समानता र असमानताको पाखण्ड
समयसँगै सम्पत्तिका मानकहरू फेरिने र यसको आर्जनमा व्यक्तिहरूबीच समान उद्यमशीलता असम्भवप्रायः रहेकाले ‘आर्थिक समानता’ अर्थहीन रटान मात्र हो।
मुराहरि पराजुली
आठौं शताब्दीको अन्त्यतिर तिब्बतमा प्रजाको दुःख देख्नै नसक्ने राजा थिए, मुने चेन्पो। बौद्धमार्गी उनले जनताको गरीबी र अभाव सधैंलाई अन्त्य गर्न उपाय सोचे- राज्यभरिका मान्छेको धनसम्पत्ति जम्मा गरी सबैलाई बराबर बाँड्ने।
आफन्त र भारदारहरू असहमत रहँदारहँदै राजाले कार्यान्वयनमा लगेको यस्तो नीतिले तत्काललाई काम पनि गर्यो। तर, केही समयपछि नै गरीबी र असमानता उसै गरी प्रकट भइहाल्यो। राजाले दोस्रो पटक पनि त्यही नीति लिए, परिणाम उही दोहोरियो। तेस्रो पटकमा उनलाई आफ्नै आमा र भाइले विष खुवाएर मारेको भनिन्छ।
संसारमा गरीबी र असमानता अन्त्य गर्न अनेक प्रयास भएका छन्। तिब्बतका सन्दर्भमा राजाको पहल राज्य-सञ्चालनमा पापधर्मको आधार लिने परम्पराबाट प्रेरित थियो। तर, आधुनिक समाजमा असमानता न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक र नैतिक आधार खोजिन्छ। यसमा वामपन्थीहरू आफूलाई अगाडि देखाउन खोज्छन्। पहिले उनीहरू ‘बजार अर्थतन्त्र अदक्ष हुन्छ, यसले पर्याप्त उत्पादन अनि स्रोतहरूको मितव्ययी प्रयोग नगर्ने भएकाले मान्छेलाई धनी बनाउन सक्दैन’ भन्थे। ऐतिहासिक तथ्यहरूले यसलाई गलत सावित गरिदिए।
औद्योगिक क्रान्तिको थालनी भएको वर्ष सन् १८२० मा विश्वको प्रतिव्यक्ति औसत उत्पादन ६७५ अमेरिकी डलर थियो जुन त्यसपछिको झन्डै डेढ सय वर्षमा आठ गुणाले बढ्यो। यही अवधिमा बजार अर्थतन्त्र अँगालेको भनिएको पश्चिम यूरोपको उत्पादन १४, उत्तर अमेरिकाको २० र जापानको २९ गुणाले बढ्यो।
अहिले वामपन्थीहरू पूँजीवादले आर्थिक असमानता सहनै नसकिने गरी चर्काएको गुनासो गर्छन्। उनीहरूको बुझाइ छ- आर्थिक असमानताले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। कम सम्पत्ति वा आम्दानी हुनेहरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन्छन्। मर्यादित जीवनयापनका लागि आवश्यक स्रोतहरूमा उनीहरूको पहुँच हुँदैन। यस्तो काम बजार अर्थव्यवस्थामा नियोजित रूपमै गरिन्छ। त्यहाँ असमानताले खास कुनै असर नगर्ने, बरु यो प्राकृतिक, आवश्यक र समाजका लागि फलदायी रहेको भाष्य रचना गरिन्छ। यसलाई चिरेर असमानताविरोधी आवाज उठिहाले दबाउन राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी प्रशासन, अड्डाअदालत परिचालन गरिन्छन्।
यिनै तर्कका आधारमा अहिले आर्थिक असमानतालाई मान्छेको प्रमुख समस्या औंल्याउँदै तत्काल हल खोज्नुपर्ने भनी अनेक ‘आकर्षक’ आँकडा प्रस्तुत गरिन्छन्। जस्तो- विश्वका एक प्रतिशत धनी मानिसले ४० प्रतिशत धन कब्जा गरेको, पिँधका ५० प्रतिशत नागरिकको हातमा एक दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र रहेको आदि।
सञ्चारमाध्यममा आउने विचारमूलक अभिव्यक्ति तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा त असमानतालाई अझ भयावह रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तिनमा ‘सबैभन्दा धनी नेपाली (विनोद चौधरी) सँग रहेको डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्ति कमाउन औसत नेपालीलाई हजार जुनी लाग्ने, ब्यांकको सीईओले औसत कामदारको भन्दा सय गुणा बढी तलब पाउने’ जस्ता अनौठा आँकडा राखिएका हुन्छन्। यससँगै तिनले दिने सुझाव झन् अनौठा हुन्छन्- ‘पूँजीवादको अन्त्य हुनुपर्छ, नवउदारवाद धोका हो, बजार व्यवस्था अनैतिक हो, निजीकरण बन्द गरिनुपर्छ, प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जमीनको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ ...’ आदि।
हो, संसारमा आम्दानी वा सम्पत्तिको वितरण समान र समानुपातिक छैन। उदाहरणका लागि सन् २०२१ मा विश्वभरको सम्पत्तिमा शीर्ष एक प्रतिशत मानिसको हिस्सा ३९.२ प्रतिशत थियो। आम्दानीमा यही समूहको हिस्सा १९.१ प्रतिशत छ। यसैगरी शीर्ष १० प्रतिशतको हिस्सा सम्पत्तिमा ७६.१ प्रतिशत हाराहारी र आयमा ५२.२ प्रतिशत थियो।
‘ गरीबहरूलाई छनोट गर्ने सुविधा हुँदैन। गरीबलाई धनी बनाइदिएपछि मात्र छनोटको कुरा आउँछ। गरीबलाई धनी बनाउन सरकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ।’
सम्पत्तिमा तल्लो ५० प्रतिशतको हिस्सा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र छ। फोब्र्स म्यागेजिनमा हालै सूचीकृत दुई हजार ६४० अर्बपतिसँग १२२ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ। सबैभन्दा धेरै अर्बपति अमेरिकामा ७३५ जना छन्। त्यसपछि चीनमा ४९५ जना छन्। सन् २०२१ मा त यो सूचीमा चीनबाट ६२६ जना थिए।
असमानताका यस्ता आँकडालाई संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि सरकारहरूसम्मले नीतिनिर्माणमा समेत उपयोग गर्ने गरेका छन्। दिगो विकास लक्ष्यको १०औं नम्बरमा पिँधका ४० प्रतिशत जनताको आय बढाएर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि उठाउने भनिएको छ। यसै अन्तर्गत नेपालमा सन् २०१५ मा उपभोग असमानता मापन गर्ने जिनी गुणक ०.३३ रहेकोमा २०३० सम्ममा ०.१६ मा झार्ने भनिएको छ। जिनी गुणककै आधारमा आय असमानता ०.४६ बाट ०.२३ मा झार्ने लक्ष्य छ।
जिनी गुणकले भन्दा असमानतालाई अझ राम्ररी मापन गर्ने भन्दै पछिल्लो समय पाल्मा इन्डेक्स प्रचलनमा ल्याइएको छ। यसले आम्दानीमा माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा देखाउँछ। नेपालमा सन् २०१५ मा यो सूचकाङ्क १.३ थियो जुन २०३० सम्ममा १ मा झार्ने भनिएको छ ताकि त्यति वेलासम्म माथिल्ला १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत नागरिकले गर्ने आम्दानीको अनुपात बराबर पार्न सकियोस्। दिगो विकास लक्ष्यकै लाइनमा तर्जुमा गरिएको १५औं योजनामा पाल्मा अनुपात १.२५ र सम्पत्तिमा जिनी गुणक ०.२९ कायम गर्ने भनिएको छ। तर, योजना अन्तिम वर्ष (२०८०/८१) मा प्रवेश गर्नै लाग्दा दुवै सूचकमा प्रगति शून्य छ।
असमानताः एक राजनीतिक उत्पादन
गरीबी र असमानताका यी आँकडाबाट धेरैको राजनीति, पेशा-व्यवसाय चलेको छ। अविकसित देशमा प्रायः गरीबी, अभाव, भोकमरीलाई भजाइन्छ। धनी मुलुकमा आर्थिक असमानता ‘अजेन्डा’ बनेको छ।
स्वतन्त्र समाजले समानताका चार स्वरूपलाई चिनेको हुन्छ। पहिलो, सबै नागरिक नैतिक रूपमा समान हुन्छन्। दोस्रो, नागरिकलाई कानूनले भेद गर्दैन। तेस्रो, सबैमा समान राजनीतिक अधिकार हुन्छ। चौथो, उपलब्ध अवसरको पहुँचमा धार्मिक, जातीय, लैङ्गिक लगायत मानवनिर्मित भेद लागू हुँदैन। असमानता विरोधी हौं भन्नेहरूले समेत समानताका यी तत्त्वहरूको ख्याल गरेका हुँदैनन्।
त्यसैले उनीहरू सम्पत्ति, आय तथा विलासी जीवनशैली जस्ता भौतिक विषयकै समानतालाई जोड दिइरहेका हुन्छन्। पुनर्वितरणका पक्षपातीहरू यस्तो समानता ल्याउन धनीबाट खोसेर गरीबलाई दिनुपर्ने मान्यता राख्छन्। नागरिकले नैतिक, राजनीतिक, कानूनी र अवसरमा समानता पाउँदा समाज आर्थिक रूपमा पनि समानता-उन्मुख हुन्छ भन्ने मान्दैनन्।
स्वतन्त्रता कि समानता
अर्का एकथरी चिन्तक चाहिं पूर्ण समानताको खोजी गर्नेहरूले स्वतन्त्रतामा क्षति पुर्याउने तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार स्वतन्त्रता र समानताका धेरै परिभाषा छन्। मान्छेको सम्पत्ति, आय समान भएको अवस्थालाई मात्र न्यायोचित वितरण मान्न सकिने, सबै मान्छे स्रोतसाधन सम्पन्न हुनुपर्ने, राज्यले यसको सुनिश्चय गर्नुपर्ने, आधुनिक राज्य बनेकै यसैका लागि हो भन्ने समतावादीका तर्कमा तीन वटा समस्या देख्छन्, स्वतन्त्रतावादीहरू।
पहिलो, यो असम्भव छ। समानताको मापन कसरी गर्ने? सम्पत्ति बराबर गर्ने हो? आत्मसम्मान बराबर गर्ने हो वा खुशीलाई समान बनाउने हो? सम्पत्तिलाई नै हेरौं। सम्पत्ति भनेको के हो? सम्पत्ति सम्बन्धी सबै मान्छेको बुझाइ र प्राथमिकता एउटै हुँदैन।
दोस्रो, समतावादीले मानवीय विविधतालाई नकार्छन्। मान्छेको जीवन पद्धति, व्यक्तिगत मूल्यमान्यता, रुचि, सीप, क्षमता आदि भिन्न हुन्छन्। समानतालाई जोड दिँदा यो भिन्नतालाई निषेध गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेलाई एकअर्का जस्तै बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् सबैले एउटै खाना खाने, एउटै लुगा लगाउने, उस्तै घरमा बस्ने, एउटै स्कूल र अस्पताल जाने, एउटै भाषा बोल्ने, उही गीत गाउने अनि सबैले एकै तालमा नाच्ने।
तेस्रो, पूर्ण समानता कायम गर्न मानवीय मर्यादालाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ। स्वतन्त्र मान्छे छनोट गरिने मान्यता बिर्सिनुपर्छ। छनोट गर्ने स्वतन्त्रताको उपयोग हुँदा त नतीजामा फरक आइहाल्छ।
समतावादीहरू भने स्वतन्त्रतावादीका यी तर्क मान्न तयार हुँदैनन्, त्यसैले गरीबी र असमानतालाई मिसाउँछन्। भन्छन्, ‘गरीबहरूलाई छनोट गर्ने सुविधा हुँदैन। गरीबलाई धनी बनाइदिएपछि मात्र छनोटको कुरा आउँछ। गरीबलाई धनी बनाउन सरकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ।’ उनीहरू सबै किसिमका सरकारी हस्तक्षेपले आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने, त्यसले फेरि एकपछि अर्को हस्तक्षेपको माग गरिरहने शृङ्खला तयार पार्ने तथ्य बिर्सिदिन्छन्।
आम्दानी र सम्पत्तिको जरो
मानवोपयोगी वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको परिमाण स्थिर हुने गलत मान्यताका कारण त्यस्ता स्रोतको वितरणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने तर्क गरिन्छ। कुनै खेलाडी, साहित्यकार वा लेखक-कलाकार अनि वैज्ञानिकको सम्पत्ति तथा आम्दानीको स्रोतको सीमा हुँदैन। आधुनिक समाजमा मान्छेले धन कमाउने स्रोत असीमित छन्। अहिले आदिम समाजमा जस्तो भौतिक वा मूर्त सम्पत्तिबाट मात्र आम्दानी हुने होइन।
केलाई सम्पत्ति मान्ने-नमान्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने विधि निक्र्योल गर्न कठिन छ। यस्तोमा संसारमा उपलब्ध हरेक किसिमका सम्पत्तिलाई एउटै मूल्य एकाइमा ल्याएर तुलना गर्नु अझ जटिल काम हो। तर पनि, समतावादीहरू असंख्य मूर्त-अमूर्त सम्पत्तिहरूको बजार मूल्य निकालेर तिनका स्वामीहरूलाई दाँज्दै असमानता बढ्यो भनिरहन्छन्। उनीहरू समानता कायम गर्न सम्पत्ति कर सिफारिश गर्छन्।
स्वतन्त्रतावादीका लागि भने सबै किसिमका कर नैतिक रूपमा ग्राह्य हुँदैनन्। यसलाई राज्यले नागरिकलाई बन्दूक देखाएर उठाउने ‘फिरौती’ ठान्ने उनीहरूका बुझाइमा व्यावहारिक तहमा यस्तो करले सम्पत्ति सिर्जना गर्ने उत्प्रेरणालाई समाप्त पार्छ। आफूले सिर्जना गरेको सम्पत्तिको अक्षुण्ण उपयोग (आफैंले उपयोग, बिक्री गर्ने वा अरू कसैलाई दिने) गर्ने स्वतन्त्रता नभए मान्छे निरुत्साह हुन्छ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाताका ४२ प्रतिशत रहेको गरीबी दर १८ प्रतिशतमा झरेको छ।
संसारका धेरै सांस्कृतिक परम्परामा धनको आयु तीन पुस्ता हुने लोकोक्ति पाइन्छ। सम्पत्तिको उचित सम्भार नभए नष्ट भएर जान्छ। मूर्त वा अमूर्त कुनै चीजको स्वामित्व हुँदैमा त्यसलाई धन भन्न सकिँदैन। त्यसलाई मानवोपयोगी बनाउन सके मात्र आर्थिक लाभ दिने हो।
समतावादीका समस्या
समानताको एकोहोरो रटान लगाउनेहरूसँग इतिहासको सही ज्ञान नभए जस्तो देखिन्छ। कृषि युगमा लगभग सबै मान्छे समान थिए, तर गरीबी चर्को थियो। अहिले संसारका सात दशमलव आठ प्रतिशत नागरिक चरम गरीबीमा छन्। २०० वर्षअघि यो दर ९० प्रतिशत थियो। अहिले दैनिक ४० हजार जति मान्छे चरम गरीबीबाट उत्रिरहेका छन्।
हाम्रो आफ्नै कुरा गर्दा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाताका ४२ प्रतिशत रहेको गरीबी दर १८ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् १९८० सम्म गरीबी अनुपात उच्च रहेको चीनले अहिले कुनै पनि चिनियाँ नागरिक चरम गरीबीमा नरहेको घोषणा गरेको छ। त्यहीं असमानता मापन गर्ने प्रचलित जिनी गुणक सन् १९८० ताका ०.२० थियो जुन अहिले ०.४६ पुगेको छ। अर्थात् असमानता ‘असह्य’ हुन लागेको छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै अर्बपति उत्पादन गर्ने मुलुक चीन नै हो।
सम्पत्तिको अन्तर्निहित मूल्य र बजार मूल्यको भेद त टाढाको कुरा, समतावादीहरूले सम्पत्तिको आधारभूत चरित्र पनि नबुझे जस्तो लाग्छ। उनीहरू सबैखाले सम्पत्तिलाई एउटै कोटिमा राख्छन्। छोटो आयु भएका सम्पत्तिको एकथरी अनि टिकाउ भनिने सम्पत्तिको अर्कैथरी समस्या हुन्छ। टिकाउ भनिने धनहरूको बहुप्रयोग हुँदैन। बहुसंख्यक मान्छेको रुचि, प्रविधि, मूल्यमान्यतामा परिवर्तन हुँदा त्यस्ता सम्पत्ति प्रयोगविहीन हुन्छन्।
कोही अर्कालाई खुशी पारेर आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवासँग नगद विनिमय गर्दै सम्पत्ति कमाउँछन् त कोही भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरीडकैती, लूटपाट गरेर। तर, समतावादीहरू उद्यमशीलता र अपराध दुवैलाई एउटै डालोमा राख्छन्। निरन्तर बदलिँदो संसारमा उद्यमशीलता आफूलाई सान्दर्भिक बनाइरहने कला हो भन्ने समतावादीहरू बुझ्न खोज्दैनन्। अवसरको गन्ध अरूले भन्दा पहिला उद्यमशील मान्छेले पाउँछ। यस किसिमको खूबी सबै मान्छेमा बराबर हुँदैन। सम्पत्ति सम्बन्धी अर्को गलत बुझाइ यसको वितरण सार्वकालिक र स्थिर हुन्छ भन्ने हो। अर्थशास्त्रको भाषामा माग र आपूर्तिको परस्पर क्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ भने जसरी सम्पत्तिको वितरण स्थिर सामान्य सन्तुलन मोडलमा हुँदैन।
ऐतिहासिक तथ्यहरू केलाउँदा सम्पत्तिको वितरण असन्तुलनको मोडलमा हुन्छ। सम्पत्तिसँगै यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि स्थिर हुँदैन। फरक फरक चरित्रका सम्पत्तिको क्षय हुने दर पनि फरक हुन्छ। जुन कुरालाई हिजो सम्पत्ति मानिन्थ्यो आज त्यसलाई सम्पत्ति मानिँदैन। जुन सम्पत्ति हिजो अस्तित्वमै थिएन आज सारा संसार त्यसकै पछि लागेको हुन्छ। यो सामान्य आर्थिक व्याकरण बुझेको मान्छेले पनि सार्वजनिक खपतका लागि ‘असमानता...असमानता’ भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनु पाखण्ड हो।
काम गरी खाने वर्गको अवस्थाबारे सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय नागरिकले चासो राख्नुपर्छ। समाजका सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा गरीबको आय र सम्पत्तिमा रहेको अन्तर ठूलो समस्या होइन। सबैभन्दा धनी भनिएकाले सबैभन्दा गरीबलाई विपन्नताबाट निस्कन नदिएका हुन् भने त्यसमा चाहिं चासो हुनुपर्छ। आपराधिक क्रियाकलापका कारण समाज असमान बन्दै गएको भए त्यो समस्या हो। त्यसैले कसको कति सम्पत्ति भन्ने होइन, उसले कसरी कमाएको हो भन्ने चाहिं महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
(स्वतन्त्र बजारका पक्षपाती पराजुलीले आर्थिक विषयमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)
-1725690060.jpg)
