अदालतको आदेशपछि ३९७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो?
अदालतले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेपछि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानले गति लिने देखिन्छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएर किनबेच गरेको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धानको अनुमति पाएको छ। यो अनुमतिसँगै १७ जना आरोपितले अदालतबाट वर्ष दिनअघि लिएको निषेधाज्ञाका कारण सुस्त बनेको अनुसन्धानले गति लिने अपेक्षा छ। सीआईबीका अनुसार ४०६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि बल्ल नौ जना मात्रै समातिएका छन्, जुन ०.०२ प्रतिशत मात्र हो। ३९७ जना पक्राउ परेका छैनन्।
पक्राउ परेकामध्ये भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सर्वोच्चको सोही आदेशलाई आधार देखाउँदै आफूहरू थुनामुक्त हुनुपर्ने माग राखेको रिट विचाराधीन छ। तर, अब संगठित अपराधको कसूर समेत आकर्षित हुने भएपछि उनीहरूको रिटमा थुनामुक्तको आदेश आए पनि पुनः पक्राउ पर्न सक्नेछन्।
यद्यपि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयका एक अधिकारीले संगठितमा अनुसन्धानको अनुमति पाएकै भरमा सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पक्राउ गर्दा विवादित हुन सक्ने बताए। “सर्वोच्चले आदेशमा कीर्ते कसूरमा पक्राउ नगर्नू भनेको छ,” उनले नाम नछाप्ने शर्तमा हिमालखबरसँग भने, “तर संगठित अपराधको कसूर थपिएकाले पक्राउ गर्न मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन हामी सल्लाह गर्दै छौं। यो विवादित विषय बन्न सक्छ।”
सरकारी कागजात लिखत कीर्ते कसूरमा पक्राउ परेका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान कपालीलाई अदालतको आदेशकै कारण सीआईबी पक्राउ लगत्तै छोड्न बाध्य भएको थियो। सीआईबीका एक अधिकारीले भने अब संगठित अपराधमा पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको बताए। “हाम्रो बुझाइमा त्यो बाटो खुलेको छ। सरकारी वकीलसँग राय लिन्छौं,” अदालतको अवहेलना खेप्नुपर्ने भय व्यक्त गर्दै नाम गोप्य राख्ने शर्तमा उनले भने।
संगठित अपराधमा अनुसन्धानका आधार
सीआईबीले असार १२ गते गुरुङ, शाह सहित सात जनालाई एकै दिन पक्राउ गरेपछि दुई वर्षदेखि शिथिल रहेको ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरण पुनः ब्युँतियो। तर, आरोपितले न्यायालयको आदेश ल्याएर थुनामुक्त हुने जुक्ति बुनेको चाल पाएपछि सीआईबी समेत अचम्मित बनेको थियो। कीर्ते कसूरमा अनुसन्धानको सीमा २४ दिनको हुने भएकाले त्यसमा अदालती आदेशको परिबन्दले सीआईबी दबाबमा थियो। संगठित अपराधमा अनुसन्धानको अनुमति पाएसँग यो अवधि अब दोब्बरभन्दा बढी ६० दिनको भएको छ। यसले समेत आफूहरूलाई ठूलो राहत मिलेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।
सीआईबीका निर्देशक एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूले योजनाबद्ध तवरले फरक फरक भूमिकामा बसेर कसूर गरेकाले संगठित अपराध देखिएको हो। उनका अनुसार योजनाकार, बिचौलिया, लगानीकर्ता, जग्गा दलाल, नक्कली मोही, योजना कार्यान्वयनकर्ता, नीतिगत निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता समूहमा बाँडिएर गिरोहले संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमिका खेलेको छ। “अहिलेसम्मको अनुसन्धानले कम्तीमा आधा दर्जन तहगत संरचना निर्माण गरेर गिरोहले काम गरेको देखिन्छ,” उनले भनिन्, “अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले यो संरचना थपघट हुन सक्छ। योजनाबद्ध हिसाबले अपराध गरेकोमा शङ्का छैन।”
यो घटनाको मूल योजनाकारमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, जग्गाको स्वामित्वकर्ता भनिएका सुनीति राणा, हाटकशमशेर राणा लगायत नेपाली कांग्रेसका दिवङ्गत नेता सुवर्णशमशेरको खलक देखिएको सीआईबीको दाबी छ। २०२१ सालमै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिएको राणा परिवारको जग्गा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरि उनीहरूकै नाममा गएको हो।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलमा लागेर जफत भएको सम्पति फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयको यो गिरोहले अपव्याख्या गरेर स्वामित्ववालालाई मुआब्जा तिरिएको जग्गा पुनः आफ्नो नाममा ल्याएको आरोप छ।
मीनबहादुर गुरुङ, सुवेदी, ढकाल लगायतको योजनामा मालपोत, नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गा निजीकरण गर्न सघाएका हुन्। यस बापत ती कर्मचारीले त्यहींको जग्गा घूस लिएको सीआईबीको अनुसन्धान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ सालमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा छ। करीब २२ रोपनी जग्गा राणा परिवारबाट घूस लिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
२०४९ सालमा गिरोहको योजना कार्यान्वयन गर्न एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले साथ दिएका थिए। त्यसैमध्येका हुन्, पक्राउ परेर अदालतको आदेशका कारण छोडिएका देउजा, कपाली र केसी। साथै, अहिले पक्राउ परेका शाह सहित १० जना कर्मचारीले घूस बापत जग्गा लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो आरोप अख्तियारको अभियोगपत्रमा पनि छ।
विसं २०६० को दशकमा भने सुवेदी, ढकाल र गुरुङको योजनामा काठमाडौं महानगरका वडास्तरीय कर्मचारीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मले सघाएको खुल्छ। यसरी निजी भएको जग्गामा लगानी गर्ने समूह पनि खडा हुन्छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यापारी गुरुङ लगानीकर्ता पनि हुन्। आफ्नो र परिवारका सदस्य तथा कम्पनीको नाममा गुरुङले जग्गामा लगानी गरेका हुन्। साथै, भाटभटेनी डेभलपर्स कम्पनीमा त उनले यो प्रकरणका मूल योजनाकार ढकाल र सुवेदीसँग साझेदारी नै गरेका छन्।
गुरुङले अख्तियारलाई दिएको बयानमा कम्पनीमा आफ्नो र ढकाल/सुवेदीको आधा आधा शेयर हिस्सा रहेको स्विकारेका छन्। एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि त्यहाँको जग्गामा लगानी गरेका छन्।
पौडेल र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियारले उम्काएको हो। यद्यपि रेग्मीले भने ११ रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश बेचेर दुई आना मात्रै फिर्ता गरेका हुन्। रेग्मी गुरुङ संलग्न रहेको भाटभटेनी डेभलपर्सका कानूनी सल्लाहकार थिए। पारिश्रमिक बापत समेत आफूले जग्गा लिएको उनले सार्वजनिक गरेका थिए जुन कानून व्यवसायीको आचारसंहिता विपरीत हो। लगानीकर्ताको भूमिकामा देखिएका रेग्मी अनुसन्धानको दायरामा भए/नभएको प्रहरीले खुलाएको छैन।
२०६६ र २०६७ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको बाटो विस्तार गरेर गिरोहले हडपेको जग्गासम्म सडकको पहुँच पुर्याइदिएको थियो। उक्त मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने, टिप्पणी उठाउने कर्मचारी, सचिव, सहसचिव र मन्त्रीसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन्। भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, राज्यमन्त्री सञ्जय साह (हाल जेलमा) लगायत तत्कालीन सचिव सहितका कर्मचारी बिचौलियाको योजनामा सघाउने भूमिकामा रहेको प्रहरीको भनाइ छ।
२०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ता अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयमा सामेल भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेशहरि अधिकारीले योजनाकारलाई नीतिगत निर्णय मार्फत सघाएको खुल्छ। तथापि यी दुवै निर्णयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भने अनुसन्धानको दायरामा छैनन्। तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले त निर्णय प्रक्रियामा दस्तखत गरेको खुले पनि कारबाहीको दायरामा अटाउन सकेका छैनन्। मूल योजनाकार ढकालमाथि जग्गा दलालहरूलाई समेत यो कारोबारमा भित्र्याउन भूमिका खेलेको आरोप छ।
के हो संगठित अपराध?
संगठित अपराध आफैंमा कसूर होइन। यो अपराधको स्वरूप मात्र हो। तहगत संरचना बनाएर फरक फरक भूमिकामा कार्यसम्पादन गरिएको हुन्छ। तर, संगठित तवरमा अपराध हुने भए पनि एकअर्काबीच चिनजान हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता भने हुँदैन। लागूऔषध, तस्करी जस्ता संगठित तवरमा हुने अपराधमा त गिरोहका सञ्चालक बाहकेका भूमिकामा रहनेबीच एकअर्कामा चिनजान भयो भने सफाया समेत गरिने पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यो कसूरमा मूल कसूरमा हुने सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ। जस्तै- कीर्तेमा तीन वर्ष जेल सजाय भयो भने संगठित अपराध पुष्टि भएमा त्यसको आधार थप साढे १ वर्ष कैद बस्नुपर्छ।
सीआईबी निर्देशक बज्राचार्यका अनुसार तहगत संरचनामा काम गरेकाहरूबीच सम्पर्क जालो स्थापित हुने प्राविधिक विश्लेषण पनि भइरहेको छ। “उनीहरूबीच विभिन्न कार्यक्रममा एकै ठाउँ भेला भएका फोटो, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालमा भएको सम्पर्क केलाइरहेका छौं,” उनले भनिन्, “उनीहरू बीच लिंकेज थियो भन्ने केही प्रमाण भेटिएका छन्।”