६० वर्षदेखिको घरझगडाले डुब्न लागेको पहिलो दलित छात्रावास
राजधानीको मुटुमा २०१९ सालमा स्थापनामा भएको समाज विकास छात्रावासको जग्गा र सम्पत्तिमा दलित नेताहरूकै वक्रदृष्टि परेपछि नेपालको पहिलो दलित छात्रावासको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा देखिन्छ।
२०१० सालको कुरा हो- काठमाडौंमा बिफर रोगको महामारी थियो। न्हुच्छेनारायण कपालीको बच्चालाई पनि बिफरले समात्यो। पूजा गरे रोग निको हुन्छ भन्ने विश्वास बमोजिम उनले पनि बच्चालाई पशुपतिनाथस्थित शीतलामाई मन्दिरमा लगी पूजापाठ गराए। तर उनलाई गिरफ्तार गरियो।
पशुपतिमा दलितलाई प्रवेश निषेध गरिएको नियम ‘लत्याइएको’ भन्दै कपालीलाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यति वेला सिलाइकटाइ पेशा अँगाल्ने कपाली समुदायलाई नेवार दलितभित्र पर्ने एउटा समुदाय मानिन्थ्यो। त्यस वेला पशुपतिद्वारमा दलितलाई प्रवेश निषेधको बोर्ड समेत लगाइएको थियो। (आहुति, जातवार्ता।)
न्हुच्छेनारायण दलित अगुवा सहर्षनाथ कपालीका सहोदर भाइ हुन्, जसले छुवाछूतको विरोधमा २००४ सालमै आफ्नो नेतृत्वमा ‘टेलर युनियन’ गठन गरिसकेका थिए। मन्दिर प्रवेश गर्दा आफ्नो भाइ पक्राउ परेपछि सहर्षनाथको नेतृत्वमा मन्दिर प्रवेश संघर्ष नै शुरू भयो।
पशुपति मन्दिर प्रवेशका लागि चलेको संघर्षमा कैयौं घाइते भए भने ७५० जनालाई पक्राउ गरियो। दलित समुदायलाई जागरूक बनाउन कठोर संघर्ष गरेका कारण पनि सहर्षनाथलाई दलित आन्दोलनको अगुवा मानिन्छ। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा उनी मनोनीत सांसद पनि भए।
दलित समुदायको संघर्ष चलिरहेको वेला २०१३ कात्तिकमा भारतका दलित नेता भीमराव अम्बेडकर चौथो विश्व बौद्ध सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आए। उनले राजा महेन्द्रकै अगाडि उभिएर दलित अधिकारका मुद्दा राखे। अम्बेडकरको आगमनले नेपाल र भारतका दलित नेतृत्वबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्यो। नेपालमा विद्यालय शिक्षा : इतिहास, राजनीति र समाज पुस्तकमा लेखकद्वय शिवहरि ज्ञवाली र देवेन्द्र उप्रेतीले ‘हिन्दू समाजमा दलित शिक्षा’ अध्यायमा उल्लेख गरे अनुसार २०१७ फागुन १५ मा नेपालबाट १५ सदस्यीय दलित प्रतिनिधिमण्डलले तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लगायत दलित नेता तथा तत्कालीन रेलमन्त्री जगजीवन रामलाई समेत भेटे।
१५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा सहर्षनाथ कपाली, मोहनलाल कपाली, हीरालाल विश्वकर्मा, टीआर विश्वकर्मा, द्रव्यमान शाही, मोहनलाल बादीकार, झप्रे दर्नाल, रत्नकुमार कपाली, चन्द्रप्रसाद कपाली, हीरालाल कपाली, बेखनारायण कपाली, शिवप्रसाद कपाली, गणेश कपाली, बसुलाल पोडे र जगतरञ्जन धोबी थिए।
भारत भ्रमणपछि दलित नेताहरूले राजा महेन्द्रसँग दर्शनभेट मागे। दलितका समस्या र मागबारे राजाले सोधे। तिनले दलितलाई भेदभाव गर्ने मुलुकी ऐनको खारेजी र संस्कृत छात्रावास जस्तै दलितका लागि पनि छात्रावास स्थापना गरिदिन आग्रह गरे। सहर्षनाथले राजा महेन्द्रसँग छात्रावास बनाउन बिन्तीपत्र नै हाले। उनी दलित समुदायका लागि भारत सरकारले गरेको काम देखेर प्रभावित थिए।
राष्ट्रिय अछूत मुक्ति परिषद् नेपालका अध्यक्ष सहर्षनाथ पञ्चायत पक्षधर भएको र राजा महेन्द्र अम्बेडकरको भाषणले प्रभावित भएकाले पनि होला, उनको मागको सुनुवाइ भयो। शुरूमा नेपालका दलित विद्यार्थीलाई भारतको इलाहाबादस्थित ईश्वर शरण आश्रममा बसेर निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियो। २०२० सालतिर बर्सेनि २२ जना दलित विद्यार्थी अध्ययन गर्न इलाहाबाद जान थाले। तर पछि यो कोटामा गैरदलित पनि गएको थाहा पाएपछि भारतीय दूतावासले यो सुविधा नै बन्द गरिदियो।
राजधानीमा दलित छात्रावास
२०१९ सालमा सहर्षनाथले तत्कालीन राजा महेन्द्र समक्ष बिन्तीपत्र हालेपछि दलित छात्रावासका निम्ति २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त भयो। त्रिभुवन परिगणित कोषबाट प्राप्त सो रकमबाट काठमाडौंको बिजेश्वरीमा ‘श्री ५ महेन्द्र परिगणित विद्याश्रम तथा छात्रावास सहशिक्षालय’ खुल्यो। २०१९ मंसीर १६ को गोरखापत्रमा ‘अछूत विद्यार्थीका लागि छात्रावास’ समाचार छापिएको छ। समाचारका अनुसार श्री ५ महाराजाधिराज सरकारद्वारा निजी कोषबाट २५ हजार प्राप्तसँगै सबै काम करीब एक लाखमा सम्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ। (मंसीर १६ गते शनिबार, गोरखापत्र।)
छात्रावासबारे २०१९ मंसीर १६ को गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार।
उक्त रकमबाट साविकको डल्लु गाउँ विकास समिति-१ (हालको काठमाडौं महानगरपालिका-१५ अवस्थित बिजेश्वरी)मा २०१९ साउन २३ मा जग्गाधनी विष्णुदेवी खड्गी, राम खड्गी र रामरत्न खड्गीसँग पाँच हजार ५०० रुपैयाँमा तीन रोपनी सात आना जग्गा खरीद गरियो। शुरूमा न्यूरोडस्थित पुरानो रञ्जना सिनेमा हल नजीकै तीन रोपनी जग्गा खरीद गरिएको थियो। तर जग्गा खरीदमा घोटाला भएको भन्दै विवाद उठेपछि जग्गा बेचेर बिजेश्वरीमा खरीद गरिएको थियो। त्यतिन्जेल संस्था दर्ता नभइसकेकाले सहर्षनाथका नाममा जग्गा खरीद गरिएको थियो।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०१९ मंसीर २९ मा छात्रावास भवनको शिलान्यास गरे। आर्थिक अभावका कारण निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन। २०२८ सालमा हीरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भवन निर्माण समिति बनाएर काम अगाडि बढ्यो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०२८/२९ देखि २०३२/३३ सम्ममा दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिदियो। २०३० पुसमा छात्रावासका लागि १६ कोठाको एकतले (हाल दुईतले) र वार्डेनका लागि छुट्टै चारकोठे भवनको निर्माण भयो।
त्यतिन्जेल प्रभावशाली दलित नेता हीरालाल विश्वकर्मा शिक्षा सहायकमन्त्री भइसकेका थिए। उनैको अध्यक्षतामा २०३३ असार १२ गते नौ सदस्यीय छात्रावास सञ्चालक समिति गठन गरी देशका विभिन्न स्थानबाट आएका दलित विद्यार्थीले व्यवस्थित छात्रावासमा पढ्न शुरू गरे।
हिरालालको अध्यक्षतामा बनेको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूमा मोहनलाल कपाली, टीआर विश्वकर्मा, बेखनारायण कपाली, प्रेमरत्नप्रकाश शाही थिए भने पदेन सदस्यमा बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि र सदस्य-सचिवमा मनबहादुर विश्वकर्मा थिए। सल्लाहकारमा सहर्षनाथ कपाली, चन्द्रप्रकाश कपाली, बिच्छेबर्मा कपाली, मोहनलाल बादीकार, हिरालाल कपाली, झुप्रे दर्नाल, नाति पोडे, जवाहर कुसल, द्रव्यमान शाही र रामप्रसाद कपाली थिए।
छात्रावासमा वक्रदृष्टि
छात्रावास सञ्चालक अगुवाद्वय हीरालाल विश्वकर्मा र सहर्षनाथको निधनपछि २०४२ सालमा प्रतापराम लोहारको अध्यक्षतमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन भयो। दार्चुलाका प्रतापरामले भारतको पिथौरागढमा अंग्रेजी विषयमा एमएसम्म अध्ययन गरेका थिए। सुदूरपश्चिमका पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द निकट नेता प्रतापराम २०३९ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघका अध्यक्ष थिए। पछि त्यसैलाई नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघमा रूपान्तरण गरे र सहर्षनाथको नाममा रहेको जग्गा सोही संस्थाको मातहत ल्याए।
प्रतापरामले जग्गाको हकवाला सहर्षनाथको मृत्युपछि २०४९ असार २ गते उनकी श्रीमती कर्णमाया कपाली, छोरा बैजुनाथ कपाली, बुहारी सीता कपाली, नाति रमेश र राजेश कपालीको मञ्जुरी लिएर मालपोत कार्यालय कलंकीबाट संस्थाको नाममा जग्गा दर्ता गरे। सहर्षनाथकी श्रीमती र छोरासँग प्रतापरामले स्वीकृति लिएको पूर्व राजदूत तथा दलित नेता पदम सुन्दास पनि स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “उहाँहरूलाई ललाइफकाइ जग्गा संस्थाको नाममा पास गरियो। एकचौथाइ जग्गा आफ्नो श्रीमतीको अनाथाश्रमका नाममा पनि पास गर्न कागज बनाइसकिएको रहेछ। तर हामीले रोक्यौं।”
.jpg)
जग्गा संस्थाको नाममा आइसकेपछि उनले आफ्नो संस्थाको कार्यालय र श्रीमतीले सञ्चालन गरेको अनाथाश्रमलाई यही भवनमा स्थानान्तरण गरे। विरोधपछि ती कार्यालय हटाए। त्यस सँगसँगै प्रतापले छात्रावासमा बसेर अध्ययन गरिरहेका र गुपचुप पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागिरहेका विद्यार्थीलाई धमाधम छात्रावासबाट निकाल्न थाले। त्यति वेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलन तात्दै गएको समय थियो।
हाल दलित आन्दोलनमा सक्रिय मोतीलाल नेपाली पनि छात्रावासबाट निकालिएका थिए। उनी २०४२ सालमा सल्यानबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौं आएका थिए। मोतीलाल भन्छन्, “२०४६ सालको अन्तिमतिर हामीलाई कम्युनिस्ट समर्थक भन्दै छात्रावासबाट निकालिएको थियो।”
२०४६ सालको परिवर्तनले पञ्चायतीराज ढलेपछि छात्रावासको जग्गा र भवनलाई लिएर दाबी प्रतिदाबीको लामो शृंखला नै चल्यो, जसको छिनोफानो अदालतले गरिदिनुपर्यो। प्रतापले जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरी भोगचलन गर्न थाले भन्दै २०५० सालमा सहर्षनाथका भाइ मोहनलाल कपालीले जग्गा र भवन छात्रावासकै नाम (समाज विकास छात्रावास)को नाममा दर्ता हुनुपर्ने माग राखे। यो विवाद मालपोत कार्यालयसम्म पुग्यो।
मालपोतले दुवै पक्षलाई मिलाउने नाममा २०५० कात्तिक १६ गते जग्गाधनी संस्था ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ’ को अगाडि ‘समाज विकास छात्रावास’ जोडेर त्यसैको नाममा अस्थायी लालपुर्जा जारी गरिदियो। यसले समस्या झन् बल्झायो। किनकि यो नामको संस्था अस्तित्वमा नै थिएन, अहिले पनि छैन।
तत्कालीन छात्रावास सञ्चालक समितिका सदस्य पदम सुन्दासका अनुसार शुरूमा प्रतापले व्यक्तिगत नाममा सम्पत्ति दर्ता गर्न खोज्दा नसकेपछि आफ्नो संस्थाको नाममा दर्ता गराए। पछि त्यसमा पनि विरोध उठेपछि मालपोत कार्यालयको स्वनिर्णयमा बेनामे संस्थाको नाममा सम्पत्ति गएको देखिन्छ। यो अस्थायी लालपुर्जा अहिले प्रतापका छोरीज्वाइँ तथा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोचन विक (विश्वास)सँग रहेको छात्रावासका वार्डेन रामबहादुर नेपाली बताउँछन्।
त्यति वेला उठेको विवाद सल्टाइएपछि २०५० पुस ८ गते शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्यो। मोहनलाल कपालीको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय समितिमा कृष्ण प्रधान दर्शनधारी, सुभद्रा विश्वकर्मा, पदम सुन्दास, बाबुराम परियार, बिजुल विश्वकर्मा, विष्णुदास कपाली, मोहन मिजार, शिक्षा, संस्कृति तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि र वसन्तकुमार विश्वकर्मा थिए।
२०३३ सालदेखि विद्यार्थी बस्न थालेको छात्रावासमा शिक्षा मन्त्रालयले नै सञ्चालक समिति गठन गर्थ्यो। त्यसरी गठन गरिएको सञ्चालक समितिका पहिलो अध्यक्ष हीरालाल विश्वकर्मा र वार्डेन मनबहादुर विश्वकर्मा थिए। २०४२ सालमा प्रतापराम लोहार अध्यक्ष भए भने बिजुल विश्वकर्मा वार्डेन। २०५० सालमा मोहनलाल कपाली अध्यक्ष भए भने वसन्त विश्वकर्मा वार्डेनमा नियुक्त भए।
विवाद बढ्दै गएपछि २०६१ सालयता सञ्चालक समिति नै बनाइएको छैन। हाल वार्डेन राम नेपाली एक्लैले छात्रावास हेरिरहेका छन्। नेपालीका अनुसार कुनै दलित अगुवा नेताले छात्रावासबारे चासो दिएका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिका भने छात्रावासको अवस्था बुझ्न एक पटक आएको नेपाली बताउँछन्।
मुद्दामाथि मुद्दा
मालपोत कार्यालय कलंकीले अस्थायी लालपुर्जा दिएपछि आर्थिक वर्ष २०५३/५४ मा कान्छा भनिने जनकबहादुर खड्गीले छात्रावास रहेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे। उनले नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष प्रतापराम लोहार, समाज विकास छात्रावास सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोहनलाल कपाली, सहर्षनाथ कपालीकी श्रीमती कर्णमाया कपाली, छोरा बैजुनाथ कपाली, बुहारी सीतादेवी कपाली र नातिहरू रमेश कपाली तथा राजेश कपालीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।

यता त्यही समयमा सहर्षनाथ कपालीकी श्रीमती कर्णमाया कपालीले पनि जग्गामा आफ्नो हकदाबी लाग्ने भन्दै नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्रावास र कान्छा भनिने जनकबहादुर खड्गी विरुद्ध उल्टै मुद्दा दायर गरिन्। दाबी–प्रतिदाबीको खेल नै शुरू भयो।
दुवैको मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी २०५४ असार ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनकृष्ण खनालको इजलासले दुइटा फैसला गरेको देखिन्छ। कान्छा भनिने जनकबहादुर खड्गीको मुद्दामा दाबी नपुगेको र जोताहा महलमा कान्छा भनिने व्यक्ति जनकबहादुर खड्गी हुन् भन्ने पुष्टि नभएको फैसला गरिएको छ भने कर्णमाया कपालीको हकमा २०४९ असार २ गते उनी सहित परिवारका पाँच जना सदस्यले सम्पत्ति समाज विकास छात्रावासको नाममा भोगचलन गर्न मन्जुरी दिइसकेकाले उनको पनि दाबी नपुग्ने उल्लेख छ।
सुन्दासका भनाइमा जग्गाका कारण त्यति वेला सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोहनलालसँग कपाली परिवारको खटपट समेत भएको थियो। सहर्षनाथले यो जग्गाबारे घरपरिवारलाई केही भनेका रहेनछन्। उनका दाजुभाइले अंशबन्डा हुँदा यो जग्गा नदेखाएको भन्दै दाबी गर्न थाले। यही कारण परिवारभित्र झगडा चर्कन थाल्यो।
मुद्दामामिला यतिमै सकिंदैन। छात्रावास सञ्चालक समितिले पनि २०५४ सालमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा हाल्यो। बिजेश्वरीस्थित समाज विकास छात्रावासका सचिव वसन्तकुमार विश्वकर्माले नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका सचिव मनबहादुर विश्वकर्मा, अध्यक्ष प्रतापराम लोहार, कान्छा भनिने जनकबहादुर खड्गी, सहर्षनाथकी श्रीमती कर्णमाया कपाली, छोरा बैजुनाथ, बुहारी सीता तथा नातिहरू रमेश र राजेशलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाले। समितिले छात्रावासको जग्गा संस्थाबाट छात्रावासकै नाममा आउनुपर्ने माग गरेको थियो।
यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०५६ फागुन १८ गतेको फैसलाले मालपोतको निर्णयलाई नै कायम गरिदियो। फैसलामा ‘मालपोत कार्यालयको मिति २०५० कात्तिक १६ गतेको निर्णयको जानकारी उल्लेखित मुद्दाको सन्दर्भमा पनि जानकारी पाइन्छ, सकेर पनि चुप लागी बसेको र मिति २०५४ फागुन ४ गते मात्र यस अदालतमा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरि पाउँ भनेर मुलुकी ऐन, जग्गा पजनिको महलको १७ नम्वर अनुसार हदम्याद नघाएर आएकोले खारेज गरिएको’ उल्लेख छ।
.jpg)
आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएपछि छात्रावासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा हाल्यो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५९ मंसीर २३ गते गरेको फैसलामा जिल्ला अदालतकै आधारलाई टेकेर छात्रावासको विपक्षमा निर्णय सुनाइदियो। त्यो निर्णयमा पनि सहर्षनाथका हकवालाले मन्जुरी दिएको र हदम्याद कटाएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा ‘समाज विकास छात्रावासको जग्गा कसैले दानदातव्य वा मन्जुरीनामा हक टुटाइदिएको देखिंदैन। नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र समाज विकास छात्रावास दुवैको नाम उल्लेख भएको विषय छ। त्यसका लागि छुट्टै कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ’ उल्लेख छ।
दलित नेतृत्वकर्ताहरूले संस्थाको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै मुद्दामामिलामा लागे पनि न्यायालयले भने उनीहरूको तर्कलाई पत्याएको देखिंदैन। अहिले छात्रावासको कानूनी वारेस नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोचन विक (विश्वास) भने बरु आफूहरूका कारण ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छात्रावासको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जानबाट बचेको तर्क गर्छन्। नातामा प्रतापरामका ज्वाइँ पर्ने त्रिलोचन अदालतले समेत संस्थाको भनी निर्णय सुनाइसक्दा समेत बाहिर बाहिर केही व्यक्तिले छात्रावासको जग्गामाथि राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यो वेला संस्थामा नआएको भए अरूले नै लैजान्थ्यो। त्यहाँ वरपरका स्थानीयहरूले पनि आँखा लगाएकै हुन्। यो सम्पत्ति हामीले नै बचाएका हौं। अहिले हामीलाई नै कब्जा गरेको भनेर हल्ला गरिंदै छ।”
छात्रावासभित्रै जिन्दावाद-मूर्दावाद
त्रिभुवन परिगणित कोषबाट राजाले २५ हजार रुपैयाँ दिएपछि बिजेश्वरीमा तीन रोपनी सात आना जग्गा खरीद गरेर शुरू भएको छात्रावासमा त्यसपछि पनि राज्यले निरन्तर लगानी गरिरह्यो। हीरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा निर्माण समिति गठन भएसँगै आर्थिक वर्ष २०२८/२९ देखि २०३२/३३ सम्ममा भवन निर्माण गर्न सरकारले दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। त्यो वेलादेखि सरकारले छात्रावास सञ्चालनका लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पनि दिन थाल्यो।
.jpg)
२०५३/५४ देखि २०५५/५६ मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेको छ, जुन बजेटले छात्रावासको मुख्य भवनमा तला थपिएको थियो। यो वेला शिक्षा मन्त्रालयले छात्रावास सञ्चालनका लागि वार्षिक ४५ हजार दिएको थियो। तर यो रकम घटबढ गर्दै लगेको देखिन्छ। आव २०६२/६३ मा २५ हजार र आव २०६३/६४ मा बढाएर ४० हजार बनाइएको यो सहयोग दलितबीचमै झगडा चर्किएपछि २०६६ सालयता रोकिएको छ।
२०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रु. दुई करोड बजेट छुट्याए। त्यति वेला छात्रावासको नाम परिवर्तन गरेर ‘सहर्षनाथ कपाली छात्रावास’ राख्ने निर्णय भएको थियो। यो निर्णयमा संस्थाले असहमति जनाएपछि बजेट पनि रोकियो। त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले २०५५ सालमा नियुक्त भएका राम नेपालीलाई हटाई नयाँ वार्डेन नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको विरोधमा दलका दलित भ्रातृसंगठन एक भई आन्दोलन नै गरे। विद्यार्थी नेता मोती विक, मदन भुल, राजेश नेपालीले संघर्ष समिति नै बनाए।
त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेश सरकारले घेरबार र शौचालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि दलित दलितमाझ चलेको किचलोका कारण राज्यले छात्रावासलाई पैसा दिनै छोडेको छ। छात्रावासमा अहिले ७० जना विद्यार्थी छन्। ती विद्यार्थीसँग जनही मासिक २०० रुपैयाँ उठाएर बिजुली र फोहोरको पैसा तिर्ने गरिएको छात्रावासको भनाइ छ। तर बिजुलीको पैसा तिर्न बाँकी नै छ।
आव २०६६/६७ मा दलित आयोग, दलित विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको पाँच लाख रुपैयाँबाट अगाडि चार वटा शटर बनाई भाडामा लगाइएको छ। अहिले छात्रावास सञ्चालनको आयस्रोत भाडामा लगाइएका यिनै शटर बनेका छन्। शटर भाडा बापत उठ्ने रकमको कुनै हिसाबकिताब भने छैन।
२०६६ सालमा गंगालाल तुलाधार शिक्षामन्त्री हुँदा बिजेश्वरी छात्रावास व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेश गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइयो, जसमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका गणेश विके र कमला हेम्चुरी थिए। तर कार्यदलले दिएको सुझावको सुनुवाइ नभएको दलित नेताहरूको भनाइ छ।
छात्रावास गुम्ने डर
जग्गा खरीदको मितिदेखि जोड्ने हो भने छात्रावास ६० वर्षको भइसकेको छ। छात्रावास बसेर विद्यार्थीले पढ्न थालेको पनि पाँच दशक पुगिसकेको छ। तैपनि छात्रावास अझै संस्थागत हुन सकेको छैन। मालपोतमा दर्ता भएको संस्थाको अस्तित्व कायम गरिएको छैन। सञ्चालक समिति बनाउने काम पनि रोकिएको छ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले नै छात्रावासको रेखदेख गरिरहेको छ। यही कुरा अरूलाई मन परिरहेको छैन। वार्डेन राम नेपाली दलित नेता तथा अगुवाले चासो नराख्दा आजसम्म यति ठूलो उपलब्धि बेवारिसे भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शुरूमा चासो देखाउँछन्, तर सम्पत्ति संस्थाको स्वामित्वमा भएको थाहा पाएपछि वास्ता गर्न छाड्छन्।”
पदम सुन्दास राजधानीको मुटुमा अहिले करोडौं पर्ने जग्गा भएकाले पनि त्यसमा सबैका आँखा लागेको स्विकार्छन्। त्यसबाट बचाउन उनले दिने गरेको तर्क छ, “त्यसैले पनि सम्पत्ति सरकारको मातहत ल्याइनुपर्दछ।”
सुन्दास जस्तै छात्रावास सरकारको मातहत आउनुपर्ने तर्क गर्ने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा यसको सञ्चालनमा आफ्नो पनि कमजोरी रहेको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, “मेरा पनि केही कमजोरी रहे। यो छात्रावास दलित आन्दोलनको उपलब्धि हो। तर यतिका वर्षसम्म बेवास्ता जस्तै भयो।”
.jpg)
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका पदम सुन्दास आफूले पनि छात्रावासमा चासो नदिएको स्विकार गर्छन्। त्यसका पछाडि छात्रावास संस्थाको नाममा रहेको तर्क गर्ने उनको गुनासो दलीयकरणसँग पनि छ। उनी भन्छन्, “सबैको आआफ्नो स्वार्थ छ, यो संस्था नेपाली कांग्रेस निकटहरूको हो। त्यसैले सबैलाई एकठाउँमा राख्न सक्ने अवस्था छैन।”
नेकपा (एमाले) निकट नेपाल उत्पीडित दलित मुक्ति समाजका इन्चार्ज जितु गौतमको पनि सुन्दासको भन्दा भिन्न सोचाइ देखिंदैन। कांग्रेस निकट संस्थाले छात्रावासको सम्पति विभिन्न तिगडम गरेर आफ्नो मातहत ल्याएको भन्दै गौतम सबै दलका नेताहरू मिलेर त्यसलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “हिजो संस्थाले कसरी आफ्नो नाममा ल्यायो, त्यसको छानबिन गरिनुपर्दछ।”
कल्याण संघको स्वामित्वमा छात्रावास रहेकामा आफूलाई पनि चित्त नबुझेको बताउने माओवादीका केन्द्रीय सदस्य परशुराम रम्तेलका केही थप तर्क पनि छन्। उनी पञ्चायतकालमा दलितको आन्दोलनको माग छात्रावास भएको तर आज सन्दर्भ फेरिएकाले दलित छात्रावासका विषयमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो अहिले संस्थाको नाममा छ, भोलि व्यक्तिको नाममा पनि जान सक्छ। त्यस अगावै छात्रावासलाई सरकारले दलित विद्यार्थीका निम्ति सीसीभीईटी जस्तै संरचनामा ढाल्न जरूरी छ।”
प्रारम्भमा संस्थाले छात्रावास कब्जा नै गरेको भन्न नसकिने छात्रावासमाथि अध्ययन गरेका शिवहरि ज्ञवालीको भनाइ छ। छात्रावासप्रति दाबी-प्रतिवादी बढ्दै गएपछि यसको अस्तित्व संकटमा पर्ने चिन्ता उनको छ। ज्ञवाली भन्छन्, “दलित नेताहरूकै कारण छात्रावास बेवारिसे भएको हो। आन्तरिक विवादले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर छ।”