‘हाम्रो चाहना वार्ताबाटै समाधान होस् भन्ने हो’
‘लिम्बुवान किरात नामको हाम्रो प्रयास सफल भए नेपालकै सबैभन्दा विकसित र शान्त प्रदेश यही हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो यो प्रदेश ड्राई हङकङ नै हुन्छ।’
प्रदेश सभाले बहुमत सहित प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरे पनि यसलाई लिएर विरोध भइरहेको छ। विशेषतः पहिचानवादी आन्दोलन जुर्मुराएको छ। यसै सन्दर्भमा कोशी नामको विरोधको कारण, पहिचानवादी नामको आवश्यकता लगायत विविध पक्षमा संघीय राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनसँग हिमालखबरका लागि अनिता भेटवालले गरेको संवाद:
‘कोशी प्रदेश नाम खारेज नभएसम्म मैदानमै हुन्छौं’ भन्नुहुन्थ्यो। तर, अहिले नाम खारेज नहुँदै सडक छोड्नुभएको छ। के आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो?
यो हाम्रो प्रशासनिक लडाइँ मात्र होइन। सरकार र सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वसँगको लडाइँ मात्र पनि रहेन। यो तीन दलसँगको एकैपटकको लडाइँ भएकाले यसमा हाम्रो तयारी अलि घनीभूत तरीकाले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञात भएको छ।
त्यसैले अहिले जिल्ला समिति, गाउँपालिका र वडा समिति बनाइरहेका छौं। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समिति बनाउँदै छौं। त्यसैले आन्दोलन कमजोर होइन यसलाई नयाँ लडाइँ मानेर नयाँ तयारी चलिरहेको हो। अहिले हामी जनस्तरमा काम गरिरहेका छौं।
पहिचानवादी आन्दोलनकारीका नाताले प्रदेशको नाम के र कस्तो राख्ने भन्नेबारे सजग हुनुहुन्थ्यो। तर पनि किन समयमै निकास खोजिएन? तपाईंहरू पनि कहीं न कहीं चुक्नुभएको हो?
एमाले, कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा नामको सन्दर्भ कहिल्यै लेखेनन्। भोट माग्दा सडक र पुलको कुरा गरे, नामको विषय मनमै राखे। उनीहरूको मनमा ‘कोशी’ नै थियो, हाम्रा इमानदार आदिवासीहरूलाई थाहा भएन। त्यसैले थाहा नभएर भोट पाए। अन्त्यमा हाम्रो सभ्यतामाथि प्रहार गरे।
एमाले, कांग्रेस र माओवादीले पहिल्यै प्रस्टसँग ‘कोशी’ नाम राख्छौं भनेका भए यो भोट पाउने नै थिएनन्।
अहिले यी तीन दलले धोका दिएका रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि आन्दोलन चर्किएको हो। त्यसमाथि नाम राख्नु ७२ घण्टाअघि पत्रकार, दल, नागरिक समाजहरूलाई थाहा हुनुपर्ने भनिन्छ। तर, हामीलाई दुई घण्टाअघि मात्र थाहा दिइयो। अकस्मात् गरियो। त्यसले गर्दा पनि आन्दोलन झन् झन् बढ्दै गएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री ‘राई’ हुँदा रोकिएको ‘कोशी’ नाम ‘कार्की’ आएपछि पास भयो भनिएको छ। नामकरणको विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई जातिगत लाञ्छना लगाउन मिल्ला?
शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा अलिकति सहमति गर्ने कोशिश गर्नुभयो। राजेन्द्र राई आएपछि ‘कोशी’ राख्न निकै दबाब आयो। उहाँले त्यस वेला राजनीति दाउमा राखेर, पहिचान विरुद्ध नाम राख्ने भए संसद् नै विघटन गरिदिन्छु भनेर अडान लिनुभयो।
अहिले पनि राजेन्द्र राई लाइनका चार जनाले ‘लिम्बूवान किरात’ भनेर दर्ता नै गराउनुभयो। चार भोट भए पनि पायो। उहाँहरूले कोशिश गरेकै हो। त्यति वेला हामीले आन्दोलन पनि चर्काएकै हौं। तर, पछिल्लो समयमा उहाँहरूले ‘गुरिल्ला स्टाइल’ मा यो नाम ल्याउनुभयो। जहिल्यै यसरी नै छल्ने सोच विकसित हुँदै गए यसको असर राम्रो हुँदैन।
ढाँटेर ल्याएको नाम भन्दै हुनुहन्छ। तर, आफैं भने कुनै एउटा नाम दिन सक्नुहुन्न। तपाईंहरूबीच नै नामको कुरामा विवाद हो?
अहिले तत्काल कोशी नाम खारेजी नै पहिलो माग हो। यो माग गरिरहँदा सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने पनि छ। पहिला यही नाम खारेजी भए त्यसको २४ घण्टाभित्र नयाँ नाम दिन्छौं।
पहिचानवादी नाम राख्दा पनि त कुनै न कुनै समुदाय छुट्छन् नै। सबैको पहिचान समेट्न सकिन्छ?
यसका लागि समग्र नेपाललाई हेरिनुपर्छ। जस्तो, प्रदेश नम्बर २ लाई ‘मधेश प्रदेश’ बनाइयो। अनि एउटै देशमा कहीं पहिचानको आधारमा हुने, कहीं नहुने हुन्छ?
खासमा यो आन्दोलन कतिलाई नौलो लाग्न सक्छ। तर, काठमाडौं वरिपरि ताम्सालिङ, नेवा आन्दोलन चर्किएको भए, थरूहटको पनि आवाज उठेको भए, हाम्रो आन्दोलन नौलो हुँदैनथ्यो।
मैले कैलाली कञ्चनपुरमा लिम्बुवान प्रान्त खोज्ने होइन। बाहुनहरूको पनि एक ठाउँ बन्छ, ७७ जिल्ला नै हाम्रो भन्न चाहिं भएन। क्षेत्री, तामाङ, किरात, राई, शेर्पाको पनि नेपालभरमा पहिचान एक ठाउँमा बन्छ।त्यसैले आआफ्नो थातथलो हुने अवस्थामा हाम्रो भने प्रदेश नं १ हो। यहाँ राई, लिम्बू धेरै राम्रोसँग बसेका छन्।
क्षेत्री-बाहुनहरू पनि आफ्नो उत्पत्ति भएको ठाउँ सिंजातिर जानुपर्यो नि! तर, सिंजामा खान नपाएका क्षेत्री-बाहुनहरू वर्षौंदेखि उही अवस्थामा रहँदा पनि शहर र विकसित क्षेत्रमा भएका क्षेत्री-बाहुनले वास्ता गरेका छैनन्। अनि यहाँ आन्दोलन उठ्यो भने “हाम्रो खोइ? हाम्रो खोइ?” भन्छन्।
हामीले सहअस्तित्ववादलाई स्वीकारेका छौं। क्षेत्री, बाहुन, मधेशी, लिम्बू, राई सबै जातजाति अटाएर बस्न नेपालमा सकिन्छ। तर, क्षेत्री-बाहुनहरूले आफ्नो थातथलोमा आफ्नै जातिहरूले के खाइरहेका र कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने बुझ्दैनन्। पश्चिम पहाडमा क्षेत्री-बाहुनहरू उस्तै हेपिएका छन्। पछि परेका छन्। त्यसबारे उनीहरू पनि बोल्नु राम्रो हो।
मधेश प्रदेश बन्दा पनि एमाले र कांग्रेसमा १६ सांसदले भोट हालेका छन्। अहिले मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले छ। त्यसैले प्रदेशको नाम मधेश भएर मात्र के भयो त? त्यस्तै, यहाँ लिम्बुवान भएर पनि एमाले, कांग्रेसका मुख्यमन्त्री हुन्छन्। त्यो कुरा हामी बिर्सन्छौं।
लिम्बुवान किरात पनि एउटा प्रान्त बन्ने हो। पाँच वर्षपछि चुनाव हुँदा मेरो पार्टीले पाँच सीट मात्र पनि ल्याउन सक्छ। कांग्रेसको बढी आउन पनि सक्छ।त्यसमाथि यहाँ लिम्बुवान किरात नाम राख्दा भोलि अर्को जातिको मान्छेको के होला पनि भन्छन्। त्यति वेला नेपाली सेना, सशस्त्र, प्रहरी र अदालतको काम के हो त? त्यसैले अहिलेको आन्दोलनको फ्रेम संघीयतावादी, गणतान्त्रिक, सहअस्तित्ववादी र राष्ट्रिय अखण्डता हो।
पूर्वमा लिम्बू, किरात वा अन्य आदिवासीले आफ्नो उद्गम थलो खोजेर नाम राख्न चाहे जस्तै अन्य समुदायले पनि यसो गर्न सक्छन् भन्नुभयो। यसो हुँदा त देश त सधैं आन्दोलनमै रुमल्लिने भयो नि?
हिजो मधेशमा कति ठूलो आन्दोलन भयो। तर, केही दिनअघि त्यहाँ भाटभटेनीले दुई अर्बको किनमेल भवन सञ्चालन गर्यो। सारा मानिस एक भएर गए। त्यहाँ कसैमा भेदभाव थिएन। किनभने यो विकास नेपालभित्रै भएको हो। जबकि पहिले यही नामले अशान्ति हुन्छ भन्थे। तर, शान्ति र विकास भइरहेको छ।
त्यसैले लिम्बुवान किरात नामको हाम्रो प्रयास सफल भए नेपालकै सबैभन्दा विकसित र शान्त प्रदेश यही हुनेछ। त्यसपछि हाम्रो यो प्रदेश ‘ड्राई हङकङ’ नै हुन्छ। किनभने पूर्वमा भारतका ५/६ वटा ठूला राज्य छन्। उनीहरू म्यानमार वा चीनतिर जान सक्दैनन्। त्यसपछि ती सबै मानिसको शपिङ गर्ने, घुमफिर गर्ने ठाउँ हाम्रो प्रदेश हुनेछ।
पूर्वका मान्छेसँग त्यो चेतना र एकता पनि छ। तर, यो नाम रहेन भने चाहिं अशान्ति हुन्छ। हामी संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च १८ वर्षदेखि यही पहिचानको नामका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं। राजकुमार आङदेम्बे, मनिल तामाङ, विजय विवेक पहिल्यै शहीद हुनुभयो। अहिले पदम लिम्बू लाजेहाङ पनि शहीद हुनुभयो। आजसम्म यसैको लडाइँ लड्यौं, तर अहिले हामीलाई बेवास्ता भयो।
.JPG)
तर, माग जस्तोसुकै भए पनि आन्दोलनका नाममा मोसो दल्ने, जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने, आक्रमण गर्ने त राम्रो होइन नि?
म अहिले आन्दोलनकारीभित्रै पनि सबैभन्दा बढी आलोचित छु। ‘मच्चाएर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न खोज्दा कुमार लिङ्देनले गर्नै दिंदैन’ भन्छन्।
म दुईचार कक्षा पढेको र देश घुमेको नेता हुँ। यहाँ क्षेत्री, बाहुन, थारू, मधेशी, राई, लिम्बू, दलित सबै मेरा घनिष्ठ मित्र हुन्। जातिगत हिसाबले पनि यो लडाइँ शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न हामी प्रयत्नरत पनि छौं।
यो आन्दोलन माओवादी आन्दोलनभन्दा सशक्त भएर उठिसकेको छ। यद्यपि यसलाई हामीले शान्तिको सीमाभन्दा बाहिर नलग्ने भनेका छौं।
हिजो हामी संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च एक्लैले १८ वर्ष लड्यौं। अहिले त ३० देखि ४० वटा समूह एकीकृत भएका छौं। यतिको ठूलो संगठन भएपछि बन्द/आन्दोलन गर्दा जे पनि हुन सक्छ। तर, अहिले मान्छेहरूमा आर्थिक समस्या छ। पसलका मान्छेहरू, ‘त्यतिकै मरूँ मरूँ लागेको छ’ भन्छन्। त्यसैले जनतालाई बन्द, हडताल गरेर दुःख नदिने निर्णय गरियो।
त्यसपछि जनतालाई नै ‘के गर्ने’ भनेर सोध्दा उनीहरूले ‘नेतालाई टार्गेट गर’ भनेपछि ८२ जना संसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा आउन जनताले नै रोकेका हुन्।
अहिले क्षेत्रीय संघर्ष समिति पनि बन्दै छ। अझै घनीभूत आन्दोलन हुनेवाला छ। सांसदलाई तह लगाउने वातावरण भइरहेको छ। कुनै पनि अवस्थामा नाम खारेज नभएसम्म संघर्ष समिति रहिरहन्छ।
तपाईं दुई दशकदेखि पहिचानको राजनीति गर्दै आउनुभएको रहेछ। जनता तपाईंको मुद्दाको पक्षमा भए तपाईंलाई किन चुनाव जिताएनन्?
कुनै वेला एमालेले अरुण, लिम्बुवान, तमोर भनेर ल्याएको थियो। त्यस वेला उनीहरूले नामाङ्कन हामी नै गरिदिन्छौं भनेका थिए। त्यसैले त अहिले सडकमा सबैभन्दा आक्रामक उनीहरू नै देखिए जसले हिजो एमाले र कांग्रेसमा भोट हालेका थिए। आदिवासी जनजातिहरू ‘हामीलाई झुक्याउने’ भन्दै सडकमा निस्किएका छन्।
हिजो ‘कुमार लिङ्देनको पार्टीमा किन जानु? हामी नै त्यो नाम दिन्छौं’ भन्दै उनीहरूले जनतालाई फकाएर लगे।
यो कोशी नाम खारेजी अब ढिलो हुँदै गए पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरू सबै मिलेर एउटै चुनाव चिह्न बनाउनेसम्म कुरा भइसकेको छ। एउटा ‘ड्राफ्ट’ बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न सक्छौं। दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर एउटै चुनाव चिह्न राखेर चुनावमा उठ्न सक्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधान पनि छ। यो त स्थानीय तहको चुनावबाटै शुरू हुन सक्छ।
यसो हुँदा रूख, सूर्य, हँसिया-हथौडा, घण्टी बाहुनको हो, अनि भोलि हाम्रो नयाँ बन्ने चुनाव चिह्न चाहिं राई, लिम्बू, मगर, धिमाल, दलितको हो भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। जुन देशका लागि राम्रो हुँदैन। अशान्ति भड्किन्छ।
.JPG)
त्यसका लागि पाँच वर्ष कुनुपर्ने र त्यस वेलासम्म जे पनि हुन सक्छ भन्ने डर पनि त होला?
नाम राख्न पाँच वर्षसम्म किन कुर्ने भन्ने प्रश्न नआएको हैन। यसमा छलफल हुँदै छ। तर, ८२ जना सांसदमाथिको कारबाही कहिल्यै रोकिनेछैन।
यो आन्दोलन चार महीनादेखि कसरी टिक्न सकेको छ? भित्री रूप कालो छ भन्छन् नि!
हामीले एउटा संयुक्त खाता खोलेका थियौं। त्यो पनि गृह मन्त्रालयले बन्द गरिदियो। तर, हाम्रो लिम्बू र राई जातिमा समुदायगत भावना धेरै छ। परेको वेला सहयोग गर्ने चलन धेरै छ। आफ्नो भाषा, धर्म, माटोका लागि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना जीवित छ।
त्यसैले स्वयंसेवाको हिसाबले मात्र पनि हामी यस आन्दोलनलाई २०औं वर्षसम्म तन्काइदिन सक्छौं। अहिले हामीले आफू आफूबीच सहयोग उठाएका छौं। यहाँ मर्दापर्दा सहयोग गर्ने राई-लिम्बूको भावनाले नै हामी यहाँ छौं।
बहुमत र संवैधानिक हिसाबले प्रदेश नाम पास हुँदा विरोध गरिरहनुभएको छ। तपाईंहरू सत्तामा भएको खण्डमा दुईतिहाइ मतले भोलि यस्तै विषय पास गर्दा अरूले गलत भयो भनेको अवस्थामा तपाईंहरू सच्चिन तयार हुनुहुन्छ?
भोलि यो प्रान्त नै क्षेत्री-बाहुनका लागि बनाउनुपर्छ भन्ने प्रमाण पुग्छ भने हामीलाई मान्य हुन्छ। तामाङका लागि अर्को बन्दैन यो मात्र हो भन्ने प्रमाण पुग्छ भने त्यो पनि मान्छौं। राजवंशी, धिमाल, नेवार लगायतले पनि आफ्ना कुरा राख्छन् भने त्यसका लागि पनि तयार। हामी छलफल र वार्ताबाट भाग्दैनौं।
तर, भोलि यहाँ किरात लिम्बुवान भए सबैलाई मान्य हुन्छ। जनस्तरबाट विरोध आउनेछैन। किरात लिम्बुवान नाम राख्दा भोलि आन्दोलन गर्ने अर्को आउँछन् भन्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ।
विरोधका लागि विरोध मात्र हो भने क्षेत्री-बाहुनका लागि पश्चिम कर्णाली बनाइदिन्छौं। क्षेत्री-बाहुनले पनि आफूले कमाएर केही न केही उता खर्च गर्नुपर्यो। सबैले आआफ्नो भूमिका लागि काम गर्ने वातावरण हामी बनाउँछौं।
.JPG)
कोशी नामले प्रदेशवासीलाई फाइदा भइरहेको छैन भने कसलाई चाहिं छ त?
कोशी नामले यसलाई फाइदा भएको छ भन्नु नै हावादारी कुरा हो। यो कुरा बुझाउन एउटा कथा भन्छु।
एउटा बच्चा धेरै जिद्दी थियो रे। नभएको कथा सुनाउनु न ममी भनेर जिद्दी गरेपछि आमाले सुनाइछिन्- एकादेशमा एउटा गाउँ थिएन, त्यो गाउँमा खोला पनि थिएन, पुल पनि थिएन, पुलबाट उता जाने जङ्गल पनि थिएन।
थिएन, थिएन भन्दाभन्दै कथा त बनिहाल्यो। अहिले भएको ठीक यही हो। अहिले एमाले र कांग्रेसले बनाएको हावादारी कथा यही हो। त्यसरी नै कोशी नामको हावादारी कथा बनाइयो। देशलाई चुर्लुम्म डुबाउने नामहरू हुन्- कोशी, बागमती, कर्णालीहरू। यसले कसैलाई पनि फाइदा दिएको छैन। सीमित व्यक्तिको स्वार्थ मात्र जोडिएको छ।
यो प्रदेश किरात लिम्बुवान नै हुनुपर्ने गरी यसको अस्तित्व र इतिहास के हो?
संसारमा अस्तित्वको द्वन्द्व हुन्छ नै। सी चिनफिङ जस्तो विद्वान्ले अंग्रेजी नबुझ्ने त हुँदैन नि। तर, उनी चिनियाँ भाषा बोल्छन्। भ्लादिमिर पुटिन २५–३० वटा भाषा जान्दछन्, तर उनी रूसी भाषा नै बोल्छन्। अस्तित्व र इतिहास नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो।
कुनै पनि देशको भूमि रक्षाका लागि या त ‘एटम बम’ या त बलियो इतिहास हुनुपर्छ। हामीसँग ‘एटम बम’ छैन। भोलि कोशीमा बम खस्यो भने नदी नै हाम्रो भूमिमा हुँदैन। कोशी नाम राखेको अर्थ हुँदैन। सबै भारतमा पर्छ। तर, लिम्बुवान र किरात नाम भए १५ सय ‘एटम बम’ खसाले पनि नाम मेटिंदैन। जस्तो- हिरोसिमामा बम खस्यो, शहर ध्वस्त भयो, तर हिरोसिमाको नाम मेटिएन। भाषाविज्ञानको तरीकाबाट हेर्दा पनि त्यो शब्द आफ्नै ठाउँबाट आएको पाइन्छ।
लिम्बुवान सभ्यताको कुरा गर्दा यसलाई नहारेको भूमि भनिन्छ। २०३१ सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा पनि अरुणपूर्व लिम्बुवान र अरुणपश्चिम खुम्बुवान भएको इतिहास छ। अरू नाम पनि ऐतिहासिक छन्, तर तिनको निरन्तरता पनि हेर्नुपर्छ। काठमाडौंमा पनि मल्लहरूको शासन थियो। तर, मल्लको राज्य चाहिन्छ भनेर कसैले लडेन। त्योभन्दा धेरै अघिदेखि पूर्वका किरात र लिम्बूले कुरा उठाइरहे। त्यसैले निरन्तरताले पनि इतिहासको चिनारी दिंदो रहेछ।
मानिसको सभ्यतासँग जोडिएका खोला र नदीको नाम राख्नुभन्दा अर्को उत्तम विकल्प हुँदैन भन्छन्। तपाईंहरू भने प्रकृतिसँग सम्बन्धित नाम राख्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ नि?
खोलानालाले मात्रै देश चल्दैन। खोलानालाले कर तिर्ने र देशका लागि लड्ने पनि होइन। देशका लागि लड्ने जनसमुदायले हो। भोलि विदेशमा भएका नेपाली पनि आवश्यक परे लड्न आउँछन्। तर, जहाँ इतिहास जोडिएको हुन्छ त्यहाँ मात्र आउँछन्।
संसारमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक बेलायत जान्छन्। त्यहाँ चार्ल्स डार्विन, कार्ल मार्क्स, न्यूटन, चार्ल्स डिकिन्सहरू सबैको घर भएर गएका हुन्। त्यसैले मानिसहरू कि त प्रकृति वा इतिहास हेर्न आउँछन्। त्यसमा पनि इतिहास अमूल्य छ।
यो आन्दोलनको निकास के त अब?
हाम्रो चाहना वार्ताबाटै समाधान होस् भन्ने हो। नेपाली कांग्रेसका १४ वटै जिल्ला सभापतिले समर्थन दिनुभयो। माओवादीको पनि उस्तै समर्थन छ। एमालेका साथीहरूले पनि ‘हामीलाई अरूले उचालेको’ भन्नुभएको छ। अरूले गरौं भनेर उचालेर आफूलाई खाडलमा हालेको पनि बताउनुभयो।
अहिले सरकारमा जो छ उसले हामीलाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नुको विकल्प छैन। हामी एमालेसँग कहिल्यै नकारात्मक थिएनौं। आदिवासी समुदायको धेरै भोट एमालेलाई नै छ। एमालेले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो।
आज हाम्रो माग सम्बोधन गरे एमाले सयौं वर्षसम्म पूर्वमा जाज्वल्यमान भएर रहन सक्छ। त्यसैले यो नाम परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी कसैलाई फाइदा छ भने त्यो एमालेलाई नै हो।
कोशी विवादबारे स्थलगत थप सामग्री:
-1725690060.jpg)
