सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समिति जस्ता महत्त्वपूर्ण समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसद प्रशस्त छन्। अन्य समितिमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने सांसदहरू छन्।
राज्यको ढुकुटीको खर्च कानूनसम्मत भए/नभएको जाँचपडताल गरेर आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व रहेको सार्वजनिक लेखा समितिमा नै १३ अर्बको परियोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सांसद विक्रम पाण्डे अटाएका छन्। सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माणको ठेक्का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पाण्डे स्वामित्वको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। विशेष अदालतले गत असारमा पाण्डे सहित २१ जनालाई सफाइ दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।
राज्य कोषको रकम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको जाँचपडताल गर्ने भएकाले संसदीय समितिमध्ये लेखा समितिलाई प्रभावशाली मानिन्छ। तर, राज्य कोषमा हुने अनियमितताबारे छानबिन गर्ने यही समितिमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नियमावली पारित भएको झन्डै एक महीनापछि वैशाख १५ मा प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समितिले सदस्य त पाए। तर, समितिमा धेरै सदस्य स्वार्थ बाझिने गरी चयन भएका छन्।
संसदीय समितिमा अटाउने व्यापारी/व्यवसायी सांसद पाण्डे मात्र होइनन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शेयरको दोस्रो बजारका सक्रिय लगानीकर्ता हरि ढकाललाई लेखा समितिमा सदस्यका रूपमा पठाएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आले पनि लेखा समितिमै सरकारी कोष दुरुपयोग भए नभएको ठम्याउने भूमिकामा छन्। आले काठ व्यवसायी पृष्ठभूमिका हुन्। २०५५ मा आलेले डोटीमा अवैध काठ कारोबार आरोपमा मुद्दा खेपेका थिए। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे पनि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायलले सफाइ दिएको थियो।
अघिल्लो संसद्मा पनि लेखा समितिमै रहेका आलेमाथि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापान कार्यक्रमको बेथितिबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिको सदस्यले पक्षपातपूर्ण छानबिन गरेको आरोप लगाएका थिए। कैलालीका केही सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आलेले निकटस्थबाट आर्थिक लाभ लिएर अन्यलाई हप्कीदप्कीसम्म गरेको भन्दै राजीनामा समेत मागेका थिए।
निजी स्कूल चलाउने सांसद सुशीला श्रेष्ठ पूर्वाधार विकास समितिको सदस्य बनेकी छन्। जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री श्रेष्ठ सांसद अशोककुमार राईकी पत्नी हुन्। श्रेष्ठ काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित स्वप्न वाटिका स्कूलकी सञ्चालिका हुन्। उनका पति शिक्षामन्त्री राई स्वप्न वाटिका फाउन्डेशनको अध्यक्ष छन्।
पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईं पनि पूर्वाधार विकास समितिकै सदस्य बनेका छन्। गोरखाका बजगाईं नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।
मेडिकल व्यवसायी डा. सुनील शर्मा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छन्। मोरङको नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौंस्थित केएमसी कलेज लगायत स्वास्थ्य संस्थामा उनको लगानी छ।
स्वार्थ बाझिने सांसद
वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न डोलप्रसाद अर्याल उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन्। रास्वपाका सांसद अर्याल त सोझै स्वार्थ बाझिने समितिमा रहेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय यही समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ।
स्वार्थ बाझिने गरी सबैभन्दा धेरै सांसद अर्थ समितिमा छन्। विख्यात फोर्ब्स म्यागेजिनको सूचीमा रहेका एक मात्र नेपाली अर्बपति विनोद चौधरी अर्थ समितिमा छन्। उनको व्यापारिक घराना चौधरी समूहले शिक्षा, घरजग्गा, अस्पताल, मदिरा, उपभोग्य वस्तुदेखि सवारीसाधन लगायत वस्तुको आयात गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने यही समितिले हो।
एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटा पनि लेखा समितिमै छन्। २०७६ सालमा मन्त्री भएका वेला उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मशिन खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। बास्कोटाले समितिको सभापति नै दाबी गरिरहेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए।
अर्थ समितिमै छिन्, जुलीकुमारी महतो। महतोका पति रघुवीर महासेठ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन्। महतो दम्पती गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोका बहिनी-ज्वाइँ हुन्। उपेन्द्रको घरजग्गा, सञ्चार, अस्पताल लगायतको क्षेत्रमा लगानी छ। रघुवीर-जुली दम्पतीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)मा शेयर लगानी छ। उपेन्द्रका भाइ वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि अर्थ समितिमै अटाएका छन्।
संखुवासभाबाट चुनाव जितेका नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्का पनि अर्थ समितिमै छन्। उनी जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ता हुन्।
रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ पनि अर्थ समितिमा छन्। उनको काठमाडौंको झोंछेमा रेस्टुराँ व्यवसाय छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा निर्माण व्यवसायी एवं सांसद मोहन आचार्य पनि अटाएका छन्। आचार्य नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्।
फरार सांसद पनि समितिमा
हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखिएको छ। कोइरीको मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।
सांसद कोइरीमाथि २०७२ भदौ ५ गते महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या गरेको आरोप छ। महोत्तरी जिल्ला अदालतले एक लाख धरौटीमा छोडे पनि उच्च अदालत जनकपुरले २०७७ मंसीरमा थुनामा राखी मुद्दा छिन्न आदेश दिएको थियो। तर, त्यसयता कोइरी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
यद्यपि कोइरीले संसद्मा उपस्थित भएरै शपथ लिएका थिए। यस घटनापछि संसद्मा सरकार र गृहमन्त्रीको आलोचना भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई भनेका थिए। भारतीय प्रहरीले कोइरी पक्राउ गरे पनि नेपाललाई बुझाउन भने मानेको थिएन। लामिछानेले १५ गतेको संसद् बैठकमा यसको स्वीकारोक्ति गरेका थिए।
कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको तस्वीर आफूसँग रहेको लामिछानेले दाबी गरेका थिए। प्रहरी स्रोतका अनुसार कोइरीलाई भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरे पनि हस्तान्तरण गर्न भने आनाकानी गर्यो। नेपाल र भारतका प्रहरीले आपसमा कुख्यात अपराधीलाई एकआपसमा अनौपचारिक रूपमा बुझबुझारथ गर्दै आएका छन्। तर, कोइरीले आफू नेपालको सांसद रहेको र राजनीतिक कारणले फसाउन खोजेको बताएपछि भारतीय प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन नमानेको हो।
सांसदको गैरकानूनी हर्कत
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद २६ मा सदस्यको आचरण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त परिच्छेदको दफा २१९ को उपदफा १ मा सदस्यले सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त उपदफाको (ज) सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई अलग हुन सकिने व्यवस्था छ।
लेखा समितिका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा त नियमावलीले सांसदहरूलाई स्वार्थ बाझिने गरी कामकारबाही गर्न निषेध गरेकाले विषयत समितिमा निजी स्वार्थ भएकालाई लैजानु गैरकानूनी भएको बताउँछन्। “स्वार्थ बाझिने गरी संसद् बैठक वा समितिमा बस्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास र सिद्धान्त पनि हो,” पूर्व सचिव थापा भन्छन्, “तर, कानूनले रोक लगाएको कामकारबाही भइरहेछ भन्ने हाम्रो संसद्ले महसूस गरेन। विषयगत समितिमा सदस्य चयन गर्दाखेरि नियमावलीमा उल्लिखित आचारसंहिताको उल्लंघन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सदनले विचार गर्नुपर्छ।”
सांसदले कुनै समितिमा बस्न खोज्नु स्वाभाविक भए पनि उसको चाहना कानूनसम्मत छ वा छैन भनेर नियमन सदनले गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्। “सांसदहरूको कामकारबाही, आचरण नियमनको दायित्व पनि सदनको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “नियम विपरीतका यस्ता कामले हाम्रो संसद् र संसदीय प्रणालीकै बदनामी हुने भएकाले सदनले विचार पुर्याउनै पर्छ।”
सदनमा निजी स्वार्थ हावी भएका सांसदको संख्या बढिरहे पनि कानून बनाउने दायित्वबाट भने संसद् चुकिरहेको छ। ठेक्कापट्टा, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा, वैदेशिक रोजगार जस्ता व्यवसायमा संलग्न सांसदहरूको उपस्थिति संसद्मा बढिरहेको छ। तर, उनीहरूका निजी हितलाई लगाम लगाउने कानून भने बन्न सकेको छैन।
स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी अनुसन्धान गरेका अध्येता किरण चापागाईं संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने गरी सांसदको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कानूनी र अन्य संस्थागत संरचना नभएकाले यसले ठूलो विवाद निम्त्याउने खतरा देख्छन्। “नागरिकका हिसाबले चुनाव जितेर आउनु उहाँहरूको अधिकारको विषय हो। तर, चुनिएपछि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कानूनी जटिलता छ,” चापागाईं भन्छन्, “यसले सांसदलाई समेत जहिल्यै विवादमा ल्याउँछ र यसले दीर्घकालमा हाम्रो व्यवस्थाप्रति नै नकरात्मक सन्देश जान्छ।”
