३, कैलालीमा २ तथा सर्लाही, चितवन र नवलपरासीमा १÷१ ठाउँमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, २०७२ सालमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन गरेको अनुसन्धान समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालको भएको पर्याप्त तथ्य, तर्क र नक्शाहरू सहित प्रतिवेदन बुझएको छ । तर करीब ४०० पृष्ठको त्यो प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले थन्क्याएर राखेको छ । सरकारकै नापी विभागसँग सिमाना सम्बन्धी विभिन्न नक्शा र प्रमाण छन् ।

सीमा सम्बन्धमा प्रकाशन भएका पुस्तक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरूको प्रतिवेदन र छरिएर रहेका ऐतिहासिक कागजातहरू छन् । समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा जान यस्ता सबै सामग्री र कागजात सङ्कलन गरेर अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

उपलब्ध तथ्य र प्रमाणको गम्भीर अध्ययन गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई समस्या समाधानको लागि घच्घच्याउने काम परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर संस्थाका प्रमुखहरूको समेत दायित्व हो । भारतसँग संवाद गर्दा यी तथ्य र प्रमाणहरू नै समाधानको सूत्र हुनेछन् ।

संसदीय प्रतिवेदनको उपेक्षा
भारतले सिमाना मिचेको बारे संसदमा सांसदहरूले कैयौं पटक आवाज उठाएका छन् । संसदका विभिन्न समितिमा महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता लगायतका विषयमा गहन छलफल भएका छन् ।

कतिपय समितिहरूले त्यस्ता विवादित स्थानहरूमा संसदीय टोली नै खटाएर स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन सरकार र संसदलाई बुझएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको परराष्ट्र सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले २६–२७ भदौ २०६३ मा सुस्ता क्षेत्रको भ्रमण गरेर सीमा अतिक्रमण, स्थानीयको पीडा र सुरक्षा अवस्था लगायतका विषय समेटिएको प्रतिवेदन त्यसैवेला संसद र सरकारलाई बुझएको थियो ।

नेवि स‌ंघले आइतबार काठमाडाैंकाे गरेकाे विराेधसभा । तस्वीरः रासस

 

प्रतिवेदनमा सुस्ताका नेपालीहरूले भारतीय नागरिक एवं अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बलसँग संघर्ष गर्नुपरेको, ५०० बिघा जग्गा भारतीय कब्जामा रहेको, धन्यैया क्षेत्रको ५५० बिघामा भारतीयहरूले खेती गरेको लगायतका विषय उल्लेख छन् । त्यसवेला त्यहाँको नेपाली भूभागमा पर्ने थारू टोलमा भारतीय पक्षले बलजफ्ती ७०० झ्ुप्रा बनाएको पनि संसदीय टोलीको प्रतिवेदनमा छ ।

संसदीय टोलीले यथाशक्य चाँडै कार्यान्वयन गर्न भन्दै आठ ओटा सुझव पनि दिएको थियो । सुझव अन्तर्गत, भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक वार्ता गरी सुगौली सन्धिपछिको नेपाललाई समेत मान्य नक्शाका आधारमा सुस्ता क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने, सुस्तावासीलाई नागरिकता र जग्गाको लालपुर्जा दिर्नुपर्ने, सुरक्षाको लागि नेपाली सेनाको एक टुकडी राख्न अत्यावश्यक भएको जस्ता विषय समावेश थिए । तर यी सुझव कार्यान्वयन भएनन् ।

व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा सहकारी समितिका सांसदहरूले पनि २०६४ पुसमा सुस्ता क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी त्यहाँका समस्या समाधानका लागि सुझवहरू दिएका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा २०४० सालदेखि नै भारतीय पक्षले सुस्ताको अतिक्रमण गरेको, स्थानीय बासिन्दाले बताए अनुसार सुस्ता क्षेत्रको २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १४ हजार हेक्टर भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिसकेको, अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल तैनाथ गरिएको लगायत विषय उल्लेख छन् ।

समितिले सुस्ता क्षेत्रबाट अतिक्रमणकारी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल हटाउन भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक प्रयास गरी आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन सुझव दिए पनि नेपाल सरकारले आजसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

संसदीय समितिहरूका स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिनु संसदप्रति सरकारले गरेको अपमान हो । संसदका समितिहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ या छैन भनी अनुगमन गरेको देखिंदैन ।

समितिका सांसदहरू स्थलगत अध्ययनमा जाँदा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरू पनि सँगै गएका छन् । तर तिनीहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय हुने र आफ्नो माथिल्लो निकायमा विस्तृत जानकारी दिएर आवश्यक प्रयत्न अघि बढाउन जाँगर चलाएको देखिंदैन ।

समाधान के ?
नेपालमा जब–जब राजनीतिक अस्थिरता देखापर्छ, त्यो समयलाई भारतले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने र सीमा मिच्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ ।

२०१७ सालपछि जब नेपालमा राजा र नेपाली कांग्रेसबीच संघर्ष चक्र्यो, त्यहीवेला पश्चिमको कालापानी लगायतका भूभागमा भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज प्रवेश गरायो । यस्तै, २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द विरुद्ध आन्दोलन भइरहँदा भारतले सुस्ताका धेरै क्षेत्र अतिक्रमण गरेको तथ्य संसदीय समितिको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

नेपाली राजनीति, प्रशासन, सीमा लगायत सबै क्षेत्रमा कज्याउने भारतीय रवैया ब्रिटिशकालीन उपनिवेशवादी नीति अहिलेसम्म जारी राखेको दृष्टान्त हो । छिमेकी देशलाई हेपेर नियन्त्रणमा राख्ने, सिमाना मिच्ने भारतको प्रभुत्ववादी नीति चिर्न परिपक्व कूटनीति र राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । सिमाना रक्षाको विषयमा अहिले राष्ट्रिय सहमति बनेकाले भारतको सीमा अतिक्रमण सधैंका लागि अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने वेला भइसकेको छ ।

नेपालमा जब–जब राजनीतिक अस्थिरता देखापर्छ, त्यो समयलाई भारतले आफ्नो हस्तक्षेप बढाउने र सीमा मिच्ने अवसरको रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ ।

सीमा समस्या सल्टाउन नेपाल सरकारको बेवास्ता र भारतीय पक्षको मिचाहा व्यवहारका कारण सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू प्रताडित भइरहेका छन् । सिमाना रक्षा गरेर बसेका आफ्ना नागरिकहरूको जीउधनको रक्षा गर्न सरकार अक्षम हुनु विडम्बना हो ।

सीमा रक्षाका लागि कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट द्विपक्षीय संवाद जति महत्वपूर्ण हुन्छ, सीमा क्षेत्रको रक्षक भएर बसेका स्थानीय बासिन्दाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।

कालापानी, सुस्ता लगायत संवेदनशील सीमा क्षेत्रहरूमा जहाँ–जहाँ सेनाका टुकडी राख्न सकिन्छ राख्ने, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली प्रहरीको संख्या उल्लेख्य बढाउने, अन्य प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र विकाससँग जोडिएका संरचना र जनशक्तिहरू नभए राख्ने, भए तिनको संख्या र सुविधा बढाउने लगायत काम गरिहाल्नुपर्छ । २०६७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि सुस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति व्यापक बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

अहिलेसम्म जसरी सीमा क्षेत्रको उपेक्षा गरियो, त्यो गम्भीर भूललाई अब निरन्तरता दिनुहुँदैन । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको रोदन नसुन्नु र तिनका सामान्य आवश्यकता पूरा गर्न पनि ध्यान नदिनु राज्य सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो । यस्तो स्थिति अन्त्य गर्न सरकारले सम्पूर्ण प्रयत्न तत्काल लगाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस