मधेशमा किन न्यून छ विकास खर्च?

देशका अन्य प्रदेशमा जस्तो मुख्यमन्त्री फेरबदलको झमेला नभए पनि मधेश प्रदेशमा भने विकास खर्चले गति लिन सकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षका १० महीना सकिंदा पनि बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी छँदा मधेश प्रदेशमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। अझै विकास खर्च त ११ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म खर्च भएको बजेटमा पनि चालूतर्फ २१.६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११.४६ प्रतिशत छ। सरकारले विनियोजन गरेको चालूतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजारमध्ये तीन अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ७८ हजार ७२२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै, पूँजीगततर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजारमध्ये तीन अर्ब चार करोड ४६ लाख १४ हजार ७०५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

बजेट खर्च नहुनुमा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दोष दिने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यादव प्रदेशको विकासभन्दा पनि सरकार जोगाउनमै केन्द्रित रहेकाले खर्च हुन नसकेको विपक्षी दलको आरोप छ। हुन पनि मुख्यमन्त्री यादवले पछिल्लो एक वर्षमा १२ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका छन्।

त्यस्तै, कर्मचारी पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैलीले गर्दा कामकाज हुन नसकेको बताउँछन्। महीना दिनमै फेरिने मन्त्रीले गर्दा कार्यशैली र खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नआएको उनीहरूको भनाइ छ।

मधेशमा हरेक वर्ष बजेट खर्चले गति लिन सकेको छैन। विगतमा समेत सरकारले टुक्रे योजनामा ध्यान दिने र ठूला आयोजनालाई बेवास्ता गर्ने गरेकाले बजेट खर्च हुने गरेको छैन। पछिल्ला चार वर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक देखिंदैन।

मधेश प्रदेशमा विनियोजित बजेट र खर्चको अनुपातको आधारलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४९.१४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा घटेर ३६.८४ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६८.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.०१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

संघको जस्तै प्रदेशमा पनि असारे विकासले गर्दा समयमा बजेट खर्च हुने गरेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले पनि समस्या आएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।

अर्कातिर, कार्यकर्ता खुशी बनाउन वितरणमुखी योजना बढी राखिने गरेकाले पनि समस्या आएको छ। त्यस्तै, दीर्घकालीन महत्त्व र क्रमागत योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने नगरेकाले पनि बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ।

क्षमता र आयोजनाको अवस्था नहेरी बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको अर्थशास्त्री बताउँछन्। खर्चको गुणस्तर वृद्धि सहित पूँजीगत खर्च बढाएर सुधारको बाटोमा सरकार केन्द्रित नहुँदा विकास बजेट पनि खर्च हुने गरेको छैन।

अर्थशास्त्री भोगेन्द्र झा सरकारमा रहेका दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावको कारणले बजेट खर्च नहुने अवस्था आउने गरेको बताउँछन्। “सरकारमा सहभागी दलहरूमा बजेट खर्च गर्ने इच्छाशक्ति देखिंदैन, यसले समस्या आइरहेको छ,” झा भन्छन्।

अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सतीशकुमार सिंह पनि प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउँछन्। “सरकारलाई बजेट खर्च बढाउन पटक पटक निर्देशन दिएका छौं, तर सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट खर्च बढ्न सकेन,” सिंह भन्छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादव पनि बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको बताउँछन्। मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी विना नै कर्मचारीको सरुवा हुँदा ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। “आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरी बजेट खर्च गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ,” उनी भन्छन्।

कर्मचारीको सरुवाका कारण नै बजेट खर्च गर्न नसकिने गरेको मन्त्री यादवको जिकिर छ। “उसै पनि मन्त्रालयका योजनाहरू भद्रगोल अवस्थामा छन्, झन् आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अचानक सचिवको सरुवा हुँदा कसरी काम अगाडि बढ्छ,” उनी भन्छन्।

अर्कातिर, मन्त्रालयका कर्मचारी पनि प्रदेशका मन्त्रीप्रति सकारात्मक नभएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको उनको अनुभव छ। कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरुवा संघीय सरकारबाट हुने भएकाले उनीहरू मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ।”