टिप्पणी मंगलबार, असार ३१, २०७६

नेकपा जगाउने बाटो

विष्णु रिजाल

त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष प्रष्ट देखिन थालेको नेकपा– पार्टी र सरकार दुवैलाई गति दिन अत्यावश्यक शक्ति सन्तुलनको अभ्यास पर्खिरहेको छ। 

एकता घोषणाको १४ महीनापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरू केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुंग्याउन सहमत देखिएसँगै एकताका बाँकी काम अघि बढ्ने आशा देखापरेको छ ।

पटक–पटकका औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकसँगै आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको जोडघटाउ हेरेर पनि हुनसक्छ, पहिले जिल्ला इन्चार्ज रहेकै नेतालाई अब जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने गरी केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने सहमति नेताहरू बीचमा बनेको छ ।

कुनै व्यवधान आएन भने २२ असारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भएको सहमतिलाई यसै साता केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले औपचारिकता दिनेछ ।

अनि राजधानीमुखी रहँदै आएको नेकपाको नेतृत्वपंक्ति जिल्ला र गाउँतर्फ फर्किनेछ र एकता प्रक्रियालाई तल्लो तहमा लैजाने अभियान शुरू हुनेछ ।

अनिर्णयको निर्णय
जिल्ला इन्चार्जमा जुटेको सहमतिसँगै नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको तस्वीर पनि सतहमा आएको छ । एकीकृत पार्टीमा योग्य, क्षमतावान र अहिलेसम्म जिम्मेवारी नपाएका नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो ।

तर, त्यसका लागि मापदण्ड बनाउन नसक्ने र त्यसरी मापदण्ड बनाउँदा आफ्ना मान्छे नपर्ने त्रासले शीर्ष नेतृत्व कार्यविभाजन जस्तो आवधिक र सामान्य विषयमा पनि अग्रगामी देखिन सकेन ।

पार्टी एकतापछि महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन नसक्ने किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा फँस्दै आएको नेतृत्वले यसपटक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो ।

जिल्ला अध्यक्ष चयनमा पहिले आफैले गरेको निर्णय बदलेर दोहोरो जिम्मेवारी पाउने गरी निर्णय गरिंदा जिल्ला तहमा पार्टीले गति लिन नसकेको प्रष्ट देखिइरहँदा फेरि पनि व्यक्ति छनोटको मापदण्ड नबन्दा विगतमा जसले जिम्मेवारी पाएका थिए, तिनैलाई जिम्मा दिइएको छ ।

अचम्म त यति सामान्य निर्णय लिन नेतृत्वलाई एक वर्षभन्दा लामो समय लाग्यो । जिल्ला अध्यक्ष र इन्चार्ज सम्बन्धी यही निर्णय एक वर्ष पहिले गरिदिएको भए यतिञ्जेलसम्म तल्लो तहका कमिटीहरू चलायमान भइसक्थे ।

तर, सिंहदरबार र बालुवाटारको गोलचक्करमा फँसेको नेतृत्वले एक वर्षमा यति सामान्य निर्णय गर्न पनि नसक्नुले पार्टीभित्रको समस्या छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कमिटी भीमकाय छ । ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यलाई चित्तबुझ्दो जिम्मेवारी दिन नेतृत्वका निम्ति समेत सहज छैन ।

नेकपाका धेरै केन्द्रीय सदस्य अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । पार्टीको सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तिनैले गरेका छन् र जनताले सीधै नेकपा भनेर चिन्ने पनि उनीहरूलाई नै हो ।

आफूले जिम्मा पाएका स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसददेखि सरकारमा समेत उनीहरूले जति राम्रोसँग काम गर्छन्, पार्टीको सार्वजनिक छवि निर्माण मूलतः त्यसमै निर्भर छ । उनीहरूलाई समन्वय गर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व पार्टीकै हुन्छ ।

योग्यता र रुचि अनुसारको काममा नेताहरूको शक्ति विन्यास गर्नुपर्छ । जस्तो कि, कुनै सांसदलाई दुर्गम जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाउँदा ऊ पार्टी कामको नेतृत्व गर्न गाउँमा खटिने कि जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न दिनदिनै संसद भवनमा उपस्थित हुने ? त्यसबाट न उसको संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन्छ, न भूगोलमा कार्यकर्ता पंक्ति सन्तुष्ट रहन्छ ।

निर्वाचित यी जनप्रतिनिधिहरूलाई दैनन्दिनको पार्टी काममा अल्झउने हो भने एकातिर पार्टीमा अरूले पाउने जिम्मेवारी संकुचित हुनपुग्छ, अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिका रूपमा पर्याप्त समय दिन नपाउँदा उनीहरूको मूलभूत जिम्मेवारी कमजोर हुनपुग्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई त्यही जिम्मेवारीमा योग्यता प्रमाणित गर्न लगाउने र बाँकीलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसले पार्टीमा सन्तुलन कायम गर्छ, पार्टी र सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन्छन् र पार्टीले अपेक्षित गति लिन्छ । कोही माथि अचाक्ली भारी थपिने, कोही जिम्मेवारीविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्छ ।

त्यसकै लागि योग्यता र रुचि अनुसारको काममा नेताहरूको शक्ति विन्यास गर्नुपर्छ । जस्तो कि, कुनै सांसदलाई दुर्गम जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाउँदा ऊ पार्टी कामको नेतृत्व गर्न गाउँमा खटिने कि जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी बहन गर्न दिनदिनै संसद भवनमा उपस्थित हुने ? त्यसबाट न उसको संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन्छ, न भूगोलमा कार्यकर्ता पंक्ति सन्तुष्ट रहन्छ ।

स्वभावैले जो–कोही व्यक्ति शक्तिको आकांक्षी हुने हुँदा निर्वाचित भइसकेपछि पनि पार्टीमा उचित जिम्मेवारीमा रहँदा भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिने मनोविज्ञान देखापर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, नेतृत्वले विवेक पुर्‍याउनुपर्ने चाहिं यस्तै विषयमा हो ।

त्रिपक्षीय सन्तुलनको अभ्यास
नेकपा दुई पार्टी मिलेर बनेको हो र ती दुवै पार्टीलाई दुई जना अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तर, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा यो पक्ष मात्र हावी छैन ।

किनभने, पूर्ववर्ती एमालेमा अध्यक्ष ओलीकै हाराहारीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई नजरअन्दाज गरेर नेकपामा कुनै पनि निर्णय लिन सम्भव छैन भन्ने कैयौ घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् ।

यसको कारण, नेकपामा कुनै नेताको प्रष्ट पकड अर्थात् बहुमत छैन, बरु त्रिपक्षीय शक्तिको सन्तुलन छ । यस्तो सन्तुलनमा कुनै दुई पक्ष मिल्दा तेस्रो स्वतः कोपभाजनमा पर्छ भन्ने प्रदेश नेतृत्व चयनका क्रममा नेपाललाई किनारा लगाइएबाट देखिइसकेको छ ।

नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रिय छन्। दोस्रो तहका प्रायः सबै नेताहरू रहेको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महीना नाघिसक्यो। सचिवालयका बैठक क्षणिक मात्र हुने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन प्रमुख नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय कमाण्ड किन नबनाउने ?

यो गणित अरूका हकमा पनि उसैगरी लागू हुन्छ । असार लाग्दानलाग्दै सिंहदरबार वरिपरिबाटै सरकारको आयु र हुँदै नभएका समीकरणबारे प्रायोजित हल्ला चलाइनुले पनि त्यही देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र एक व्यक्ति एक पदको मान्यता स्थापित गर्न लागिएको भनेर भित्रभित्रै प्रचार मात्र गरिएन, सार्वजनिक रूपमा माथिल्लो तहबाटै एक हदसम्म आतंकित र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भए ।

वास्तवमा यी सबै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दोष अरूमाथि थोपर्ने कमजोर मानसिकताबाट आएका विकृत प्रचारबाजी थिए । पार्टीको आन्तरिक जीवनबारे छलफल गर्न फुर्सदिला नेताहरू एकठाउँ बस्दा आएका कम्पनहरूले नेकपाको आन्तरिक समीकरण र शक्ति सन्तुलनको अवस्था चित्रण गर्न चाहिं सघाउ पुर्‍याएका छन् ।

पार्टीमा जब कसैको बहुमत हुँदैन, शीर्ष नेताहरू मिल्नुको विकल्प रहन्न । भन्नुको तात्पर्य पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारका काममा पनि सबैको स्वामित्व र हिस्सेदारी आवश्यक हुन्छ । नभए सरकारले एकलौटी काम गर्ने र त्यसक्रममा परेका भ्वाङ अरूले टालिदिनुपर्ने अपेक्षा नै गलत हुन्छ ।

यसबीचमा सरकारका कतिपय निर्णय र कदम प्रत्युत्पादक सावित भएका छन् । आवश्यक निर्णय लिने, कानूनको मस्यौदा गर्ने काम सरकारको जिम्मेवारीभित्रै पर्छन् । सरुवा, बढुवा जस्ता दैनन्दिनका काम होऊन् या अरू प्रशासनिक काम, सरकारमाथि पार्टीले दक्खल दिनु राम्रो मानिंदैन ।

तर, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा पार्टीले सरकारको जिम्मामा छाड्न सक्दैन, मिल्दैन । गुठी सम्बन्धी विधेयकले नेकपालाई पुर्‍याएको क्षति एउटा उदाहरण हो । त्यो विधेयक विरुद्ध पार्टीका नेताहरू नै सार्वजनिक रूपमा नउभिएको र फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य नपारेको भए नेकपाले भोग्ने क्षति अझ् ठूलो हुनसक्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाइएको र एक व्यक्ति एक पदको मान्यता स्थापित गर्न लागिएको भनेर भित्रभित्रै प्रचार मात्र गरिएन, सार्वजनिक रूपमा माथिल्लो तहबाटै एक हदसम्म आतंकित र अशोभनीय अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक भए । वास्तवमा यी सबै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दोष अरूमाथि थोपर्ने कमजोर मानसिकताबाट आएका विकृत प्रचारबाजी थिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरू हचुवामा ल्याइँदा पार्टीकै नेता–कार्यकर्ता आलोचना गर्न बाध्य छन् । तरकारीमा विषादी परीक्षण सम्बन्धी अपरिपक्व निर्णय र भारतीय चलचित्रको अवार्ड वितरण समारोह सम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका विरुद्ध नेकपाका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै आएका अभिव्यक्ति संयोग मात्र होइनन् ।

हो, नेता–कार्यकर्ताले आफ्नै पार्टीको सरकारको आलोचना गर्नु शोभनीय हुँदैन । बुझनुपर्ने के हो भने विरोध नहोस् भन्ने पवित्र चाहना राखेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

नेकपाका शीर्ष कमिटीहरू निष्क्रिय छन् । दोस्रो तहका प्रायः सबै नेताहरू रहेको स्थायी समितिको बैठक नबसेको ६ महीना नाघिसक्यो । सचिवालयका बैठक क्षणिक मात्र हुने गर्छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयबारे पार्टीमा सहमति कायम गर्न र सरकारलाई सघाउन प्रमुख नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय कमान्ड किन नबनाउने ? प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने यस्तो कमान्डमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीकै बोझ् कम हुन्छ ।

मुख्य नेताहरू नै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पार्टीभित्रबाट हुने सरकारको आलोचना स्वतः कम हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस