पैसातन्त्र कि लोकतन्त्र?

रविन गिरी

नेपाली राजनीतिमा विचारधाराको चिन्ता र चर्चा नौलो होइन। आउँदो मंसीर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लक्ष्य गरी जस्ता गठबन्धन बनिरहेछन्, तिनले पुनः एक पटक दलहरूमा निहित वैचारिक रुग्णता प्रकट गरेका छन्।

जनताले कसैलाई प्रष्ट बहुमत नदिएको बाध्यात्मक अवस्थामा संविधानले कल्पना गरेको ‘गठबन्धन’ लाई दुरुपयोग गर्दै नेतृत्व तहले दललाई फरक विचारधाराको जनअनुमोदन गर्ने अवसर र दायित्वबाट वञ्चित मात्र गराएको छैन, ‘एउटै राजनीतिक विचारधाराका दलले मात्र निर्वाचनमा हिस्सा लिन पाउने’ बहुदलीय व्यवस्थाविरोधी अभ्यास समेत गरिरहेछ।

यसो हुँदैनथ्यो त आफूलाई लोकतन्त्रकै संरक्षक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्रलाई सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व प्राप्तिको साधन मात्र ठानिरहेको माओवादी केन्द्रसँग अङ्कमाल गर्दैनथ्यो। आफूलाई कांग्रेसभन्दा बढी गणतान्त्रिक अनि राष्ट्रवादी ठान्ने नेकपा (एमाले) राजा र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरिछाड्ने कसम खाएको पश्चगामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सहकार्य गर्दैनथ्यो, संविधान जलाउनेहरूलाई स्वागत गर्दैनथ्यो। पुष्पकमल दाहाललाई माओवादी क्रान्तिका खलनायक, भ्रष्ट भन्दै सत्तोसराप गर्ने बाबुराम भट्टराईहरू आफू र आफ्नाहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न दाहालकै शरणमा पुग्दैनथे।

आपराधिक विगत भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) प्रदेश सांसदमा निर्विरोध हुँदैनथे। अनि, थोरै भए पनि दलभित्र विचारधाराको कुरा उठाउने घनश्याम भुसालहरूलाई प्रतिशोधपूर्वक पार्टीबाट बाहिरिन विवश बनाइँदैनथ्यो। यस्ता बग्रेल्ती दृष्टान्तसँगै जिज्ञासाहरू छन्- हिजो एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर किन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो र फुट्यो? मधेश मुक्तिको अजेन्डा बोकेका दलहरू अनायासै जुट्नु र फुट्नुमा के तत्त्‍व हावी भइरहेछ?

दलहरूको विचारधारा र व्यवहारमा गहिरो विरोधाभास देखिन्छ। दस्तावेजमा लोकतान्त्रिक समाजवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जस्ता अनेक वाद जोडिए पनि यति वेला अधिकांश दलको मुख्य उद्देश्य सत्ता र शक्ति प्राप्ति बनेको छ। विचारधाराको रक्षार्थ प्राणाहुति गर्न समेत तयार राजनीतिकर्मीका कथा अप्रासङ्गिक हुँदै छन्। दल र नेताहरूको साझा सूत्र बनेको छ, राजनीतिक पाखण्ड। जस्तो- अहिले नेताहरू ‘अप्राकृतिक’ गठबन्धनलाई जसरी ‘लोकतन्त्रका खातिर’ भनेर बचाउ गरिरहेछन्, त्यो लोकतान्त्रिक सङ्कटमा देखिनुपर्ने राष्ट्रिय सहमति अर्थात् ‘व्यवहारवादी’ विचारधारा होइन। सत्तामा बसेको दल होस् वा बाहिरको, नेतृत्वका अनेकन् स्वार्थ पूर्ति गर्न, आसेपासे पोस्न उनीहरूबीच अनौठो मिलाप देखिन्छ। लाग्छ, उनीहरूले वैचारिक बहस त परको कुरा, राष्ट्रलाई नै हानि पुग्ने नेतृत्वका व्यक्तिगत ‘काण्ड’ प्रति समेत मुख नखोल्ने शपथ लिएका छन्।

कुनै पनि विचारधारा समाजको व्यापक सङ्कथनले निर्माण गर्छ, जहाँ समाजका साझा भोगाइ र पहिचानको प्रतिविम्बन हुन्छ। त्यसैले विचारधारामा समाजको विश्वास, सहभागिता र अपनत्व हुन्छ। विचारधाराले नै राजनीतिक दललाई अनुशासित र जीवन्त राख्छ। विचारधाराप्रति दलहरूको उदासीनताले नीति नभई नेताप्रधान राजनीति जन्माउँछ। यस्तो प्रवृत्तिले नेतृत्वमा आम अनुहार होइन, तिलस्मी नायक खोज्छ जो अधिनायक बन्ने जोखिम रहन्छ।

आज धेरै देशमा त्यस्तै अनुहार आवधिक निर्वाचनबाटै चुनिएका छन्। लोकतन्त्रबाटै निर्मित यस्ता नेतृत्व अन्ततः लोकतन्त्रकै निम्ति खलनायक सावित भइरहेछन्। टु किल अ डेमोक्रेसीः इन्डियाज प्यासेज टु डेस्पोटिज्म पुस्तकमा लेखकद्वय देवाशिष रोय चौधरी र जोन केन भारतमा नरेन्द्र मोदीको शासनकालले यस्तै भयलाई सावित गर्ने जोखिम देख्छन्। उनीहरू अहिले भारतमा ‘डेमोक्रेसी’ नभई ‘क्रेमाक्रेसी’ (पैसातन्त्र) भएको तर्क गर्छन्, जसमा अनधिकृत रूपमा पैसाको बलमा चुनाव जित्ने र शासन गर्ने प्रपञ्च हावी हुन्छ। विडम्बना, अहिले हाम्रै राजनीति पनि क्रेमाक्रेसीको संक्रमणले ग्रस्त छ जहाँ योगदान र त्यागभन्दा पैसा निर्णायक बनेको छ। राजनीति सेवा होइन, देशको स्रोत दोहन गर्ने साधनमा रूपान्तरित छ।

राजनीतिमा विचारधारालाई ‘भ्रमपूर्ण चेतना’ मान्नेहरू पनि नभएका होइनन्। खास गरी मार्क्स-एंगेल्सकालमा विचारधारालाई उत्पादनका साधनसँग नजोडिएको भन्दै यसलाई बौद्धिक विलासिताका रूपमा व्यङ्ग्य गरिएको थियो। अहिले पनि खास गरी आफूलाई स्वतन्त्र ठान्ने राजनीतिकर्मी विकासका लागि कुनै विचारधारा नचाहिने, विचारभन्दा माथि देश हुने जस्ता तर्क गरिरहेछन्। तर, हामीले बुझ्नुपर्छ- लोकतान्त्रिक अधिकार विनाको सर्वसत्तावादी ‘विकास’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आदर्श कदापि हुन सक्तैन। देश स्वयंमा जनताको भावना र विचार हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो भने जनताको हित नै सर्वोपरि हुन्छ, जसलाई आजको संविधानले धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ। तर, संवैधानिक प्रतिबद्धताहरूप्रति संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलहरू नै लापरवाह हुनुले ‘संविधानवाद’ प्रति संशय बढ्दो छ। यसले विचारधाराप्रति नकारात्मक विचार राख्नेहरूलाई बल दिएको छ।

लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध पुराना दलले नै आफ्ना विचारधारा, घोषणापत्रप्रति खुलमखुला बेइमानी गरिरहँदा जनताको विश्वास गुम्दो छ। आफूहरूलाई निर्विकल्प शक्ति ठान्दै देशलाई ‘मिलेर खाने भाँडो’ बनाएका दलहरू समयमै नचेते आक्रोशमा जनता जस्तोसुकै विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। यस्तो वेला प्रतिक्रियावादी शक्तिले टाउको उठाउने मौका समेत पाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र फर्जी समाचार यसका लागि जबर्जस्त अस्त्र बन्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेका छन्।

लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जोगाउन दलहरूले मृतप्रायः बनिसकेका आफ्ना विचारधारा पुनर्जागृत गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक उपलब्धिको साझा दस्तावेज ‘समाजवाद-उन्मुख’ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जुटिरहँदा छुटेका मुद्दा र समस्या सम्बोधन गर्ने अठोट गरिनुपर्छ। धर्मको राजनीतिलाई दुरुत्साहन गर्नुपर्छ। सामाजिक न्याय सबैको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। शीतयुद्धकालीन ‘भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद’ अनि चीन सधैंको मित्र मान्ने सङ्कीर्ण राष्ट्रवाद त्याग्नुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तीकृत, लैङ्गिक अल्पसंख्यकप्रति समानुभूति र सम्मानपूर्ण व्यवहारको विकास गरिनुपर्छ। विश्व बचाउने पर्यावरणवादप्रति साझा चासो बन्नुपर्छ। विकृत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सार्वजनिक संस्थाहरूलाई मुक्त राख्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले त दलहरूले राजनीतिक पाखण्ड त्याग्नुपर्छ। र, यसका लागि पोलिटिकल हिपोक्रेसी पुस्तकका लेखक डेभिड रुन्सिमनले सुझाए जस्तो दलभित्र रहेका जनोत्तेजक प्रियतावादी ‘डेमागग’ प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्छ। अन्यथा, नागरिकहरूले यस्ता पाखण्डीलाई पाखा लगाउनुपर्छ। र, सूचना प्रविधिको युगमा यस्ता नेताका पाखण्ड पर्दाफास गर्न झनै सजिलो हुन्छ।