नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भएकाले साना दलहरू निर्णायक सावित हुने देखिएको छ।
संघीय सरकारमा नयाँ समीकरण बनेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बुधबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। मुख्यमन्त्री चौधरीले अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र शहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसी (नमूना)लाई बुधबार बर्खास्त गरेको केही समयपछि नै माओवादीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
माओवादी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारूले एक विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका थिए।
यससँगै नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाहेकका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका चौधरीलाई अब केवल ४३ सांसदको समर्थन छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
चौधरीलाई अहिले नेपाली कांग्रेसका २७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का चार, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का तीन, जनमत पार्टीका तीन, एकीकृत समाजवादीका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक र स्वतन्त्रतर्फ एक सांसदले समर्थन गरिरहेका छन्।
उता, नयाँ समीकरण अन्तर्गत एमालेका २९ र माओवादीका सभामुख बाहेक १० सांसद छन्। यही गठबन्धनमा भए पनि जसपा र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छैनन्। जसपाले मधेशमा मुख्यमन्त्री नपाउँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ भने एकीकृत समाजवादी अनिर्णीत छ। यद्यपि जसपाका तीन र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद जोड्दा पनि यस गठबन्धनमा ४३ सदस्य मात्र हुन्छन्। अर्थात् सरकार गठनका लागि दुवै पक्षसँग बहुमत पुग्दैन। बहुमत नपुग्ने भएकाले लुम्बिनीमा तत्काल नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिंदैन।
यस्तो अवस्थामा लुम्बिनीमा नाउपा, राप्रपा र जसपा निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ। राप्रपा अहिले कसैको पक्षमा छैन। उसका चार सांसद छन्।
त्यसैले एमाले-माओवादीले साना दललाई फकाएर आफ्नो बहुमत बनाउन लागेका छन् भने मुख्यमन्त्री चौधरी राप्रपा सहित साना दललाई आकर्षक मन्त्रालय प्रस्ताव गरेर आफ्नो सरकार टिकाउन लागेका छन्। मुख्यमन्त्रीका विश्वासपात्र एवं लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसी पनि राप्रपा सहित साना दललाई समेट्न सके चौधरीको सरकार टिक्न सक्ने बताउँछन्।
उनले नेपाली कांग्रेसका २७, राप्रपाका चार, नाउपाका चार, लोसपाका तीन, जसपाका तीन, जनमत पार्टीका तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरेर ४५ सांसदलाई समेट्न सकिने बताए। त्यसका लागि ती दलहरूसँग छलफल भएको मुख्यमन्त्री चौधरी स्रोतले बताएको छ।
केन्द्रमा एमाले-माओवादीको नयाँ समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन जनाइसकेका छन्। जसपा बाहेक अन्य दल सरकारमा सहभागी नै भइसकेका छन्।तर प्रदेशमा यी पार्टीले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरेका छैनन्।
बरु जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जस्तै नाउपाका अध्यक्ष रेशम चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन्। नाउपाका अध्यक्ष चौधरीले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै तत्काल आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नदिंदासम्म अहिलेको नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने उनले बताए।
