टिप्पणी विहीबार, असोज ९, २०७६

एउटै विकल्पः भारतीय आयोजनाको खारेजी !

विष्णु रिजाल

भारतले घोषणा गरेका परियोजना वर्षौं र दशकौंसम्म कार्यान्वयन नगरी ओगटेर बस्ने लामो सिलसिलाले प्रष्ट पारिसकेको छ, अब समस्याग्रस्त आयोजनाहरू खारेज गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ।

विष्णु रिजाल

भारतले नेपालमा बनाउने घोषणा गरेका र काम शुरू गरिएका परियोजनाहरू निर्धारित समयमा पूरा नहुने मात्र होइन, दशकौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । काम नगर्ने तर ओगटेर राख्ने भनेर यी परियोजना बदनाम छन् । यो परिस्थितिका बीच गएको २४ भदौमा भने फरक दृश्य देखियो ।

भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भयो र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना कार्यालयबाट स्वीच थिचेर उद्घाटन गरे ।

यो परियोजना आजको सपना थिएन । दुई दशक अघिदेखि हरेकजसो उच्चस्तरीय भ्रमणका वेला महत्वका साथ कुरा उठाए पनि बेवारिसे बन्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक भारत भ्रमणमा गएका वेला समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएर २४ चैत २०७४ मा पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्यास भएको थियो ।

भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवर्द्धक रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइट । तस्वीर : नेपाली टाइम्स

भारतीय सहयोगका परियोजना यसरी निर्धारित समय अगावै पूरा भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । यससँगै अन्य आयोजनाहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै यिनको भविष्यबारे नयाँ कोणबाट बहस गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।

नेपालमा भारतीय सहयोगको धेरै लामो इतिहास छ । भारत आफैंमा पछौटेपन भएको र संसारमा सबभन्दा धेरै गरीबहरू रहेको मुलुक भएर पनि ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारण उसले नेपाललाई दातृराष्ट्रमध्ये ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ ।

यतिसम्म कि, आफ्नो वार्षिक बजेटमै नेपाललाई दिने अनुदान तथा सहयोग रकम छुट्याउँदै आएको छ । यद्यपि त्यो सहयोगबाट निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यान्वयन किन राम्ररी हुँदैन भन्ने प्रश्न निरन्तर उठ्ने गरेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा वा भारतीय प्रधानमन्त्री यताको भ्रमणमा आउँदा नेपालमा कुनै न कुनै ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा र दुई–चार दिन चर्चा पनि हुन्छ । तर, समयक्रमसँगै विस्तारै त्यस्ता आयोजना प्राथमिकताबाट ओझेल पर्दै जान्छन् । उदाहरण हो, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा २०६५ सालमा भारतले उपहारका रूपमा सो आयोजना बनाइदिने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भारतीय पक्षले आफ्नै फाइदाको कुरा उठाएपछि आयोजना अघि बढ्न सकेन ।

भारतले घोषणा गरेका आयोजना कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि अलमल्याएर राख्ने लगायतका भारतीय दाउपेचलाई प्रमुख कारण मानिन्छ । त्यस बाहेक अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, तयारीको अभाव । हचुवाको भरमा हतारमा आयोजना घोषणा गरिदिने र पछि अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिले काम अलपत्र पर्ने गरेको छ । जसका कारण भारतले घोषणा मात्र गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने छाप बनेको छ ।

बाधक भारतीय शर्त

सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन नहुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण घोषणापछि अघि सारिने शर्तहरू रहेको सरकारी अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले घोषणा त गर्छ, तर दुवै देशका अधिकारीहरू कार्यान्वयनका लागि छलफलको चरणमा प्रवेश गरेपछि भारतीय पक्षबाट अप्ठेरा शर्तहरू तेर्स्याइन्छन् । यसको उदाहरण हो, नेपाल प्रहरीका लागि काभ्रेको पनौतीमा भारतले करीब रु.९ अर्ब अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्ने घोषणा भएको प्रहरी प्रतिष्ठान ।

नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा वा भारतीय प्रधानमन्त्री यताको भ्रमणमा आउँदा नेपालमा कुनै न कुनै ठूला परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा र दुई–चार दिन चर्चा पनि हुन्छ । तर, समयक्रमसँगै विस्तारै त्यस्ता आयोजना प्राथमिकताबाट ओझेल पर्दै जान्छन् । उदाहरण हो, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना ।

अनुदान सहयोगमा प्रतिष्ठान बनाइदिने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ मंसीरमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा काम शुरू भएको चार वर्षमा संरचना तयार हुने उल्लेख थियो ।

तर, प्रतिष्ठान बनेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालनबारे सिकाउन भारतीय प्रहरीका अधिकारीहरू यहाँ कति समय बस्ने जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेन । जसका कारण प्रतिष्ठान बन्न सकेको छैन ।

जबकि, त्यसको तुलनामा निकै पछि काम अघि बढाइएको सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र चीनले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेकै एक वर्ष हुन लागेको छ । आयोजना बन्ने भएपछि कसलाई ठेक्का दिने भन्ने जस्ता विषयमा भारतीय पक्षको रुचि देखिंदा पनि समस्या आउने गरेको नेपाली अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

भारतीय निजी क्षेत्रबाट अघि बढाउन खोजिएका आयोजनाहरूको अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । भारतीय निजी कम्पनी जीएमआरले सन् २००८ देखि जिम्मा लिएको यो आयोजना शुरूदेखि नै विवादमुक्त हुन सकेन ।

काठमाडौं, सुर्खेत र आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा जीएमआरले कार्यालय राखेको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कर्णाली नदी ओगटेर अलमल्याउने काम मात्र भएको छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रका रूख काट्ने अनुमति जस्ता आधारभूत कुरा सुल्झिइसक्दा पनि ९०० मेगावाटको उक्त आयोजनाका लागि दाता खोज्दैमा जीएमआरले समय बिताइरहेको छ ।

लगानी बोर्डसँग भएको सम्झौता अनुसार आर्थिक स्रोत खोज्नका लागि पाउने अधिकतम दुई वर्ष र थप एक वर्षको समय गुज्रिइसक्दा पनि उसले लगानी जुटाउन सकेको छैन । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकारको हात हुन वा नहुन सक्छ, तर नाम त भारतकै जोडिन्छ ।

कर्णालीको सन्दर्भमा चार हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गरेर ९०० मेगावाटको आयोजना बनाउन दिइयो भन्दै सरकारमाथि आरोप लगाउने गरिएको छ । अर्कातिर, त्यही सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुने स्थितिले भारतीय कम्पनीले आयोजना ओगटेर मात्र बस्ने धेरै उदाहरणमा अर्को दृष्टान्त थपेको छ । 

अबको जोड समयसीमा

नेपाल र भारतबीच अब कुनै परियोजना अघि बढाउँदा मुख्य गरी दुई विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, पर्याप्त तयारी नगरी राजनीतिक नेतृत्व तहबाट कुनै पनि आयोजना घोषणा गर्न नलगाउने र दोस्रो कुनै पनि आयोजना घोषणा गर्दा समयसीमा निर्धारण गर्ने ।

भारतले नेपालमा बनाउने घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका पुराना आयोजना ओगटेर बस्दा दुवै देशलाई फाइदा हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता आयोजनाहरू पहिचान गरेर खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, यसबाट एकातिर नेपालमा भारतले काम गरेन भन्ने गुनासो अन्त्य हुन्छ भने अर्कातिर नेपालका लागि आयोजनामा नयाँ विकल्प खोज्ने बाटो खुल्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला दुई देशबीच घोषणा भएको रक्सौल–काठमाडौं रेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको थियो । सम्भवतः त्यसमा काम भएको होला । अब घोषणा गरिने आयोजनाहरूमा पनि यसैगरी समय तालिका सहित कार्यान्वयनको योजना पहिल्यै तय गर्नुपर्छ ।

हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरूमा ढिलाइ गरेका कारण पनि कतिपय योजना ढिलो भएकोतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कुनै आयोजना घोषणा भएर बजेट छुट्याइन्छ, तर हामीले जग्गाको मुआब्जा दिएर समयमै ठाउँ खाली गराइदिन सकेनौं भने अरूलाई दोष थोपरेर मात्र पन्छिन मिल्दैन । छिमेकी देशले सहयोग गरे पनि आयोजना हाम्रो हो र लाभ हामीलाई नै हुने हो भन्ने बोध गरेर हाम्रो तर्फबाट गतिशीलता देखिनुपर्छ ।

नेपालमा अन्य मुलुकको दाँजोमा भारतले ठूलो सहयोग गर्ने गरे पनि त्यसबाट प्रशंसाको साटो आलोचना हुने गरेको गुनासो भारतीय पक्षको पाइन्छ । यस्तो हुनुको कारण उसले सहयोगको हात बढाएका काममा हुने विलम्ब र अलमल नै मुख्य समस्या हो ।

जति ढिलो हुन्छ, त्यति आलोचना बढ्छ । अर्को कुरा, भारतले नेपालका रणनीतिक महत्वका संवेदनशीलतामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि महाकाली सन्धि हाम्रो असफल साझेदारीको दर्दनाक नमूनाका रूपमा छ ।

कोशी र गण्डक सम्झौताका पीडा भुल्दै महाकाली सन्धि गर्दा नेपालको राजनीतिमा आएको हलचल भारतलाई थाहा नभएको विषय होइन । तर, त्यति महत्वपूर्ण आयोजना साढे दुई दशक बित्न लाग्दा समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसबाट स्वतः प्रश्न उठ्छ– यदि केही पनि गर्नु थिएन भने हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति बिथोलिने गरी त्यत्रो सन्धि किन गर्नु ? हाम्रो सहज र निकट सम्बन्धभित्रका असहजताहरू यस्तै रणनीतिक प्रश्नहरूमा लुकेका छन् ।

भारतले नेपालमा बनाउने घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका पुराना आयोजना ओगटेर बस्दा दुवै देशलाई फाइदा हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता आयोजनाहरू पहिचान गरेर खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, यसबाट एकातिर नेपालमा भारतले काम गरेन भन्ने गुनासो अन्त्य हुन्छ भने अर्कातिर नेपालका लागि आयोजनामा नयाँ विकल्प खोज्ने बाटो खुल्छ ।

भारतलाई राम्ररी ‘बुझ्ने’ र ऊसँग कसरी ‘डिल’ गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने नेपाली नेताहरूमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अगाडि छन् । त्यसैले देशले उनको नेतृत्वमा भारतबाट धेरै लाभ पाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग नमिल्दाका बेफाइदा र मिल्दाका फाइदाबारे पूर्णतः जानकार भारतीय नेतृत्वका लागि पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरेर विश्वास आर्जन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त मौका अहिले नै छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस