कैलालीको भजनीकी रसिलादेवी चौधरीले दुई वर्षअघि अंशबन्डा मुद्दा त जितिन्, तर अहिलेसम्म पनि सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएकी छैनन्।
कैलाली भजनी नगरपालिका-१ की रसिलादेवी चौधरीले २०७४ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतमा अंशबन्डा मुद्दा दर्ता गराइन्। दुई वर्ष पहिले रसिलादेवीकै पक्षमा फैसला भयो। तर, अहिलेसम्म पनि उनले सो सम्पत्ति भोगचलन गर्न पाएकी छैनन्।
“अंशबन्डाका लागि ६ वर्ष मुद्दा लडें। फैसला अनुसार जग्गा भोगचलन भने गर्न पाइनँ,” उनले भनिन्।
श्रीमान् अर्जुनप्रसाद चौधरीले कान्छी श्रीमती भित्र्याएपछि आठ वर्षीय छोरा सहित रसिला अलग्गै बस्न थालेकी थिइन्।
अदालत जानुअघि रसिलाले भलमन्सा (गाउँका मुखिया) लगायत अगुवाहरूसँग बसेर छलफल गरेकी थिइन्। छलफल अनुसार केही जमीन रसिलाले भोगचलन गर्न पाउने सहमति पनि भएको थियो। तर, अर्जुनले रसिलालाई बाली भित्र्याउन दिएनन्।
अदालतबाट फैसला नआइसकेको र भलमन्साको निर्णय कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा २०७५ सालमा रसिलाले इलाका प्रहरी कार्यालय भजनी र भजनी नगरपालिका पुगेर जग्गा भोगचलन गर्न पाऊँ भनेर छलफल गराइमागिन्। त्यहाँ भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएन।
उता, अर्जुनले भलमन्सा लगायत पाँच जनाले आफूलाई समाजबाट बहिष्कृत गरेको भन्दै त्यही साल मुद्दा हाले। रसिलालाई पनि मुछे। जिल्ला अदालतले पनि बहिष्कृत गरेको मुद्दामा ६ जनालाई नै प्रतिव्यक्ति डेढ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनायो।
सबैको जरिवाना रकम जोड्दा रु.नौ लाख हुन पुग्यो। यो रकम रसिलाले नै तिर्दै छिन्।
यता, अदालतको फैसला अनुसार रसिलाको भागमा परेको अंश पनि अर्जुनले नै ब्यांकमा धितो राखेर ऋण लिएका छन्। ऋण नतिरेको भन्दै ब्यांकले जग्गा लिलाम गर्ने भनिसकेको रसिला सुनाउँछिन्।
“अदालतले अंशमा मेरो पनि हक रहेको र अंश दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर, मैले अहिलेसम्म पनि अंश पाएकी छैन। फैसला भएको विषय कार्यान्वयन हुँदैन भने हामीले कसरी न्यायको आभास गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छिन्।
यसैगरी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाकी एक महिला अदालत धाउन थालेको १० वर्ष भयो। उनलाई श्रीमान्ले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन्थे। अर्की श्रीमती भित्र्याइसकेकाले उनका श्रीमान्ले नै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा पनि दायर गरे।
ती महिलाले सम्बन्धविच्छेद नगर्ने बरु अंश लिएर छुट्टै बस्ने भनेर अंश सम्बन्धी मुद्दा हालिन्। तर, सम्बन्धविच्छेद नगरेकै कारण अहिले पनि उनलाई श्रीमान्ले यातना दिने गरेको उनी बताउँछिन्।
जानकी गाउँपालिकाकी अर्की एक महिलाका श्रीमान् १० वर्षअघि १४ वर्षीया किशोरीलाई लिएर फरार भए। श्रीमान् फर्केर आएका छैनन्। प्रहरीमा उजुरी दिएको पनि १० वर्ष भयो, केही प्रगति छैन।
गौरीगंगा नगरपालिकाकी अर्की एक महिलाले २०७२ सालमा जिल्ला अदालत कैलालीमा घरेलु हिंसा, अंश र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। आठ वर्ष भयो, यसबीचमा अदालतले एक पटक पनि बहस नगरिदिएको उनी गुनासो गर्छिन्।
उनी परिवारबाट पनि एक्लिएकी छिन्। “न्यायका लागि अदालत पुगें तर थप हिंसा सहनुपरेको छ। अब त न्याय पाउने आशा पनि मरिसक्यो,” उनी भन्छिन्।
बुधबार ‘प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच’ विषयक मिडिया बहस कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले पोखेका पीडा हुन् यी। उनीहरूले न्यायिक निकायसम्म पुग्नै सकस भएको र त्यहाँ पुग्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै पीडा व्यक्त गरेका थिए।
पीडित महिलाहरूको गुनासो सुनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले फैसला भएका विषय पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष भएको बताए। उनले पहिलेभन्दा न्यायमा पहुँच सहज भए पनि पूर्ण रूपमा सहज भने हुन नसकेको पनि स्विकारे।
उपाध्यायले कानून नभएर भन्दा पनि कानून कार्यान्वयन नभएर पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भएको पनि बताए। यस्तै, पीडितले न्याय पाइसक्दा पनि समाजमा पुनःस्थापना हुन समस्या भइरहेको पनि उनले सुनाए।
यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीकी महिला सेल इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले प्रहरीमा आउने उजुरी दर्तामा कुनै समस्या नरहेको बताइन्। प्रहरीले पीडितको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो पनि आएपछि उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएकी हुन्।
दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा पीडितहरू झनै निराश हुन थालेको बताइन्। उनले कानून कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको समेत बताइन्।
महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले महिलाले अंश पाउने कानून भए पनि त्यसो हुन नसकिरहेको बताइन्। पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो।
ओरेक नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले पित्तृसतात्मक सोचका कारण न्यायालय नै पीडितमैत्री हुन नसकेको बताइन्। पीडित न्यायका लागि न्यायालयसम्म पुग्ने तर न्याय दिने निकाय संवेदनशील नहुँदा थप पीडा भोग्न बाध्य हुने उनको गुनासो थियो।
