टिप्पणीशुक्रबार, ८ कार्तिक , २०७६

वैदेशिक सहायताको व्यूह

हिमालखबर

–लालशंकर घिमिरे

विभिन्न दबाब, रणनीतिक र राजनीतिक स्वार्थसँगै आउने वैदेशिक सहायताबाट फाइदा लिन विकासको उद्देश्यमा प्रष्ट हुनुपर्छ अन्यथा मुलुक परनिर्भर बनिरहनेछ।

लालशंकर घिमिरे

२००७ सालको अमेरिकी सहयोगलाई पहिलो वैदेशिक सहायता मान्दा नेपालले बाह्य सहायता लिन थालेको सात दशक भइसकेको छ । तर यति लामो अवधिमा प्राप्त भइरहेको वैदेशिक सहायताले यहाँ काम गरेको छैन ।

दाताको दबदबा र स्वार्थका सामु सहायताबाट फाइदा गौण बन्ने गरेको छ । मुलुक वैदेशिक सहायताको यस्तो दुश्चक्रमा परिसकेको छ, यसबाट मुक्ति पाउनु टाढाको कुरा भइसकेको छ ।

वैदेशिक सहायताको आर्थिक सिद्धान्त अन्तर्गत दुई उप–सिद्धान्त हुन्छन्– सहयोग वा परिपूरण गर्ने र विस्थापन गर्ने । वैदेशिक सहायताबाट फाइदा लिन र अन्ततः मुक्ति पाउन पहिलो आर्थिक उप–सिद्धान्तले काम गर्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपालसँग अहिले रु.१०० बचत छ, रु.२० वैदेशिक सहायता लिंदा लगानी गर्ने पूँजी रु.१२० भयो । अर्को वर्षको अन्त्यमा यो लगानीबाट रु.१५० आय (बचत) भयो । अर्को वर्ष फेरि रु.५० वैदेशिक सहायता लिंदा लगानी गर्ने स्रोत रु.२०० भयो ।

यो लगानीले वर्षको अन्त्यमा रु.५०० आय भयो । आफ्नो र वैदेशिक सहायताको सदुपयोगबाट आगामी वर्षहरूमा झन् बढी आय (बचत) हुँदै जान्छ र अन्ततः बचत पर्याप्त भएर वैदेशिक सहायता नै आवश्यक नपर्ने हुन्छ ।

यो सिद्धान्त अनुसार २०/२५ वर्षपछि सहायता नै चाहिंदैन । मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुरले यही बाटो अवलम्बन गरेर २० वर्षभन्दा कम समयमै वैदेशिक सहायताबाट मुक्ति पाइसके ।

जुन–जुन मुलुकहरूले यो बाटो अवलम्बन गरेनन् वा गर्न दिइएन वा गर्न चाहेनन्, उनीहरू उम्किन नसक्ने गरी वैदेशिक सहायताको दुश्चक्रमा छन् । जसमध्ये नेपाल पनि पर्छ । वैदेशिक सहायता आइरहने तर कुनै परिणाम नदेखिने निरन्तरको चक्र अर्थतन्त्रको गम्भीर रोग हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.११ खर्ब ११ अर्ब बराबरको सरकारी खर्च भयो । यो खर्चमध्ये रु.१ खर्ब ५१ अर्ब वैदेशिक सहायता (अनुदान र ऋण) बाट व्यहोरिएको थियो । केही अर्थशास्त्रीले देशको आर्थिक वृद्धि हेर्न सरकारी खर्चलाई पनि आधार बनाउँछन् ।

सरकारी खर्चलाई आधार मान्दा गएको आर्थिक वर्षमा रु.११ खर्ब ११ अर्ब खर्च हुँदा रु.४.३३ खर्ब बराबरको अर्थात् ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ । यही आधारमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिमा वैदेशिक सहायताबाट रु.०.५९ अर्ब बराबर अर्थात् ०.९२ प्रतिशत मात्र योगदान पुगेको देखिन्छ, जुन नाम मात्रको हो ।

वैदेशिक सहायताको संरक्षकका रूपमा रहेको ‘आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन’ ले राज्य वा राज्य सृजित निकायले विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक विकासको प्रवद्र्धन तथा कल्याण गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित उपलब्ध गराइने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई आधिकारिक वैदेशिक सहायता भनेर परिभाषित गरेको छ ।

यो परिभाषाले वैदेशिक सहायताको सिद्धान्त र उद्देश्य सरल रूपमा सोझै सहायता प्राप्त गर्ने देशलाई योगदान पुर्‍याउने भन्ने बुझाउँछ । तर, अहिलेको वैदेशिक सहायता यो सङ्गठनले भनेजस्तो सोझो र सरल तरिकाले आउँदैन र पाइँदैन । सहायतासँगै दाताका अनेक रुचि र स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन् ।

नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा स्रोत–साधन सम्बन्धी विभिन्न खाडल हुन्छन् । पहिलो, बचत र लगानीबीचको खाडल । आर्थिक–सामाजिक विकास तथा कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य हासिल गर्न अल्पविकसित मुलुकहरूको बचत पर्याप्त हुँदैन । दोस्रो, अल्पविकसित मुलुकहरूले वैदेशिक व्यापारका लागि कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन गर्न सक्छन्, उपयोग गर्न र पूँजी निर्माण गर्न भने धेरै वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो उत्पादन थोरै हुने हुँदा आवश्यकता धान्न र अझ विकासका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न खर्च गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा पर्याप्त हुँदैन । तेस्रो, अल्पविकसित मुलुकमा तीव्र विकासको आवश्यकता धान्ने सीपयुक्त जनशक्ति नहुने हुँदा बाह्य स्रोत (वैदेशिक सहायता) बाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी खाडललाई वैदेशिक सहायता लिने नेपाल जस्ता मुलुकहरूले औचित्यको रूपमा उपयोग गर्छन् ।

गरीब देशमा हुने स्रोत–साधनका यी अभावलाई सहायता उपलब्ध गराउने धनी मुलुकहरूले पनि स्वीकार गर्छन् । तर सहायता दिंदा भने ती दातृ मुलुक र संस्थाहरू विभिन्न रणनीतिक र राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छन् । आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठनको परिभाषा गौण बनिदिन्छ ।

सहायताको लेनदेन आर्थिक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर हुनुपर्ने हो । दिनेले त मतलब गर्दैन गर्दैन, लिनेले पनि सुझ्बुझ् विना हात थापिदिंदा मुलुकले बाह्य सहायताबाट कहिल्यै मुक्ति पाउँदैन, दुश्चक्रमा फसिरहन्छ । सहायताले रणनीतिक/राजनीतिक स्वार्थ र परनिर्भर बनाइरहने मानसिकताका कारण निरन्तरता पाइरहन्छ ।

चिन्ताजनक आँकडा

पछिल्ला १० वर्षमा नेपालले उपयोग गरेको वैदेशिक सहायता र परिचालन गरेको राजस्वको प्रवृत्ति हेर्दा हाम्रा गार्हस्थ्य प्रयासहरू कमजोर छन् । कुनै वर्षमा राजस्वको तुलनामा वैदेशिक सहायताको उपयोगको वृद्धि ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । पछिल्ला १० वर्षको औसत हेर्दा पनि राजस्व भन्दा वैदेशिक सहायताको वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा बढी नै देखिन्छ । (हे.इन्फो)

यस्तो किन भइरहेको छ त ? वैदेशिक सहायताबाट लाभ लिन र अन्ततः मुक्ति पाउन वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालन र उपयोग गर्ने क्षमता नहुनु मुख्य समस्या हो । क्षमता बढाउन विभिन्न चार पक्षलाई जोड दिनु आवश्यक छ । पहिलो, विकासको उद्देश्यमा स्पष्टता चाहिन्छ ।

दोस्रो, मुलुकको विकासको अद्यावधिक अवस्था मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सबै पक्ष र क्षेत्रका सूचना तथा जानकारी हुनुपर्छ । तेस्रो, सहायतासँग प्रतिस्पर्धी भई काम गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पारी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । चौथो, प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।

विडम्बना के हो भने, यी चारै पक्षमा नेपाल गम्भीर देखिदैन । जसका कारण मुलुक वैदेशिक सहायताको अपार दलदलमा फसेको छ । यसो हुनुमा राजनीतिलाई दोष दिन सजिलो छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरू दूरदर्शी, परिपक्व र प्रतिबद्ध छैनन् ।

लोकप्रिय भएर चुनाव जित्ने र सत्तामा कायम रहने स्वार्थले कर लगाउन मात्र होइन, लागिसकेको कर समेत उठाउन नसक्ने र अन्य आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने/नचाहने उनीहरूको प्रवृत्ति छ । आफ्नो आय (बचत) को मात्र होइन, वैदेशिक सहायताको पनि उत्पादनशील र विवेकसम्मत उपयोगमा तिनको रुचि छैन ।

अझै पनि दाताको दबदबा, रणनीतिक र राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिने हो भने नेपालले लिएको वैदेशिक सहायताले ‘हिंड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ भन्ने नियतिलाई स्थापित गर्नेछ । ‘वैदेशिक सहायताको सहयोग वा परिपूरण गर्ने’ आर्थिक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ । योभन्दा ढिला नगर्न सम्बद्ध सबैले मनन गरौं ।

(घिमिरे पूर्व राजस्व सचिव हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस