राजनीतिक स्वार्थको छायामा प्रहरी व्यावसायिकता
राज्यलाई निरन्तर सुझाव दिन र सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र समन्वय गर्न सक्ने हैसियतको स्थायी प्रकृतिको ‘प्रहरी रिफर्म कमिशन’ अपरिहार्य भइसकेको छ।
देवेन्द्र सुवेदी
‘परित्राणाय साधुनां विनाशाय चः दुष्कृताम्।’
-गीता
संस्थाका रूपमा प्रहरी संगठन, व्यक्तिका रूपमा प्रहरी र कार्यका रूपमा पुलिसिङको आधारभूत फिलोसोफी के हो भन्ने प्रश्नलाई माथिको श्लोकले बुझ्न मद्दत गर्छ। सामाजिक विकासको अहिलेको अत्याधुनिक चरण र सभ्यता यो स्थितिमा आइपुग्दा यसलाई परिभाषित गर्ने क्रममा धेरै भाष्य बनिसकेका छन्। विश्वभरकै प्रहरी संगठनको आदर्श ‘सज्जनहरूको रक्षाका लागि दुर्जनहरूको नाश गर्ने’ उक्ति वरपर घुमेको पाइन्छ।
प्रहरी व्यवस्थाको अनुमान लगाउन सकिने ढाँचा फेला परे पनि सैद्धान्तिक या वैचारिक रूपमा प्रहरी कार्यको आवश्यकता वा ‘पुलिसिङको सिद्धान्त’ को व्याख्या कमै छन्। कुनै वेला प्रहरी भनेको राजकाजको सहजताका लागि खबरीलालको भूमिका तथा उपल्लो निकायले लाएअह्राएका कामकाजी उद्देश्य र आदेश तामेल गर्ने समूहका रूपमा शुरू भएको मिलिशिया थियो। सोही निकाय मार्फत समाजलाई नियमन गर्ने भूमिकामा विस्तारित हुँदै गर्दा आजको प्रहरी बनेको हो। प्रहरीको सरसर्ती इतिहास यस्तै देखिन्छ।
समयक्रममा प्रहरी सत्ता र शक्तिकेन्द्रित व्यक्तिप्रतिको वफादार निकायका रूपमा व्यावसायिक कौशलता निर्वाह गर्ने सुरक्षा निकायका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। सन् १८२९ मा आधुनिक प्रजातान्त्रिक पुलिसिङका पिता मानिने सर रोबर्ट पीलले लन्डन मेट्रोपोलिटन पुलिसको सिर्जना गर्दा नौ बुँदामा जारी गरेका कानून कार्यान्वयनका सिद्धान्त नै प्रकारान्तरले ऐनको दफामा समेटिए र प्रहरी तालीमका सामग्री बने।
‘कसैलाई बेरितमा नथुन्नु’ भन्ने प्रहरी लक्षित प्रावधान १९१० सालको मुलुकी ऐनमा उल्लिखित थियो। तर, राज्यले वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिबाट हुन सक्ने गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राख्ने प्रावधानको विरुद्धमा कानूनतः नागरिकलाई प्राप्त हकको कार्यान्वयन नेपालमा अभ्यास हुन थालेको शताब्दी नै हुन लागेको मान्नुपर्छ। त्यो पनि ऐतिहासिक कानूनको शब्द र मर्मलाई पछ्याउन भन्दा सन् १९४८ मा जारी युनिभर्सल ह्युमन राइट डिक्लेरेशनको अनुमोदनकर्ता मुलुक भएको बाध्यताका कारण।
कानूनी मनसायलाई मात्र मनन गरिएको भए गैरकानूनी थुनाको अभ्यास नेपालमा ६ दशकअघि नै बन्द भइसकेको हुने थियो। यसले व्यावसायिकताको आधारका रूपमा रहने दस्तावेजहरू कति महत्त्वहीन छन् भन्ने प्रष्टाउन पुग्दो छ, किनभने हामीकहाँ ‘मौखिक हुकुम’ को बोलवाला छ।
यही क्रममा प्रहरी दोलायमान या पीपलपाते चरित्रमा ढल्दै गयो। व्यावसायिकताको बल र थितिको परिपाटी बस्नुको सट्टा शक्तिपरस्त वफादारी यसको जग बने सरह भयो।
सेना झैं संरचना र निजामती ढङ्गको कार्यशैलीको मिश्रित गुणले कार्यसम्पादनमा ठिमाहा परिणाम निकालिरहनुपर्ने कारणले पनि यो दोलायमानताबीच प्रहरीमा व्यावसायिकता विकास हुने वातावरण बनेन। परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली र संक्रमणकालीन सामाजिक उहापोहलाई सहज अवतरण र रूपान्तरणको नाममा प्रतिशोध साँध्ने काम भइरह्यो।
राजनीतिक रूपान्तरणका कारण विकसित दोलायमान चरित्रलाई गतिशीलताको ‘कस्मेटिक’ व्याख्या गर्ने काम भइरह्यो। अब ‘कोर्स करेक्शन’ को अर्को ‘कस्मेटिक लेयर’ बनाउने होइन कि भएका सबै ‘लेयर’ हटाउनुपर्ने खाँचो छ। किनभने, राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक लगायत राज्यका सबै अङ्ग त्यस्तै अवस्थामा पुगिसकेकाले प्रहरीले चाहेर मात्र ‘व्यावसायिकता’ अभिवृद्धि गर्न कठिन छ।
‘व्यावसायिकता’ एक दिन या एक रातको उपलब्धि होइन। यसको संस्थागत स्वरूप हुन्छ र संस्थाको विकास प्रक्रियासँगै यसको विकास हुँदै जान्छ। संस्थाको सफलतालाई व्यक्तिको सफलताका रूपमा लिने र व्यक्तिको असफलतालाई संस्थाको असफलताका रूपमा गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले गहिरो जरा गाडेको स्थितिमा ‘व्यावसायिकताको संस्थागत अभिवृद्धि’ निराकार र निरञ्जनको कल्पना सरह हो।
व्यावसायिकताको परिणामले ‘स्पर्श’ होइन, सेवाग्राही वा पीडितको ‘मर्म’ लाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आम नागरिकले राज्यले प्रहरी र यसको पछाडिका राज्य शक्तिले ‘मेरो जीउ धन र मर्यादाको रक्षा’ गरेका छन् भन्ने महसूस गर्नुपर्छ। आमजनको यो ‘महसूस’ नै व्यावसायिकताको उच्चतम बिन्दु हो।
विवेकहीन व्यावसायिकताले विश्वसनीयता बढाउन सक्दैन। प्रहरी जस्ता कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको व्यावसायिकता प्रायशः विवेकहीन कार्यान्वयनका कारण ‘लेजिटिमेट एक्स्टोर्सन’ का साधन बन्न पुग्छन् या ‘लेजिटिमेट एट्रोसिटिज’ का सरकारी औजार।
‘व्यावसायिकता’ को आवरणमा हुने गलत अभ्यासले संस्थाको विवेकहीनतालाई प्रकट गरिरहेका हुन्छन्। तर, दुःखको कुरा त्यही प्रवृत्ति ‘वर्क कल्चर’ का रूपमा स्वीकृत भइरहेको हुन्छ। यस्ता अमूर्त तत्त्वलाई सामयिक रूपले हटाउन सक्ने सन्तुलित र औचित्यपूर्ण मूल्यमान्यतामा आधारित म्यान्डेटको निर्माण गराउन र लागू गर्न संस्थागत सामर्थ्य चाहिन्छ।
व्यावसायिकताले अनुमति नदिने विषयमा जस्तोसुकै निकायबाट चासो राखिए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कार्यमा प्रहरी बारम्बार चुक्न पाउँदैन। अडान लिनुपर्ने नीतिगत मुद्दामा शक्तिका अगाडि लत्तो छोड्ने तर व्यावहारिक लचकता अँगाल्नुपर्ने र व्यावसायिकता प्रयोग गर्नुपर्ने झिनामसिना विषयमा टसमस नहुने विपरीतार्थक स्वभावले प्रहरीको विश्वसनीयता ढुलमुल बनाएको हो।
‘चिनेको पुलिसबाट नहुने काम पनि गराउन सकिन्छ, नचिनेको पुलिसबाट हुने काम पनि गराउन सकिंदैन’ भन्ने डरलाग्दो धारणाले आम मानिसमा घर गर्दा एकातिर प्रहरीको जवाफदेहीको क्षयीकरण भइरहेको छ भने अर्कातर्फ राजनीतिक शक्ति, अन्तर्देशीय आपराधिक शक्ति, गैरकानूनी धनोपार्जन संयन्त्र र प्रहरीबीचको भूमिगत सम्बन्धले उत्पन्न गर्ने सुरक्षा खतराले आखिरमा प्रहरीकै व्यावसायिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ।
हाम्रो सन्दर्भमा प्रहरीको भूमिका राज्यको अङ्गका रूपमा नभई राजनीतिक प्रशासकीय औजारका रूपमा विकासित भयो। जब कुनै निकाय औजार बन्छ, अनि त्यसलाई सञ्चालन गर्नेको विवेक र स्वार्थको आधारमा त्यसको सदुपयोग या दुरुपयोग हुन पुग्छ। जबकि, प्रहरी राज्यको अङ्ग हो र यसको स्वस्थ व्यावसायिकता नै कल्याणकारी राज्यको आधार हो।
संस्थाको प्रयोगमा स्वार्थले खेल्ने ठाउँ पाउँछ, प्रतिशोधको भावना आउँछ र त्यो प्रवृत्ति संस्थागत हुन जान्छ, त्यसको सहउत्पादनका रूपमा विकसित हुने परिणाम भनेको संस्थाको क्षयीकरण हो। यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्न नसक्नु डरलाग्दो हो भने प्रहरी संगठनभित्र पनि यसको महसूस नहुनु अर्को कहालीलाग्दो पक्ष हो।
संस्थागत विवेक निर्माण हुन नसक्नु गम्भीर ‘पुलिस डक्ट्रिनल’ अभाव हो। इतिहासको कुनै कालखण्डमा भएको कुनै युद्धको सन्दर्भ देखाएर त्यसको विजयलाई दीर्घकालसम्म उपभोग गरिरहन पाउने व्यावसायिक संस्था प्रहरी होइन।
सामान्य चोरी र घरेलु हिंसादेखि अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादसम्म पर्ने सबै प्रकारका स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा प्रहरीका चुनौती हुन्। नागरिक हिफाजत, सार्वजनिक वा प्रशासकीय सेवाको प्रवाह र सङ्कटमोचनको आपत्कालीन सेवा पनि प्रहरीकै जवाफदेहीमा पर्छ।
राज्यका अन्य संयन्त्रको कार्यान्वयन र व्यवस्थापकीय अक्षमताले उत्पन्न हुने परिणामको सामना पनि प्रहरीले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रहरी सम्बद्ध ऐन नियमको तर्जुमा होस् या प्रहरीको वृत्ति विकासका थिति बसाल्ने काम होस्, प्रत्येक चरण व्यक्तिकेन्द्रित नियतले संस्थाको व्यावसायिकताले क्षति हुने गरेको परम्पराले निरन्तरता पाइरहेकै छ। फलतः मानवस्रोत तथा संसाधनको सक्षम विकास तथा व्यवस्थापन नेपाल प्रहरीको परम्परागत र दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ।
जनशक्तिमा आधारित सार्वजनिक संगठनले माग गर्ने मानव संसाधनको सक्षम विकास र व्यवस्थापनको साटो सङ्कीर्ण संरचनामा यसलाई सञ्चालन गरिनु र नीतिगत निर्देश गर्ने राजनीतिक तह ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा रमाउनु नै यसको दुर्भाग्य हो। त्यसैले, विकास र सभ्यता आकांक्षी राष्ट्रका रूपमा संविधान मार्फत जुन लक्ष्यहरू प्रक्षेपण गरिएका छन् तिनको प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत व्यावसायिकताको निर्माण, विकास र निरन्तरता भने निरन्तर सङ्कटमै परिरहने पक्का छ।
पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यशक्तिको पुन:संरचनाको नाममा नेपालको स्थापित प्रहरी व्यवस्थाको जुन संवैधानिक विभाजन प्रहरीको व्यावसायिकताका लागि बाधक भएको छ। एकात्मक प्रहरी प्रणालीको बलमा त व्यावसायिकताको अपेक्षित स्तर कायम गर्न कठिन परेको अवस्थामा राजनीतिक शक्तिको विकेन्द्रीकरणको आवरणमा निहित विभाजक स्वार्थका विभाजित प्रहरी प्रणाली व्यावसायिकताको राष्ट्रिय चरित्रका लागि गलाको पासो बनेको छ। यसले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत जगलाई जोखिम र प्रकारान्तरले प्रत्युत्पादक बनाएको छ।
समानान्तर साधन र तालीम तथा संरचनाविहीन स्थितिमै ‘कम्ब्याट कम्पल्सन’ मा पुग्न बाध्य पारिएको नेपाल प्रहरीलाई सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकले थङथिलो पारेबाट आफ्नो व्यावसायिकताको मौलिक प्रवाह समाउन समय लाग्ने थियो। तर, द्वन्द्व नसेलाउँदै लादिएको संस्थागत विभाजनको खाकालाई तत्कालै पुलिस कजाउने राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर अनुमोदन गरियो। फलतः विश्वभरका द्वन्द्वोत्तर र विपन्न राष्ट्रमा विभाजित प्रहरी व्यवस्थाका प्रत्युत्पादक अनुभवबाट उन्नत खाका छान्नुको बदला शताब्दीयौंसम्म स्थिर र विकसित धनी प्रहरी व्यवस्थाका सन्दर्भहरूको आडमा ‘महँगो व्यावसायिकता’ को गलत खाका अपनाइयो।
प्रहरी व्यावसायिकताको परीक्षण गर्न पर्खनुपर्ने अवस्था हुँदैन। हरेक दिन व्यावसायिकता निर्माण र अभिवृद्धिका लागि संस्थागत कदम चालिरहनुपर्ने हो। तर, व्यक्तिपिच्छेका नेतृत्वकालमा यसको खण्डीकरण हुने गरेको छ।
उत्कृष्ट व्यावसायिकताका लागि ‘सफ्ट पावर’ को विकास उपल्लो रूपमै गर्नुपर्ने भए पनि मानव संसाधन र स्रोत विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रतिबद्धता र लगानीको अवस्था दयनीय छ। पेशागत निष्ठाको मामलामा प्रहरीहरू ‘आइस क्युब’ सावित भएका छन्, फ्रिजबाट निकाल्नासाथ पग्लिहाल्ने। व्यावसायिक निष्ठाको दृष्टिकोणले प्रहरी ‘आइस क्युब’ नभइ ‘आइरन क्युब’ हो।
तर, अवस्था कस्तो छ भने, आफ्नै राष्ट्रको सरकारमाथि आफ्नो पक्षमा हस्तक्षेप गराइमाग्न आईजीपी पदका आकांक्षी आफूकहाँ आशीर्वाद माग्न आएको कुरा भारतीय राजदूतले आफ्नो किताबमै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राजदूतलाई विभिन्न स्रोतबाट भेट्नेले त्यो कल्पित कुरा हो भन्दैमा व्यावसायिक र राष्ट्रिय निष्ठाको खसिसकेको लाज छोप्न सकिने विषय होइन। व्यक्तिले आफ्नो निजी फाइदाका लागि त्यस्तो हस्तक्षेपको निमन्त्रणा गर्छ, तर संस्था त्यसको शिकार बन्न पुग्छ। त्यस्तो हस्तक्षेपलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता संस्थागत क्षमताले मात्रै दिन्छ।
दुर्भाग्य, नेपाल प्रहरीमा नेतृत्वको निरन्तरताको ‘खण्डीकरण’ भइरहन्छ र त्यसका लागि नेतृत्व र नेतृत्वदायी समूहको धारणा, अभिधारणा र विचार निर्माणमा दशकौंदेखि एउटै समस्या प्रवाहित भइरहेको छ। त्यो समस्या हो, प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक दलको शैलीमा चलाउन चाहने प्रवृत्ति। एउटै दलको फरक व्यक्ति गृहमन्त्री हुँदा अघिल्लो मन्त्रीले लागू गरेको प्रहरी संरचना ६ महीनाभित्रै पछिल्लोले भताभुङ्ग पार्ने लज्जास्पद स्वार्थले गाँजेको निरीह प्रहरीको चित्रले प्रहरीको व्यावसायिकता आर्जित होइन, निगाहमा चलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। र, यसले प्रहरीलाई निकम्मा सावित गर्ने प्रयत्न भइरहेकै देखिन्छ।
त्यस्तै, प्रहरी नेतृत्वको मौनता भावी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाका लागि आरक्षित थियो भन्ने हालका घटनाक्रमले स्पष्ट भएका छन्। नयाँ प्रहरी पुस्ताले व्यावसायिक निष्ठाको प्रहरी बन्नुभन्दा सौदाबाज प्रहरी बन्न र राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेर लाभमूलक बनाउने प्रेरणा यस्ता घटनाबाट लिने दीर्घकालीन जोखिममा नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता घचेटिने पक्का छ।
‘प्रहरी समस्याको होइन, समाधानको अङ्ग हो’ भन्ने गहन सोचको बोध नेपाल प्रहरीले सरकारलाई महसूस गराउन के गर्नुपर्छ र के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई गम्भीर भएर काम गर्ने वेला घर्कंदै गएको छ। तर, पाँचवर्षे रणनीतिक योजनालाई गृह मन्त्रालयबाट अनुमोदन नगराइएको वा गर्न नचाहिएको विगतका नेतृत्वको रवैया हेर्ने हो भने रणनीतिक योजना नेतृत्वका लागि रुचिको विषय होइन। त्यसो हो भने उनीहरू केको आधारमा व्यावसायिक अभिवृद्धिको प्रयासलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालित गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिने ल्याकत राख्छन् त?
तदर्थवादको धारणा नै सफलता र व्यक्तिगत भावी उपलब्धिको कडी हो भन्ने धारणाले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वदायी समूहमा गहिरोसँग जरा गाडेको छ। अझै गहिराइमा जाने हो भने संस्थाको व्यावसायिकताको निरन्तरता सफलता होइन, बरु कथित आफ्नो समूह वा ननडेस्क्रिट गुटको प्रभावशाली निरन्तरता नै आफ्नो सफलता हो भन्ने ‘क्लान/ट्राइबलिस्टिक जडता’ मा प्रहरी जकडिएको छ।
यो ‘क्लान/ट्राइबलिस्टिक जडता’ को प्रभावले प्रदेश प्रहरीको पूर्णतासँगै झन् तीव्रता पाउने निश्चित छ। त्यो तीव्रतामा प्रहरीको व्यावसायिकताको विषयलाई त्यहाँ त्यति महत्त्वका साथ सेलिब्रट गरिएला र स्थापित गरिएला त भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रसंघीय प्रहरी सल्लाकारका रूपमा मेरो अफगानिस्तानको अनुभवले त्यति धेरै आशावादी हुन र महत्त्वाकांक्षी हुने अनुमति किमार्थ दिंदैन।
प्रहरी व्यावसायिकतासँग सम्बन्धित सबै समस्याको जड ‘राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो’ भनेर सबै राजनीतिक निर्णय व्यावसायिक निर्णयलाई आधार मानेर गरिएको खण्डमा भैलो गाइए जसरी गाइने गरिएको यो हस्तक्षेपको अन्त्य होला त? के ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ नै सबै समस्याको जड हो त भन्ने प्रतिप्रश्न नै यसको सीधा र सरल जवाफ हो।
पञ्चायतकालीन राज्य व्यवस्थामा प्रहरीमाथि दरबारको कानूनतः अप्रत्यक्ष तर प्रभावशाली नियन्त्रणलाई २०४७ को राजनीतिक प्रणालीपछिको राज्यशक्तिको संरचनामा २०४९ को प्रहरी नियमावलीले विस्थापन गर्यो। त्यो विस्थापनमा प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गलत व्यवस्थापकीय सिद्धान्त वा ‘विचलन’ लाई गौरवका साथ स्थापित गरियो, जुन हालसम्म पनि निर्बाध चलिरहेको छ। त्यसमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन चाहेको पनि देखिएन।
कमान्ड शृङ्खलामा रहने कमान्डरले मात्र कार्यसम्पादनको मूल्याङकन गर्न सक्ने व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तको विरुद्ध सिर्जना गरिएको मूल्याङ्कन परिपाटीको शुरूआत प्रहरीको विभाजित व्यावसायिक वफादारीको प्रस्थानबिन्दु बन्न पुगेको कुरा अहिलेसम्म पनि प्रहरीले महसूस गर्न सकेको छैन।
धेरैले प्रश्न गर्छन्- प्रहरी पहिले शक्तिशाली थियो कि अहिले? पहिले एउटा प्रहरीले गाउँका गाउँ तह लगाउन सक्थ्यो, अहिले किन सक्दैन?
अधिनायकवाद र प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा नागरिक अधिकारको संरक्षणको कारण यस्तो प्रश्न असान्दर्भिक हुने भए पनि यो केही अंशमा व्यावसायिकतासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। चुरो कुरो के हो भने ‘युनिफर्म्ड ल इन्फोर्समेन्ट फोर्सेज’ भित्र प्रत्यक्षतः विभाजित वफादारीका लागि मूल्याङ्कन औजारको व्यवस्था गर्नु नै गलत मनसाय थियो। यसपछि नै ‘प्रशासकीय डिजाइनभन्दा बाहिरका बहुशक्तिको व्यक्तिगत सन्तुष्टिप्रतिको वफादारीमा’ प्रहरीले आफ्नो व्यावसायिक अखण्डता गुमाउँदै गएको हो। यसै सिलसिलामा प्रहरीको विभाजन प्रदेश र पालिकासम्म पुर्याइएको छ।
केही समयअघि ट्राफिक पुलिस र ललितपुर उपमहानगरपालिकाबीच भएको कार्य-अधिकारको विवादले के सङ्केत गरेको छ भने स्थानीय सरकारको सबलीकरणसँगै प्रहरी विखण्डनको सीधा प्रभाव प्रहरीको रणनीतिक व्यावसायिकतामा पर्ने निश्चित छ। प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा कानून कार्यान्वयनको पहिलो निकाय ‘नागरिक प्रहरी’ अर्थात सिभिल पुलिस हो। तर, सिभिल पुलिसको मूल्यमा आर्म्ड फोर्सेजको विकास अर्को सोचनीय विषय हो, जसको सीधा असर सिभिल पुलिसको व्यावसायिकतामा पर्छ।
सशस्त्र बलको प्रयोग र उपभोग गर्न चाहने राजनीतिक र प्रशासनिक लालचले सिर्जना गर्ने ‘मायोपिज्म’ ले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा कानून कार्यान्वयन निकायको लहडी प्रयोगले शक्ति प्रयोगको अपरिहार्य नैतिकता र वैधतालाई अवमूल्यन त गर्छ नै, अधिकार, सुविधा र लाभका क्षेत्रमा हुने एजेन्सीबीचको प्रतिस्पर्धामा सरकारले सन्तुलनको बिन्दु गुमाउन सक्छ। एउटाको व्यावसायिक अभिवृद्धिमा गरिने लगानी वा जनस्रोत बढोत्तरी अर्कोको असन्तुष्टिको विषय हुने कारण आवश्यकता र औचित्यको प्रशासनिक सिद्धान्तको आधारभूत मान्यतालाई छोडेर ‘सब्स्टिच्यूशनको मायोपिज्म’ मा रमाउँदा प्रहरी व्यावसायिकतामा उत्पन्न हुने कार्यगत अप्ठ्यारोले कानूनको शासनप्रति सरकारले देखाउनुपर्ने जवाफदेहीको बाध्यतका कारणले पनि महँगो पर्ने निश्चित छ।
प्रहरी व्यावसायिकता विज्ञान र प्रविधिसँग स्पष्टसँग जोडिने विषय पनि हो। तर, यो विषय पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पनि परेको छैन। प्रहरीको अत्यावश्यकीय आधारभूत सामग्रीको सामयिक आपूर्तिमा सरकारमा रहेका दलको चासो आफ्नो दलको नेतालाई ‘किक ब्याक’ दिने ठेकेदारले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने नाफाखोरीमा साझेदारीको विषयले बजेट छुट्याउँदादेखि नै राष्ट्रिय महत्त्व पाउने गरेको छ। यो अवस्थाको निरन्तरतामा प्रहरीले व्यावसायिकताको लागि महत्त्वपूर्ण ‘स्टेट अफ दी आर्ट फ्यासिलिटी’ सरकारबाट प्राप्त गर्न सक्ला र व्यावसायिकता नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ला भनेर सोच्नु नै मूर्खता हुनेछ।
पुलिस एकेडेमीको नयाँ भौतिक संरचनाको निर्माणमा भारतीय सहयोग कार्यान्वयनमा लागेको २५ वर्षको उदाहरण सरकारी नीति र कार्यान्वयनका साथसाथै सांगठनिक प्राथमिकताको निरन्तरताको खराब उदाहरण मात्र होइन- अनुमान, अड्कल र अफवाहमा बहकिने र ‘मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने’ अभ्यासले व्यावसायिकता विकासलाई निकै पछाडि धकेल्छ।
समस्या समाधानको उपाय हो, प्रहरी व्यवस्थाले आफ्नो व्यावसायिक सफलताका शर्त या परिस्थिति के हुन् र असफलताका मुहान के हुन् भनेर आफैंले निर्क्योल गरेर पुलिसको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा रस पसेका राजनीतिक र प्रशासनिक तहलाई बहिष्कार गर्ने पुरुषार्थ देखाउन सक्नुपर्छ।
एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ, आफ्ना लागि सबै प्रकारका राजनीतिक, प्रशासनिक र बाह्य वैध-अवैध ताकतको जोहो गर्न सक्नेहरू अख्तियार प्राप्त तहमा पुग्दा आफ्ना लागि प्रयोग गरेका तिनै ताकत संस्थाको क्षमता र व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा किन प्रयोग गर्न सक्दैनन्? यो प्रश्न निरन्तर अनुत्तरित छ। यसको जवाफ नै अधिकांश शरीरजन्य रोगहरूको उपचारको शुरूआत हो।
सात दशकमा पुलिस र पुलिसिङको व्यावसायिकताका डक्ट्रिन विकासपथमा दुई वटा मात्र कोशेढुंगा देखापर्छ। पहिलो हो, २००८ सालको बुच कमिशन जसको आधारमा नेपालले २०१२ सालको ऐन मार्फत प्रहरी व्यवस्थाको पुनर्गठन गर्यो र आधुनिक पुलिसिङका आधारभूत विश्वव्यापी व्यावसायिक मान्यतालाई ग्रहण गर्यो। दोस्रो, २०४७ सालको राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनले भित्र्याएको पछिल्लो विश्व व्यवस्थाका प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही पुलिसिङका चरित्रहरूलाई आत्मसात् गर्न सक्ने प्रहरीका रूपमा रूपान्तरणका लागि सुधारको सुझाव गर्न २०५० सालमा प्रहरी सुधार सुझाव आयोग।
आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सशस्त्र हिंसाको चपेटामा परेका कारण प्रजातान्त्रिक पुलिसिङको मूल प्रवाहबाट ‘कम्ब्याट पुलिस’ को मानसिकता र क्षमतामा एक्ट गर्नुपर्ने विकल्पहीन बाध्यतामा पर्यो र मूल प्रवाहको प्रहरी व्यावसायिकता विकासका सम्पूर्ण सिर्जनात्मक प्रयत्न समयको खाडलमा पुरिए। हिंसात्मक र राजनीतिक उथुलपुथलको परिणाम नयाँ संविधानपछिको परिदृश्यमा प्रहरीको व्यावसायिकता उम्कन नसक्ने चौबाटोमा खडा छ।
यो चौबाटोमा प्रहरीको केही स्वभाव झल्किन्छ। एक, व्यावसायिक रूपमा हुर्काइएको तर पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन तयार प्रहरी। दुई, पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थमा हुर्काइएको र त्यसकै लागि प्रयोग हुन तयार प्रहरी। तीन, पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि हुर्काइएको तर व्यावसायिक प्रयोगका लागि मात्र प्रतिबद्ध प्रहरी। चार, व्यावसायिक रूपमा हुर्काइएको र व्यावसायिकताका लागि मात्र प्रयोग हुने प्रहरी। व्यावसायिक प्रहरी संस्थाका लागि चौथो विकल्प मात्र वैध र उन्नत विकल्प हो।
यदि अन्तिम विकल्पलाई लक्ष्य मानेर नेपालको भावी प्रहरी व्यवस्थालाई व्यावसायिक रूपले समर्थ र सक्षम बनाउने हो भने दुई वटा रणनीतिक महत्त्वका प्रतिबद्ध कदमहरू नेपालले उठाउनैपर्छ। त्यस्तै, राज्यलाई निरन्तर सुझाव दिन र सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमन र समन्वय गर्न सक्ने हैसियतको स्थायी प्रकृतिको ‘प्रहरी रिफर्म कमिशन’ अपरिहार्य भइसकेको छ।
(सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी हुन्।)
