महोत्सवको मौसम : खोइ त प्रश्न?
यदि प्रायोजकको डरले बिझाउने विषयहरूमाथि छलफल नै नगराउने हो भने महोत्सव फगत बौद्धिक विलासितामा संकुचित हुने डर हुन्छ, भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। जबकि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने यस्ता बौद्धिक भेलाहरूले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन घचघच्याउने विश्वास गरिन्छ।
फागुन १८ गते लेखक हिरादेवी वाइबाले पोखरामा भइरहेको ‘नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल’ माथि कटाक्ष गर्दै ‘पाठ्यपुस्तकमा विविधता पढाएर मात्रै समाज किन रूपान्तरण हुँदैन भन्ने गतिलो उदाहरण/पाठ यहाँबाट सिक्न सकिन्छ’ भन्दै फेसबूक स्टेटस राखिन्। उनले त्यसै दिन (बिहान ११-१२ बजे) ‘विद्यार्थीसँग कविताका कुरा’ सत्रका ६ जना वक्ता एउटै समुदायबाट राखिएकामा कटाक्ष गरेकी थिइन्। सत्रका ६ वक्तामध्ये तीन जना पौडेल र बाँकी पोख्रेल, ढुंगाना र पराजुली थरबाट छनोट गरिएको थियो। त्यसो त त्यो लगत्तै (दिउँसो १२-१ बजे) राखिएको ‘विद्यार्थीसँग किताब’ सत्रमा भने समावेशी सहभागिता देखिन्थ्यो। त्यहाँ राखिएका ६ जना वक्तामध्ये दुई जना रेग्मी, एक जना भण्डारी, कार्की, विश्वकर्मा र गुरुङ थिए।
पोखरामा हरेक वर्ष आयोजना गरिने ‘नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल’ यसपालि पनि चार दिन (फागुन १५-१८)सम्म चलेको थियो। सञ्चारमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरी शुरू भएको महोत्सवमा भारतीय विद्वान् महेन्द्र पी. लामाले ‘सीमा, सम्बन्ध र साहित्य’ माथि विद्वद्प्रवचन दिएका थिए। चार दिन लामो महोत्सवमा ५१ वटा विषयवस्तुमाथि बहस गरिएका थिए, जसमा १४० जना वक्ताले आफ्नो विद्वत्ता प्रस्तुत गरेका थिए भने ५२ जना सहजकर्ताले यी कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए।
नेपालको पहिलो साहित्यिक महोत्सवले स्थानीयता र समुदायगत विविधतामाथि कम विमर्श गराउने आलोचना पहिल्यैदेखि खेप्दै आएको हो। त्यसैले पछिल्ला केही वर्षमा उसले ‘ग्ल्यामर्स’ केही घटाई ‘समावेशीकरण, स्थानीयता र विविधता’ माथि पनि ध्यान दिन थालेको देखिन्छ। जस्तै- यसपालि उसले गण्डकी प्रदेशमा बढी बसोबास गर्ने गुरुङ र मगर भाषाका अध्येताहरूलाई मञ्च उपलब्ध गराएको छ। गत साल गोर्खा र बौद्ध दर्शनमाथि छलफल गराएको थियो।
देश संघीयतामा गइसकेपछि यस्ता साहित्यिक महोत्सवको लहर नै चलेको छ। फागुनमा मात्र पोखरामा सम्पन्न लिटरेचर फेस्टिभल सहित देशका विभिन्न स्थानमा ठूल्ठूला आठ वटा साहित्यिक महोत्सव भए। सुर्खेतमा कर्णाली उत्सव (५-७), काँकडभित्तामा कला साहित्यिक महोत्सव (१४-१६), काठमाडौंमा काठमाडौं उत्सव (१५-१६), बर्दियामा थारू साहित्य राष्ट्रिय सम्मेलन (१५-१७), धादिङमा बागमती साहित्य महोत्सव (१६-१७), विराटनगरमा कोशी विचार उत्सव (१५-१७) र टीकापुरमा टीकापुर साहित्य महोत्सव (२४-२६) आयोजना भएको छ, हुँदै छ।
टीकापुर साहित्य महोत्सवको कार्यक्रम तालिका।
गाउँस्तरसम्म फैलिएका यस्ता महोत्सवले के स्थानीय सरोकारमाथि पनि बहस उठान गर्छन्? के यस्ता बौद्धिक मेलाले सत्तासँग प्रश्न गर्ने व्यक्तिका वाणीलाई स्थान दिएका छन्? के त्यस्ता विषयमाथि छलफल चलाइन्छ? यसमाथि यसपालि पनि चर्चा भयो। माथि उल्लेख वाइबाको टिप्पणी त्यही बहसको एउटा शृंखला थियो। यस्तै मुखर टिप्पणी थारू सम्मेलनमाथि पनि उठ्यो। थारू सञ्चारकर्मी उर्मिला गम्वा थारूले विषयगत विधामा राखिएका आठ प्यानलका २९ जना वक्तामा एक जना महिलालाई मात्र समावेश गरिएपछि “के यो ‘थारू पुरुष महोत्सव’ हो?” भनी प्रश्न उठाइन्।
उर्मिलाले प्रश्न उठाएपछि आयोजकले केही वक्ता हेरफेर गरी समावेशी बनाउने प्रयत्न गर्यो।
वैचारिक केन्द्रीयता
सदा झैं यसपालि पनि हरेक महोत्सवका आयोजकको ध्याउन्न काठमाडौंबाट ‘सेलिब्रेटी वक्ता र सहजकर्ता’ ओसार्नमा केन्द्रित थियो। हरेक साल महोत्सवको आकर्षण ठानिने ‘सेलिब्रेटी’ हरूलाई यसपालि पनि भ्याइनभ्याइ थियो। हालसालै निस्किएका दुई पुस्तकका कारणले पनि होला, पत्रकार सुधीर शर्मा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कर्णालीसम्मकै महोत्सवको आकर्षण थिए। उनी काँकडभित्तामा ‘कसको आकाश कसको धर्ती’ मा थिए भने सुर्खेतमा ‘राजनीति : रहर लहड’ शीर्षकमा सहजकर्ताको भूमिकामा देखिए। त्यसैगरी, जनकपुरमा ‘नेपालको परराष्ट्र नीति र सीमाञ्चल’ शीर्षकका वक्ताका रूपमा देखिएका शर्मा पोखरामा ‘हामीले चिनेको चीन’ बारे प्रवचन दिइरहेका थिए।
चितौन कचेहेरीको कार्यक्रम तालिका।
यसपालि नयाँ वक्ताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालको माग पनि राम्रै देखियो। काँकडभित्तामा उनी ‘विद्यालयको पर्यावरण’ बहसमा देखिए भने कर्णाली उत्सवमा ‘राजनीति : रहर लहड’ मा वक्ताका रूपमा थिए। उनै खनाल पोखरामा ‘नेताले किन पढ्नुपर्छ?’ सत्रमा पनि ज्ञान बाँडिरहेका थिए। हाम्रा बौद्धिक मेलाका केही नामहरू हरि शर्मा, वसन्त थापा, खगेन्द्र संग्रौला, गगन थापा, बसन्त बस्नेत, सन्तोष परियार, टीकाराम यात्री, नारायण ढकाल, केशव दाहाल, प्रदीप ज्ञवाली, यज्ञश, सरस्वती प्रतीक्षा, मनीष झा, उपेन्द्र सुब्बा, श्रवण मुकारुङ, चन्द्रकिशोरहरूलाई यसपालि पनि प्राथमिकताका साथ सहभागी गराइएको देखिन्थ्यो। त्यसैले एउटै अनुहार धेरै महोत्सवमा दोहोरिएका देखिन्थे।
आयोजकले यस्ता बौद्धिक छलफललाई स्थानीय नामकरण गरे पनि विषयवस्तु र स्रोतव्यक्तिको दबदबा चाहिं सदा झैं काठमाडौंकै थियो। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलका मुख्य आयोजकमध्येका एक अजित बरालले ‘संघीयकरणले साहित्यिक महोत्सव स्थानीयकरण हुँदै गएको’ बताए पनि यसपालि यी महोत्सवमा उठाइएका बहसमा सदा जस्तै ‘स्थानीय कम केन्द्रीयता’ नै हावी थियो। स्रोतव्यक्ति पनि धेरैजसो काठमाडौंबाटै ओसारिएका थिए। त्यसैले तिनले बोल्ने सन्दर्भ पनि दोहोरिएका देखिन्थे। महोत्सवलाई केलाउँदा ‘संघीय अभ्यास’ को छाप महोत्सवमा पनि प्रस्टै देखिन्थ्यो।
हामीले कुरा गरेका केही आयोजकका भनाइमा ‘मान्छे बटुल्न’ पनि सेलिब्रेटी वक्ता र सहजकर्ता चाहिने हुनाले ‘काठमाडौंका पाहुना’ देशैभरि छरिएका हुन्। जनकपुर साहित्य महोत्सवका आयोजक सदस्य तथा रास्वपाका नेता मनीष झा यसपालि जनकपुरमा बोलाइएका पाहुना ३० प्रतिशत काठमाडौं र बाँकी ७० प्रतिशत मधेश सहित अन्य भूगोलबाट छनोट गरिएको बताउँछन्। काठमाडौंकेन्द्रित वक्ता चयनबारे उनी भन्छन्, “काठमाडौंबाट आएका वक्ताहरूको व्यक्तित्वले थिचेर अन्य वक्ताहरू ओझेल पर्ने हुनाले काठमाडौं हावी भएको भाष्य निर्माण भएको हो।” यसपालि जनकपुर महोत्सवको छैटौं संस्करणका १७ वटा सत्रमा करीब २०० वक्ता डाकिएका थिए भने महोत्सव माघ २४-२६ सम्म चलेको थियो।
भ्रष्टाचारले सीमा नाघेर देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी कमाइरहे पनि यसमाथि महोत्सवहरूमा गहिरो छलफल आवश्यक ठानिएन। कालो धनको बिगबिगीले देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको अहिलेको सामयिक सन्दर्भ पनि करीब करीब उपेक्षित नै देखियो। महोत्सवहरूमा पर्यावरण, ऊर्जा संकट, पठन संस्कृति, साहित्यमा आदिवासी ज्ञान र राजनीति लगायत स्थूल विषयमा छलफल त गरियो, तर संकुचन गरिंदै लगिएको वाक्-स्वतन्त्रता जस्तो केन्द्रीय मुद्दा कुनामा थन्किएको थियो। राज्यका निकायमा बस्नेहरूले कानूनले बन्देज गरेका छाडा र घृणाजन्य शब्द बोल्दा केही नहुने तर सर्वसाधारणले चुइँक्क गर्दा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन’ रूपी डन्डा लिई घाँटी अचेट्न आइपुग्ने शासकीय अभ्यासमाथि झक्काझक्की छलफल हुनुपर्ने, गरेको देखिएन।
झापामा आयोजित कला साहित्यिक महोत्सवको कार्यक्रम तालिका।
जनकपुर साहित्य महोत्सवमा ‘संघीयतादेखि मधेशको मत’ जस्ता विषयमा बहस गरिए पनि मधेशमा गरीब र दलितमाथि बढ्दै गइरहेका जातीय हिंसा र भेदभाव जस्ता विषयले छलफलमा प्रविष्टि नै पाएनन्। महोत्सव आयोजकका समाज र जगलाई हेर्ने बुझाइ करीब करीब उस्तै भएका कारण देशैभरि भइरहेका महोत्सवमा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिनुलाई मान्छेले स्वाभाविक लिन थालिसकेका छन्, तर पहिचानको आन्दोलनबाट बनेको मधेश प्रदेशमा पर्ने जनकपुर महोत्सवका हर्ताकर्ता समेत यो चिन्तनबाट मुक्त देखिएनन्। जनकपुर महोत्सवमा मुस्लिम समुदायबाट जम्मा दुई जना (‘नीतिमा युवाको चासो’ सत्रमा प्रदेश सांसद रहबर अन्सारी र कविता सत्रमा इम्तियाज वफा)लाई मात्र सहभागी गराएको देखिन्छ। लोककवि अली मियाँको नाममा एउटा हलको नामकरण समेत गरिएको पोखरामा चाहिं कपिलवस्तुका उर्दु कवि सहर महमुदका सिर्जना सुन्न पाइएको थियो। मंसीर २०-२१ मा मुस्लिम बहुल नेपालगन्जमा भएको ‘नेपालगन्ज कन्क्लेभ’ मा पनि मुस्लिम समुदायबाट कोही वक्ता थिएन। जबकि कन्क्लेभका निर्देशक जनक नेपालका भनाइमा यसपालि स्थानीय सरकारले महोत्सवका निम्ति आर्थिक सहयोग पनि गरेको थिएन। २०७३ सालमा नेपालगन्ज लिटरेचर फेस्टिभलको नाममा शुरू भएको यो महोत्सव अहिले ‘नेपालगन्ज कन्क्लेभ’ मा परिवर्तन भएको हो।
मधेशमा पारिपट्टिबाट छिरेको विषाक्त राजनीतिले हिन्दू र मुस्लिमबीच यसअघि नभएका घरझगडा शुरू भएका छन्। साम्प्रदायिक विद्वेष बढ्दो छ। तर सरोकारी स्थल नेपालगन्ज, जनकपुर, टीकापुर, काँकडभित्ताहरूमा ‘बोलिए बित्यास पार्छ’ भनिए झैं सामाजिक सद्भाव बिग्रन नदिने यस्ता संवेदनशील विषयमाथि मुख नै खोलिएन। मधेशका जलसतह मात्र नभई आर्थिक मेरुदण्ड ठानिने हटियाहरू किन सुक्दै गएका छन्? देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगट्ने मधेश तराईमा बेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ, त्यसको दुष्प्रभाव कहाँ देखिन आउँछ? मिटरब्याजले आक्रान्त पीडितका समस्या कहाँ पुगे? निरक्षरता, बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यको दुरवस्था सुधारका निम्ति केकति काम भइरहेका छन्? यी यस्ता प्रश्नहरू थिए, जुन छलफलका विषय हुनै पर्थ्यो, हुन सकेन।
महोत्सवहरूमा ‘युवाहरूको राजनीतिमा पहुँच’ जस्ता कहिल्यै पुरानो नहुने विषयमाथि छलफल चल्यो, तर बेरोजगारीका अन्तर्य, त्यसका कारण युवाको ठूलो संख्याले विदेशमा गरिरहेको संघर्ष र पीडाको घनत्वबारे विमर्श नै चलाइएन। त्यो नहुँदा समाजले तिनको देश-चिन्तन बुझ्न पाएन। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ। कतिपय महोत्सव त तिनैको पैसामा पनि आयोजन भए, तर रेमिटेन्स संस्कृतिले समाजमा ल्याएको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उथलपुथलबारे विज्ञहरूको नयाँ अध्ययन सहितको बहस कतै सुनिएन। कतिसम्म भने मदन पुरस्कार जितिसकेका महेशविक्रम शाह अध्यक्ष रहेको टीकापुर साहित्य समाजले गरेको टीकापुर साहित्य महोत्सवको दोस्रो संस्करणमा राखिएका अधिकांश विषय काठमाडौंमा हुने बौद्धिक छलफलका ‘कपीपेस्ट’ जस्ता छन्। वक्ताहरू पनि काठमाडौंबाट निकै लगिएका छन्। २०७२ भदौ ७ मा थारू विद्रोहको ‘इपिसेन्टर’ का रूपमा देखिएको टीकापुरले साम्प्रदायिक सद्भावका निम्ति पनि त्यो दिनलाई स्मरणमा राखिराख्न जरूरी हुन्छ। तर तिनका विषयसूची हेर्दा त्यस्ता विषय कार्यसूचीमै छिर्न सकेको देखिएन।
कृषिप्रधान देशको ‘थेगो’ बचाउका निम्ति भए पनि छलफल गरौं न त भन्ने बौद्धिक सदाशयतासम्म आयोजकहरूमा देखिएन। पोखरामा पारस खड्कालाई हट सीटमा राखी ‘फ्री हिट : एनपीएलभन्दा पर’ शीर्षकमा क्रिकेटको कुरा गरियो, तर पछिल्लो समय क्रिकेट मैदानमा देखिएका रंगभेदी घटना र तिनको निराकरणबारे चर्चा चलाउन आवश्यक ठानिएन। यी कमजोरी आयोजकले जानीजानी नगरेको पनि होला, तर हट सीटमा बस्ने र उसलाई प्रश्न गर्ने मान्छे को हो र ऊ कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको हो भन्ने कुराले पनि प्रश्नको छिनोफानो गर्ने हुनाले यस्ता कमजोरी देखा परेका हुन सक्छन्। त्यसमाथि सहजकर्तामा विषयवस्तुको गहिरो समझको कमी र छलफल गर्ने विषयमाथि स्रोतव्यक्तिसँग गरिने पूर्व तयारी जहाँतहीं खड्किएको देखिन्थ्यो। केही महोत्सवले स्थानीयता, विविधता र प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएको पनि देखिन्छ। मंसीर २८-२९ मा बेटर चितवनले गरेको ‘चितौन कचेहेरी’ मा विषयवस्तु छनोटमा स्थानीयता, विविधता र प्रतिनिधिमूलक बनाउने सचेत प्रयत्न भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, कला साहित्य उत्सवको ‘पर्यावरण विमर्श’ ले पर्यावरणका विविध आयाममाथि चर्चा चलाई विषयलाई गहकिलो बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो। यी दुई महोत्सवमा ज्ञानको धारा ‘मूलधारा’ बाट मात्र प्रवाहित हुँदैन, विभिन्न ज्ञानधाराबाट नि:सृत हुन्छ र ज्ञानको विविधताले नै छलफललाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ, जुन हरेक महोत्सवको वैचारिक पक्ष हुनुपर्थ्यो।
गाउँस्तरसम्म पुगेका कतिपय यस्ता साहित्यिक महोत्सवको खर्च भरथेग स्थानीय सरकारले गरिदिएका हुन्छन्। कर्णाली उत्सव गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको थियो। नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। यसपालिको जनकपुर महोत्सव आयोजना गर्न भारतीय दूतावासले नौ लाख र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले करीब चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको र बाँकी अरूबाट उठाइएको महोत्सवका संयोजक अमित साह बताउँछन्। टीकापुर महोत्सवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। कति आफैंले पनि आयोजना गर्न थालेका छन्। जस्तै- ‘बागमती साहित्य महोत्सव’ बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको थियो। त्यसैले पनि होला, स्थानीय सत्ता र प्रायोजकलाई मन नपर्ने खालका विषय यी महोत्सवमा उठाइएन। यदि प्रायोजकको डरले बिझाउने विषयहरूमाथि छलफल नै नगराउने हो भने महोत्सव फगत बौद्धिक विलासितामा संकुचित हुने डर हुन्छ, भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। जबकि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने यस्ता बौद्धिक भेलाहरूले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन घचघच्याउने विश्वास गरिन्छ। त्यसका निम्ति पनि संघीय बहसहरू विकेन्द्रित भई स्थानीय तहसम्म पुग्नु आवश्यक थियो, जुन भइरहेको देखिंदैन। महोत्सव आयोजना स्थूल रूपमा तल त झर्यो, तर वैचारिक रूपमा केन्द्रीयता बोकेरै देशभरि छरियो। सोचनीय पक्ष के हो भने, हरेक महोत्सवमा विचार निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने प्राज्ञ, बौद्धिक, लेखक र सञ्चारकर्मीहरू जोडिएका देखिन्छन्। तर गहिरो अध्ययनका आधारमा राज्यलाई बेथिति विरुद्ध प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताले नै लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने बौद्धिक महोत्सवमै यसरी मौनता साँधेपछि कसरी बन्छ, बलियो समाज?
-1742467624.jpg)