कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत किनमेलमा कार्ड वा अनलाइनबाट रकम तिरेमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्यो । ‘वस्तु तथा सेवा खरीदमा कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लिखित भ्याटको १० प्रतिशत स्वतः भुक्तानीकर्ताको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको’ बजेटमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल कार्यविधि तथा रकम फिर्ता पाउने प्रणाली टुंगो लाग्न अझैं केही समय लाग्ने बताउँछन् । ब्याङ्क, सेवा प्रदायक तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समेत छलफल गरेर प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले १ साउनदेखि नै घोषणा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना भने कम भएको उनको भनाइ छ ।
जस्तो कि– एक हजार रुपैयाँ बराबरको सामान वा सेवाको खरीददारीमा तिर्नु परिरहेको रु.१३० भ्याट रकममध्ये १० प्रतिशत अर्थात् रु.१३ सोझैं ब्याङ्कमा जम्मा हुनेछ । तर, यसका लागि उपभोक्ताले आफ्नो ब्याङ्क खाता नम्बर व्यवसायीलाई दिनुपर्नेछ ।
भरथेगको प्रयास
नेपालमा दुई दशकअघि २०५४ सालदेखि ठेक्का, बिक्री, मनोरञ्जन, होटल जस्ता कर हटाउँदै प्रगतिशील कर प्रणालीका रूपमा एकीकृत मूल्य अभिवृद्धि करको अभ्यास शुरू गरिएको थियो । तर, राजस्व प्रणालीको मुख्य आधार मानिएको भ्याट पछिल्ला वर्षहरूमा धर्मराइरहेको छ । पछिल्लो समय खुलेका धेरै रेस्टुरेन्ट, पसल तथा अन्य व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् ।
ब्याङ्क खातामा भन्दा सीधै उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिए मात्र आम उपभोक्ताले यो व्यवस्थाबाट फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ। अन्यथा ठूला कारोबारी तथा व्यवसायीले मात्र यसको लाभ उठाउने आशंका गरिएको छ ।
तर, दर्ता भएका करीब एकचौथाइ फर्मले नै सरकारलाई कारोबारको विवरण बुझाइरहेका छैनन् । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार, २०७५ असार मसान्तसम्म भ्याटमा दर्ता भएका १ लाख ९४ हजार ५४७ करदातामध्ये ४६ हजार ६९२ (२४ प्रतिशत) ले विवरण नै बुझाएनन् । दर्ता भएका यी करदाता कता गए ? राजस्व प्रशासनलाई समेत थाहा छैन ।
