बोझ बनेका बालिका
गर्भैदेखि विभेद भोग्दै आएका छोरीहरूले परिवार र समाजसँगै राज्यको बेवास्ताका कारण विगतदेखि नै निरन्तर असुरक्षा, असमानता, हिंसाको दुश्चक्र बेहोरिरहेका छन्।
महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका-१, कुशमाडीकी सपना (परिवर्तित नाम) २०७७ कात्तिक २७ गते साँझ घर नजिकैको बारीमा काम गर्दै थिइन्। छोरी चिच्याएको सुनेपछि दौडिँदै घर पुगिन्। माथिल्लो तलाको कोठामा पुग्दा आफ्नै श्रीमान् हतारिँदै कपडा लगाइरहेका थिए, १२ वर्षीया छोरी नग्न अवस्थामा कुनामा रोइरहेकी थिइन्।
छोरी एक वर्षदेखि बुबाबाटै बलात्कृत हुँदै आएकी थिइन्। उक्त घटनापछि भने छिमेकीहरूको दबाबले सपनाले श्रीमान् विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइन्। बलात्कारमा दोषी सावित भएपछि रुद्रबहादुर दर्लामी जेल सजाय काटिरहेका छन्। तर, परिवारले छोरीले बित्थैमा आरोप मात्र लगाएको बताउँदै आएको छ। घटनाको प्रत्यक्षदर्शी रहेकी सपना अहिले भन्छिन्, “त्यस वेला रिसको झोकमा उजुरी दिएँ, तर छोरीको मानसिक अवस्था ठीक नभएर झूटो आरोप लगाएकी हो।” यता पीडित बालिका भने बुबालाई जेलबाट छुटाउन खोजिएको र जेलबाट छुटेर आए भने के होला भन्ने त्रासमा छिन्।
दुई वर्षअघि धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-५ स्थित मुसहर बस्तीकी मनीषा सदा (१५) लाई परिवारले ‘थोरै दाइजो’ मा कुरा मिलेपछि ४५ वर्षीय पुरुषसँग जबर्जस्ती विवाह गरिदियो। विवाहपछि श्रीमान्बाट दिनहुँजसो कुटपिट भोग्नुपरेको सदा बताउँछिन्। “एक पटक त ढाड नै भाँचियो, चोट अझै छ,” उनी भन्छिन्। हिंसाबाट छुटकारा पाइएला कि भनी उनले घटनाबारे माइतीमा बुबाआमालाई सुनाइन्। तर, ‘मरे पनि आफ्नै श्रीमान्कै हातबाट मर्नु राम्रो’ भन्ने जवाफ पाएपछि आफ्नो बह सुनाउनै छाडेको उनी बताउँछिन्।
१४ वर्षकै उमेरमा गर्भ रहनु र त्यसमाथि कुटपिटको कारण गत वर्ष गर्भमा रहेको सात महीनाको बच्चा गुमाएकी उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकी छन्। “यो टोलमा सबैको अवस्था मेरो जस्तै छ। कसैले सोध्दैन पनि। पहिलो चोटि तपाईंले सोध्नुभयो,” यस संवाददातासँग सदाले भनिन्। दुई भाइले पढ्न पाए पनि आफूलाई भने विवाह गरेर पठाउने फरक व्यवहारका कारण परिवारलाई माफ गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन्।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-५ की मनीषा सदाको १३ वर्षको उमेरमा ४५ वर्षीय पुरुषसँग विवाह भयो। कम उमेरमै गर्भवती भएकी उनले श्रीमान्को दिनहुँको कुटाइका कारण केही महीनाअघि गर्भको बच्चा गुमाइन्।महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका-२ की विनीता यादव (१६, परिवर्तित नाम) लाई छिमेकी सदाम हुसेन अन्सारीले भारतमा बेच्न लैजाँदै गर्दा गत मंसीर ९ गते भिठ्ठामोड नाकाबाट उद्धार गरियो। त्यसपछि उनलाई महिला पुनःस्थापना केन्द्र, महोत्तरीको संरक्षणमा राखियो। अन्सारीबाटै जबर्जस्ती करणीमा परेकी उनी अहिले मानसिक आघातमा छिन्। तर, गाउँघरमा थाहा भए इज्जत गुम्ने डरले घटनाबारे उजुरी नदिएको परिवारले सक्दो चाँडो छोरीको विवाह गरिदिने सोच बनाएको छ। “सबैले थाहा पाए भने छोरीलाई कसले विवाह गर्छ ?” किशोरीकी आमा भन्छिन्।
माथिका उदाहरण नेपाली समाजमा छोरीलाई परिवारबाटै विभेद, असमानता, हिंसा भएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। गर्भदेखि नै असुरक्षित हुने छोरीहरूले जन्मेपछि पनि असुरक्षा, जोखिम र सामाजिक व्यवहारदेखि राज्यका नीतिसम्ममा लैङ्गिक भेदभावको सामना गरिरहेका छन्। बालश्रम, बालविवाह, बालबालिका विरुद्धको यौनहिंसा, दुर्व्यवहार, गैरकानूनी ओसारपसार जस्ता बालअधिकार विरुद्धका समस्याको चपेटामा बालकभन्दा बढी बालिकाहरू परिरहेका छन्। जसले बालिकाहरू अझै पनि घरपरिवारदेखि राज्यसम्मलाई बोझ बनिरहेको देखाउँछ।
गर्भैदेखि विभेद
लिङ्ग पहिचानपछि गरिने भ्रूणहत्याका कारण धेरै छोरीहरू गर्भमै मारिन्छन्। वातावरण, स्वास्थ्य र जनसंख्या गतिविधि अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१४ मा गरेको अनुसन्धानबाट वार्षिक तीन लाख २३ हजारले गर्भपतन गराउँदा तीमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराएको पाइयो। यस्तो असुरक्षित गर्भपतनमा लिङ्ग पहिचानको आधारमा गरिने गर्भपतन उच्च पाइएको थियो। लुकिछिपी असुरक्षित रूपमा भइरहेको गर्भपतनले छोरा र छोरीबीचको सामाजिक विभेद कायम रहेको देखाउँछ।
छोराले वंश धान्ने, बुढेसकालमा बाबुआमाको सहारा बन्ने, मरेपछि काँध थाप्न र दागबत्ती दिन छोरा नै चाहिने मान्यता, परम्परा र संस्कारका कारण छोरीले गर्भमै हेला खेप्छन्। तराई-मधेशमा दाइजो प्रथाका कारण छोरीको जन्म नै बोझ मानिन्छ। घरखेत नै बेचेर दाइजो दिनुपर्ने भएकाले मधेशमा छोरीको जन्मलाई भार मान्ने गरिएको पत्रकार एवं मधेशकेन्द्रित दलित अभियन्ता भोला पासवान बताउँछन्।
मुलुकमा बालकको जन्मदर बढ्दै जाँदा बालिका जन्मदर घट्नुले बालिकाको भ्रूणहत्यालाई सङ्केत गर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) को प्रतिवेदन (२०६८) अनुसार, १०३ बालक जन्मिँदा १०० बालिका मात्र जन्मिन्छन्। अचम्म त, बालिकाको घट्दो जन्मदर शहरी क्षेत्रमै बढी छ। यसले भ्रूणहत्या अशिक्षा र अविकासले गाँजेको कुनै ठाउँविशेषको नभई देशभरिकै समस्या रहेको देखाउँछ।
बाजुराको ग्रामीण भेगकी बालिका। तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबरछोरा जन्माउनैपर्ने दबाबका कारण असुरक्षित तथा पटक पटकको गर्भपतनले आमाको स्वास्थ्यमा जोखिम समेत निम्त्याउँछ। गर्भमा छोरी रहेकी हुम्लाकी ३२ वर्षीया महिलाले गर्भपतन गराउँदा २०७८ चैतमा ज्यान नै गुमाइन्। त्यसअघि पनि उनले पाँच पटक गर्भपतन गराइसकेकी थिइन्।
जन्मने बित्तिकै उचित स्याहार, रेखदेख र उपचार नपाएर छोरीहरूले ज्यान गुमाउने दर पनि अधिक देखिएको छ। सर्लाहीमा सन् १९९९ देखि २०१७ को बीचमा जन्मेका नवजात शिशुबारे गरिएको अनुसन्धान अनुसार, जन्मेको तीन सातापछि छोराको तुलनाको छोरीको मृत्युदर २.४३ गुणा बढी पाइएको छ। ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानमा लैङ्गिक भेदभावकै कारण नवजात छोरीहरूको ज्यान जाने गरेको उल्लेख छ।
चुनौती बालविवाह
लैङ्गिक विभेद र असमानताको तस्वीर देखाउने अर्को पाटो हो, बालविवाह। कानूनले बालविवाह निषेध गरेको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार, २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न या गराउन मिल्दैन। यो प्रावधान विपरीत भएको विवाह बदर हुने र कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर पनि, बालविवाह रोकिन सकेको छैन। बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले बालविवाहका कारणहरूमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा र असुरक्षालाई औंल्याएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार, दक्षिणएशियाली मुलुकहरूमा बाङ्लादेश र भारतपछि नेपाल बालविवाह उच्च हुने तेस्रो देशमा पर्छ। परिषद्द्वारा प्रकाशित नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०७९ ले १८ वर्षमुनि विवाह गर्ने पुरुष नौ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो चार वर्ष (२०७६-७९) मा ३१७ वटा बालविवाहको उजुरी परेका छन्, जसमा बालिका विवाहको संख्या धेरै छ। तर, परिवारले लुकिछिपी विवाह गराउने र सबै घटनाको तथ्याङ्क नआउने भएकाले बालविवाहको वास्तविक अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको बालअधिकारकर्मी नवीनचन्द्र घिमिरे बताउँछन्।
कम उमेरमै आफूखुशी विवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन (२०७५/७६) ले बालविवाह भएकामध्ये ३८ प्रतिशत अभिभावकबाट र ६२ प्रतिशत आफूखुशी गरेको देखाउँछ। आफूखुशी बालविवाह गर्नुमा पनि दोष बालिकाको नभएर परिवारले छोरीलाई गरेको बेवास्ताको परिणाम मान्छन्, बालअधिकारकर्मी। प्रारम्भिक बालविकास विषयमा विद्यावारिधि गरेकी शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहाल घरबाटै असमानता भोगेको र उचित रेखदेख नपाएको अवस्थामा धेरै किशोरीले भागेर विवाह गर्ने गरेको बताउँछिन्।
सानै उमेरमा बिहे भएकी धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ-५, मुसहर बस्तीकी बालिका।अझ दुर्गम बस्तीहरूमा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा धेरै किशोरीले भागेर विवाह गर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। “विपत्ति र अभाव भोगेको घरमा छोरीलाई झनै आर्थिक बोझका रूपमा लिइँदा बालिकाहरूले आफूखुशी विवाह गरेको पाइन्छ,” उनी भन्छिन्।
हुन पनि, नेपाली समाजमा छोरीले हदैसम्मको हेपाइ र बेवास्ता भोग्दै आएका छन्। घरबाट हुने हेलाहोचो र भेदभाव, घरायसी कामको भारी, शिक्षाको अवसरबाट वञ्चितीकरण बालिकाहरूले बेहोर्दै आएका साझा समस्या हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संयुक्त रूपमा सन् २०१९ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार, पैसा नपाउने घरायसी काममा बालकको तुलनामा दोब्बर संख्यामा बालिका (५ देखि १७ वर्षका) संलग्न छन्।
यस्तै, छोरालाई धेरै खर्च गरेर निजी विद्यालयमा पढाइँदा छोरीलाई भने सरकारी विद्यालयमा पठाउने, बीचमै पढाइ छुटाउने या विद्यालय नै नपठाउने प्रवृत्ति छ। दुर्गम गाउँहरूमा छोराको शिक्षामा गरिने खर्चको तुलनामा छोरीलाई २० प्रतिशत कम हुने एशियाली विकास ब्यांकले नेपालको शैक्षिक खर्चमा लैङ्गिक विभेदबारे गरेको अध्ययन (सन् २०१८) ले देखाएको छ।
बालविवाहको अन्त्य हुन नसक्दा यसले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकार तथा आफ्नो भविष्यबारे निर्णय लिने अवसरबाट वञ्चित मात्र गराएको छैन, विशेष गरी बालिकाको सन्दर्भमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको शृङ्खला सिर्जना गरेर दूरगामी दुश्चक्रमा पारिरहेको छ। बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनहिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता जोखिममा बालिका पर्न पुग्छन्।
कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा विभिन्न जटिलतादेखि मृत्युसम्मका घटना निम्तिएका छन्। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अनुसार, १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा १४ प्रतिशत किशोरी गर्भवती भएको र तीमध्ये १० प्रतिशतले जीवित जन्म दिए भने दुई प्रतिशतको गर्भावस्थामै बच्चा बित्यो। यस सर्वेक्षणको समीक्षा गरेको महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालकी अध्यक्ष रेणु अधिकारी भन्छिन्, “बालिका तथा किशोरीको आफ्नै शरीरमाथि अधिकार छैन। यो स्थितिमा लैङ्गिक समानता धेरै परको कुरा बनेको छ।”
बालविवाह, किशोरी आमा र यसबाट हुने जोखिम र बालिकामाथिको प्रताडना अन्त्य गर्न चेतनास्तर बढाउनेसँगै बृहत् कार्यक्रम आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी पूर्व प्रवक्ता डा. संगीता मिश्र किशोरी आमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली र मधेश प्रदेशमा रहेको तथ्याङ्कले अशिक्षा, गरीबी रहेको त्यस क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी नै देखाउने बताउँछिन्। “किशोरीको स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यका लागि सरकारले पहिलेभन्दा प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यक्रम बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
विद्यालय जान नपाएका महोत्तरी, लोहरपट्टीका बालिका।बेचबिखनको कहाली
बालिकालाई मूल्यहीन मानिने समाजमा तिनै बालिका तथा किशोरीलाई मोलभाउ गरेर बेच्ने अमानवीय कृत्य हुँदै आएको छ। र, अचम्म चाहिं यस्ता बेचबिखनका धेरै घटना अभिभावक र आफन्तजनको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको पाइन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७९ का अनुसार, यो वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितमध्ये बालिका ३६.१ प्रतिशत छन्। यसमा बालकको तथ्याङ्क शून्य छ। नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पाँच वर्षको (२०७४-२०७९) तथ्याङ्कले ४५२ जना बालिका बेचबिखनमा परेको देखाएको छ। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार, पछिल्लो दुई वर्षमा ८७० बालिका हराएका छन्।
नेपाली छोरीहरू भारतमा मात्र होइन, काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रका होटल, डान्सबार र रेस्टुरेन्टमा बेचिने गरेको मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील संस्था शक्ति समूहकी अध्यक्ष चरिमाया तामाङ बताउँछिन्। “पहिले छोरीलाई परिवार वा आफन्तले नै फकाएर वा झुक्याएर भारतमा बेच्थे, अहिले देशभित्रकै शहरमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा बेच्छन्,” उनी भन्छिन्।
तामाङले भने झैं अभिभावकको जानकारीमै काठमाडौंका होटलमा यौन व्यवसायका लागि बेचिएका चार बालिकालाई राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गत असोजमा उद्धार गरेको थियो। ती बालिकाहरूले बताए अनुसार, उनीहरूलाई यौन व्यवसायमा लागेर भए पनि आम्दानी गर्न परिवारले नै भनेको थियो। बेचिएकी आफ्नी छोरीको उद्धार गरिएपछि बुबाआमाले उद्धार गर्ने संस्थाहरू विरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने गरेको परिषद्की कार्यक्रम संयोजक नमुना भुसाल बताउँछिन्। उनका अनुसार, छोरीहरूको उद्धार भएर होटलका सञ्चालकलाई थुनामा राख्दा अभिभावकहरूले नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हालेको प्रशस्तै घटना छन्।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) को बेचबिखन वर्षपुस्तिका, २०७८ का अनुसार, नेपालमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा ९० प्रतिशत बालिका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्रमा बालिकालाई अभिभावकहरूले नै ल्याउने संस्थाकी अध्यक्ष वेनमाया गुरुङ बताउँछिन्। नुवाकोट लगायत काठमाडौं आसपासका जिल्लाबाट बालिकाहरू भारतमा बेचिने क्रम पनि कायमै रहेको उनको भनाइ छ। प्रहरीबाट जोगिन बाबुआमाले नै सीमापारिसम्म पुर्याउने क्रममा बालिकाहरूको उद्धार गरिएको उनी बताउँछिन्।
बालिकाहरू हिंसामा पर्ने घटना पनि अचाक्ली बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको २०७४ सालयताको तथ्याङ्कले १८ वर्षमुनिका १२ हजार ४५२ बालिका विभिन्न हिंसाबाट पीडित रहेको देखाएको छ। (हे. इन्फो तल) पछिल्लो पाँच वर्षमा बालिका बलात्कारका ६ हजार ६३६ वटा घटना दर्ता भएका छन्। बलात्कारपछि ३४ बालिकाको हत्या भएको छ। बालिकामाथि हुने यौनहिंसाका घटनामा ७८.५ प्रतिशत अभियुक्त आफन्त वा चिनेजानेकै व्यक्ति हुने नेपाल प्रहरीको लैङ्गिक हिंसाको त्रिवर्षीय (२०७४-२०७६) तथ्यपत्रमा उल्लेख छ।
बालिकालाई परिवारले नै बोझ र दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेकै कारण असुरक्षा बढेको बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल बताउँछन्। विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्क प्रतिवेदन (सन् २०२१/२२) अनुसार, नेपालमा पुरुषको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६१२ हुँदा महिलाको ०.५४९ छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य अवसर पुरुषले बढी पाएको र महिला वञ्चितिमा परेको देखाउने पौडेल बताउँछन्।
बालिकाहरू किशोरावस्थामा पुगेपछि झन् विभेद र कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले तयार पारेको नागरिक स्थितिपत्र (२०७७) ले देखाएको छ। स्थितिपत्र अनुसार, नेपालमा ८९ प्रतिशत किशोरीले महीनावारीको वेला भेदभाव भोग्छन्। यस्तै, २८ प्रतिशत विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालयको व्यवस्था नभएको र सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने व्यवस्था अधिकांश विद्यालयमा नभएको पाइएको छ। महीनावारी हुँदा ८३ प्रतिशत किशोरीले कपडा र १५ प्रतिशतले मात्र सेनिटरी प्याड प्रयोग गरेका छन्।
दुर्व्यवहार र यौनहिंसाका घटनाले बालिकाहरू घरदेखि विद्यालयसम्म असुरक्षित रहेको देखाएका छन्। शिक्षकबाट छात्रालाई यौन दुर्व्यवहारका घटना पछिल्लो समय बाक्लै सार्वजनिक हुन थालेका छन्। जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, “घरदेखि विद्यालयसम्म बालिका असुरक्षित हुँदा बालिकाहरूको अवस्था खस्किएर सबै अवसर र अधिकारबाट टाढा रहेको देखिन्छ।”
मधेशमा झनै दुरवस्था
देशभरि बालिकाको अवस्था कठिन भए पनि प्रदेशगत रूपमा मधेशमा झनै दयनीय देखिन्छ। बालविवाह, दाइजो प्रथा, किशोरी उमेरमा आमा, असुरक्षित गर्भपतन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता सबै पाटोले मधेशमा बालिकाहरू अति जोखिम, असुरक्षा र अवसरको वञ्चितिमा रहेको देखाउँछ। मधेशभित्र पनि दलित समुदायका बालिकाको अवस्था झनै रुग्ण छ।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-५ स्थित मुसहर बस्तीमा १५० घरधुरी छन्। बस्तीका प्रायः घरमा कम उमेरमै विवाह गरेका बालिका छन्। १३ देखि १७ वर्षमै गर्भवती हुने गरेकाले स्थानीय रम्दैया स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो ठाउँलाई ‘बच्चाले बच्चा जन्माउने बस्ती’ भन्ने गरेका छन्। “यहाँका ८० प्रतिशत घरमा बालविवाह भएको छ, ५० प्रतिशत घरमा कुपोषित बालबालिका छन्,” स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य निरीक्षक दिलीप यादव भन्छन्।
यही बस्तीकी इन्दु सदा (१६) ले पढेर शिक्षिका हुने रहर साँचेकी थिइन्। तर, विद्यालय टेक्न नपाएकी उनलाई परिवारले १३ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिदियो। आफूमुनि दुई बहिनी भएकाले चाँडै विवाह गरिदिएको उनी बताउँछिन्। कलिलो उमेरमै डेढ वर्षीय छोरा हुर्काइरहेकी उनको गर्भमा अर्को बच्चा छ। श्रीमान्ले रक्सी पिएर कुट्ने गरेको बताउने उनी आफ्नो अवस्थाबारे सहज भावमा भन्छिन्, “जे हुनु भइहाल्यो। अब भगवान्ले जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ।”
महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका-५ डठौरामा १७४ घरधुरी छन्। यहाँका ४०० भन्दा बढी बालिकामध्ये एक जनाले पनि माध्यमिक शिक्षा पूरा नगरेकोे स्थानीय राजनीतिकर्मी शिव सदा बताउँछन्। उनले भने जस्तै डठौराका सम्झना सदा (१०), राकी सदा (९), पवित्रा सदा (१०) र रूपा सदा (१३) विद्यालय जाँदैनन्। तर, उनीहरूलाई पढ्ने मन छ। रूपा भन्छिन्, “मेरो भाइलाई स्कूल हालिएको छ, म चाहिं साँझ-बिहान घरको भान्सा र दिउँसो आमालाई मजदूरीमा सघाउँछु। स्कूल जान्छु भन्दा बुबाले कुट्छन्।”
विभिन्न संस्थाले वेलावेला यहाँका अभिभावकलाई छोरीलाई पढाउनुपर्छ भनेर सम्झाउने गरेका छन्। केही परिवारले छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गरे पनि पढ्न पठाउँदैनन्। बरु केटा खोजेर विवाह गरिदिने हतारो गर्छन्। “मुसहर समुदायमा भन्नासाथ दुलाहा भेटिँदैन, त्यसैले छोरी हुर्कदै गर्दा जुन उमेरमा केटा भेटिन्छ विवाह भइहाल्छ,” सदा भन्छन्।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका-५ स्थित मुसहर बस्ती।मधेशका जिल्लामा ‘छोरी जन्मिए विवाह, छोरा जन्मिए खाडी (वैदेशिक रोजगारी)’ भन्ने कथन प्रचलित छ, जसले छोरीप्रतिको दायित्व विवाहमा सीमित गरिएको बुझाउँछ। ६०० दलित परिवार रहेको महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका-१ खत्वे बस्तीमा स्थानीय संस्था महिला सशक्तीकरण लक्ष्यले गरेको अध्ययन अनुसार, बालिकाको १० देखि १५ वर्षकै उमेरमा विवाह हुन्छ। संस्थाकी प्रतिनिधि उपासना कुमारी भन्छिन्, “असमानता कतिसम्म छ भने, छोरा जन्मिए धूमधामसँग छटियार (न्वारन) गरिन्छ, छोरीको गरिँदैन। छोरी बित्दा तीन दिनमै र छोरा बित्दा १३ दिनमा काजक्रिया गरिन्छ।”
शहरको पुछारमा र पुस्तौंदेखि आफ्नो समुदायगत झुन्डमा बसेकाहरूमा विभेद, अन्धविश्वास र पुरुषसत्ता हावी हुने र त्यसले बालिका तथा किशोरीहरू जोखिममा परेको समाजशास्त्री मीना उप्रेती बताउँछिन्। “यस्ता बस्तीहरूमा बालिका आवाजविहीन हुने भएकाले अभिभावकलाई नियमित रूपमा अभिमुखीकरण दिनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
घरेलु हिंसाका घटना पनि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यताको तीन वर्षमा मधेश प्रदेशमा २७२ बालिका घरेलु हिंसामा परेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। तर, भएका सबै घटनाका उजुरी नहुने भएकाले तथ्याङ्क सधैं अपूरो हुने ओरेक, महोत्तरीकी प्रमुख लीला दियाली भन्छिन्। उनका अनुसार, बालविवाह र यौनहिंसाका धेरै घटना अभिभावकले गुपचूप राख्छन्। “समाजमा इज्जत जाने डरसँगै पीडक पक्षले डरधम्की तथा प्रलोभन देखाएर यौनहिंसाका धेरै घटनामा मिलापत्र गराएको पाइन्छ,” दियाली भन्छिन्।
मधेशमा बालविवाह र शिक्षामा असमानताको एउटा कारण दाइजोसँग पनि जोडिएको छ। छोरीलाई जति बढी पढायो त्यसै अनुसार पढेको र जागीरे ज्वाइँ खोज्नुपर्ने र बढी दाइजो दिनुपर्ने चिन्ताले धेरै अभिभावकले कम उमेरमै छोरीको विवाह गरिदिने प्रवृत्ति छ। अर्कातिर, ज्वाइँको पेशा अनुसार दाइजोको ‘दर’ तोकिएको हुन्छ। जसका कारण छोरीलाई नपढाई वा बीचमै पढाइ छुटाएर किशोरी उमेरमै विवाह गरिदिने गरेको जनता समाजवादी पार्टी, प्रदेश कमिटी सदस्य सविता यादव बताउँछिन्।
महोत्तरीको बलवा नगरपालिका १०, धमौराका रामफल यादवले ‘कम दाइजो’ अर्थात् १५ लाख रुपैयाँमा कुरा मिलेपछि कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी १६ वर्षीया छोरी रुबीलाई २०७८ माघमा विवाह गरिदिए। दाइजो रकम जुटाउन एक कठ्ठा जग्गा बेचेका थिए। तर, विवाहको महीनादिनपछि नै केटा पक्षबाट मोटरसाइकल र गरगहनाको माग आयो। रुबीमाथि कुटपिट हुन थाल्यो। गाउँ पञ्चायतले दुवै पक्षलाई राखेर मिलापत्र गरायो। तर, गत मंसीर ७ मा सासू र नन्द घरमा भएकै वेला रुबी झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन्। मागेको दाइजो दिन नसक्दा छोरीको हत्या भएको आरोप लगाउँछन् रामफल।
नीतिले नछोएको वास्तविकता
बालिकाको जीवनस्तर सुधार्न केही काम नै नभएको भने होइन। बालविवाह अन्त्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार, स्वच्छ महीनावारी जस्ता विभिन्न लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।
कतिपय नीतिगत व्यवस्था तथा कानूनी सुधारले परिणाम ल्याएका छन्। विवाह गर्न केटा र केटी नै २० वर्ष पुग्नुपर्ने कानून निर्माणबाट महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा राम्रो टेवा पुगेको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमा आउनुअघि विवाह गर्न महिला १८ वर्ष र पुरुष २० वर्षको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। २० वर्षमुनिका महिला प्रजनन स्वास्थ्यका लागि त्यति सक्षम नहुने भएकाले महिलाको लैङ्गिक तथा जैविक पक्ष हेरेर बनाइएको कानून सराहनीय रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिइनु महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालमा गर्भपतनले २०५९ सालमा कानूनी मान्यता पाएको हो। यो व्यवस्थाले अनिच्छित गर्भको समस्या मात्र दूर गरेको छैन, असुरक्षित गर्भपतनको जोखिम घटाएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले गर्भपतनलाई निश्चित अवस्थामा कानूनी मान्यता प्रदान गर्दै निर्धारित योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग महिलाको मञ्जुरीले १२ सातासम्मको तथा जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १३ देखि २८ सातासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) को सन् २०१६ को प्रतिवेदनले अछाम, बाजुरा र पर्साका विद्यालयमा महीनावारीको दुखाइ, रगत चुहिने डर र प्याड फेर्ने समस्याका कारण १५ देखि २२ प्रतिशत छात्रा महीनावारीको समयमा विद्यालय नजाने देखाएको थियो। यस्तो समस्या निराकरण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई महीनावारीको वेला निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गर्यो। यद्यपि छात्राका लागि छुट्टै शौचालय र पानीको सुविधा सबै विद्यालयमा नहुँदा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
महीनावारीको वेला छुवाछूतको अवस्थादेखि पश्चिम नेपालका कतिपय जिल्लामा घरबाट अलग्गै छाउगोठमा बस्नुपर्ने प्रचलन कायम छन्। यस्ता समस्या चिर्न बालिका विकास र पहुँचका कार्यक्रमसँगै परिवार र समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तर उकास्न लगानी गर्नुपर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। “अभिभावकले शिक्षाको महत्त्व नबुझेसम्म छोरीलाई विद्यालय पठाउँदैनन्, छाउगोठ भत्काए पनि विभेदकारी सोच रहिरहन्छ,” सांसद तथा समाजशास्त्री विद्या भट्टराई भन्छिन्।
हुन पनि अशिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको कमी तथा समग्रमा बालिका असमानताको कुरा गरीबीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। समुदायमा गरीबीको अवस्था कतिसम्म गहिरो छ भन्ने बझाङको मस्टा गाउँपालिकाकी जमना बोहराको अवस्थाले देखाउँछ। गत पुस दोस्रो साताको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार, आर्थिक अभावका कारण पालनपोषण गर्न कठिन भएपछि उनले दूधे छोरीलाई धर्मपुत्री बनाउन काठमाडौंका एक धनाढ्य परिवारकहाँ पठाएकी थिइन्। तर, कुपोषणले खिएकी बालिका ‘सुस्त’ देखिएको भन्दै त्यो परिवारले दुई सातापछि नै फिर्ता पठाइदियो।
एक छोरीलाई उनले बझाङकै एक स्वास्थ्यकर्मीको घरमा काम गर्न राखेकी छन् भने अर्की छोरीलाई आफन्तले राखेर पढाइरहेका छन्। यस्तै, भरपेट खान पाउली भनेर एक छोरीलाई बाबुले भारतको उत्तराखण्ड लगेका छन्। पाँच छोरीको पालनपोषण गर्न कठिन भएर भोकै मर्ने अवस्था रहेको भन्दै कसैले उद्धार गरिदिन उनले आग्रह गरेकी छन्।
शैक्षिक पहुँच विस्तारका कार्यक्रम नहुँदा धेरै बालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। २०७३ वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्न देशव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाएको थियो। तर, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको तथ्याङ्क नहुनु, पर्याप्त पूर्व तयारीको अभाव जस्ता कारणले भर्ना अभियान प्रभावकारी भएन। युनिसेफको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना कार्यक्रम अनुसार, नेपालमा ५ देखि १२ वर्षका सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालिका शिक्षामा भन्दा हिंसा अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा जोड दिएको मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा बताउँछन्। “हामी अब समग्र बालबालिकासँगै बालिका लक्षित कार्यक्रममा जोड दिन्छौं,” उनी भन्छन्। जनस्वास्थ्यविद् एवम् अनुसन्धाता डा. रिता थापा लैङ्गिक समानता र शिक्षामा समान अवसर विना देश समृद्ध बन्न नसक्ने भन्दै सरकारले बालिका शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
बालिका लक्षित कार्यक्रम सफल नहुँदा बालिकाको अवस्थामा सुुधार नआएको समाजशास्त्री मीना उप्रेती बताउँछिन्। मधेश प्रदेशमा सञ्चालित ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ अभियान त्यसको उदाहरण भएको उनी बताउँछिन्। सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि माथिका छात्रा लक्षित उक्त अभियानमा कतिसम्म बेथिति देखियो भने, स्पष्ट तथ्याङ्क र कार्यविधि विना नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ जोडिएका विद्यालयमा साइकल बाँडियो।
यो अभियानको प्रभावकारिता अध्ययन गरेकी अनुसन्धाता कुसुमलता तिवारी यस कार्यक्रमबाट छात्राहरूको आत्मविश्वास र शिक्षामा पहुँच बढे पनि आवश्यक ठाउँहरूमा भने नपुगेको बताउँछिन्। साइकल खरीदमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउन १८ गते १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सबै प्रदेशले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गरी आफ्नो प्रदेशलाई क्रमशः बालमैत्री, किशोरीमैत्री बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। तर, त्यसमा अपेक्षित सफलता देखिएको छैन।
विस्तृत रिपोर्ट पडकास्टमा सुन्नुहोस्:
प्रजनन उमेरका महिला तथा बालबालिकामा सबै खालका कुपोषण हटाउन नेपाल सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०७५/७६-२०७९/८०) पनि चलाइरहेको छ। यस अनुसार, विभिन्न स्थानीय तहलाई बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर, कुपोषण अहिले पनि विभिन्न भेगमा चुनौती बनिरहेको छ। कुपोषण सबैभन्दा धेरै कर्णाली र मधेश प्रदेशमा रहेको र यसमा बालिकाकै संख्या धेरै भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव शर्मा बताउँछन्।
यद्यपि, पोषण कार्यक्रमहरूबाट एक दशकयता बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थामा केही सुधार देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन ४१ प्रतिशत, ख्याउटेपन ११ र कम तौल २९ प्रतिशतमा थियो। विगतको अवस्थाबाट सुधार भएर पुड्कोपन ३१ प्रतिशत, ख्याउटेपन १२ प्रतिशत र न्यून तौल २४ प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण, २०१९ ले देखाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना (२०७६-२०८१) ले बालबालिका तथा किशोरकिशोरी विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गरी उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित बनाउने घोषणा गरेको छ। तर, नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा हिंसामा बालिकाको संख्या बर्सेनि उकालो लाग्दो छ। बालिकाहरूको सानो कक्षामा भर्नादर राम्रो देखिए पनि कक्षा उक्लिँदै जाँदा खस्किएको देखिन्छ।
शैक्षिक वर्ष २०७८ मा माध्यमिक तह (९-१०) मा छात्रको ७५ प्रतिशत र छात्राको ७६ प्रतिशत भर्नादर रहेकोमा कक्षा ११ र १२ मा छात्र र छात्राको भर्नादर क्रमशः ३७ र ३४ प्रतिशत छ। यसका कारण दिँदै शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहाल भन्छिन्, “बालविवाह, विद्यालय टाढा हुनु र कम्तीमा १० पास भए छोरीलाई पुग्ने मान्यताका कारण शिक्षाको तह तहमा बालिका छानिएका छन्।”
एसईईपछि बालिकाको भर्नादर कम हुँदा उच्च माध्यमिक, स्नातक तह र प्राविधिक शिक्षामा उनीहरूको सहभागिता घटेको टीच फर नेपालकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठ बताउँछिन्। “अहिलेसम्मको परिवर्तनले बालिकालाई विद्यालयसम्म त ल्यायो, तर गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराएको छ,” उनी भन्छिन्।
बालश्रमतर्फ हेर्दा विगतको अवस्थामा सुधार देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४) अनुसार, ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न थिए। विभागको नेपालमा बालश्रम प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार, अहिले १५.३ प्रतिशत बालबालिका मात्रै श्रममा संलग्न छन्।
अनुसन्धाता कैलाश राईका अनुसार, पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन, महिला आन्दोलन, विभिन्न संघसंस्थाले गरेका सामाजिक कार्यक्रमको प्रतिफल बालिकाहरूमा आएको अर्को सुधार हो, स्वतन्त्रता। तर, यो शहरी क्षेत्रका बालिका र किशोरीहरूले मात्र पाएको सन्दर्भमा उनी भन्छिन्, “सूचना तथा सञ्चारको पहुँच रहेको क्षेत्रमा बालिका धेरै स्वतन्त्र छन्।”
समाधानको बाटो
बालिका असमानता, विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच नै प्रवेशद्वार रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। शिक्षाले सचेतता ल्याउने र त्यसले आवाज र अधिकारतिर उन्मुख गराउने भएकाले बालिका शिक्षा महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
शिक्षित बालिकाहरू समाज कल्याणका संवाहक भएको उदाहरण दिँदै अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठ रुपन्देही र कपिलवस्तुका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूले ‘किशोरी अधिकार मञ्च’ स्थापना गरी पाँच वर्षदेखि बालविवाह विरुद्ध काम गरिरहेको बताउँछन्। “बालिकामाथिको हिंसा र असमानता अन्त्य गर्न बालिका लक्षित कार्यक्रम र शिक्षामा उनीहरूको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय र वर्ल्ड एजुकेशनले २०१६ मा दाङ र बाँकेका ‘शिक्षामा निरन्तरता’ विषयमा गरेका अध्ययनमा यी दुई जिल्लामा धेरै बालिकाले कक्षा ८ सम्म मात्र पढ्ने गरेको पाइयो। जसको कारण थियो, त्यहाँभन्दा माथिल्लो कक्षा पढ्न दुई घण्टा हिंडेर अर्को गाउँ जानुपर्ने र बाटो जङ्गलको हुनु।
यस अध्ययनमा संलग्न विश्वविद्यालयकी मीनाक्षी दाहालका अनुसार, बालिकाको अवस्था सुधार्ने प्रस्थानबिन्दु शिक्षा नै भएकाले यस्ता स्थानमा घुम्ती विद्यालय बनाइनुपर्छ। “समाज विकासका लागि बालिका शिक्षितसँगै आत्मनिर्भर हुने शिक्षा दिइनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको अधिकारको संरक्षण र उनीहरू विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, दुर्व्यवहार, शोषण अन्त्य गर्ने भनेको छ। यी उद्देश्य पूरा गर्न प्रदेशहरूमा प्रदेश बालअधिकार समिति र स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा छुट्टै बालिका विशेष कार्यक्रम नभएको र बालबालिकाको अवस्था सुधारमा विशेष ढङ्गले काम गर्न स्थानीय तहका समितिहरू नै पहुँचयुक्त र प्रभावकारी हुने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा बताउँछन्। तर, हालसम्म ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २२२ वटामा मात्र बालअधिकार समिति गठन गरिएका छन् भने बाल कल्याण अधिकारी २१९ स्थानीय तहमा मात्र छन्।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्की सदस्य-सचिव इन्द्रादेवी ढकाल स्थानीय तहलाई बालअधिकार समिति गठन गर्न पटक पटक पत्राचार गर्दा वास्ता नगरेको बताउँछिन्। “स्थानीय सरकारले सडक र पुलको कामलाई मात्र विकास ठानेका छन्, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सबैभन्दा हेपाइमा परेको छ,” उनी भन्छिन्।
सांसद विद्या भट्टराईको भनाइमा पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित बालबालिका र किशोरकिशोरीबारे आठ वटा रणनीति र ३२ वटा कार्यनीति कडाइका साथ लागू भए अवस्था सुध्रन्छ। कार्यनीतिमा हिंसामा शून्य सहनशीलतादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरको पहुँचका बुँदा छन्। यी कार्यक्रम लागू गर्दा बालिका र अभिभावक केन्द्रित गराई भूगोल र जातिविशेष आधारमा काम हुनुपर्ने लेखक तथा अनुसन्धाता अर्चना थापाको सुझाव छ। “काठमाडौं, महोत्तरी र अछाममा गरिने कार्यक्रम एउटै हुनु हुँदैन, समुदायको पृष्ठभूमि पहिचान गरी काम गरे अर्को १० वर्षपछि तिनै बालिकाको हिंसा र असमानताको विषय उठाउनु पर्दैन,” उनी भन्छिन्।
समाजशास्त्री कैलाश राई बालिका समानता र सबलताको विषय अंश र आमाको नामबाट नागरिकता सहज रूपमा दिनुसँग पनि जोडिएको बताउँछन्। उनी भन्छिन्, “बालिका लक्षित कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा राज्यले पहिला उसको अधिकारको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ।”
छोरीले वंश नबढाउने, माइतीलाई नहेर्ने, छोरीको घरको पानी खान नहुने, छोरीको चरित्रमा दाग लागे कहिल्यै नजाने जस्ता परम्परावादी सोचका कारण परिवारले नै लैङ्गिक विभेदको विषवृक्ष हुर्काएको थापाको ठम्याइ छ। यिनै विभेदकारी सोचका कारण छोरीलाई ‘तिमी सक्छ्यौ, गर’ भनेर बाबुआमाले हिम्मत र आडभरोसा दिने गरेको उनले कमै पाएकी छन्।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त।न्याय धेरै टाढा
बालिकाहरू यौनहिंसा तथा दुर्व्यवहारमा पीडित हुँदा सहज रूपमा न्याय नपाउने वा न्यायबाटै वञ्चित हुने समस्या पनि विकराल छ। परिवारले नै घटना लुकाउने, पीडकले डरधम्की वा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाउने, समुदायमै मिलापत्र गराउने, प्रहरीमा पुग्दा जाहेरी नलिने जस्ता समस्याले बालिकाको पीडामा अझ नुनचुक हाल्ने गरेको छ।
२०७८ जेठ १९ गते लमजुङको राइनास नगरपालिका-९ की १४ वर्षीया बालिकाले आफू अध्ययनरत भैरव माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकबाट बलात्कृत भएको बताइन्। घटना भएकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिँदा दर्ता गर्न अस्वीकार भयो। प्र्रहरीले पाँचौं दिनमा जाहेरी लिँदा अभियुक्त फरार भइसकेका थिए। त्यसबीचमा अभियुक्तको परिवारले दबाब र प्रभावबाट पीडित बालिका होस्टाइल बन्न पुगेको बालअधिकारकर्मी नवीनचन्द्र घिमिरे बताउँछन्।
धनुषामा हिंसापीडित बालिकाको उद्धार गरी सुरक्षित घरमा राख्ने संस्था बालबालिका संरक्षण केन्द्रले यस वर्ष विभिन्न हिंसामा परेका ५० जना बालिकालाई उद्धार गरेकोमा तीमध्ये ३० जना बलात्कारमा परेका हुन्। तर, कानूनी उपचारमा जाँदा अहिलेसम्म दुई वटा मुद्दाको मात्र फैसला भएको संस्थाकी संयोजक सविता पुन बताउँछिन्।
परिवारबाटै पीडित भएका बालिकाको हकमा संस्थाले नै प्रतिवादी भएर मुद्दा लड्ने गरेको छ। तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले बलात्कारको जाहेरी परिवार बाहेकबाट लिन आनाकानी गर्दा धेरै मुद्दा अघि नबढेको उनी बताउँछिन्। जबकि, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ मा यस्ता घटनाबारे जोकोहीले सूचना वा जाहेरी दिए पनि लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जाहेरी लिएपछि पनि निरन्तर सुनुवाइ नहुनु, तारीख धेरै राखिनु, आदेशमाथि आदेश हुनु, डीएनए जाँच गराउनै वर्षौं लगाउने जस्ता कारणले पीडित बालिका थप पीडामा हुने अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। बलात्कार र हत्या भएकी बालिका निर्मला पन्तले आजसम्म न्याय नपाउँदा र न्यायका लागि लड्ने छोरीहरू अवहेलित भइरहँदा धेरै उजुरी पीडितमै गुम्सिएको उनको बुझाइ छ। “बालिका हिंसा वा दुर्व्यवहारका हजार घटना भए पनि उजुरी चाहिं सयको हाराहारी मात्र दर्ता हुनु त्यसकै परिणाम हो,” श्रेष्ठ भन्छन्।
(हिमालको २०७९ माघ अङ्कबाट।)
-1696054685.jpg)
सर्च गर्नुहोस्