टिप्पणीसोमबार, ६ आश्विन , २०७६

संसद नबुझेको सरकार

रघु पन्त

नेपालको संविधान र संसद नियमावलीमा संसद सरकारको जन्मदाता, मार्गनिर्देशक, अनुगमनकर्ता र आवश्यक पर्दा नियन्त्रणका लागि समेत शक्तिसम्पन्न, अधिकारप्राप्त देखिन्छ । तर, यतिवेला प्रश्न उठेको छ– के संसदले संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यको पालना ठीक ढङ्गले गरिरहेको छ ?

एकातिर जनता र सञ्चारमाध्यमले ‘संसद र सरकार दुवैको प्रभावकारिता’ सम्बन्धमा प्रश्न उठाइरहेका छन् भने अर्कोतिर ‘संसद सरकारप्रति बेखुशी’ र ‘सरकारले संसदप्रति गुनासो’ गरिरहेको विषय पनि चर्चामा छन् ।

संसदले जनता र राष्ट्रका जल्दा–बल्दा समस्याहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नसकेको; सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्रावधान सच्याउने जस्ता विषयमा सांसदहरूको ध्यान पुग्न नसकेको; र सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई संसदले लगाम लगाउन नसकेको जस्ता आलोचना आम रूपमा सुन्न पाइन्छ । संसदमा अधिकांश सक्रिय देखिंदैनन् । कतिपय त संसदीय प्रक्रिया र भूमिका नै बुझ्न नसकेर अल्मलिएका छन् ।

२९ भदौमा सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । तस्वीर : रासस

नयाँ सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन पार्टीका संसदीय दल र संसदीय विभागहरूले योजना बनाएको पाइँदैन । संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका कमजोर देखिनुको मूल कारण संसदीय दलहरूको भूमिका निष्क्रिय हुनु नै हो ।

सांसदहरूलाई विधेयकहरू राम्ररी अध्ययन गर्न, राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमहरूप्रति गहिरो चासो राख्न, बदलिंदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र संसारमा भइरहेका परिवर्तनहरूबारे जानकार हुन प्रमुख नेताहरूले निरन्तर प्रेरित गरिरहनुपर्छ ।

मन्त्रालयहरूका नीति, कार्यक्रम र योजनाबारे जानकार बन्न, संसदमा प्रश्न गर्न, ध्यानाकर्षणका प्रस्ताव लैजान, सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव र सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न दलभित्रैबाट सांसदहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । संसद प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक यी सबै गतिविधिको अभावमा संसद ‘कुहिराको काग’ जस्तो भएको छ ।

संसदः सरकारको जन्मदाता

नेपालमा सरकारको जन्म प्रतिनिधिसभाबाट हुने भएकाले सरकार हरबखत संसदप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । संविधानको धारा ७४ र ७५ अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा छ तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यो अधिकार संविधान र कानून अनुसार प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने अधिकार भने संविधानले संसदलाई दिएको छ ।

हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर संसदको बहुमतलाई ‘कमाण्ड’ गरिरहेको व्यक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । जुनवेला प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाउँछ वा संसदले प्रधानमन्त्री माथि अविश्वास व्यक्त गर्छ, त्यो वेला प्रधानमन्त्री पदमा नरहने प्रथा संसारभरिका संसदीय शासन प्रणालीमा प्रचलित छ । सरकारको वैधता जनप्रतिनिधिहरूको विश्वास र बहुमतको बलमा मात्रै कायम रहन सक्छ ।

यसको ताजा उदाहरण संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आरम्भकर्ता मानिने बेलायतको संसदबाट लिन सक्छौं । बेलायत युरोपियन यूनियनबाट बाहिरिने ‘ब्रेक्जिट’ प्रस्तावमा संसदलाई मनाउन नसकेकै कारण थेरेसा मेले प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्‍यो र बोरिस जोन्सन नयाँ प्रधानमन्त्री बने ।

तर, ब्रेक्जिट बारे जोन्सनका प्रस्तावहरू पनि संसदले पटक–पटक अस्वीकार गर्‍यो । जोन्सनले अवधि नपुग्दै संसद भङ्ग गराएर निर्वाचनमा जान चाहे । तर त्यो प्रस्तावलाई पनि संसदले असफल बनाइदियो ।

झाे‌ंकमा उनले ३५ दिनका लागि संसद निलम्बन गरेका थिए तर यस विरुद्ध परेको मुद्दामा स्कटल्याण्डको उच्च अदालत ‘कोर्ट अफ सेसन’ ले यसलाई पनि अवैध ठहर गरेको छ । फैसला विरुद्ध जोन्सन सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् तर उनीप्रतिको विरोध र अविश्वास बढ्दै गएको छ ।

माथिको उदाहरणले देखाउँछ जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारले संसदको विश्वास प्राप्त गरिरहनुपर्छ । सरकारले बिजिनेश (काम) दिएन भने संसद प्रभावकारी हुनसक्दैन । सरकारले संसदलाई टेरेन भने पनि संसद प्रभावकारी हुन पाउँदैन ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गर्नु सरकारले आफ्नै जन्मदाताको अपहेलना र लोकतान्त्रिक आचरण अनुरूप व्यवहार नगरेको ठहर्छ । अहिले हाम्रो संसद प्रभावकारी र लोकप्रिय बन्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

सरकारको गनगन

काठमाडौंमा ३० भदौमा आयोजित संसदीय अभ्यास सम्बन्धी सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘संसदका समितिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारे’, ‘सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजे’ भनेर प्रधानमन्त्रीको गुनासो सार्वजनिक गरे ।

संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गर्नु सरकारले आफ्नै जन्मदाताको अपहेलना र लोकतान्त्रिक आचरण अनुरूप व्यवहार नगरेको ठहर्छ । अहिले हाम्रो संसद प्रभावकारी र लोकप्रिय बन्न नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

योसँगै सभामुखले ‘समितिको काम निगरानी र खबरदारी गर्ने मात्र भएको, हामी अलिकति नियन्त्रणतिर गयौं कि’ भनेको कुरा पनि यतिखेर विवादमा परेको छ ।

निर्वाचन त चार–पाँच वर्षमा एकपल्ट हुन्छ । तर मुलुकको दैनन्दिन राजनीति, शासन प्रणाली र सरकारको गतिविधिबारे छलफल, आलोचना र समर्थन हुने ठाउँ त मूल रूपमा संसद नै हो ।

संसदमा प्रतिपक्षले खडा गरेका व्यवधान, उठाएका प्रश्न र आलोचना आधाररहित छन्, तिनमा तथ्य, तर्क, नीति र संवैधानिक तथा कानूनी आधार छैनन् भने तिनको सामना सत्तापक्षका सांसदहरूले संवैधानिक कानूनी, तथ्यगत र तर्कका आधारमा प्रभावकारी तरिकाले सँगसँगै गर्न सक्छन् ।

यसको लागि सत्तापक्षले आफ्ना सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ, सरकार पारदर्शी र पक्षपातरहित ढङ्गले काम गरिरहेको छ भनेर भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । यसो हुन सके संसदमा सत्तापक्षका सांसद नै सरकारको प्रतिरक्षामा आफैं उभिन्छन् । तर्क, तथ्य र प्रमाण सहित प्रतिपक्षका आरोप खण्डन गर्छन् ।

अहिले सरकारसँग सत्तापक्षकै सांसदहरूको व्यापक गुनासो र आलोचना छ । उनीहरू कतिपय मन्त्रीको नामै किटेर अक्षम, अयोग्य र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाउँछन् । कुण्ठित र आक्रोशित छन् ।

आफ्नै पार्टी सरकारमा छ, त्यसैले सार्वजनिक रूपले आलोचना गर्दैनन् तर स्वेच्छाले संसदमा सरकारको प्रतिरक्षा पनि गर्दैनन् । पछिल्लो समय सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले संसदमै केही आलोचनात्मक स्वर अभिव्यक्त गर्न थालेका छन्, जुन संसदीय प्रणालीमा स्वाभाविक पनि हो ।

प्रधानमन्त्रीले त आफ्ना सांसदहरूलाई एउटा असल र कुशल सांसद बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । समितिहरूलाई विषयको गहिराइमा पुगेर समाधान दिन, परिपक्व ढङ्गले विधेयकहरूमा छलफल गरेर सयौं वर्षसम्म काम दिन सक्ने कानून बनाउन प्रेरणा दिनुपर्छ ।

यसको साटो ‘समितिहरूले कामै गर्न दिएनन्, अप्ठ्यारोमा पारे, सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजे’ भन्नु ‘प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्न खोजे’ भन्ने प्रतिपक्षको आरोपलाई नै सहयोग पुर्‍याउनु हो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले आफ्नै सांसदहरू र सरकारको बीचमा गहिरो खाल्डो रहेको, संवादहीनता र अविश्वासपूर्ण परिस्थिति रहेको देखाएको छ । संसदका नेता प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्ने होइन आफ्ना सांसदहरूको कुरा सुन्ने हो; सुझाव अनुसार चल्ने हो । अहिले हुन नसकेको यही हो ।

जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारले संसदको विश्वास प्राप्त गरिरहनुपर्छ । सरकारले बिजिनेश (काम) दिएन भने संसद प्रभावकारी हुनसक्दैन । सरकारले संसदलाई टेरेन भने पनि संसद प्रभावकारी हुन पाउँदैन ।

समितिको क्षेत्राधिकार

संसदका समितिहरूले काम गर्न दिएनन् भनेर आरोप लगाउनुको सट्टा सरकारले जनचाहना र अपेक्षा अनुरूप काम गर्न किन सकेन भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले जनताको आलोचना सुन्ने, स्वीकार गर्ने र आफूलाई जनचाहना अनुरूप अघि बढाउने कामले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ र पद्धति स्थापित गर्न पनि सघाउ पुर्‍याउँछ ।

यतिवेला संसदका समितिहरूले काम गर्न दिएनन् भन्दा कसैले पनि पत्याउँदैनन् । संविधान, कानून र संसद नियमावली भन्दा बाहिर गएर कुनै पनि समितिले काम गर्न सक्दैनन् । त्यसभन्दा बाहिर गएर सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार संसदका समितिहरूलाई छैन ।

सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिने संवैधानिक र कानूनी अधिकार भने समितिहरूलाई छ । त्यो अधिकारप्रति मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि संवैधानिक निकायका प्रमुखले प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को १७५ नम्बरमा ‘विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार’ को बारेमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीको १७५ को ‘ख’ देखि ‘ज’ सम्म उल्लेख गरिएका विषयहरूमा ‘आवश्यक निर्देशन दिने’ अधिकार लेखिएको छ ।

जस्तै ‘ख’ बुँदामा भनिएको छ– ‘मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिश र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने ।’

समितिलाई आफ्नो कामको लागि आवश्यक कागजपत्र झिकाउने र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउने अधिकार समेत नियमावलीको १८५ नम्बरले दिएको छ ।

यसरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर संसदका समितिहरूले दिएको निर्देशन मान्नु सरकारको कर्तव्य हुनेछ । संविधान र संसद नियमावलीले दिएका निर्देशनहरूलाई ‘कामै गर्न नदिने’ अर्थमा लिनुहुँदैन ।

सरकारको लोकप्रियता बढाउन प्रधानमन्त्रीले संसदका समितिहरूको सुझाव र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, सरकारको कार्यक्षमता बढाउने, अक्षम मन्त्रीहरूलाई हटाउने र जनचाहना अनुरूप काम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस