सफल महिला नेतृत्व
विकासका अनेकन् चुनौतीपूर्ण काममा समुदायका महिला नेतृत्वको सक्षमता प्रमाणित भइसक्दा पनि पुरुषकेन्द्रित सोच तगारो हालेर बसेको छ।
दिव्या गुरूङ
२०७२ को भूकम्पले काभ्रेपलाञ्चोकको फूलबारी (हाल नमोबुद्ध नगरपालिका) मा धेरै घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्किए पनि भत्किहालेका थिएनन्। त्यसै कारण सरकारले तत्काल राहतको प्राथमिकतामा राखेन। तामाङ र दलितको यो बस्तीका बासिन्दा सहयोग माग्दै हामीसम्म आइपुगे।
यसरी सहयोगका लागि पहलको अगुवाइ गर्नेमा दुई महिला हुनुहुन्थ्यो– नानु घतानी र निमा लामा। हामीसँग पनि स्रोत सीमित भएकाले तत्कालका लागि जसलाई जे अत्यावश्यक छ, त्यही मात्र लेखेर पठाउन भन्यौं। उहाँहरूले विपत्मा परेकाहरूलाई भेला गराई सामग्रीको सूची बनाएर पठाउनुभयो। धेरैजसोले जस्तापाता, ओढ्ने–ओछ्याउने र घरायसी सामान चाहेका थिए। हामीले उपलब्ध गराएको सहयोग घतानी र लामाले किफायतीपूर्वक सबैलाई पुर्याउनुभयो। जम्मा सात लाख रुपैयाँले ९५ घरलाई राहत दिन सकियो। अन्यत्र राहत वितरणमा भ्रष्टाचार भएको सुनिँदा यहाँ त्यसको गुन्जायसै थिएन।
यसबाट हामीले स्थानीय महिलाको व्यवस्थापकीय क्षमता कति प्रभावकारी रहेछ भन्ने बुझ्यौं। अप्ठ्यारो परिवेशलाई सम्हाल्न उनीहरू आफैं संगठित भएर अघि सरेका थिए। घर बस्नै नहुने भएकाहरूलाई वासको व्यवस्था गर्ने, प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिने, महीनावारी भएकाहरूलाई आवश्यक जोहो गरिदिनेसम्मका काममा महिला खटिएका थिए।
सामुदायिक स्तरमा महिलाहरूले यस्तो सांगठनिक क्षमता देखाएका उदाहरण अरू पनि छन्। अहिलेको संरक्षित अन्नपूर्ण क्षेत्र महिलाकै योगदान हो। हामीले त संरक्षणका काम यसरी गर्ने भनेर सिकाएका मात्र हौं। सामूहिक छलफल, वृक्षरोपण, सरसफाइ, शौचालय निर्माण जस्ता काममा उनीहरू आफैं अग्रसर भए। काममा एकअर्कालाई सघाउने उनीहरू हिसाबकिताब चुस्त राख्थे। राति पनि समूह बनाएर गस्ती गर्थे।
महिलाहरूको कार्यसिद्धता वन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। उनीहरूले मासिएको वन ब्युँताएका छन्, संरक्षण मात्र नभएर प्रशासकीय पाटो पनि सुधारेका छन्।
प्रोत्साहनशून्य
महिलाहरूको कार्यसिद्धता वन क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। उनीहरूले मासिएको वन ब्युँताएका छन्, संरक्षण मात्र नभएर प्रशासकीय पाटो पनि सुधारेका छन्। यसरी खटिँदा महिलाहरूमा कुन रूख कहिले काट्न हुने/नहुने, दाउरा कसले पायो/पाएन जस्ता व्यावहारिक पक्षको ज्ञान समेत बढ्दो रहेछ। कृषि, ऊर्जा, पानीको क्षेत्रमा महिला सहभागिता र सफलता अझ धेरै छ। यसै पनि नेपाली परिवेशमा खाना पकाउने इन्धन र पानीको जोहो गर्नेदेखि कृषि सम्बन्धी काममा महिलाको दुःख प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यी क्षेत्रको नियन्त्रण, व्यवस्थापन, उपभोगदेखि दुरुपयोगसम्मको ज्ञान उनीहरूलाई परम्परागत रूपमै छ।
धेरै अध्ययनले महिलाको यस्तो सामुदायिक योगदानलाई स्विकारे पनि त्यस अनुसारको पुरस्कार भने छैन। भलै अहिले महिलाका पक्षमा पहिलेभन्दा धेरै कार्यक्रम आइरहेछन्। विकासका परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूको भूमिकालाई सबैले सह्राएका छन्। वडासम्मै महिलाको नेतृत्व हुनैपर्ने प्रावधान छ। तर, विकासका काममा महिलाको नेतृत्वदायी पहुँच बनाउन यति मात्र पर्याप्त छ त?
ग्रामीण समुदाय आमा समूह, वन समूह, महिला समूह, कृषि समूह लगायत धेरै पक्ष मिलेर बनेको हुन्छ। तर, विकास निर्माणका मुख्य काम अझै पुरुषकै पकडमा छन्। जसरी केन्द्रमा पुरुषकै नियन्त्रण र तजबिजी चल्छ, समुदायमा पनि त्यस्तै छ। ठूला ठूला बाटोघाटो, बिजुली, पानीका योजना, सिंचाइ लगायतमा आर्थिक विवादका घटना बारम्बार सुनिन्छन्। त्यस्ता योजनामा बढीजसो पुरुषकै सहभागिता हुन्छ। महिलाले नेतृत्व लिएका काममा अनियमितताका विवाद खासै सुनिएको छैन। यद्यपि महिलालाई सकेसम्म कम आर्थिक कारोबार हुने काम जिम्मा दिने प्रवृत्ति छ। वनका हकमा पनि तुलनात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका काठको काम र कारोबारमा महिलाहरूलाई संलग्न गराइँदैन। वडामा पनि तीन जना महिला ल्याइयो, तर सहभागिता अर्थपूर्ण छैन। कतिपय अवस्थामा महिलाको क्षमता विकास नहुनुको परिणाम पनि हो यो।
महिला नेतृत्वमा पुग्दा पनि उनीहरू मार्फत पुरुषप्रधान सोच नै वितरण हुने जोखिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा छ।
समुदाय ढिक्का रूपमा देखिए पनि त्यहाँ विविधता हुन्छ। शहरमा पहुँच भएका महिलाले मात्र नेतृत्वमा जाने मौका पाए जस्तै अवस्था गाउँमा पनि छ। दलित महिलाले समूह बनाउन खोजे उनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन। एउटा मुस्लिम महिला समूहको अध्ययन गर्दा त्यहाँ पनि टाठाबाठाकै हालीमुहाली देखियो।
महिला नेतृत्वमा पुग्दा पनि उनीहरू मार्फत पुरुषप्रधान सोच नै वितरण हुने जोखिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा छ। सामुदायिक तहमा जुन जुन वर्गका महिलाको बाहुल्य छ, समूह पनि तिनकै सेरोफेरोमा बनेको पाइन्छ। सहभागिताका हिसाबले महिला देखिए पनि पिछडिएका, दलित, जनजाति महिलाको प्रतिनिधित्व भयो/भएन भन्ने मुख्य सवाल हो।
अहिले पनि सामुदायिक तहसम्मै महिलाका लागि पुरुषले नै कार्यक्रम बनाइरहेका हुन्छन्। पुरुषकेन्द्रित मानसिकताले बनेका यस्ता कार्यक्रमले महिलाका हकमा कुनै उपलब्धि दिँदैनन्। महिलालाई साँच्चै शक्ति दिने हो भने सबै वर्गका महिलाको क्षमता विकासमा लगानी हुनुपर्छ। तर, अहिले पनि लैङ्गिक सवालमा विशेषज्ञ होइन, जसले हेरे पनि हुने मान्यता हावी छ।
महिलाका पक्षमा नियम, तालीम, कार्यक्रम चलिरहे पनि हाम्रो सामाजिकीकरण नै पुरुषसत्तात्मक सोचबाट प्रेरित रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आउने रहेछ। पहिले त महिलाका लागि कस्तो योजना बनाउने, लगानी कति चाहिन्छ, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, कसो गर्दा साँच्चिकै सहभागिता हुन्छ भन्नेमा भरपर्दो संयन्त्र चाहिन्छ। अहिले महिला सशक्तीकरणमा छुट्याइएको बजेट सदुपयोग हुन सकेकै छैन। सबै रकम प्रदर्शनी, तालीम, गोष्ठीमा झोला बाँडेरै सकिएको सुनिन्छ।
नबदलिएको पुरुषसत्ता
२० वर्ष अगाडिको स्थिति हेर्दा भने धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। महिलाको सामाजिक हैसियत कागजी रूपमै भए पनि सुनिश्चित हुँदै छ। सामुदायिक वनमा समूह बनाउँदा ५०/५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। महिला नेतृत्वका थुप्रै साना समूह राम्रा पनि छन्। समुदायबाटै संगठित भएर आउँदा महिला नेतृत्व छिटै अगाडि बढ्न सक्छ, यसले देश विकासको गति पनि बढाउँछ। त्यसैले कहाँ कस्तो खालको नेतृत्वका लागि महिलाहरू सक्षम छन्, त्यो बुझेर केन्द्रदेखि नै लगानी गरिनुपर्छ। समावेशी र समानुपातिक सहभागिताले सरकारी मान्यता पाइसके पनि हाम्रो सोच–व्यवहार परिवर्तनमा जुन लगानी हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन।
नेतृत्व विकासको तालीम दिएर मात्र हुँदैन, त्यो महिलालाई साँच्चै सक्षम बनाउने गरी प्रभावकारी भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ।
महिलालाई नेतृत्वमा ल्याएपछि उसलाई सहयोग पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। पुरुषको पनि सहयोग चाहिन्छ। साथै कसरी अघि बढ्ने, कसरी शिक्षित हुने भन्नेमा राम्रो लगानी चाहिन्छ। नेतृत्वमा आए पनि कार्यालय सञ्चालन गर्ने, प्राप्त सुझावहरू बुझ्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभए काम हुँदैन। सरकारले बजेटमा लैङ्गिक उत्तरदायित्वको भावना सहित नीतिगत तहबाट समेत महिलाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, त्यसको गुणस्तर, प्रभाव र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, खोजीनिती छैन। महिलाले पहिलेको तुलनामा खुलेर बोल्न, काम गर्न त पाएका छन्, तर त्यो उनीहरूको समग्र नेतृत्व क्षमता बढाउन देखिँदैन।
आर्थिक रूपले सम्पन्न र शिक्षित वर्गकै हालीमुहाली हुने भए पनि पहिले गाविसका निर्णयमा ४५ जनाको सहमति चाहिन्थ्यो। अहिले लगभग त्यत्रै संरचनाको वडा हेर्न जम्मा पाँच जना छन्। तिनमा पनि दुई जना पुरुष सदस्यकै धारणा लागू हुन्छ। अर्कातिर महिलाका साना साना समूहको हकमा पनि एकद्वार प्रणालीले अघि बढ्न रोकिदिएको छ। पहिले सीधै वन कार्यालय जाने, बीउबीजनसँगै तालीम लिएर आउने महिलाहरू अहिले स्थानीय तह मार्फत जानुपर्छ। महिला पनि कुन पार्टीका हुन् भन्नेले छनोटमा प्रभाव पारिदिन्छ।
हामीले अब यस्तो पुरुषकेन्द्रित नेतृत्वशैलीको चिरफार गर्नुपर्छ। महिलामध्ये पनि कसलाई चाहिं अवसर दिने भन्ने विवेकसम्मत छनोट हुनुपर्छ। नेतृत्व विकासको तालीम दिएर मात्र हुँदैन, त्यो महिलालाई साँच्चै सक्षम बनाउने गरी प्रभावकारी भए/नभएको पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो मुख्य समस्या नै योजना कार्यान्वयनमा हो, चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै जानुपर्छ।
(गुरुङ लैङ्गिकता, सामाजिक समावेशिता तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञ हुन्। हिमालको २०८० वैशाख अङ्कबाट।)
-1726746277.jpg)
