टिप्पणीशनिबार, २८ भाद्र , २०७६

वाङको भ्रमणले खुलाएको बाटो

विष्णु रिजाल

झण्डै साढे दुई दशकपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन लाग्दा नेपालले बीआरआई लगायत दूरगामी महत्वका अजेण्डामा बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी तयारी गर्नुपर्छ।

विष्णु रिजाल

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केको एक साता हुन लागे पनि चर्चा कम भएको छैन । भ्रमणका वेला दुई देशबीच भएका नगण्य सम्झौताहरू हेर्दा यो भ्रमण त्यति स्मरणीय होइन । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको
तयारीसँग जोडिएका कारण विदेशमन्त्री वाङको यो भ्रमण महत्वपूर्ण बनेको छ ।

द्विपक्षीय वार्तामा मुस्ताङमा अस्पताल बनाउन रु.३५ करोड दिने, विपतका लागि पाँच हजार टेन्ट दिने र चिनियाँ भाषा सिकाउन स्वयंसेवी शिक्षकहरू पठाउने समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणमा महत्वपूर्ण घोषणा नहुनुको कारण ठूला सम्झौता राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा हुने भनिएको छ ।

कुनै पनि भ्रमणका वेला के कति लिन सकियो भन्ने विषयले त्यसको महत्व निर्धारण गर्न बानी परेका हाम्रा लागि यति साना सहयोगमा मुलुकले हात थापेको देख्दा कुरीकुरी भएको छ । त्यसमा पनि पाँच हजार टेन्ट सहयोग लिने विषय सुखद छैन ।

नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ २३ भदाैमा चन्द्रागिरि हिल्समा । तस्वीर : द्वारिका काफ्ले

विपतका वेला यस्ता सामग्रीको महत्व भए पनि यति सानो सहयोगका लागि पनि हात थापेको सुहाउँदैन । यस्तै, सरकारी विद्यालयमा चिनियाँ भाषा पढाउन स्वयंसेवी शिक्षक खटाउने कुराले भोलि अन्य देशले पनि शिक्षक पठाउँछु भनेमा के गर्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

यी सबैभन्दा माथि राष्ट्रपति सीको सम्भावित भ्रमण छ । २३ वर्षअघि सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ चमिन आएयता राष्ट्रपति तहबाट नेपाल भ्रमण भएको छैन । राष्ट्रपति सीले दोस्रो कार्यकालमा आएर नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा चलिरहेको पृष्ठभूमिमा विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका वेला कुनै महत्वपूर्ण सम्झौता नगरिनुले पनि भ्रमणको तयारी भित्रभित्रै भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

उच्च गोप्यता राख्ने चिनियाँ परम्परा अनुसार अहिलेसम्म भ्रमणबारे कुनै कुरा सार्वजनिक नगरिए पनि उनीहरूका गतिविधि र भित्री कुराकानी बुझ्दा सीको भ्रमण हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।

बीआरआईः साझा महत्वाकांक्षा
चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी विकास रणनीति ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा नेपालले सन् २०१७ को मेमा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपाल बीआरआईको पक्ष राष्ट्र बनेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि चीनले लगानी गर्ने योजनाहरू तय हुनसकेका छैनन् । नेपालले बल्लतल्ल नौ वटा आयोजना छनोट गरेर चीन समक्ष पठाए पनि त्यसबारे आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले शुरू गरेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) आयोजना चिनियाँ समृद्धि र आर्थिक विकासको उपज हो । लगातार आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको चीनले जम्मा गरेको आर्थिक स्रोत एशिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडक, रेल, पानीजहाज मार्फत जोड्न खर्च गर्ने घोषणा हुँदा सबभन्दा बढी लाभ लिनेमध्ये छिमेकी नेपाल स्वतः पर्नुपर्ने हो । त्यसको लागि नेपाली पक्षको अग्रसरता, तयारी र साझा राष्ट्रिय अजेण्डाले अर्थ राख्छ ।

बीआरआईमा सहभागिताका विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच एउटै मत छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस सहित पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको वेला बीआरआईमा चीनसँग हस्ताक्षर भएको थियो । प्रम ओली नेतृत्वको सरकारसँग त चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राखेको ताजा उदाहरण छँदैछ ।

प्रम ओलीले उत्तर र दक्षिण दुवै मुलुकसँग काठमाडौंलाई रेल मार्गबाट जोड्ने सपना देखेका छन् । दुवैतर्फ यस सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । भारतसँग त समयसीमा तोकेर दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तय भएको छ । तर, काममा देखिएको सुस्तताका कारण त्यो सपना यथार्थमा परिणत हुनेमा शङ्का छ । हुन पनि, कुनै पनि सम्झौता गरेपछि त्यसलाई अलपत्र छाडिदिने र कालान्तरमा सेलाएर जाने समस्याबाट हामी मुक्त छैनौं ।

बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको छ । बीआरआईसँग जोडिएको रेल हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कै रूपमा छ । तर रेलमार्ग जस्तो जटिल, खर्चिलो र ठूलो आयोजनामा पनि हाम्रो नियमित विकासका कार्यक्रममा झैं अलमल र ढिलासुस्ती हुने पुरानै प्रवृत्ति देखिनु विडम्बना हो । यसमा जतिसक्दो छिटो सम्झौता हुनुपर्छ र काम अघि बढ्नुपर्छ ।

चीनलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, नेपालले आफैं रेल ल्याउन सक्दैन । जम्माजम्मी रु.१५ खर्ब हाराहारीको बजेट चलाउने मुलुकले आफ्नै बलबुतामा रेल ल्याउन खोज्नु सपना मात्र हुन्छ । ऋण नै लिंदा पनि नेपालको तिर्ने क्षमता पुग्दैन । त्यसैले चीनले अनुदान नदिने र ऋणमै मात्रै जाने हो भने रेल सम्झौता कागजमा मात्र सीमित रहनेबारे चीनलाई नेपालले राम्ररी बुझाउनुपर्छ ।

रेलमा ऋणः कति सम्भव ?
संसारभर व्यापारिक सञ्जाल बिछ्याएर लाभ हासिल गरिरहेको चीनका लागि नेपाल ठूलो बजार होइन । उसले यहाँबाट धेरै फाइदाको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित पनि हुँदैन ।

चीनलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, नेपालले आफैं रेल ल्याउन सक्दैन । जम्माजम्मी रु.१५ खर्ब हाराहारीको बजेट चलाउने मुलुकले आफ्नै बलबुतामा रेल ल्याउन खोज्नु सपना मात्र हुन्छ । ऋण नै लिंदा पनि नेपालको तिर्ने क्षमता पुग्दैन । त्यसैले चीनले अनुदान नदिने र ऋणमै मात्रै जाने हो भने रेल सम्झौता कागजमा मात्र सीमित रहनेबारे चीनलाई नेपालले राम्ररी बुझाउनुपर्छ ।

चीनका लागि नेपाल दक्षिण एशिया प्रवेश गर्ने ढोका हो । तसर्थ रेलमा गर्ने लगानीलाई चीनले आफ्नो प्रारम्भिक लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । ढोका नै खुलेन भने कोठा–चोटामा पुग्न र भर्‍याङ उक्लिन सकिंदैन । बीआरआई अनुदानमा नभई ऋणमा चल्ने परियोजना हो । तर परम्परागत मित्र र समस्यारहित छिमेकी भएको ‘बोनस’ नेपालले पाउनुपर्छ ।

रेल ल्याउन परियोजनाको मर्म अनुसार साङ्केतिक रूपमा सानो मात्रामा ऋण लिने कुरा हुनसक्छ । रेल बाहेकका परियोजनामा नेपालले ऋण लिन सक्छ र लिनुपर्छ ।

हामीले जति छिटो र गम्भीरताका साथ चीनको ध्यान तान्न सक्छौं, त्यति नै छिटो बीआरआई अघि बढ्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा हाम्रो एउटा प्रमुख अजेण्डा यो हुनुपर्छ ।

कम्युनिष्ट सेतु
राष्ट्रपति सीको भ्रमणको सन्दर्भ यतिवेला मिलेको छ । दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा छ । नेपालका कम्युनिष्टहरूको परम्परागत मित्र भएका कारण पनि चीनलाई यतिवेला महत्वपूर्ण काम गरेर देखाउन थप अनुकूलता छ । नेकपा स्वयम्ले चीनसँग ठूलो आशा राखेको छ ।

एकता भएको १५ महीनापछि नेकपाले जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनसँगको आफ्नो घनिष्टता र अपेक्षालाई विस्तृत रूपमा खुलाएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “आर्थिक विकास, यातायात लगायत आवागमन सम्पर्क (कनेक्टिभिटी) र विभिन्न मुलुक र सभ्यताका बीचमा सम्बन्ध जोड्ने उद्देश्यका साथ चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ लाई विश्वका ७० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरेका छन् र विकासका नयाँ अवधारणाहरू विकास गर्दैछन् ।

चीनको यो अभूतपूर्व विकास, चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतबीच खडा गरिएको ‘ब्रिक्स’ संयन्त्र, एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क लगायत वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न पहलकदमीले नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको वर्चस्व कमजोर बन्दै गएको छ।”

चीनका विरुद्ध हुनसक्ने गतिविधिहरूप्रति सचेत रहनुपर्नेमा पनि नेकपाको जोड छ । यति हार्दिक सम्बन्ध रहेको पार्टी सत्तामा रहँदा, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चीनलाई असर पुग्ने काम नगर्दा र देशभित्र चीन विरोधी गतिविधिमा पूर्ण बन्देज लगाउँदा पनि चीनको विश्वास जित्न सकिएन भने हाम्रा लागि यस्तो अनुकूल समय भविष्यमा शायदै आउला ।

प्रतिकृया दिनुहोस