लेखा समिति सभापतिकी श्रीमती पनि मुछिइन् सहकारी ठगीमा
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती पनि करीब १४ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको सहकारी ठगीमा मुछिएकी छन्।
विराटनगर महानगरपालिका-१, पोखरियाकी योगिता शर्मा विराटनगरमा कपडा पसल चलाउँछिन्। तीन वर्षअघि मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-४, कर्सियामा रहेको श्री उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाका ‘एजेन्ट’ महिला उद्यमीलाई सहुलियतमा ऋण दिने भन्दै पसलमै आए। निकै कर गरेपछि व्यवसाय विस्तार होला भनेर ऋण लिन उनी राजी भइन्।
“त्यति वेलासम्म ऋण लिने सोचाइ नै थिएन, सहकारीका मान्छे धेरै पटक धाएपछि हुन्छ भनियो,” योगिता भन्छिन्।
उनले २०७८ सालमा विराटनगरमा रहेको जग्गा धितो राखेर उक्त सहकारीबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण लिइन्। बीमा, सेवा शुल्क लगायत रकम काटेर उनको हातमा नौ लाख रुपैयाँ परेको थियो। तर सात महीनापछि उनलाई ऋणको किस्ता नतिरेको भन्दै नबिल ब्यांकको विराटनगर शाखाबाट फोन आयो। “म त छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ,” उनी भन्छिन्, “सहकारीबाट ऋण लिएर किस्ता पनि तिरिरहेकी थिएँ, तर नतिरेको भन्दै ब्यांकबाट फोन आयो।”
त्यसपछि मात्रै योगिताले थाहा पाइन्, सहकारीले ऋण माग्ने सदस्यको जग्गा ब्यांकमा धितो राखी ऋण निकालेर दिने गरेको। ऋणको किस्ता बापतको मासिक रकम उनले सहकारीलाई नियमित बुझाइरहेकी थिइन्। “तर सहकारीले ब्यांकमा नतिर्दा हाम्रो ऋण घटेकै रहेनछ,” उनी भन्छिन्।
ऋण नतिरे धितोको जग्गा ब्यांकले सकार्ने चेतावनी आइरहेको उनी सुनाउँछिन्। उमागौरी कृषि सहकारीको ऋण लिएर योगिता जस्तै बिल्लीबाठ हुनेहरू धेरै छन्।
कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीका अनुसार यो सहकारीको ठगी अलिक अनौठो खालको छ। यो सहकारीले वित्तीय संस्था र आफ्ना सदस्य दुवैलाई दोहोरो ठगी गरेको खत्री बताउँछन्। ब्यांकले ऋण असुल्न ताकेता गरेपछि मात्रै सहकारीका ऋणीहरू आफू ठगिएको पत्तो पाएर रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी दिन पुगेका थिए। सहकारीको कार्यालय एक वर्षदेखि बन्द रहेको धनपालथान-४ का वडाध्यक्ष श्रीराम चौधरी बताउँछन्।
खत्रीका अनुसार सहकारीले विभिन्न ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट करीब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ। तर त्यो ऋण कहाँ गयो भन्ने हिसाबकिताब छैन। यही रकम अपचलन भएको हो। “हामीले पटक पटक माग्दा पनि सञ्चालकहरूले कुनै पनि कागजात बुझाउन सकेनन्,” उनी भन्छन्। सहकारीमा सदस्यहरूबाट शेयरका रूपमा दुई करोड रुपैयाँ उठाइएको र दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ बचत देखिएको छ।
ऋणको नाममा सहकारीको ठगीमा परेका १०० जना संगठित भइसकेको रजिस्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गर्नेमध्येका एक कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन्। सहकारीले एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो। अधिकांश सदस्यले व्यवसाय गर्न १० लाख रुपैयाँ लिएको अर्याल बताउँछन्। यस हिसाबले कम्तीमा पनि १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको अनुमान छ।
तर योभन्दा बढी रकम ठगिएको हुन सक्ने देखिन्छ। किनभने २०७६ मा नबिल ब्यांकको प्रादेशिक कार्यालय र उमागौरी सहकारीबीच भएको सम्झौतामा ५०० महिला उद्यमीलाई ऋण दिने लक्ष्य राखिएको बताइएको थियो। ब्यांकले ऋण तिर्न दबाब दिएपछि कतिपयले आफैं तिर्न थालिसकेका छन्। १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका धनपालथान गाउँपालिकाकै उपेन्द्र सिंहले ब्यांकमा किस्ता बुझाइरहेका छन्। “शुरूमा मैले तिरेको तीन लाख रुपैयाँ ब्यांकमा बुझाइएको रहेनछ,” उनी भन्छन्, “ब्यांकले धितो खाइदिन्छु भनेपछि ऋण खोजेर किस्ता बुझाइरहेको छु।”
मुछिए लेखा समिति सभापति
उमागौरी सहकारीबाट भएको करोडौं ठगीमा राजनीतिक साइनो समेत देखिन्छ। मोरङ-२ बाट निर्वाचित सांसद तथा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलसम्म सहकारी ठगीको तार जोडिन्छ। पोखरेल एमाले सांसद हुन्। उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला २०७८ सम्म सहकारीको सञ्चालक थिइन्।
अञ्जला २०७२ सालदेखि नै सञ्चालक समितिमा रहेको उक्त सहकारीका लेखा समिति सदस्य विजयकुमार यादवले हिमालखबरलाई बताए। “म २०७२ सालतिर शेयर सदस्य बनेको हुँ, पछि लेखा समितिको सदस्य बनाए,” उनले भने, “मैले थाहा पाउँदा अञ्जला कोइराला सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो।”
अञ्जला कोइराला।
सञ्चालक समितिमा पत्नीलाई राखेर पोखरेलले उनी मार्फत सहकारीमा कारोबार गरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
यादवका अनुसार उमागौरी सहकारीको कार्यक्रममा वेलावेला पोखरेल पनि आउँथे। “धेरै कार्यक्रम त हुँदैनथ्यो, तर भएका वेला कहिलेकाहीं ऋषिकेश दाइ पनि आउनुहुन्थ्यो,” उनी भन्छन्।
सहकारीमा समस्या आएपछि पोखरेलले केही महीनाअघि अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार सहितका पदाधिकारीलाई घरमै डाकेर यो मामिला चाँडो मिलाउन भनेको पनि यादवले सम्झिए। “हिसाब मिलाउन ऋषि दाइले भन्नुभएको थियो,” यादवले भने, “अध्यक्षले मिलाउँछु भन्नुभएको थियो, तर मिलेको छैन।”
अध्यक्ष रौनियारले पोखरेलकै संरक्षणमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आशंका छ। यो आशंका किन पनि बलियो छ भने, रौनियारलाई गत असार १२ गते मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। ३२ लाख रुपैयाँको चेक नसाटिएपछि प्रदीपकुमार यादवले रौनियार विरुद्ध प्रहरीमा चेक बाउन्सको उजुरी दिएका थिए। रौनियार पक्राउ परेको केही समयपछि नै सरकारी वकीलको कार्यालयबाट ‘मिलापत्र’ मा छुटेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। रौनियार छुट्नुमा पोखरेलको दबाब र प्रभावले काम गरेको संकेत मिल्ने राजनीतिक परिघटना देखिएको सहकारीबाट ठगिएका कृष्णप्रसाद अर्याल बताउँछन्। “एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नासाथ रौनियार छुटे,” उनी भन्छन्।
संघीयता लागू भएपछि जिल्ला डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए। डिभिजन सहकारी कार्यालय, मोरङले गर्दै आएका काम र त्यहाँका सम्पूर्ण कागजात २०७७ सालमा स्थापना भएको कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सारियो। तर ती कागजातमा उमागौरी सहकारीको कुनै पनि विवरण नभेटिएको रजिस्ट्रार खत्री बताउँछन्। उनका अनुसार सहकारीको सञ्चालक समितिमा को को आए, साधारणसभा कहिले कहिले भयो भन्ने विवरण छैन र सञ्चालकहरूसँग माग्दा पनि प्राप्त भएको छैन। “२०६८ साउनमा सहकारी स्थापना भएकोसम्म खुल्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि पदाधिकारी हेरफेर भए वा पुरानै निरन्तर रहे भनेर कागजातबाट खुल्दैन।” अध्यक्षमा भने शुरूदेखि नै शम्भुप्रसाद रौनियार देखिएको उनी बताउँछन्।
सहकारीमा २०७७ सालदेखि करीब दुई वर्ष काम गरेर छाडेकी दुर्गा राईले आफू कार्यरत छउन्जेल साधारणसभा भएको थाहा नपाएको बताइन्। सञ्चालक समितिको बैठक कार्यालयमा बसेको समेत आफूले कहिल्यै चाल नपाएको उनले सुनाइन्। “अध्यक्ष अफिसमै बस्थे, अरू कोही पनि आउँदैनथे,” उनी भन्छिन्, “सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारी समेत म चिन्दिनँ।”
प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रहरी मार्फत पाएको अभिलेख अनुसार २०७८ माघ १५ गते उमागौरी सहकारीको नयाँ सञ्चालक समिति बनेको थियो, जुन अहिलेसम्म क्रियाशील छ। उपाध्यक्ष दिलमाया राई र सदस्य अञ्जला कोइरालाले माघ ५ गते र ८ गते राजीनामा दिएपछि नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको हो। अहिले अध्यक्षमा रौनियार नै छन् भने उपाध्यक्षमा लक्ष्मण साह, सचिव आलम अन्सारी मियाँ, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह र सदस्यहरूमा आमोद मण्डल, रोशन राजवंशी र जितमान ठाकुर छन्।
कालोसूचीमा अञ्जला
लेखा समितिका सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला सञ्चालक समितिमा रहेको तथ्य सहकारीलाई ऋण दिने वित्तीय संस्थाहरूमा बुझाइएको कागजातबाट समेत खुल्छ। सहकारीले नबिल ब्यांकबाट मात्र होइन, अन्य वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिएर तिरेको छैन। सहकारीले बुटवलस्थित आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिएको थियो। तर ऋण नतिरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांक मातहतको कर्जा सूचना केन्द्रले उक्त सहकारी र यसका पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
केन्द्रले पहिलो पटक २०७९ पुस १३ गते उमागौरी र त्यसका पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। ऋण दिने वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा केन्द्रले कालोसूची निकाल्छ। त्यसपछि समेत उमागौरीले ऋण चुक्ता नगरेपछि २०८० साउन १ गते, कात्तिक १४ गते र २०८१ जेठ ९ गते पनि खराब ऋणीका रूपमा उमागौरीलाई राखिएको छ। यी सबै सूचनामा सहकारीका अध्यक्ष रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भुप्रसाद सिंह, सचिव आमोद अन्सारी मियाँ र सदस्य अञ्जला कोइराला लगायतको नाम छ।
आरएसडीसी लघुवित्तले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेको भन्दै उमागौरी र यसका ११ जना सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको फोटो सहित ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न २०७९ कात्तिक १६ गतेको नागरिक दैनिकमा सूचना जारी गरेको थियो। तर सहकारीले ऋण चुक्ता नगरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो। सहकारीको रकम अपचलनबारे कुराकानी गर्न कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उनले आफू कक्षामा पढाइरहेको भन्दै पछि कुरा गर्ने बताइन्। तर त्यसपछि फोन उठाइनन्। उनी सरकारी विद्यालयकी शिक्षिका हुन्।
आरएसडीसी लघुवित्तले २०७९ कात्तिक १६ गतेकोनागरिक दैनिकमा प्रकाशन गरेको सूचना।
आरएसडीसी लघुवित्तले ऋण उठाउन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा कानूनी लडाइँ समेत लडिरहेको छ। २०७९ चैत १२ गते दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ। सहकारीका पदाधिकारी उपस्थित नभएपछि गत माघ ८ गते अदालतले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो।
२०८० माघ ८ गतेको गोरखापत्रमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले निकालेको सूचना।
त्यसयता यो मुद्दा पाँच चोटि सुनुवाइका लागि पेशीमा चढे पनि फैसला भएको छैन। अर्को पेशी भदौ ३० गते तोकिएको छ।
प्रश्न सोध्नुपर्ने पोखरेल आफैं प्रश्नको घेरामा
कार्यकारिणीले गर्ने राज्यकोषको खर्च र कारोबार नियम अनुसार भए/नभएको जाँच गर्ने थलो हो, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति। सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने महत्त्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापति पोखरेल स्वयंको वित्तीय अनुशासन प्रश्नको घेरामा परेको छ। पोखरेलकी पत्नी नै ऋण नतिरी डेढ वर्षदेखि कालोसूचीमा परेकी छिन्। कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्नुलाई वित्तीय कारोबारमा कानून परिपालन नभएको चरम अवस्था मानिन्छ।
पोखरेल व्यापारीबाट उठाउन लागिएको विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौताको विवादमा समेत मुछिएका छन्। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने उद्योगको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो। सरकारद्वारा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले उद्योगीबाट आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएपछि पुष्पकमल दाहाल सरकारले प्राधिकरणलाई उक्त बक्यौता उठाउन भनेको थियो।
तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएरै काटिएका ६ उद्योगमा लाइन जोड्न भनेका थिए। घिसिङले सरकारको लिखित निर्देशन मागेपछि विद्युत् नियमन आयोग मार्फत यस्तो निर्देशन गएको थियो। तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बहुमतले तीन महीनाभित्र शुल्क तिराउने शर्तमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकार र प्राधिकरणको यो विवादमा लेखा समिति समेत छिरेको थियो। समितिका सभापति पोखरेलले बक्यौता तिर्न नमान्ने व्यापारीहरूको पक्षमा वकालत गरेको आरोप छ। सभापति पोखरेलले लेखा समितिको निर्णय भन्दै बाहिरैबाट मस्यौदा बनाएर ल्याएको भन्दै समितिभित्रै विवाद भएको थियो।
१६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउनुपर्नेमा आठ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन खोजिएको भन्दै समिति सभापति पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने तयारी गरेका थिए। तर समितिमा रहेका एमाले बाहेकका सांसदले विरोध गरेपछि पोखरेलको अभीष्ट पूरा भएको छैन।
बिजुलीको बक्यौता विवादमा लेखा समिति अनधिकृत रूपमा छिरेको लेखा समितिका पूर्व सभापति हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ छ। यसअघि २०७७ सालमै यही विषयमा लेखा समितिले कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर बक्यौता असुल्ने निर्णय भइसकेकाले फेरि त्यही विवादमा छिर्नुमा दुर्नियत लुकेको उनी बताउँछन्। “समितिले एक पटक छानबिन गरेर निर्णय दिइसकेको अवस्थामा ‘म सांसद थिइनँ, अब आएँ हेर्छु’ भन्ने शैलीमा प्रवेश गर्नु संसदीय मर्यादा विपरीत हो,” उनी भन्छन्।
लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दलको हुने संसदीय अभ्यास हो। सरकारको खर्चबर्च निगरानीको भूमिकामा रहनुपर्ने लेखा समिति सभापति पोखरेल सत्ताको सहयोगी बनिरहेकाले उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विपक्षी दलले बताइरहेका छन्। कार्यकारिणीको खर्च हेर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिमा सिनियर र राम्रो छवि भएका सांसदलाई लैजाने संसदीय प्रणाली विश्वभरको अभ्यास रहेको त्रिपाठी बताउँछन्।
“लेखा समितिले सुशासनका लागि सरकारलाई र्याखर्याख्ती पारेको विगत छ। तर पछिल्ला केही वर्ष सत्तापक्षको एउटा अंग जस्तो हुन थालेको छ,” त्रिपाठी भन्छन्, “संसदीय मर्यादा राख्ने हो भने प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ, यो बार्गेनिङ वा लेनदेनको विषय नै होइन।”
अहिले एकातिर लेखा समितिको नेतृत्वमा सत्तापक्ष छ भने अर्कातिर पत्नी मार्फत सहकारी ठगीमा जोडिएका पोखरेलले समिति हाँकिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री धनराज गुरुङ पनि पत्नी मार्फत नै सहकारी ठगी गरेको भन्दै विवादमा तानिएका छन्। ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रकम ठगी गरेको भन्दै संसदीय छानबिन समितिमा उजुरी परेपछि अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङसँग बयान लिंदा सांसद गुरुङको नाम समेत मुछिएको थियो। गुरुङले भने सम्बन्धविच्छेद भइसकेकी पत्नीको ठगीमा आफूलाई जोडेको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।
उमागौरी सहकारीको ठगीबारे मोरङ प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको रजिस्ट्रार खत्री बताउँछन्।
सहकारीबाट ठगिएकामध्येका अर्याल वर्ष दिनयता आफूहरू चैनले बाँच्न नपाएको पीडा पोख्छन्। उनी भन्छन्, “ठूला मानिसकै संरक्षण विना यत्रो ठगी हुँदैन जस्तो लाग्छ।”
*शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ। –सम्पादक
