सात मुख्यमन्त्रीका दाबेदार
सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भएसँगै सत्ता साझेदार दलका १५ नेता लबिइङमा जुटेका छन्।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सातै प्रदेशमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र माओवादी बीच संघमा प्रधानमन्त्री र सभामुख आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा भने सत्ता साझेदार दलबीच टुंगो लागिसकेको छैन। पुस १२ मा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भएको सहमतिअनुसार, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र प्रदेश १ एमालेले तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व गर्नेछन्।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी वा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने मोटामोटी तय भएको छ। यस विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच सहमति हुन बाँकी छ। जसले गर्दा प्रदेश सरकार गठनमा सकस भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।
कुन प्रदेश कहिलेसम्म सरकार बन्छ?
पुस २२ मा मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेसँगै सातै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। अन्य ६ वटा प्रदेशमा यसअघि नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान भइसकेको छ।
प्रदेश १ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि पुस २४ गतेसम्मको समयसीमा दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच टुंगो लाग्न बाँकी छ। एमाले र माओवादीबीच केन्द्रबिच एमालेले यस प्रदेशले नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ।
यो प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यसका लागि पुस २८ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिएका छन्।
मधेश प्रदेश प्रदेश सभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १६, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, माओवादीका आठ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सात सांसद छन्। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा नेपाल संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक तथा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ।
बागमती प्रदेश सरकार गठनका निम्ति प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पुस २५ गतेसम्मको समय दिएका छन्। प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन्। ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्छ।
बागमतीमा एमाले र माओवादी मिलेर मात्रै पुग्दैन। राप्रपा निर्णायक छ। त्यसैले राप्रपाले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न पाँच दिनको समय दिएका छन्।
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ सम्म मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार–चार, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक पार्टीका तीन–तीन, तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक सांसद छन्। त्यस्तै, दुई जना स्वतन्त्र सांसद आएका छन्।
कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पुस २७ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक तथा एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पुस २७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ।
अहिले प्रदेशमा कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपाका एक सांसद र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक रहेको छ।
कुन प्रदेशमा कसको दाबी?
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलले प्रदेशमा पनि संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन्। संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले गठबन्धनमा लबिइङ शुरू भएको छ। सातै प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलका नेता मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्।
प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्। त्यस्तै, माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन्। दुवै नेता मुख्यमन्त्रीका लागि लबिइङमा जुटेका छन्। यो प्रदेश एमालेको भागमा परे कार्की र माओवादीको भागमा परे आङ्बो मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
मधेश प्रदेशमा जसपाबाट लालबाबु राउत, एमालेबाट रामचन्द्र मण्डल र माओवादीबाट भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन्। जनमत पार्टीबाट भने अहिलेसम्म कसैले दाबी गरेका छैनन्।
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीको दाबी छ। एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया र माओवादीबाट सालिकराम जमकट्टेल दाबेदार छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट खगराज अधिकारी र माओवादीबाट हरिबहादुर चुमानले लबिइङ गरिरहेका छन्। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि उनीहरू लबिइङमा जुटेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट लीला गिरी र माओवादीबाट जोखबहादुर बुढा दाबेदार छन्। दुवै नेताले लुम्बिनी प्रदेश आफ्नो भागमा पार्न केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा एमालेबाट यमलाल कँडेलको दाबी छ। संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै उनले लबिइङ थालेका छन्। त्यस्तै, माओवादीबाट राजकुमार शर्मा पनि मुख्यमन्त्रीको लबिइङमा छन्। कर्णालीमा एमालेभन्दा माओवादीका बढी सांसद छन्।
सुदूरपश्चिममा एमालेबाट राजेन्द्रसिंह रावल र माओवादीबाट खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका लागि लबिइङमा छन्। यसअघि तीन पटक डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लडेका भट्ट यस पटक भने मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका थिए। यो प्रदेशमा पनि एमालेभन्दा माओवादीका सांसद धेरै छन्।
सातै प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन। सातै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डाको टुंगो नलाग्दा प्रदेशका नेताहरू दबाबमा छन्।