जलस्रोतको व्यवस्थापन र संरक्षणमा ध्यान दिइएन भने नेपालले पानीको गम्भीर सङ्कट सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
सूचना आचार्य र सरोज कार्की
जल सङ्कटले मानिसका हरेक पक्षलाई असर गरिरहेको छ। मानव स्वास्थ्य‚ समृद्धि र राजनीति लगायत हरेक क्षेत्रमा यसको असर पर्छ। पानीको उपलब्धता, गुणस्तरले वातावरणीय सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ।
जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन नभए नेपालमा जल सङ्कट आउन सक्छ। यसका साथै‚ खाद्य तथा आर्थिक असुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ। तसर्थ, सामाजिक-आर्थिक समृद्धि र जनस्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि नीतिमा पानीको दिगोपनालाई स्थान दिन जरूरी छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ जल सम्मेलन र उपलब्धि
दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइ सुनिश्चितता पनि हो। यसका लागि दिगो जलस्रोत व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। स्वास्थ्य, गरीबी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता, खाद्य सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन लगायत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न पानीको अहम् भूमिका रहन्छ। त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ जल सम्मेलन, २०२३ मा ५० वर्षपछि विश्वमा हुने जल सङ्कटबारे छलफल भएको थियो। ‘वर्ल्ड वाटर डेभलपमेन्ट रिपोर्ट‚ २०२३’, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) लगायतले जल सङ्कटबाट उत्पन्न हुने समस्याहरू औंल्याएका छन्। चारमध्ये करीब तीन प्राकृतिक प्रकोप पानीसँग सम्बन्धित रहेको‚ पृथ्वीको एक चौथाइ जनसंख्या सफा पिउने पानी विना बाँचिरहेका उल्लेख गरिएको छ। यस्तै‚ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र बढ्दो उपभोग तथा उत्पादनका कारण सन् २०५० सम्म करीब ६ अर्ब मानिसले पानीको अभाव सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रकाशन गरिएको वर्ल्ड वाटर डेभलपमेन्ट रिपोर्ट‚ २०२३ ले सम्मेलनको आधार तय गरेको थियो। पानीको दिगो व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच‚ जलवायु परिवर्तन र यसका प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्दै पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो। यस समस्याको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य र साझेदारी जरुरी छ। किनकि प्रत्येक व्यक्तिले निर्वाह गर्ने सानो भूमिका पानी सङ्कट समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पानी मानव अधिकार र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै पानी व्यवस्थापनका चुनौती कम गर्ने, खानेपानी र सरसफाइ प्रणालीमा ठूलो लगानी, विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी, जलवायु परिवर्तन लगायत क्षेत्रमा काम गर्न आह्वान गरेका थिए।
तीन दिने सम्मेलनले जलस्रोतको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले वाटर एक्शन अजेन्डा तयार गरेको छ। भविष्यमा पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अजेन्डाले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने आकलन गरिएको छ। विज्ञानमा आधारित कार्य र नवीन समाधानको प्राथमिकताले जलस्रोतको व्यवस्थापन र सुरक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य छ। कृषिमा पानीको दिगो प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न वैकल्पिक खाद्य प्रणालीको कार्यान्वयन, दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न नयाँ विश्वव्यापी सूचना प्रणालीको शुरूआत, जनताको जीवन र समाजको सुरक्षालाई गेम चेन्जरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपालको जल व्यवस्थापनको अवस्था
जलवायु ढाँचा, अवैज्ञानिक मानवीय क्रियाकलाप र जनसंख्या वृद्धिसँगै जलस्रोतको असन्तुलित वितरणले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा योजनाकार, इन्जिनीयर र नीति निर्माताहरूलाई चुनौती सिर्जना गरेको छ। अर्थतन्त्र, कृषि, पर्यटन लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूको दिगोपनाका लागि जलस्रोत आवश्यक छ। त्यसैले नीति निर्माणका क्रममा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
नेपालले राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति, राष्ट्रिय जल योजना र अन्य जलसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन (आईडब्ल्यूआरएम)को अवधारणालाई जोड दिएको छ। तर‚ जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि उचित संस्थागत व्यवस्था र योजना कार्यान्वयन ढाँचाको अभाव छ। जसका कारण आईडब्ल्यूआरएम अभ्यासहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसको परिणामस्वरूप सरोकारवालाहरूबीच समन्वय र सहयोगको कमी हुँदा पानीको अभाव भएको छ। पानीको गुणस्तर खस्किंदै गएको र पानीबाट उत्पन्न प्रकोप लगायत पानीसँग सम्बन्धित चुनौतीको सम्बोधन गर्ने प्रयासले खासै सफलता पाउन सकेको छैन।
तसर्थ, आईडब्ल्यूआरएमका उद्देश्यलाई पूरा गर्न र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न संस्थागत व्यवस्था र योजना कार्यान्वयन ढाँचाको पुन:संरचना गर्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयले तयारी गरिरहेको नदी बेसिन योजना प्रतिवेदनले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लान सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपालको ध्यान मुख्यतः पानीको उपयोग र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ। तर‚ पानीको व्यवस्थापन र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन। फलतः उक्त कार्यक्रमका लागि नगण्य मात्रामा मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। संस्थागत जिम्मेवारीको अस्पष्टता तथा विज्ञताको अभावले जलाधार संरक्षण तथा जल व्यवस्थापन ओझेलमा परेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर‚ एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र त्यसको दिगो विकास अहिलेको आवश्यकता हो। किनकि‚ पानी व्यवस्थापन र संरक्षणमा जोड नदिए भविष्यमा नागरिकका लागि कसरी पानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भन्ने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्राकृतिक प्रकोप र पानी अभावको जस्ता समस्याले मानिसहरू आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका हुँदा धेरै गाउँ खाली भएका समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रशारण हुँदै आएका छन्। केही बस्ती जोखिममा परेको पढ्दै/सुन्दै/हेर्दै आएका छौं।
जलस्रोत तथा जल व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीको सम्बोधन गर्न परम्परागत र नियमित दृष्टिकोण मात्र पर्याप्त छैनन्। दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न अनुभव, सामुदायिक संलग्नता र प्राविधिक आविष्कार सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ। यस्तै‚ सरकारी तथा निजी र स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निकायबीच सहकार्य आवश्यक छ।
सामुदायिक वनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेकोमा नेपाल विश्वभर प्रशंसनीय छ, तर विभिन्न नीतिगत प्रावधान र कार्यक्रमका बावजूद पानी व्यवस्थापनमा समुदायको संलग्नता घटेको मात्र छैन, परम्परागत जल व्यवस्थापन समेत हराउँदै गएको छ। अहिलेको बदलिंदो सामाजिक‚ आर्थिक र राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै पानी व्यवस्थापन रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।
जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने उद्देश्यले नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति‚ २०७७ निर्माण गरिएको छ। जस अन्तर्गत रहेर ११ रणनीति तय गरेको छ। यी रणनीति नेपालको जलस्रोतका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मात्र नभई विश्वव्यापी परिस्थितिहरूसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन्। त्यसैले ती रणनीति जलस्रोतको दिगो र उच्चतम उपयोग हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण छन्। तथापि, यी रणनीतिहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धित ऐन-नियमहरूको समयमै कार्यान्वयन तथा क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत पुन:संरचनामा निर्भर हुन्छ।
भविष्यको बाटो
जल सम्मेलन‚ २०२३ ले पानीको अभाव‚ प्रदूषण‚ विपद् व्यवस्थापन‚ जलवायु परिवर्तन लगायत विश्वव्यापी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न विषयलाई उठाएको छ। यीमध्ये मुख्य लक्ष्यका रूपमा जलस्रोतको सुरक्षा रहेको छ। जसका लागि प्रभावकारी जल नीतिको कार्यान्वयन, नवीन प्रविधि अपनाउने, समुदायमा आधारित दृष्टिकोणहरूको प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ।
स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरबाट हुने प्रयासबाट नेपालले सामना गरिरहेको दिगो जलस्रोत व्यवस्थापनका प्रायः चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय क्षमता बाहिरका समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्छ। नेपालले पानीको अभाव‚ जलवायु परिवर्तन जस्ता समस्याको सामना गरिरहेको छ।
त्यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तत्काल ध्यानाकर्षण आवश्यक छ। विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न र जलस्रोत सुरक्षाका लागि नेपालले भरपर्दो जल नीति निर्माण गर्नुपर्छ। नवीन विचार कार्यान्वयन गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
(लेखकद्वय सिंचाइ तथा जलस्रोत क्षेत्रमा आबद्ध सरकारी सेवाका जलस्रोत इन्जिनीयर हुन्।)
