सरकारी निकायसँग मिलेर एडीबीले गलत प्रतिवेदनका आधारमा काम गर्दा पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा अतिसङ्कटापन्न गिद्ध विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पाइएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन-पोखरा खण्डमा उस्तै पनि सिरसिर हावा चल्छ। झन हिउँदे याममा त चिसो सिरेठोले अठ्याउँछ।
हिउँदमा राजमार्ग छेउकै गाँछेपानीस्थित सिमलको अग्लो रूखमा अतिसङ्कटापन्न सूचीमा रहेको सानो खैरो गिद्ध गुँड बनाएर ओथारो बसिरहेको थियो। गुँडमा सानो खैरो गिद्धका भर्खरका बचेरा थिए, उड्न नसक्ने अवस्थाका।
माघको चिसोमा सरकारी अधिकारी सहितको एक हुलले पहिले सानो खैरो गिद्धको माउलाई गुँडबाट धपायो। केही बेर त माउले वरिपरि चक्कर लगायो। तर, केही सीप नचलेपछि गुँडमा रहेका बचेरासँगै सिमलको रूख छोड्यो।
त्यसपछि रूख ढालियो। गुँड पनि भत्कियो। रूख र गुँडसँगै अतिसङ्कटापन्न सानो खैरो गिद्धका बचेरा भुइँमा पछारिए। गिद्धका सबै बचेरा मरे भने उनीहरूको वासस्थान पनि खोसियो।
यो २०७८ माघको पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका-२, गाँछेपानीको दृश्य हाे। एशियाली विकास ब्यांंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा मुग्लिन-पोखरा सडकको स्तरोन्नतिका लागि बाटो फराकिलो पार्ने काम हुँदै थियो।
राजमार्गसँगै थियो, सिमलको अग्लो रूख। सडक विस्तारक्रममा सिमलको रूख काटिएको थियो।
यो रूख काट्नुभन्दा एक महीनाअघि २०७८ पुस २० मा चराविद्हरू सहितको एक समूहले नगरपालिका र सडक डिभिजन कार्यालय, दमौली पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। त्यसमा भनिएको छ, गाँछेपानीस्थित सिमलको रूखमा अतिसङ्कटापन्न सूचीमा परेको गिद्धको गुँड रहेकाले चल्ला नहुर्किंदासम्म रूख नकाटिदिन अनुरोध गर्दर्छौं।
गिद्धबारे नै लामो समयदेखि काम गरिरहेको संस्था पोखरा पन्छी समाजका सचिव हेमन्त ढकाल रूख ढालिनु अगावै त्योे ठाउँमा पुगेर स्थानीय सरकारलाई जानकारी पनि गराए पनि बेवास्ता गरिएको बताउँछन्। दुर्लभ गिद्ध नै विस्थापित हुने गरी रूख काटिएपछि भने पोखरा पन्छी समाजले यो मुद्दालाई चर्को गरी उठायो।
पछि एडीबीको मुख्यालयमा नै गुनासोपत्र पठाएको समाजका सचिव ढकाल सुनाउँछन्। नेपालका सरकारी निकायले बेवास्ता गरे पनि गुनासो पुगेपछि भने एडीबीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लियो। नयाँ अध्ययन गर्ने तथा सचेतनामूलक योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनायो।
एडीबीको ऋण सहयोगमा सडक फराकिलो बनाउने मुग्लिनदेखि पोखरासम्म आठ हजार रूख काटिने क्रममा छन्। सडकको स्तरोन्नतिका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पनि गरिएको थियो।
त्यसका लागि नेपाल सरकारको सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात कार्यालय र एडीबीले मिलेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। मुग्लिनदेखि पोखराको करीब ९० किलोमिटरमा जम्मा नौ प्रजातिका चरा पाइन्छन् भन्ने प्रतिवेदन सन् २०१९ मा बुझाएको थियो।
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गाँछेपानीको गिद्धको गुँड रहेको सिमलको रूख पनि काटिएको थियो। जुन प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण रहेको चराविद्हरूले बताउँदै आएका थिए। पोखरा पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे भन्छन्, “नेपाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ १० मिनेट उभियो भने १० प्रजातिका चरा फेला पार्न सकिन्छ, यत्रो ९० किलोमिटरको क्षेत्रमा जम्मा नौ प्रजातिका चरा मात्रै छन् भनेर प्रतिवेदनमा लेखिनु त्रुटिपूर्ण हो।”
एडीबीको संलग्नतामा तीन वटा मन्त्रालयबाट पास भएर पृथ्वी राजमार्गको योजना अघि बढ्नुले वातावरण र यसमा रहेका चराप्रति संवेनशील नभएको देखिने घिमिरेको भनाइ छ। समाजका सचिव ढकाल आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर यस्ता परियोजना ल्याउँदा वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। तर, त्यति वेला गम्भीर रूपमा लिइएन भने कसैको कुरा पनि सुनिएन।
चरा र वासस्थानबारे नयाँ अध्ययन
दुर्लभ गिद्ध नै विस्थापित हुने अवस्थाबारे चराविद्हरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराएपछि भने एडीबीले चराको संरक्षणका लागि नयाँ परियोजना ल्यायो। जसमा सडक विस्तारका क्रममा र पछि सञ्चालनका वेला चरा र वासस्थान क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र त्यसको निराकरणको उपाय सुझाउने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको छ। २०७९ पुसदेखि यही जेठसम्म चराविद् कृष्ण भुसालले यो क्षेत्रमा रहेका चराबारे अध्ययन गरे।
अध्ययनमा मुग्लिनदेखि पोखरा राजमार्गका छेउछाउमा १६९ प्रजातिका चराहरू आठ हजार ७६४ को संख्यामा रहेको पाइएको छ। जसमा आवासीय प्रजाति ११० छन् भने बसाइँसराइ गरी आउने ५९ प्रजातिका छन्। जाडो याममा गरिएको सर्वेक्षणमा १३७ प्रजातिका चरा अभिलेख भएका छन्, जसमा सात प्रजातिका चरा विश्वमा नै दुर्लभ छन्।
अतिसङ्कटापन्न अवस्थाका सानो खैरो गिद्ध, डंगर गिद्ध, सुन गिद्ध र बगाले बगेडी छन् भने सङ्कटापन्न अवस्थाका सेतो गिद्ध र गोमायु महाचिल छन्। गर्मी याममा गरिएको सर्वेक्षणमा भने १२१ प्रजातिका चरा अभिलेख भएका छन्। जसमा ६ प्रजातिका चरा विश्वमै दुर्लभ प्रजाति छन्।
नेपालमा अभिलेख भएका नौ प्रजातिका गिद्धमध्ये सात प्रजातिका गिद्ध मुग्लिन-पोखरा सडकमा अभिलेख भएको अध्ययनकर्ता चराविद् भुसालले बताए। तनहुँ शुक्लागण्डकीको गाँछेपानीदेखि पोखराको विजपुर खोलासम्मको सडक आसपासको क्षेत्र दुर्लभ गिद्धको महत्त्वपूर्ण वासस्थान र विचरण क्षेत्र भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, नयाँ अध्ययनले पोखराको पुरानो डम्पिङ साइटमा सबैभन्दा बढी गिद्धको अभिलेख गरेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पुरिएको पुरानो ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रमा अझै गिद्ध रहेको चराविद् भुषालले बताए।
मुग्लिन-पोखरा सडक क्षेत्रबीचमा रहेका चार ल्यान्डफिल साइटमा अध्ययन गरिएको थियो। तिनमा आँबुखैरेनी, मादी पुल, दमौली, अस्थायी पोखराको ल्यान्डफिल लामेहाल र पुरानो ल्यान्डफिल साइट थिए। जसले सबैभन्दा बढी पुरानै पुरिएको ल्यान्डफिल साइटमा गिद्ध भेटिको देखाएको छ।
अध्ययनले मुग्लिन-पोखरा सडक स्तरोन्नतिका वेला र सडक सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय मुद्दामा सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ। साथै, प्रजननका समयभन्दा बाहिरको समयमा रूख काट्न, गौ संरक्षण क्षेत्रको विकास गर्न, कामदारदेखि समुदायमाझ संरक्षण सचेतनाको अभियान चलाउन, नियमन र समन्वय गर्न सुझाइएको छ।
नयाँ अध्ययनले पुरानो अध्ययन गलत रहेको देखाएको छ। जबकि, दुवै अध्ययन एडीबीकै सहयोगमा गरिएका हुन्। अहिले आएर पुरानो अध्ययन त्रुटिपूर्ण रहेको एडीबीले पनि स्वीकार गरेको छ।
चराविद् भुसालको अध्ययन र सुझावलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा परिमार्जन गरी सडक विभागलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिने एडीबी मुख्यालयकी वातावरणविज्ञ शुभलक्ष्मी सेनले बताइन्। “त्यो दुर्घटनाको क्षतिपूर्तिस्वरूप नै एडीबीले अध्ययनका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। अब यस अध्ययनका साथै अन्य छलफलबाट आएका सुझावलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा समेटिनेछ,” सेनले भनिन्।
गिद्धको वासस्थान विस्थापित भएको घटनापछि सडक फराकिलो बनाउने क्रममा रूख कटान गर्दा संवेदनशील भएको उनको भनाइ छ।
पृथ्वी राजगर्माको मुग्लिन-पोखरा खण्ड यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अतिसङ्कटापन्न प्रजातिका गिद्धको वासस्थान छ। त्यो क्षेत्र गिद्ध सुरक्षित क्षेत्रमा पनि पर्छ। २०७८ सालमा नै नेपालको पहिलो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको थियो। जसको नाम गण्डकी-लुम्बिनी सुरक्षित क्षेत्र हो।
सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि सरकारी निकायसँग मिलेर एडीबीले गलत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा अतिसङ्कटापन्न गिद्ध असुरक्षित बने। अब भने गिद्ध लगायत चराका प्रजातिको संरक्षणका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तह र समुदाय संवेदशील र सचेत हुन जरुरी रहेको चराविद् बताउँछन्।
