सार्वजनिक स्कूलमा किन हुन्छ बारम्बार आन्दोलन?
आधारभूत तलब बराबर भए पनि निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकले कम सुविधा पाउँछन्। विद्यालय कर्मचारीको त थप सुविधाको कुरै नगरौं‚ तलब पनि ‘अप्सानी’ जस्तो अलिकति मात्र पाउँछन्।
पूर्ण पी राई
यतिखेर देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीहरू पाँच बुँदे माग सहित आन्दोलनमा छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषित १५ प्रतिशत तलब वृद्धि र अन्य कर्मचारीले पाइआएको मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै, गत वर्षको बजेट अनुसार, स्थानीय सरकार मार्फत आउने मासिक सात हजार रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध हुनुपर्ने, तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने र ६० वर्ष उमेर कटेका विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधा दिनुपर्ने माग रहेका छन्।
भदौ ५ गते धर्ना, र्यालीबाट शुरू भएको आन्दोलन भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म एक हप्ता सार्वजनिक विद्यालय बन्द गर्ने र १९ गते काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ। आन्दोलनको अगुवाइ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले गरिरहेको छ।
सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीहरू पहिल्यैदेखि आन्दोलनमा थिए। तर‚ यस पटक एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्नेसम्म उत्रिएपछि चासो र चर्चा बढेको छ। शिक्षकहरूका विभिन्न चरण र किसिमका आन्दोलनहरू पनि जारी छन्। शिक्षक महासंघ र विभिन्न खाले शिक्षकहरूको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त आन्दोलन सार्वजनिक विद्यालयको नियमित प्रक्रिया भइसकेको छ। आन्दोलनहरूले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर घटाइरहेको आरोप पनि छ। यस पटकको कर्मचारी आन्दोलन अलि कडै हो र शिक्षकहरूले समर्थन तथा ऐक्यबद्धता पनि औपचारिक रूपमा जनाइरहेका छन्।
कर्मचारीका कुरा
यो मुलुकमा विद्यालयमा कर्मचारी पनि चाहिन्छ भन्ने कुनै कालका कुनै पनि नीति निर्माताले कल्पनै गरेनन्। विद्यालयमा चाहिने भएपछि विद्यालयकै स्रोतबाट धान्ने गरी नाम मात्रैको‚ त्यो पनि वेलैमा कहिल्यै तलब नपाउने गरी राखियो। कुनै युवालाई भविष्यमा ‘राम्रो’ हुने आश्वसन दिएर लेखापाल, खरिदार, मुखिया, पियन, पाले आदि पद दिएर कर्मचारीका रूपमा राखिएका छन्।
त्यो ‘राम्रो’ कहिल्यै आएन। २०६५ देखि ‘अप्सानी’ जस्तो अलिकति तलब सरकारबाट आउन थाल्यो, प्राथमिक विद्यालयमा एक र माध्यमिकमा दुई जनाका लागि। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रामिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकियो। तर‚ त्यो तलबमध्ये सात हजार स्थानीय तहको जिम्मामा छोडियो। कतिपय स्थानीय तहले बजेट नभएको भनेर दिएनन्।
पहिलेदेखि नै आन्दोलनरत विद्यालयका कर्मचारी यस पटक विद्यालय बन्द गर्ने अवस्थामा उत्रिएका छन्। उता शिक्षकहरू आन्दोलन पनि जारी छ।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ २३ र २०७१ भदौ १२ गते ‘सर्भिस ल’ बनाएर विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो। तर‚ कुनै पनि सरकारले यसको कार्यान्वयन गरेन। २०७३ असार १५ गते शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ जारी गरी विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था वैधानिक रूपमा गर्यो। ऐनमा शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालय कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर‚ सेवा, शर्त, सुविधा, छनोट प्रक्रियाबारे तोकिए बमोजिम लेखिएको छ। तोकिए बमोजिम गर्नलाई नियमावली, कार्यविधि केही जारी भएन।
फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७६ अनुसार‚ नेपालमा सार्वजनिक विद्यालय २७ हजार छन्। ती विद्यालयमा ३३ हजार कर्मचारी छन्। भविष्य ‘राम्रो’ देखेर कर्मचारी हुन राजी भएका हजारौं ६० वर्ष पुगिसके, सोही संख्यामा ६० वर्ष पुग्ने तरखरमा छन्। उनहरूले जीवनका सम्पूर्ण उर्वर समय विद्यालयलाई दिए पनि खाली हात जाँदै छन्। अरू सरकारी क्षेत्र‚ विशेष गरी सरकारी संस्थान र विकासे निकायहरूमा ज्यालादारीमा मान्छे हुल्ने‚ उनीहरूलाई करारका कर्मचारी बनाउने र करारलाई नाम मात्रैको प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्ने प्रचलन छ। ३५/४० वर्षसम्म करीब करीब सित्तैमा काम गरेका विद्यालय कर्मचारीलाई चाहिं रित्तै लखेट्नुपर्ने कारण के हो? कर्मचारीहरूको संवेदनशील प्रश्न यही हो। तर‚ सरकार कर्मचारीको संवेदनशीलता बुझ्दैन, बरु ६० वर्ष पुगेकालाई अवकाश दिनु भन्दै वेला वेला फरमान जारी गरिरहन्छ।
मुद्दै मुद्दा
सार्वजनिक विद्यालयको अर्को नाम हो- समस्या, विभेद र मुद्दाको पोको। शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका कति समस्या एकैखाले छन्‚ कतिपय फरक छन्। शिक्षक पनि किसिम किसिमका छन्। यो आफैंमा समस्या हो। हरेकका आआफ्नै समस्या छन्। मुद्दा छन्। मुद्दाहरू माग बनेका छन्। ती मागहरू पूरा गराउन आन्दोलन हुन्छन्, आन्दोलन भएपछि विद्यालयको शैक्षिक वातावारण खल्बलिन्छ।
आधारभूत तलब बराबर भए पनि निजामती कर्मचारीभन्दा शिक्षकले कम सुविधा पाउँछन्। निजामती कर्मचारीको एक वर्ष पुगेको दिन ग्रेड पाक्छ, शिक्षकको पूरा एक शैक्षिक वर्षबाट मात्रै। यदि कुनै शिक्षक वैशाख २ गते नियुक्त भएको हो भने उसले दुई वर्षपछिबाट मात्रै ग्रेड पाउँछ। नायब सुब्बा (नासु) र खरिदारले १०-१० ग्रेड पाउँछन्। नासु जति नै तलब पाउने निम्न माध्यमिक शिक्षकले आठ र खरिदार बराबर तलब पाउने प्राशिक्षकले ६ ग्रेड मात्रै पाउँछ।
खरिदार बन्न कक्षा १० भए पुग्छ, खरिदार जति नै शुरू तलब पाउने प्राथमिक शिक्षक बन्न कक्षा १२ उत्तीर्ण चाहिन्छ। शिक्षकमा तहगत बढुवा‚ नियमित बढुवा छैन। एक पटक प्रधानाध्यापक भएपछि जागीर अवधिभर प्रधानाध्यापक। ऊभन्दा क्षमतावान्ले नपाउने। प्रधानाध्यापक बन्न र बनाउने सतहमै देखिने गरी, दैनिक कार्य नै बिथालिने गरी राजनीतीकरण। आफू फलाना विद्यालयको २०-२५ वर्ष प्रधानाध्यापक भएको भनेर गफ लगाउने तर माखो नमार्ने। सरुवा हुन ६ ठाउँको सहमति लिनुपर्ने। सदरमुकाम वा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सरुवा हुन हाकिम वा नेताको मान्छे हुनैपर्ने।
विद्यालयमा कर्मचारी पनि चाहिन्छ भन्ने कुनै कालका कुनै पनि नीति निर्माताले कल्पना गरेनन्। विद्यालयमा चाहिने भएपछि विद्यालयकै स्रोतबाट धान्ने गरी‚ त्यो पनि वेलैमा तलब नपाउने गरी राखियो।
लामो समयदेखि अस्थायीमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई २०७४ सालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाइयो। तर‚ त्यस वेला पहिला अस्थायी सेवा गरेका तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट तल्लो तहमा स्थायी भएकाहरूलाई कुनै जिल्लामा आवेदन लिइयो‚ कुनैमा लिइएन। आवेदन दिन पाएकाहरू माथिल्लो तहमा स्थायी भए, अर्को जिल्ला वञ्चित भए। यहाँ पनि विभाजन सिर्जना गरे जिल्लाका हाकिमहरूले। राहत र साविक उच्च मावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरूको अस्थायीको जस्तै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन पाउनुपर्ने माग छ।
बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक मानिएकै छैन। उनीहरूको तलब अति कम छ। पूरा दरबन्दी बनाउने अनि स्थायी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारी अनुदानका कर्मचारीहरू छन् तर तिनलाई दरबन्दी मानिएको छैन।
समस्याको रोपाइँ
पञ्चायत काल समस्याग्रस्त भएरै आन्दोलनको बलमा फालिएको हो। प्रजातान्त्रिक सरकारहरू विद्यालय शिक्षामा जरा गाडेका समस्याहरू पहिचान गरी निराकरण गर्नुको साटो नयाँ नयाँ समस्या रोप्दै गए। रूपमा राम्रै गरेको देखिने, सारमा बिगार्ने खालका कार्यक्रमहरू बहुदलका हरेकजसो सरकारले गरे।
२०५१ सालपछि बनेको नेकपा (एमाले) को अल्पमत सरकारले हरेक गाविसलाई एक लाख अनुदान सहित ‘आफ्नो गाउँ‚ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम ल्यायो। त्यो रकमले सबैजसो गाविसले केही न केही संख्यामा शिक्षकको रूपमा राजनीतिक कार्यकर्ता ठाडो नियुक्त गरे। सार्वजनिक विद्यालयहरू औपचारिक रूपमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र भए। भलै त्यस्ता शिक्षकहरूको तलब अति कम भए पनि उनीहरूको फुर्तीफार्ती प्रधानाध्यापकको भन्दा बढ्ता हुन थाल्यो, विद्यालयमा आउने अवसरहरूमा उनीहरू नै हावी हुँदै गए।
एमाले नेता प्रदीप नेपाल शिक्षा मन्त्री भएका वेला २०६४ सालमा सार्वजनिक विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम आयो। त्यसमा मुख्य दुई कुरा थिए– एक, विद्यालय पूर्ण रूपमा सरकारी नहुने, दुई, समुदायले व्यवस्थापन जिम्मा लिएमा सरकारले विद्यालय हेरी केही लाख एकमुष्ठ अनुदान र केही शिक्षक दिने। त्यो शिक्षकलाई राहत भनियो।
२०५८ मा विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित गरियो‚ त्यो वेला शिक्षामन्त्री एमालेका देवीप्रसाद ओझा थिए। २०४९ सालदेखि उच्च माविहरू खुल्न थाले पनि यसपछि जताततै उच्च मावि खोल्ने लहर चल्यो। उच्च मावि पढाउन थप शिक्षक चाहियो। अनि अर्को खाले शिक्षक जन्मियो। एमालेकै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको पालाको बजेटमा हरेक उच्च माविलाई दुई-दुई दरबन्दी दिने घोषणा गरे। कार्यान्वयन भयो‚ एकमुष्ट अनुदान, त्यो पनि उच्च माविका शिक्षकलाई स्थानीय स्रोतबाट माध्यमिक द्वितीयको १३ महीनाको तलब दिइँदै आएकोमा सरकारबाट तृतीयको १२ महीनाको मात्रै आयो।
आन्दोलनकारी नेताहरू इतिहासमा कही नभएको सफलता हात पारेको प्रचार गर्छन्। फेरि स्मरणपत्र, मागपत्र, चेतावनीपत्र बोकेर दलका नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भेट्न दौडधूप गर्छन्। यसपालिको विद्यालयल कर्मचारी आन्दोलन त्योभन्दा फरक हुने सम्भावना छैन।
निकै वर्षपछि कोटा आयो। उच्च माविकै दुई खाले शिक्षक भए; अनुदान कोटाका र निजी स्रोतका। शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै एमालेको भएका वेला आएको आव २०७८/८९ को बजेट शिक्षकका इतिहासमै सबैभन्दा विभेदकारी थियो। बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब १५ हजार तोकियो। तर‚ त्यस रकममध्ये केन्द्र सरकारले मासिक आठ हजार मात्रै दिने र बाँकी सात हजार स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने रकमी घोषणा भयो। दर्जनौं स्थानीय तहहरूले बजेट नपुगेको भन्दै सात हजार दिएनन्।
६० वर्ष पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई खाली हात घोक्य्राउन निर्देशन र शहरमा पाठ्यपुस्तक अभाव कम्युनिष्ट शिक्षामन्त्रीकै पालामा भयो। शिक्षकमाथि प्रहार गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई भत्काउने काम सबैले गरेकै हुन्। निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग जोडिने राजनीतिज्ञहरूमा पनि कम्युनिष्ट नेताहरूकै नाम अगाडि आउँछ। विभेदरहित वर्गविहीन समाजवादको नारा लगाउने कम्युनिष्ट गैरकम्युष्टिभन्दा नाङ्गो रूपले उल्टो लागेको तथ्यले देखाउँछ।
उता नाम शिक्षक महासंघ भए पनि आफूलाई कर्मचारीको पनि महासंघ दाबी गर्छ। शिक्षक कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरू छरिएर रहेकाले पेशागत ‘सौदाबाजी’ कमजोर भएकाले एकीकृत संगठित शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले महासंघ बनाइएको हो। महासंघ गठन हुनासाथ यसको अर्जुनदृष्टि शिक्षकको उमेरहद ६० वर्षबाट ६३ वर्ष पुर्याउनमा केन्द्रित भयो। शिक्षकहरूले थप तीन वर्ष जागीर खान पाइन्छ भनेर मख्ख पर्दै समर्थन गरे। त्यो मुद्दा अध्यक्ष बाबुराम थापाको व्यक्तिगत मुद्दा रहेछ किनभने उनी महासंघको तीन वर्षे कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिल्यै अवकाश हुने लाइन रहेछन्। त्यसमा उनी सफल त भएनन्, उमेर हदले अवकाश भइसकेपछि पनि महासंघ अध्यक्ष पदमा लिसो जस्तै टाँसिइरहे अनेक बहाना बनाउँदै।
अस्थायी, करार‚ राहत, उच्च माविका शिक्षकहरूले महासंघ स्थायीको पक्षमा मात्रै लागेको देखे। स्थायीले मावि तहमा मात्रै महासंघ केन्द्रित भएको, निमावि र प्राविमाथिको विभेद नदेखेको बुझे। कर्मचारीले शिक्षकको कुरा मात्रै महासंघले बोकेको महसूस गरे। महासंघले अनेक खाले शिक्षक र कर्मचारीका मुद्दा, माग र आन्दोलनहरूलाई एकीकृत गर्न सकेन।
सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेको छैन। वर्षमा दुई-तीन पटक फेरिन्छ। सरकारको नेतृत्व उही रहे पनि मन्त्रीहरू फेरिरहने चलन पछिल्लो समयमा शुरू भएको छ। सम्झौताको मसी नसुक्दै सरकार ढलिसक्छ। अर्को सरकारलाई त्यसबारे केही पनि थाहा हुँदैन।
आन्दोलन हुन्छ, सरकारसँग ठोस सम्झौता हुँदैन। छानबिन गर्ने, बुझ्ने, कानून बनाउने, कुरा बुझ्न आयोग बनाउने, यस्तैखाले सम्झौता हुन्छन्। आन्दोलनकारी नेताहरू इतिहासमा कही नभएको सफलता हात पारेको प्रचार गर्छन्। फेरि स्मरणपत्र, मागपत्र, आन्दोलनको जानकारीपत्र, चेतावनीपत्र बोकेर आन्दोलनका नेताहरू केही चरण नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भेट्न दौडधूप गर्छन्, फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्छन्। यसपालिको विद्यालयल कर्मचारी आन्दोलन त्योभन्दा फरक हुने सम्भावना छैन। सरकार गठबन्धनको छ। आम निर्वाचनको मिति तोकिइसकेको छ। असोज ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ। निर्वाचनपछि अर्कै सरकारका आउँछ। मुख्य कुरो संघीय शिक्षा ऐन हो, केही समय यसबारे ठूलै होहल्ला होला, अनि परिस्थिति जहाँको त्यहीं।
-1732855345.JPG)
