अर्थ/बजार विहीबार, साउन ९, २०७६

गोर्खा ब्रुअरी अन्तःशुल्क प्रकरणमा तीन न्यायाधीशलाई कारवाहीको आदेश

शरद ओझा

सर्वाेच्च अदालतले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न आदेश दिएको छ ।

ति न्यायाधीशहरूमा रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाही छन् ।

हिजो ८ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले ११ असारमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको सोही इजलासले न्यायाधीशत्रयलाई कारवाहीको आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशत्रयलाई ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि राखी न्यायपरिषद्मा पठाउन’ आदेश दिइएको थियो ।

आदेश अनुसार अब न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन थाल्नेछ ।

सर्वोच्चले गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिट दर्ता विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथैं अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

हिमालले असार (१५–२१) अंकमा उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिच्दैं रिट निवेदन दर्ता गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

पढ्नुहाेस्: गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बकाे अन्तःशुल्क विवाद

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ९ जेठमा रु. ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारणको प्रारम्भिक सूचना जारी गरेपछि उक्त सूचना बदरको माग गर्दै गोर्खा ब्रुअरीले १९ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।

२० जेठमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा बु्रअरीको माग अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि ११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम आदेश नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ७ साउनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन र आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र गोर्खा ब्रुअरीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

पढ्नुहाेस् 

गोर्खा ब्रुअरी मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश’ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश  

प्रतिकृया दिनुहोस