‘समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन’
'राष्ट्रिय योजना आयोगका धेरै पूर्व उपाध्यक्षहरू राजनीतिमा गएका छन्। म पहिलो होइन र अन्तिम पनि नहुँला। एक अर्थमा हेर्ने हो भने उपाध्यक्ष पद महत्त्वाकांक्षा पलाउने पद नै रहेछ। किनभने, देशको विकासको स्थिति पर्गेल्ने, जनताले के भन्दा रहेछन् भनेर बुझ्ने मौका यसले दिन्छ।'
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर गत मंसीर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवन-१ मा प्रतिस्पर्धामा होमिए। निर्वाचनमा पराजयसँगै उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापनमा फर्किए।
मुलुकको अर्थतन्त्र र अर्थराजनीतिका विषयमा सार्वजनिक विमर्शमा सक्रिय पौडेलसँग उनको भविष्यको राजनीतिक योजना सहित मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र र सरकारले लिनुपर्ने नीतिगत पहलकदमीका विषयमा गरिएको कुराकानी:
गत वर्ष वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति तीव्र क्षयीकरण भएर मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा पुगेको चर्चा चुलिएको थियो। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक छ। यो सुधार पछाडिको कारण के हो?
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको अन्तिम ६-७ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्दो क्रममा थियो। कोभिड-१९ को प्रभाव मत्थर हुने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा माग बढेर आयात चुलिंदा एक वर्षका बीचमा (२०७७ मंसीर-२०७८ मंसीर) विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे दुई अर्ब डलरले घटेको थियो। यससँग जुध्न सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्यो। विदेशी मुद्रा भएन भने औषधि, पेट्रोल किन्न नपाइएला वा भनेर हात फैलाएर हिंड्नुपर्ला भनेर सचेततापूर्वक नीति-नियम ल्याइए। विभिन्न वस्तुको आयात निरुत्साहन गरियो, प्रतिबन्ध लगाइयो।
अर्थतन्त्र नागरिकको विश्वासमा भर पर्छ। मुद्रा कमजोर हुँदै छ वा विदेशी मुद्रा रित्तिंदै छ भने औपचारिक बाटोबाट रेमिटेन्स भित्रिन कम हुन्छ र हुन्डी मौलाउँछ। कतार, माल्दिभ्स र कोरियाको रेमिटेन्स धेरैजसो हुन्डीबाट आउने अनुमान थियो। हुन्डी निरुत्साहित गर्न रेमिटेन्स पठाउनेलाई सरकारी खाताबाट केही नगद थपिदिने प्रस्ताव आएको थियो। तर, राजस्व पनि कम उठिरहेको वेला सरकारको दायित्व बढाउन सम्भव थिएन। त्यसैले, सरकारको खर्च कम गर्ने र रेमिटेन्स प्रोत्साहित गर्ने उपाय खोज्न प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)मा आरक्षण सहितका व्यवस्था लागू गरियो।
अर्को, भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएका कारण भारतीय ग्राहक नेपालमा आएर पेट्रोल/डिजल भर्दा मुलुकलाई घाटा भइरहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारत सरह गरी यो समस्या समाधान भयो। आयात निरुत्साहित गर्न ब्याजदर पनि बढाइएको थियो। अर्कातिर, कोभिड-१९ को प्रभाव मत्थर कम गर्न खोपको दर बढाएसँगै पर्यटनको आवागमन बढेर आय थपियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा जलविद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि समझदारी गरेपछि बिजुली बेचेर १५ अर्ब रुपैयाँँ जति भित्र्याउन पहल गरियो। त्यसैले, यी सबै कामको परिणतिस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो।
अर्थशास्त्री विश्व पौडेल। तस्वीरहरूः गोपेन राई/हिमालखबर
अहिले आयात खस्किएको परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राको क्षयीकरण रोकिएको देखिन्छ। यो कति दिगो छ ? फेरि, आयात बढ्ने बित्तिकै मुद्राको सञ्चितिमा चाप नपर्ला?
त्यो सम्भावना र जोखिम छ। वित्तीय प्रणालीमा बढी रकम हुँदा पैसा जति आयातको भुक्तानीमा जाने, त्यसको प्रभावस्वरूप प्रणालीमा तरलता घट्ने जोखिम छ। राजस्व पनि आयातमा निर्भर हुनु अर्को समस्या हो। देशमा विदेशी मुद्रा तिरेर किन्न सक्ने क्षमता हुँदा पनि आन्तरिक उत्पादन भएन भने जोखिम यथावत् हुन्छ। हाम्रो देशमा उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा नाफा धेरै भए पनि व्यवसायीहरू उत्पादनको झन्झट लिन चाहेनन्। जसको कारणले समस्या दोहरिइरहने भयो।
यो जोखिम घटाउने उपाय देशभित्रको उत्पादन वृद्धि हो। वार्षिक २० अर्ब डलरको आयात पनि समस्या होइन, यदि त्यो आयातले देशभित्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्छ भने। कच्चा पदार्थ ल्याएर देशभित्र उत्पादन गर्न सकेको भए हाम्रो जीवनस्तर माथि भइसक्थ्यो। हामीले त खालि आयात गर्ने र उपभोग गर्ने मात्रै गर्यौं। मूल्य अभिवृद्धि हुन सकेन। मुलुकभित्र पूँजी निर्माण हुन नसकेर आयात र खपत मात्रै हुने स्थिति अर्थतन्त्रका लागि सधैं जोखिमपूर्ण हो।
आयात सङ्कुचित पार्न सरकार र केन्द्रीय ब्यांकले लिएका विभिन्न नीतिगत नियन्त्रण फुकुवा गरिएसकिएको छ। तर, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदरलाई भने दोहोरो अङ्कमा कायम राख्ने केन्द्रीय ब्यांकको चाहना देखिन्छ। व्यवसायीहरू यसको विरोधमा छन्। यसबारे यहाँको धारणा के छ?
गत वर्ष मैले केन्द्रीय ब्यांकको आलोचना गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने, पहिले पहिले वर्षदिनमा जति ऋण जान्थ्यो, २०७८ को भदौ एक महीनामा गयो। केन्द्रीय ब्यांकले किन यस्तो गर्न दियो भनेर मैले आलोचना गरेको थिएँ। वास्तवमा चाहिने ठाउँमा ब्यांकको ऋण जाओस् भन्ने राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। यद्यपि, के पनि बिर्सन मिल्दैन भने, नेतृत्वमा बस्नेलाई आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ, तर भन्ने बित्तिकै काम गर्न भने सजिलो हुँदैन।
राष्ट्र ब्यांकले क्रमशः कर्जा विस्तारमा लिइएको लचकता कायम राखेन, गल्ती सुधारेपछि स्थिति सहज बन्दै गयो। तर, अहिले कस्तो धरापमा परेका छौं भने, एकातिर गाडी लगायतका आयात वृद्धि भएर राजस्व बढोेस् भन्ने चाहना छ। त्यसैले केन्द्रीय ब्यांकको नीति केही समय लचक भइदिओस् भन्ने चाहना पनि छ। अर्कातिर, त्यस्तो लचकताका कारण आयात ह्वात्तै बढेर ब्यांकमा भएको रकम आयातमा रित्तिने जोखिम पनि छ। राजस्वका लागि आयात हुन दिने, फेरि विदेशी मुद्रा जोगाउन आयात कम गराउनुपर्ने चक्रमा फसिरहने स्थिति देखापरेको छ।
आयात घटेपछि सरकारको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो गिरावट आएको छ। यो चिन्ताजनक स्थिति होइन र?
देशमा आन्तरिक उत्पादन बढेर राजस्वमा वृद्धि भए त्यो दिगो हुन्छ। अहिले सरकारको राजस्वको आधा जति आयातबाट आउँछ। अब राजस्व सङ्कलन बढाउनका लागि आयात गर्न दिंदा विदेशी मुद्रा रित्तिएर अर्थतन्त्र डगमगाउने स्थिति आउन सक्छ। यो स्थिति खतरनाक हुन्छ।
ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा सरकारले राजस्वका लागि व्यापारमा मात्रै भर पर्नुपर्दैनथ्यो। तर, हामी अहिले आयातमा निर्भर भइसकेका छौं। तर, यसमा सुधार चाहिन्छ। अब आयात भए पनि त्यो केका लागि हो भनेर हेर्ने, उपभोगभन्दा मूल्य अभिवृद्धि गर्न जोड दिने गर्नुपर्छ। अर्कातिर, मुलुकका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई कर लगाएको छैन कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
आर्थिक गतिविधिमा कम कर रहेछ भने असमानता बढ्छ। कर भनेकै प्रगतिशील हुनुपर्छ, धनीलाई बढी लाग्नुपर्छ। यदि कर लगाएको छैन वा बढी नाफा हुने क्षेत्रमा थोरै कर छ भने मुलुकभित्रको असमानतालाई सरकारले सम्बोधन नगरी छोडिदिएको जस्तो हुन्छ। कर राजस्वका लागि मात्रै होइन, सामाजिक न्यायका लागि पनि आवश्यक पर्छ।
कतिपय व्यवसायीले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले जस्तो सङ्कटमा कहिल्यै नपरेको बताउने गरेका छन्। नागरिकको तहसम्मै अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको भाष्य स्थापित भएको छ। साँच्चिकै अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको हो?
मान्छेहरूको कुरालाई म काट्न चाहन्नँ, हरेक मान्छेको आफ्नै अनुभव हुन्छ। तर, सत्य चाहिं यसै पनि हाम्रो सम्झना छोटो हुन्छ, बितेका कुरा धेरै सम्झिँदैनौं। ब्यांकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को अभाव अहिलेको मात्रै समस्या होइन्, वेलाबखत विगतदेखि नै भई नै रहेको छ। हामीलाई के थाहा छ भने, लगानीयोग्य रकम अभाव केही महीनामा सुल्झिँदै जान्छ, ब्यांकमा रकम बढेसँगै ब्याजदर पनि घट्दै जाने नै छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्था विगतमा कहिल्यै नभएको होइन। के कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन भने, कोभिड-१९ कालमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइएको थियो, त्यो विगत एक वर्षमा निरन्तर हुन सकेन। कतिपय व्यवसायीको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पनि समस्या निम्तिएको होला। व्यवसायीहरूले के बिर्सिनु हुँदैन भने, यो समय आफैंमा माहामारीपछिको असाधारण समय हो। हाम्रो जीवनकालमा महामारीका कारण देश बन्द भएको यसअघि सम्झना थिएन। त्यसैले, सामान्यकालमा ल्याउन केही अप्ठ्यारो त भोग्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रको अहिलेको खास समस्या के हो?
अहिलेको मुख्य समस्या राजस्व सङ्कलनमा गिरावट हो। यसले गर्दा पूँजीगत रकम खर्च भइरहेको छैन। राज्य मुलुकको ठूलो वस्तु र सेवा खरीदकर्ता पनि हो। राज्यले वस्तु र सेवा खरीद गरेन भने बजार चलायमान हुँदैन। विदेशबाट ल्याएर वा नेपालमा ऋण लिएर पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारसँग रकम नहुँदा अहिले कतिपय व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन सकिएन भनिरहेका छन्।
अहिले तत्कालै विदेशबाट ह्वात्तै रकम ल्याउन सकिने क्षमता पनि छैन। मुलुकको राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने क्षमता सरकारमा नहुँदा समस्या आएको हो। मेरो विचारमा, समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छैन।
विगतमा सस्तो पैसाको व्यापक प्रवाह गरिंदा त्यो आयात र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा गएको कारण अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको हो?
त्यो साँचो हो। संसारमा पूँजीवादको मुख्य स्रोत मुलुक अमेरिका हो। अमेरिकाले कोभिड-१९ का वेला व्यवसायीलाई राहत दिन मुद्राको प्रवाह बढायो। तर, बजारमा पैसा धेरै भएपछि स्वाभाविक रूपमा मुद्रास्फीति भयो। त्यसको रोकथामका लागि ब्याजदर बढाइदिने नीति अमेरिकाले समात्यो। ब्याजदर बढाएपछि संसारभरिबाट रकम अमेरिकातिर सोहरिन पुग्यो। भारतीय रुपैयाँ सहित विभिन्न देशका मुद्रा अवमूल्यन हुन पुग्यो। यसले आयात गर्दा पेट्रोल लगायतका सामानको मूल्य बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत पनि बढ्यो।
संसारभरिका हरेक मुलुकमा यसको असर पर्यो। नेपालमा पनि भएको यही हो। यसमा हामीले गर्न सक्ने केही सीमित काम गरेनौं होला, ऋणको प्रवाह गर्दा केही सचेतता अपनाउन पनि सकिन्थ्यो होला। तर, दक्षिणएशियाका अरू मुलुकको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कम समस्यामा छ। बाङ्लादेश, श्रीलंका पाकिस्तान, भारत मात्र होइन, अलि परतिरका लाओस, म्यानमारभन्दा हामीले कम समस्या भोगिरहेका छौं।
ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जाको दुरुपयोग भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कर्जाको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। हाम्रो वित्तीय प्रणाली कति जोखिममा छ?
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर, सावाँ-ब्याजको किस्ता उठाउन थप ऋण थपिदिने (इभरग्रिनिङ)का विषयमा अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै प्रश्न उठिरहेको छ। वित्तीय सुशासन अभाव भएको हाम्रो देशमा त्यो भएको हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। केन्द्रीय ब्यांकका कर्मचारीको संख्या विगत वर्षहरूमा तीन हजारबाट एक हजार जतिमा झरेको छ। जबकि, यो अवधिमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढेको छ।
यसले गर्दा, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको क्षमता ह्रास भइरहेको जस्तो लाग्छ। राष्ट्र ब्यांकले कार्यक्षमता बढाएको भने पनि वित्तीय अनुशासन राख्न कैयौं काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वित्तीय प्रणाली तासको महल जस्तो जोखिममा चाहिं छैन।
गत साता मात्रै नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन्। अर्थमन्त्रीले कस्ता नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ला?
अहिले राजस्व सङ्कलनमा सुधार गर्ने कहीं न कहींबाट रकम ल्याएर सरकारले खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। ठूला सुधारका कुरा गर्ने तर आँखै अगाडिको समस्या नदेखे झैं गर्न मिल्दैन। मेरो पहिलो सुझाव तत्काल राजस्वको भ्वाङ सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर, यो सजिलो चाहिं छैन। किनभने, राजस्व उठाउन ब्याजदर कम गरेर वा जोखिम भार घटाएर गाडीको आयात सकिन्छ। ४० अर्ब रुपैयाँँको गाडी आउन दिए रु.एक खर्ब राजस्व थपिन्छ पनि। तर, यसले आयात बढाएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बजारको तरलता घट्ने जोखिम छ। अहिले विदेशबाट रातारात रकम ल्याउन सकिने स्थिति पनि छैन। त्यसैले सचेततापूर्वक काम गर्नुपर्छ।
दोस्रो, बजेटमा विशेष ध्यान चाहिएको छ। हामीले यथार्थवादी बजेट बनाउन छोडेको धेरै भइसकेको छ। १५ खर्ब रुपैयाँँको बजेट घोषणा गर्ने तर १२ खर्बभन्दा खर्च गर्न नसक्ने स्थिति छ। विदेशी सहयोगको धेरै अनुमान राख्ने तर ल्याउन नसक्ने स्थिति छ। यसमा सुधार चाहिन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा, विदेशी लगानी ल्याउने, स्टार्टअपलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न पहल चाहिएको छ। जलविद्युत्मा ह्वात्तै विदेशी लगानी आउन सक्छ। भारतीय बजारमा हामीले पहुँच पाएकाले त्यो सम्भावना पनि छ। तर, यसलाई समात्न के वातावरण बनाउने भन्नेमा ध्यान चाहिन्छ। आर्थिक सुशासन पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले, अनावश्यक ठाउँमा पैसा गयो भनेर मानिसहरू आन्दोलित छन्। सरकार र राज्यको स्थायित्वका लागि आर्थिक सुशासन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयको ठूलो भूमिका हुन्छ।
दीर्घकालीन रूपमा लाइसेन्स लगायत हाम्रो अर्थतन्त्र पुन:संरचनाका अजेन्डामा काम गर्नुपर्छ। हरेक पटक लाइसेन्स दिंदा विवाद भएको छ। शेयर मार्केटमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा के गर्ने, दूरसञ्चारको अनुमतिपत्र नवीकरण कसरी गर्ने भन्ने विवाद छ। लाइसेन्स वितरण वा नवीकरणलाई पारदर्शी बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हुन्छ। सकेसम्म लाइसेन्सराज नहोस्, हुनैपर्ने ठाउँमा पारदर्शिता होओस् भन्नेमा ध्यान चाहिएको छ।
फरक फरक अर्थ-राजनीतिक विचारधारा भएका, अनेकौं स्वार्थ जोडिएका दलहरू सम्मिलित गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन कति सक्लान्?
आठ सालदेखि अहिलेसम्म समय नहेरी बजेट मात्रै पढ्दा एकाधपटक बाहेक राजनीतिक परिवर्तन कुन सालमा भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउन सकिंदैन। अर्थात्, जुन सरकार आए पनि बजेट र आर्थिक नीतिहरू लगभग निरन्तर छन्। २००८ सालमा पहिलो पटक बजेट ल्याउनु नै ठूलो कुरा थियो। सुवर्णशमशेरले २०१६ सालको बजेटमा बिर्ता उन्मूलन, विदेशी मुद्रा सट्टा आफ्नो मुद्रा चलाउने लगायत कुरा राखेर महत्त्वपूर्ण प्रस्थान तयार गरेका थिए।
२०४२/४३ मा प्रकाशचन्द्र लोहनीले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा उदारता सहितको बजेट ल्याएका थिए र २०४८ सालमा महेश आचार्यको बजेटले उदारीकरणको ढोका खोलेको थियो। यी बाहेक अधिकांश बजेट अघिल्ला वर्षकै निरन्तरता हुन्। २०५५/५६ तिर सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाइएको थियो। त्यसैले अधिकांश बजेट हेर्दा लगभग उस्तै छन्। यसै पनि जुनसुकै दलको आर्थिक नीति र दृष्टिकोणमा धेरै फरक पनि छैन। बितेका वर्षहरूमा नै हेर्दा पनि, फरक दलका यति धेरै अर्थमन्त्री आउँदा केही पनि फरक देखिएन।
अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीका लागि दिनहुँ दुई हजार ५०० युवाले देश छाडिरहेका छन्। जीवनस्तर नसुध्रिएको, आयआर्जनको अवसर कम भएको वा विकासको गति नबढेको भनेर आम नागरिक थप निराश हुँदै गएका छन्। निकट भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्र, नागरिकको जीवनस्तर सप्रिने कुरामा यहाँ कति आशावादी हुनुहुन्छ?
म शर्त सहित एक हदसम्म आशावादी छु। जस्तै, केही वर्षभित्र नेपालमा ६ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुँदै छ, जुन भविष्यमा सरकारको राजस्वका रूपमा परिणत हुनेछ। हामीले भारतीय बजारमा उपलब्ध जलविद्युत्को अवसर छोपेर २०-२२ हजार मेगावाट बनाउन सक्यौं भने भविष्यमा ती आयोजना सरकारमा फर्किएपछि राजस्वको स्रोत ८-१० खर्ब रुपैयाँ बढाउन सक्छौं। एनसेल जस्ता ठूला कम्पनीको अनुमतिपत्र पनि फर्किएर आउनेछन्।
यस्ता कुराले मुलुकको दिगो राजस्वमा गुणात्मक परिवर्तन आउँछ। जलविद्युत् फर्किएर सरकारको स्वामित्वमा आएपछि के गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा तयारी चाहिं भएको छैन। सरकारको राजस्वको स्रोत बढेमा सडक, खानेपानी घर घर लैजान, शिक्षा, स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सकिन्छ।
अर्कातिर, निराशाजनक स्थिति पनि छ। सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने शैली परिवर्तन नहुँदा, हामीसँग राम्रा निर्माण व्यवसायी नहुँदा एउटा सडक बनाउन ६ वर्ष लाग्ने स्थिति निम्तिएको छ। त्यसैले मुलुकमा परिवर्तन भए पनि अति सुस्त र कम गुणस्तरका परिवर्तन हुन पुगे। यसमा एक्कासि सुधार हुन्छ भन्ने पनि देखिंदैन। मन्त्रीहरू पनि सडकमा गएर ठेकेदार थर्काउने राणाकालको जस्तो शैलीले परिणाम दिंदैन। भनेको वेला सडक बनाएर दिन सक्ने ठेकदार भए मात्रै सरकारको खर्चको मूल्य हुन्छ।
कोरिया, चीन र अहिले भारतका उदाहरणले त्यही देखाउँछन्। सरकारसँग पर्याप्त रकम भएर चक्रपथमा मेट्रो रेल नै निर्माण शुरू गरे समयमा आयोजना सकिन्छ भन्नेमा आत्मविश्वास छैन। त्यसैले सरकारले खर्च गर्दा गुणस्तरीय परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास नहुन्जेल परिवर्तनको छनक मिल्दैन। अहिले मिश्रित सङ्केत देखिएको छ। तैपनि म आशावादी छु।
प्रसङ्ग फेरौं, यहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर निर्वाचन लड्न जानुभयो र पराजित हुनुभयो। राजनीतिमा जाने महत्त्वाकांक्षा एकाएक कसरी पलायो?
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू धेरै राजनीतिमा गएका छन्। म पहिलो होइन र अन्तिम पनि नहुँला। एक अर्थमा हेर्ने हो भने उपाध्यक्ष पद महत्त्वाकांक्षा पलाउने पद नै रहेछ। किनभने देशको विकासको स्थिति पर्गेल्ने, जनताले के भन्दा रहेछन् भनेर बुझ्ने मौका यसले दिन्छ। मेरो पृष्ठभूमिले पनि राजनीतिका लागि उत्प्रेरित गर्यो। म पूर्व चितवनमा जन्मिएको र हुर्किएको हुँ। तर, पूर्वी चितवन विकासमा निकै पछाडि पर्यो, पश्चिम चितवनका तुलनामा।
यो क्षेत्रमा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले यो क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुभएन। मेरो गृहनगर भएको र नगर सभापतिहरूले पनि चुनाव लड्नुस् भनेर उक्साएपछि सुरेन्द्र पाण्डेको तुलनामा आफ्नो ठाउँको आवाज बढी प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्छु कि भन्ने लागेर चुनाव लड्ने निधो गरेको थिएँ।
यहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुभयो। कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न टिकट पनि पाउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उहाँकी पत्नी आरजु राणासँग यहाँको निकट सम्बन्धका कारण यस्तो अवसर हत्याएको भन्ने आरोपबारे के भन्न चाहनुहुन्छ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुन मैले कतै ‘लबिइङ’ गरेको थिइनँ। कोभिड-१९ का वेला कांग्रेस सभापतिले फोन गरेर बोलाएर सहयोग गर्न भन्नुभएको थियो। मैले यही पद दिनु भनेर मागेको थिइनँ। नाम नै लिनुपर्दा, सभापतिज्यू बाहेक डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्कासँग मेरो कुरा भएको हो।
पछि, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँणसँग कुरा भयो। तर, मैले यो वा त्यो पद भनेर मागेको, ‘लबिइङ’ गरेको कुरा सम्झना छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर पद दिएपछि काम गरेको हुँ। पदमा हुँदा म कसैको घर चहारेर हिंडिनँ, कुनै गलत काम गरिनँ। बिहान छोरीलाई स्कुल पुर्याउन आफैं जान्थें, बेलुकाको खाना खान घर नै फर्किन्थें। पूर्ण अनुशासनमा एक वर्ष बिताएँ।
मेरो विरुद्ध निहुँ नपाएपछि कतिपयले फलानो वा ढिस्कानो व्यक्ति भनेर नाम जोडका हुन्। कतिपय मान्छेले म युलेन्स स्कूलको शेयर लगानीकर्ता भएको भनी अफवाह पनि फैलाए। पहिलो कुरा, युलेन्समा शेयर नै हुँदैन। यो गैरनाफामूलक संस्था हो त्यसैले त्यहाँ बिजनेस पार्टनर भन्ने कुरा नै भएन।
मेरी छोरी त्यो स्कूलमा पढ्ने भएकाले अभिभावकका तर्फबाट बोर्ड अफ ट्रस्टिज्मा मलाई चुनिएको थियो। नेपालका धेरै क्षेत्रका व्यक्तिहरूका सन्तान त्यो विद्यालयमा पढ्छन्, त्यसमध्येकी एउटी मेरी छोरी हो। यसलाई मुद्दा बनाउन प्रयास गर्नेले पनि यो संस्थामा मेरो लगानी कति हो भन्न सकेनन्। किनभने मेरो लगानी नै थिएन।
मेरो विरुद्ध आएको समाचार र लेख पनि मैले सच्याइनँ। किनभने मेरो विरुद्ध लेख्नेको पछाडि लागेर हिंडेर साध्य पनि हुँदैन। यसै पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष तीन दर्जन समितिमा संलग्न हुन्छ, यति धेरै काम हुन्छ कि समाचार समेत पढ्न भ्याइँदैन। कतिपयले मेरो विरुद्ध लेखिएका समाचारका लिंक पठाइदिने गर्थे। त्यसले केही समय डिस्टर्ब त हुन्थ्यो, तर म विचलित भइनँ।
छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण अवसर पाउनुभयो। तर, योजना आयोगमा यहाँको कार्यकालमा उल्लेख्य काम हुन सकेन नि?
मलाई के लाग्छ भने यो मप्रति अन्यायपूर्ण टिप्पणी हो। म योजना आयोगमा आउँदा राजनीतिक रूपमा तरल स्थिति र कोभिड महामारीको समस्या थियो। विदेशी मुद्रा रित्तिएर मुलुक श्रीलंका बन्छ भन्ने चर्चा थियो। त्यो वेला हाम्रो मुख्य ध्यान विदेशी मुद्रा जोगाउनुमा थियो, त्यसमा मैले काम गरें। एमसीसी, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली जस्ता आयोजना रोकिएर बसेका थिए। यी आयोजना अघि बढाउन पहलकदमी लिने जिम्मेवारी थियो।
मैले गरेको कुनै पनि काम विवादास्पद थिएन। आयोगमा रहँदा मैले गाडी अरू स्रोतको दुरुपयोग गरें भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। म आयोगमा हुँदा एउटा पनि कर्मचारी सरुवा गरिनँ। मभन्दा अगाडि एमाले सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्षले बनाएकै कर्मचारीको टीमबाट काम लिएँ। किन त्यो आत्मविश्वास आयो भने मेरो नराम्रो वा खास लाभका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने मनसाय थिएन।
जे गरें, न्यायपूर्ण, स्वच्छ रूपमा गरें। स्थानीय तह अनुदानहरू पनि विवादास्पद भएनन्। अर्थतन्त्र सामान्य बनाउन, सुशासन राख्न पहल गरें। विरोधीहरूले फलानोको मान्छे त भने होलान्, तर यसले नराम्रो गर्यो चाहिं भन्न सकेनन्। मेरो विरुद्ध लेख्नेले पनि निर्वाचन सकिएपछि आएर तपाईंले नराम्रो गरेको भेटेनौं भने।
यसै पनि चुनावमा जान लागेको सरकारले नियुक्त गरेको उपाध्यक्षले ठूलो पुन:संरचना गर्ने स्थिति थिएन। थिति सम्हाल्ने मात्रै हो। पुन:संरचनाका कुरा अहिले गर्न सकौंला, त्यति वेला त्यो स्थिति थिएन। देशको आधार जग तयार गर्ने नीतिका लागि पहल गरिएको हो। आफूभन्दा अगाडि आयोगमा बसेकाले गरेका कामहरू धुजाधुजा गर्नु हुँदैन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर संस्थागत दृष्टिकोणले काम गरिएको थियो।
सरकारी नीतिहरूलाई गरिबमुखी बनाउन मेरो भूमिका रह्यो। हाम्रो देशमा असमानता ज्यादा छ, सरकारले विपन्नलाई ज्यादा हेर्नुपर्छ, सम्पन्न र विपन्नबीचको फरक कम हुनपर्छ भन्ने मेरो सधैंको मान्यता छ। आयोगमा छँदा महिला सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सोचे जति अगाडि बढाउन सकिएन भन्ने लाग्छ।
आयोगमा हुँदा आत्मपरक भएर मैले मात्र राम्रो काम गरें भन्न मिल्दैन। मैले यो यो गरें भनेर कराएर हिंड्नु अराजकता हो। त्यहाँ बस्दा मैले जे गरें त्यो त्यति वेलाको सरकारको अङ्गका रूपमा काम गरेको हुँ। मलाई प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिइसकेपछि उहाँको तर्फबाट, उहाँको नीति अनुसारको काम गरेको हुँ।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि सक्रिय राजनीतिमा कायम नरहने अनुमान छ। यहाँको राजनीतिक सक्रियता कायमै रहन्छ?
अमेरिकामा एलगोरले राष्ट्रपति चुनाव हारेपछि दोहोर्याएर निर्वाचन लड्न आएनन्। यहाँ पटक पटक चुनाव हारे पनि छाड्ने अभ्यास छैन। त्यसैले मतगणना सकिने क्रममा पुग्दा मैले नजिकका साथीलाई बोलाएर ‘म जन्मेको, पढेको हुर्केको ठाउँमा भोट माग्न गएँ, तर नागरिकले पत्याएनन्, त्यसैले अब तपाईंहरू मेहनत गर्नुहोस्, तपाईंहरूको पालो हो’ भनेको थिएँ। म पढ्ने-लेख्ने पृष्ठभूमिबाट आएको थिएँ, निर्वाचनपछि फर्किएर फेरि शिक्षणमै फर्किएको छु। त्यो स्वfभाविक पनि हो। म जे होइन, त्यो हुँ भनेर भ्रममा राख्नु हुँदैन।
तर, साथीहरूले अहिल्यै राजनीति नछोड्नु, तपाईंको साथ चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ। मेरो क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ। राजनीति भनेर सधैं खुराफात गर्ने वा अर्कोलाई सकेर माथि चढ्ने काम म गर्न सक्दिनँ। कांग्रेस जस्तो दलको टिकट पाउनु नै चानचुने कुरा होइन, यसलाई मैले ठूलो इज्जतका रूपमा लिएको छु।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रका अरू साथीलाई सधैं निर्वाचनमा मैले टिकट पाउनुपर्छ, तिमीहरू बाटो छोड भनेको छैन। तर, त्यसको अर्थ राजनीति छोडेको पनि छैन। राजनीति छोड्ने चिज हुँदा पनि होइन। कुन तहमा, कसरी गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। आफ्नो क्षेत्र, देश महत्त्वपूर्ण हो, यो अगाडि बढोस् भनेर चिन्तन र प्रयास गरिरहनुपर्छ।
